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पर्यावरण संरक्षण

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24 Questions
Home/जैव विविधता एवं पर्यावरण/पर्यावरण संरक्षण
  1. Asked: September 14, 2024In:

    जैव विविधता संरक्षण से क्या आशय है? इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास हुए हैं?

    Shaurya Bhat
    Shaurya Bhat Begginer

    जैव विविधता संरक्षण: आशय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास परिचय जैव विविधता संरक्षण का तात्पर्य पृथ्वी पर जीवन की विविधता, जिसमें पारिस्थितिक तंत्र, प्रजातियाँ और आनुवंशिक विविधता शामिल है, को सुरक्षित रखने और बनाए रखने से है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी जीवों के विविध रूप और उनके पारिस्थितिकीय कार्य अच्Read more

    जैव विविधता संरक्षण: आशय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास

    परिचय जैव विविधता संरक्षण का तात्पर्य पृथ्वी पर जीवन की विविधता, जिसमें पारिस्थितिक तंत्र, प्रजातियाँ और आनुवंशिक विविधता शामिल है, को सुरक्षित रखने और बनाए रखने से है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी जीवों के विविध रूप और उनके पारिस्थितिकीय कार्य अच्छी स्थिति में बने रहें, जो मानव जीवन की गुणवत्ता और पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता के लिए आवश्यक है।

    जैव विविधता संरक्षण का आशय

    1. परिभाषा और महत्व
      • जैव विविधता: यह पृथ्वी पर जीवन के विभिन्न रूपों, जैसे पौधे, जानवर, कवक, और सूक्ष्मजीवों, तथा उनके पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता को दर्शाती है।
      • महत्व: जैव विविधता पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता, जलवायु नियंत्रण, और प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों में सहायक होती है। यह सांस्कृतिक और आर्थिक लाभ भी प्रदान करती है, जैसे पर्यटन और पारंपरिक औषधियाँ।
    2. जैव विविधता के स्तर
      • आनुवंशिक विविधता: प्रजातियों के भीतर विविधता, जो जनसंख्या को बदलते पर्यावरण के अनुकूल बनाने में मदद करती है।
      • प्रजाति विविधता: एक क्षेत्र या पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या।
      • पारिस्थितिक तंत्र विविधता: विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता जो पारिस्थितिकीय सेवाएँ प्रदान करती हैं।

    राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण के प्रयास

    1. कानूनी उपाय
      • वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: यह अधिनियम वन्यजीवों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है और शिकार को नियंत्रित करता है। इसके तहत राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किए गए हैं।
      • जैव विविधता अधिनियम, 2002: यह अधिनियम जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग, और जैव संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों की उचित साझेदारी के लिए है।
      • हाल का उदाहरण: जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMCs), जो जैव विविधता अधिनियम के तहत स्थापित की गई हैं, स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन और संरक्षण में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, जैसे स्थानीय जैव विविधता रजिस्टर का निर्माण।
    2. संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क
      • राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य: भारत में वन्यजीवों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क स्थापित किया गया है। इसमें 106 राष्ट्रीय उद्यान और 565 वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं।
      • हाल का उदाहरण: कन्हा-पेंच कॉरिडोर (मध्य प्रदेश) एक सफल संरक्षण प्रयास का उदाहरण है जहां दो प्रमुख बाघ अभयारण्यों के बीच कनेक्टिविटी बहाल की गई है, जिससे वन्यजीवों की आवाजाही सुगम हुई है।
    3. संरक्षण कार्यक्रम और पहल
      • प्रोजेक्ट टाइगर (1973): बाघों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया। इससे कई बाघ अभयारण्यों की स्थापना हुई।
      • प्रोजेक्ट एलेफैंट (1992): हाथियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए, मानव-हाथी संघर्ष और आवास खंडन जैसे मुद्दों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
      • हाल का उदाहरण: काजीरेंगा राष्ट्रीय पार्क, जो प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलेफैंट के तहत है, बाघों और हाथियों की जनसंख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।
    4. जैव विविधता कार्य योजना
      • राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (NBAP): भारत की व्यापक योजना जो जैव विविधता संरक्षण के लिए रणनीतियाँ निर्धारित करती है और जैव संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करती है।
      • हाल का उदाहरण: राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (NBAP) 2018-2030 में राष्ट्रीय विकास योजनाओं में जैव विविधता संरक्षण को एकीकृत करने और समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
    5. अनुसंधान और शिक्षा
      • नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस (NCBS): जैव विविधता और पारिस्थितिकीय प्रणालियों पर अनुसंधान करता है जो संरक्षण प्रयासों का समर्थन करता है।
      • जैव विविधता शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम: सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
      • हाल का उदाहरण: भारत जैव विविधता पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो भारत की जैव विविधता के बारे में जानकारी प्रदान करता है और जागरूकता बढ़ाता है।
    6. समुदाय की भागीदारी और पारंपरिक ज्ञान
      • समुदाय आरक्षित क्षेत्र और संरक्षण पहल: स्थानीय समुदाय और आदिवासी समूह जैव विविधता प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं और पारंपरिक प्रथाओं को लागू करते हैं।
      • हाल का उदाहरण: मध्य प्रदेश में गोंड समुदाय पारंपरिक ज्ञान और सतत प्रथाओं के माध्यम से स्थानीय जैव विविधता के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

    चुनौतियाँ और भविष्य की दिशा

    1. आवास हानि और टुकड़ीकरण
      • शहरीकरण, कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास से प्राकृतिक आवासों पर दबाव पड़ता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए संरक्षण प्रयासों को विकास योजनाओं के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है।
    2. जलवायु परिवर्तन
      • जलवायु परिवर्तन जैव विविधता पर प्रभाव डालता है, जैसे कि आवासों का परिवर्तन और पारिस्थितिकीय संतुलन में विघटन। संरक्षण प्रयासों में जलवायु अनुकूलन उपायों को शामिल करना आवश्यक है।
    3. आक्रमणकारी प्रजातियाँ
      • गैर-देशी प्रजातियों का परिचय स्थानीय पारिस्थितिक तंत्रों को बाधित कर सकता है। आक्रमणकारी प्रजातियों को प्रबंधित करना और प्रभावित आवासों की पुनः बहाली आवश्यक है।

    निष्कर्ष

    जैव विविधता संरक्षण पृथ्वी पर जीवन की विविधता और पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। भारत में, कानूनी उपाय, संरक्षित क्षेत्र, संरक्षण कार्यक्रम, और समुदाय की भागीदारी के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। भविष्य में, आवास हानि, जलवायु परिवर्तन, और आक्रमणकारी प्रजातियों जैसी चुनौतियों का सामना करते हुए, जैव विविधता संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास और नई रणनीतियों की आवश्यकता होगी।

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  2. Asked: September 14, 2024In:

    पवित्र उपवन क्या हैं? संरक्षण में इनका क्या योगदान है?

    Shaurya Bhat
    Shaurya Bhat Begginer

    पवित्र उपवन: परिभाषा और संरक्षण में योगदान परिचय पवित्र उपवन (Sacred Groves) वे वन या वनस्पति क्षेत्र हैं जिन्हें स्थानीय समुदाय धार्मिक, सांस्कृतिक या आध्यात्मिक महत्व के कारण संरक्षित करते हैं। इन क्षेत्रों की सुरक्षा किसी भी प्रकार के शोषण, जैसे वनों की कटाई, शिकार, और चराई से की जाती है, क्योंकिRead more

    पवित्र उपवन: परिभाषा और संरक्षण में योगदान

    परिचय पवित्र उपवन (Sacred Groves) वे वन या वनस्पति क्षेत्र हैं जिन्हें स्थानीय समुदाय धार्मिक, सांस्कृतिक या आध्यात्मिक महत्व के कारण संरक्षित करते हैं। इन क्षेत्रों की सुरक्षा किसी भी प्रकार के शोषण, जैसे वनों की कटाई, शिकार, और चराई से की जाती है, क्योंकि इन्हें धार्मिक मान्यता प्राप्त होती है। पवित्र उपवन विश्वभर की विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों में पाए जाते हैं, और इनका संरक्षण पारिस्थितिकीय संतुलन और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण होता है।

    पवित्र उपवन की विशेषताएँ

    1. सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व
      • पवित्र उपवन स्थानीय देवताओं, आत्माओं या पूर्वजों से जुड़े होते हैं, और यहाँ पूजा, अनुष्ठान, और त्योहारों का आयोजन होता है। इनका संरक्षण सांस्कृतिक प्रथाओं से जुड़ा होता है।
      • हाल का उदाहरण: कोडागू के पवित्र उपवन (कर्नाटका, भारत) स्थानीय देवताओं को समर्पित हैं और कोडवा समुदाय की सांस्कृतिक परंपराओं का हिस्सा हैं। इन उपवनों को सांस्कृतिक मान्यता प्राप्त है और स्थानीय अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
    2. पर्यावरणीय महत्व
      • पवित्र उपवन जैव विविधता का संचार करते हैं और कई दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों का आश्रय स्थल होते हैं। इनका संरक्षण पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।
      • हाल का उदाहरण: खड़िलकर पवित्र उपवन (महाराष्ट्र, भारत) में औषधीय पौधों और संकटग्रस्त प्रजातियों की विविधता पाई जाती है, जो इन क्षेत्रों के पारिस्थितिकीय महत्व को दर्शाती है।
    3. पारंपरिक प्रबंधन प्रथाएँ
      • पवित्र उपवन की देखभाल आमतौर पर पारंपरिक नियमों और परंपराओं द्वारा की जाती है, जो सतत उपयोग और संरक्षण को सुनिश्चित करती हैं। ये प्रथाएँ सामुदायिक-आधारित होती हैं और प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा को दर्शाती हैं।
      • हाल का उदाहरण: मिज़ोरम में पारंपरिक कृषि प्रथा के तहत, स्थानीय समुदाय कुछ वन क्षेत्रों को पवित्र उपवन के रूप में सुरक्षित रखते हैं, जिससे इन क्षेत्रों का संरक्षण होता है।

    संरक्षण में योगदान

    1. जैव विविधता का संरक्षण
      • पवित्र उपवन जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्षेत्र अनेक प्रजातियों के आवास होते हैं और संकटग्रस्त प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करते हैं।
      • हाल का उदाहरण: मेघालय के पवित्र उपवन (पूर्वोत्तर भारत) अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें विशिष्ट पौधों की प्रजातियाँ और हूलॉक गिबन्स जैसे दुर्लभ वन्य जीव शामिल हैं।
    2. पारिस्थितिकीय सेवाएँ
      • पवित्र उपवन पारिस्थितिकीय सेवाएँ प्रदान करते हैं जैसे कि मिट्टी संरक्षण, जल प्रबंधन, और जलवायु नियंत्रण। इनका संरक्षण आसपास के पारिस्थितिक तंत्र की सेहत बनाए रखने में मदद करता है।
      • हाल का उदाहरण: पश्चिमी घाट के पवित्र उपवन भारत में जलाशयों के प्रबंधन और स्थानीय जलवायु को नियंत्रित करने में योगदान करते हैं, जो कृषि प्रथाओं और जल संसाधनों के लिए फायदेमंद है।
    3. सांस्कृतिक और सामाजिक लाभ
      • पवित्र उपवन सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक एकता को सुदृढ़ करते हैं, जिससे समुदायों को उनके विरासत से जोड़कर रखना और संरक्षण प्रयासों में सहभागिता को प्रोत्साहित करते हैं।
      • हाल का उदाहरण: योरूबा लोगों के पवित्र उपवन (नाइजीरिया) न केवल धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं बल्कि संरक्षण गतिविधियों और पारंपरिक पारिस्थितिकीय ज्ञान के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।
    4. पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति लचीलापन
      • पवित्र उपवन पर्यावरणीय तनावों जैसे वनों की कटाई या जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक लचीले होते हैं। ये संकट के समय सुरक्षित आश्रय स्थल के रूप में कार्य करते हैं।
      • हाल का उदाहरण: केरल के पवित्र उपवन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के खिलाफ लचीलापन दिखाते हैं, और इनका संरक्षण विभिन्न प्रजातियों के लिए स्थिर वातावरण प्रदान करता है।

    चुनौतियाँ और भविष्य की दिशा

    1. आधुनिकीकरण और भूमि दबाव
      • तेजी से शहरीकरण और कृषि विस्तार पवित्र उपवनों को खतरे में डालते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों पर विकास कार्य किए जाते हैं।
      • प्रतिक्रिया: पवित्र उपवन संरक्षण परियोजना, भारत पारंपरिक संरक्षण प्रथाओं को आधुनिक प्रबंधन तकनीकों के साथ जोड़कर इन क्षेत्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है।
    2. पारंपरिक ज्ञान का क्षय
      • जैसे-जैसे समुदाय आधुनिक होते हैं, पवित्र उपवनों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान खोने का खतरा रहता है।
      • प्रतिक्रिया: पारंपरिक पारिस्थितिकीय ज्ञान को दस्तावेज़बद्ध करने और पुनर्जीवित करने के प्रयास चल रहे हैं, जिनमें सामुदायिक सहभागिता और शैक्षिक कार्यक्रम शामिल हैं।

    निष्कर्ष

    पवित्र उपवन सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, और पारिस्थितिकीय मान्यता का एक अनूठा संयोजन होते हैं। ये जैव विविधता, पारिस्थितिकीय सेवाओं, और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि ये आधुनिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, पारंपरिक प्रथाओं और आधुनिक प्रबंधन तकनीकों का एकीकृत दृष्टिकोण उनकी सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होगा।

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  3. Asked: September 13, 2024In:

    मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है?

    Uday Mathur
    Uday Mathur Learner

    मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल: एक अवलोकन परिभाषा और उद्देश्य मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो ओज़ोन परत की रक्षा करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसे 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ओज़ोन-क्षीण करने वाले पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है, ताकि पRead more

    मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल: एक अवलोकन

    परिभाषा और उद्देश्य मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो ओज़ोन परत की रक्षा करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसे 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ओज़ोन-क्षीण करने वाले पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है, ताकि पृथ्वी की ओज़ोन परत की रक्षा की जा सके।

    मुख्य उद्देश्य:

    1. ओज़ोन परत की रक्षा: ओज़ोन परत को बचाने के लिए, जो पृथ्वी को हानिकारक अल्ट्रावायलेट (UV) विकिरण से बचाती है।
    2. स्वास्थ्य और पर्यावरणीय लाभ: ओज़ोन परत की क्षति को कम करके, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और अन्य UV-संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं को रोकना, और पारिस्थितिक तंत्र को UV विकिरण के हानिकारक प्रभावों से बचाना।

    हाल के उदाहरण और उपलब्धियाँ

    1. ओज़ोन-क्षीण करने वाले पदार्थों में कमी:
      • उदाहरण: हाल की रिपोर्टों के अनुसार, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के बाद, CFCs और अन्य ओज़ोन-क्षीण करने वाले पदार्थों की वायुमंडलीय सांद्रता में 99% से अधिक की कमी आई है। यह ओज़ोन परत के पुनर्निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान है।
    2. ओज़ोन परत की पुनः बहाली:
      • उदाहरण: हाल के अवलोकनों से पता चला है कि ओज़ोन परत 1980 के पूर्व स्तरों पर 2060-2070 के आसपास पुनः लौट सकती है। अंटार्कटिका पर ओज़ोन होल के धीरे-धीरे ठीक होने के संकेत मिल रहे हैं, जो इस संधि की सफलता का प्रमाण है।
    3. किगाली संशोधन:
      • उदाहरण: 2016 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन को अपनाया गया, जिसका उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) के चरणबद्ध उन्मूलन पर केंद्रित है। यह संशोधन 2047 तक HFCs को 80% से अधिक कम करने का लक्ष्य रखता है। हाल की रिपोर्टों के अनुसार, कई देशों ने इस संशोधन को लागू करने में प्रगति की है, और कई देश HFCs से अधिक जलवायु-मित्र विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं।
    4. वैश्विक सहयोग और सफलता की कहानियाँ:
      • उदाहरण: विकासशील देशों को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत स्थापित मल्टीलेटरल फंड से वित्तीय और तकनीकी सहायता प्राप्त हुई है, जिससे वे ODSs के चरणबद्ध उन्मूलन की दिशा में प्रगति कर पा रहे हैं। भारत ने ODSs की खपत में कमी की है और अपने प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में अग्रसर है।

    चुनौतियाँ और निरंतर प्रयास

    अवैध ODS व्यापार:

    • सफलताओं के बावजूद, प्रतिबंधित ODSs का अवैध व्यापार एक चुनौती बना हुआ है। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए निगरानी और प्रवर्तन को मजबूत किया जा रहा है।

    वैश्विक भागीदारी:

    • सभी देशों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर देशों, को किगाली संशोधन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

    तकनीकी नवाचार:

    • ODSs और HFCs के सुरक्षित विकल्प खोजने और लागू करने के लिए अनुसंधान और विकास में निरंतर निवेश आवश्यक है, साथ ही ओज़ोन परत की पुनः बहाली और जलवायु संरक्षण को प्रोत्साहित करने वाली प्रौद्योगिकियों को भी आगे बढ़ाना होगा।

    निष्कर्ष मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अत्यंत सफल पर्यावरणीय संधि के रूप में खड़ा है, जो ओज़ोन परत की रक्षा में वैश्विक सहयोग की मिसाल प्रस्तुत करता है। इसके द्वारा ओज़ोन-क्षीण करने वाले पदार्थों में कमी और किगाली संशोधन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयास इसकी प्रासंगिकता और सफलता को दर्शाते हैं।

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  4. Asked: September 10, 2024In:

    भारत सरकार द्वारा आरम्भ किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एन० सी० ए० पी०) की प्रमुख विशेषताएँ क्या है? (250 words) [UPSC 2020]

    Zara Mukherjee
    Zara Mukherjee Enthusiast

    राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) की प्रमुख विशेषताएँ परिचय भारत सरकार ने जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देशभर में वायु प्रदूषण की समस्या को कम करना और वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। प्रमुख विशेषताएँ उद्देश्य और दायरा NCAP का मुख्य उद्देश्यRead more

    राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) की प्रमुख विशेषताएँ

    परिचय
    भारत सरकार ने जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देशभर में वायु प्रदूषण की समस्या को कम करना और वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।

    प्रमुख विशेषताएँ

    1. उद्देश्य और दायरा
      NCAP का मुख्य उद्देश्य 2017 की तुलना में 2024 तक वायु प्रदूषण स्तर को 20-30% तक कम करना है। यह कार्यक्रम 132 शहरों को लक्षित करता है, जिन्हें वायु गुणवत्ता के मामले में खराब माना गया है।
    2. शहर-विशिष्ट कार्य योजनाएँ
      प्रत्येक शहर के लिए शहर-विशिष्ट कार्य योजनाएँ तैयार की जाती हैं, जो स्थानीय प्रदूषण स्रोतों को संबोधित करती हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली में वायु गुणवत्ता की निगरानी बढ़ाने, सख्त वाहन उत्सर्जन मानकों को लागू करने, और इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने के कदम उठाए गए हैं।
    3. सांठ-गांठ और सहयोग
      NCAP सांठ-गांठ और सहयोग को प्रोत्साहित करता है, जिसमें राज्य सरकारें, नगर निगम, और नागरिक समाज शामिल हैं। विभिन्न स्तरों पर सरकार के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम पर जोर दिया गया है।
    4. निगरानी और डेटा संग्रह
      वायु गुणवत्ता की निगरानी और डेटा संग्रह पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क जैसे वास्तविक समय पर्यावरण वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (RAQMS) की स्थापना इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
    5. जन जागरूकता और सहभागिता
      NCAP जन जागरूकता अभियानों को शामिल करता है, जिससे नागरिकों को वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर प्रभाव और व्यवहार परिवर्तन के महत्व के बारे में जानकारी मिलती है। स्वच्छ हवा सप्ताह जैसी पहलों के माध्यम से समुदायों को शामिल किया जाता है।
    6. वित्तपोषण और संसाधन
      कार्यक्रम के तहत राज्य और शहर स्तर की पहलों को समर्थन देने के लिए पर्याप्त वित्तपोषण आवंटित किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और अन्य निकायों को फंड वितरण और संसाधनों के प्रभावी उपयोग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

    हालिया उदाहरण
    NCAP के तहत हाल ही में दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू किया गया, जो उच्च प्रदूषण स्तरों के दौरान आपातकालीन उपायों को लागू करता है। इसके अतिरिक्त, मुंबई ने अपने वायु गुणवत्ता निगरानी सिस्टम को सुदृढ़ किया और सख्त वाहन उत्सर्जन मानकों को लागू किया है।

    निष्कर्ष
    NCAP भारत में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए एक संरचित और समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। शहर-विशिष्ट योजनाएँ, सांठ-गांठ, निगरानी, और जन जागरूकता के माध्यम से, यह कार्यक्रम वायु प्रदूषण को प्रभावी और स्थायी रूप से संबोधित करने का प्रयास करता है।

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  5. Asked: September 10, 2024In:

    जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित जल शक्ति अभियान की प्रमुख विशेषताएँ क्या है? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) (150 words) [UPSC 2020]

    Aadhav Sharma
    Aadhav Sharma Enthusiast

    परिचय भारत सरकार ने 2019 में जल शक्ति अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यह अभियान जल संकट की गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। प्रमुख विशेषताएँ जल-आवश्यक क्षेत्र पर ध्यान अभियान ने जल की कमी वाले जिलों और राज्यों को प्राथमिकताRead more

    परिचय
    भारत सरकार ने 2019 में जल शक्ति अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यह अभियान जल संकट की गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है।

    प्रमुख विशेषताएँ

    1. जल-आवश्यक क्षेत्र पर ध्यान
      अभियान ने जल की कमी वाले जिलों और राज्यों को प्राथमिकता दी है। उदाहरण के लिए, राजस्थान में चेक डैम और जल पुनर्भरण पिट का निर्माण किया गया है, जिससे भूजल स्तर में सुधार हुआ है।
    2. सामुदायिक भागीदारी
      स्थानीय जल प्रबंधन समितियों के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। मध्य प्रदेश में “नई खेती” पहल किसानों को सतत प्रथाओं के बारे में शिक्षित करती है।
    3. वृष्टि जल संचयन
      वृष्टि जल संचयन और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा दिया गया है, जैसे गुजरात में जल संचयन संरचनाओं का निर्माण।
    4. व्यवहारिक परिवर्तन
      जन जागरूकता अभियान के माध्यम से जल बचाने की संस्कृति को प्रोत्साहित किया गया है। जनसमूह को जल उपयोग में दक्षता और संरक्षण की दिशा में शिक्षित किया गया है।

    निष्कर्ष
    जल शक्ति अभियान का समग्र दृष्टिकोण, जल-संकट वाले क्षेत्रों पर ध्यान, सामुदायिक भागीदारी, वृष्टि जल संचयन और जन जागरूकता, भारत के जल संकट को हल करने और दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक है।

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  6. Asked: September 10, 2024In:

    सिक्किम भारत में प्रथम 'जैविक राज्य' है। जैविक राज्य के पारिस्थितिक एवं आर्थिक लाभ क्या-क्या होते हैं? (150 words) [UPSC 2018]

    Aradhya Dutta
    Aradhya Dutta Begginer

    प्रस्तावना सिक्किम, जिसे भारत का पहला 'जैविक राज्य' माना जाता है, ने जैविक खेती को अपनाकर पारिस्थितिक और आर्थिक स्थिरता को बढ़ाया है। पारिस्थितिक लाभ जैव विविधता का संरक्षण: जैविक खेती प्रथाएँ जैव विविधता को बढ़ावा देती हैं, जिससे स्थानीय पौधों और जीवों की प्रजातियाँ सुरक्षित रहती हैं। सिक्किम की विRead more

    प्रस्तावना
    सिक्किम, जिसे भारत का पहला ‘जैविक राज्य’ माना जाता है, ने जैविक खेती को अपनाकर पारिस्थितिक और आर्थिक स्थिरता को बढ़ाया है।

    पारिस्थितिक लाभ

    1. जैव विविधता का संरक्षण: जैविक खेती प्रथाएँ जैव विविधता को बढ़ावा देती हैं, जिससे स्थानीय पौधों और जीवों की प्रजातियाँ सुरक्षित रहती हैं। सिक्किम की विभिन्न जलवायु परिस्थितियाँ विभिन्न फसलों को बिना हानिकारक कीटनाशकों के उगाने में मदद करती हैं।
    2. मिट्टी की सेहत में सुधार: जैविक खेती से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, जिससे मिट्टी का क्षय और कटाव कम होता है।
    3. जल संरक्षण: रासायनिक उपयोग में कमी से जल प्रदूषण कम होता है, जिससे कृषि और स्थानीय समुदायों के लिए जल स्रोत स्वच्छ रहते हैं।

    आर्थिक लाभ

    1. बाजार की मांग: सिक्किम का जैविक उत्पादन घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उच्च कीमतें प्राप्त करता है, जैसे कि जैविक चाय और इलायची।
    2. पर्यटन का प्रोत्साहन: राज्य की जैविक पहचान इको-टूरिज्म को आकर्षित करती है, जिससे स्थानीय व्यवसायों और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है।

    निष्कर्ष
    इस प्रकार, सिक्किम की जैविक खेती न केवल पारिस्थितिक लाभ प्रदान करती है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाती है, जिससे यह भारत में सतत विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनता है।

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  7. Asked: September 4, 2024In:

    ऊर्जा ऑडिट क्या होता है? इसकी आवश्यकता क्यों है?

    Eshani Raman
    Eshani Raman Begginer

    ऊर्जा ऑडिट क्या होता है? इसकी आवश्यकता क्यों है? ऊर्जा ऑडिट का परिचय ऊर्जा ऑडिट एक प्रणालीबद्ध प्रक्रिया है जिसमें किसी संगठन या सुविधा की ऊर्जा उपयोग और खपत का विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता में सुधार, लागत कम करना, और पर्यावरणीय प्रभाव को घटाना होता है। ऊर्जा ऑडिट से यहRead more

    ऊर्जा ऑडिट क्या होता है? इसकी आवश्यकता क्यों है?

    ऊर्जा ऑडिट का परिचय

    ऊर्जा ऑडिट एक प्रणालीबद्ध प्रक्रिया है जिसमें किसी संगठन या सुविधा की ऊर्जा उपयोग और खपत का विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता में सुधार, लागत कम करना, और पर्यावरणीय प्रभाव को घटाना होता है। ऊर्जा ऑडिट से यह पता चलता है कि ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है, कहाँ अपव्यय हो रहा है, और कौन से क्षेत्र में सुधार किया जा सकता है।

    ऊर्जा ऑडिट की प्रक्रिया

    1. परिकल्पना और तैयारी:
      • सर्वेक्षण और डेटा संग्रह: ऊर्जा ऑडिट से पहले, ऑडिट का दायरा और उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। प्रारंभिक डेटा संग्रह में ऊर्जा उपयोग के विवरण, बिलों की समीक्षा, और मौजूदा ऊर्जा प्रणालियों का मूल्यांकन शामिल होता है।
    2. साइट निरीक्षण और विश्लेषण:
      • निरीक्षण: ऑडिटर्स साइट पर जाकर ऊर्जा प्रणालियों, उपकरणों, और संचालन प्रक्रियाओं का निरीक्षण करते हैं। ऊर्जा उपयोग की आदतों और प्रथाओं को समझने के लिए मापदंडों की निगरानी की जाती है।
      • विश्लेषण: एकत्रित डेटा का विश्लेषण करके ऊर्जा की बर्बादी, संभावित बचत, और सुधार के अवसरों की पहचान की जाती है।
    3. सिफारिशें और रिपोर्टिंग:
      • सिफारिशें: विश्लेषण के आधार पर, ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं, जैसे कि उपकरणों का उन्नयन, परिचालन प्रक्रियाओं में बदलाव, और ऊर्जा प्रबंधन प्रथाओं को लागू करना।
      • रिपोर्ट: एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें निष्कर्ष और सिफारिशें शामिल होती हैं।

    ऊर्जा ऑडिट की आवश्यकता

    1. लागत में कमी:
      • ऊर्जा की बचत: ऊर्जा ऑडिट अपव्यय की पहचान कर सकता है और ऊर्जा बचाने के उपाय सुझा सकता है। उदाहरण के लिए, भारतीय रेलवे ने ऊर्जा ऑडिट का उपयोग करके अपनी ऊर्जा खपत को अनुकूलित किया और लागत में महत्वपूर्ण कमी की।
      • संचालन की दक्षता: ऊर्जा उपयोग में सुधार करके, संगठन अपनी संचालन लागत को कम कर सकते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक (GE) ने ऊर्जा ऑडिट के माध्यम से अपनी ऊर्जा दक्षता को बढ़ाया और लागत में कमी की।
    2. पर्यावरणीय प्रभाव में कमी:
      • कार्बन फुटप्रिंट में कमी: ऊर्जा ऑडिट से ऊर्जा दक्षता बढ़ाकर ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। पेरिस समझौते के अनुसार, देशों और संगठनों को अपनी कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए ऊर्जा ऑडिट को एक भाग माना जाता है।
      • विनियमों का पालन: कई देशों में पर्यावरणीय नियम और मानक होते हैं जो ऊर्जा ऑडिट की आवश्यकता को अनिवार्य बनाते हैं। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत बड़े ऊर्जा उपयोगकर्ताओं के लिए ऊर्जा ऑडिट अनिवार्य है।
    3. ऊर्जा प्रबंधन में सुधार:
      • सूचित निर्णय लेना: ऊर्जा ऑडिट से प्राप्त डेटा और अंतर्दृष्टि संगठनों को ऊर्जा प्रबंधन और निवेश निर्णय लेने में मदद करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने डेटा सेंटरों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए ऊर्जा ऑडिट के परिणामों का उपयोग किया है।
      • बेंचमार्किंग और प्रदर्शन की निगरानी: नियमित ऊर्जा ऑडिट से संगठनों को अपनी ऊर्जा प्रदर्शन की तुलना उद्योग मानकों से करने और समय के साथ सुधार की निगरानी करने की सुविधा मिलती है। वॉलमार्ट ने अपनी वैश्विक संचालन में ऊर्जा प्रदर्शन को ट्रैक और बेंचमार्क करने के लिए ऊर्जा ऑडिट का उपयोग किया है।
    4. रणनीतिक योजना और निवेश:
      • अवसरों की पहचान: ऊर्जा ऑडिट निवेश के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है, जैसे कि ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियाँ और प्रथाएँ। उदाहरण के लिए, आईKEA ने ऊर्जा ऑडिट की सिफारिशों के आधार पर ऊर्जा-कुशल लाइटिंग और HVAC सिस्टम में निवेश किया।
      • दीर्घकालिक बचत: ऊर्जा ऑडिट से मिली सिफारिशों के परिणामस्वरूप किए गए निवेश दीर्घकालिक बचत की संभावना प्रदान करते हैं। कोका-कोला ने अपनी बोतलिंग संयंत्रों में ऊर्जा दक्षता प्रणालियों को लागू किया, जिससे ऊर्जा लागत में कमी और स्थिरता में सुधार हुआ।
    5. संस्थान की छवि में सुधार:
      • कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR): ऊर्जा ऑडिट और ऊर्जा-बचत उपायों को लागू करना एक संगठन की स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और इसकी छवि को सुधारता है। यूनिलीवर ने अपनी स्थिरता पहल को समर्थन देने के लिए ऊर्जा ऑडिट का उपयोग किया है।

    हाल के उदाहरण और केस स्टडीज

    1. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC): DMRC ने अपनी नेटवर्क में ऊर्जा खपत को अनुकूलित करने के लिए नियमित ऊर्जा ऑडिट किए हैं। ऊर्जा-बचत उपायों के कार्यान्वयन से ऊर्जा लागत में महत्वपूर्ण कमी आई है और कार्बन फुटप्रिंट कम हुआ है।
    2. टाटा स्टील: टाटा स्टील ने अपनी स्टील उत्पादन प्रक्रियाओं की ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए ऊर्जा ऑडिट किया। इसने ऊर्जा बचत के क्षेत्रों की पहचान की और ऑपरेशनल लागत में कमी आई।
    3. महिंद्रा & महिंद्रा: कंपनी ने अपने निर्माण संयंत्रों में ऊर्जा उपयोग को अनुकूलित करने के लिए ऊर्जा ऑडिट का उपयोग किया। इसने महत्वपूर्ण ऊर्जा बचत की और कंपनी की स्थिरता पहलों को समर्थन मिला।

    निष्कर्ष

    ऊर्जा ऑडिट ऊर्जा दक्षता में सुधार, लागत कम करने, और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह संगठनों को ऊर्जा उपयोग को अनुकूलित करने, विनियमों का पालन करने, और दीर्घकालिक बचत प्राप्त करने में मदद करता है। बढ़ती स्थिरता और ऊर्जा संरक्षण पर ध्यान देने के साथ, नियमित ऊर्जा ऑडिट संगठनों के संचालन की दक्षता और पर्यावरणीय प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए अनिवार्य है।

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  8. Asked: September 4, 2024In:

    पर्यावरणीय शिक्षा के कार्यक्रमों (प्रोग्राम्स) पर टिप्पणी कीजिये।

    Gauri Oberoi
    Gauri Oberoi Begginer

    पर्यावरणीय शिक्षा के कार्यक्रमों (प्रोग्राम्स) पर टिप्पणी परिचय पर्यावरणीय शिक्षा (Environmental Education) का उद्देश्य लोगों को पर्यावरणीय मुद्दों, उनके प्रभाव, और सतत विकास के तरीकों के बारे में जानकारी और समझ प्रदान करना है। यह शिक्षा लोगों को पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभानेRead more

    पर्यावरणीय शिक्षा के कार्यक्रमों (प्रोग्राम्स) पर टिप्पणी

    परिचय

    पर्यावरणीय शिक्षा (Environmental Education) का उद्देश्य लोगों को पर्यावरणीय मुद्दों, उनके प्रभाव, और सतत विकास के तरीकों के बारे में जानकारी और समझ प्रदान करना है। यह शिक्षा लोगों को पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती है। पर्यावरणीय शिक्षा के कार्यक्रम विभिन्न स्तरों पर संचालित होते हैं, जिसमें स्कूल, कॉलेज, और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल हैं।

    मुख्य उद्देश्य और तत्व

    1. पर्यावरणीय जागरूकता और समझ बढ़ाना
      • उद्देश्य: लोगों को पर्यावरणीय समस्याओं, जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, और प्राकृतिक संसाधनों की कमी, के बारे में जागरूक करना।
      • हाल का उदाहरण: स्वच्छ भारत मिशन (Clean India Mission) के अंतर्गत स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम संचालित किए गए हैं, जो सफाई और स्वच्छता के महत्व को समझाते हैं और विद्यार्थियों को सामुदायिक सफाई अभियानों में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं।
    2. सतत विकास के सिद्धांतों को बढ़ावा देना
      • उद्देश्य: सतत विकास के सिद्धांतों को समझाना और अपनाना, ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा की जा सके।
      • हाल का उदाहरण: पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण (Ecosystem Conservation) कार्यक्रमों के तहत, विभिन्न राज्यों में स्कूलों में ‘ग्रीन स्कूल’ पहल की गई है, जो सतत विकास की आदतों को प्रोत्साहित करती है, जैसे कि पुनर्चक्रण और ऊर्जा संरक्षण।
    3. पर्यावरणीय नीतियों और प्रथाओं की शिक्षा
      • उद्देश्य: पर्यावरणीय नीतियों, जैसे कि कचरा प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण, के बारे में लोगों को शिक्षित करना और उन्हें इन नीतियों का पालन करने के लिए प्रेरित करना।
      • हाल का उदाहरण: राष्ट्रीय जल नीति (National Water Policy) के अंतर्गत, जल संरक्षण और प्रबंधन पर विशेष पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, जो पानी की महत्वपूर्णता और संरक्षण के तरीकों को समझाती हैं।
    4. प्रेरणादायक परियोजनाओं और अभियानों का संचालन
      • उद्देश्य: लोगों को पर्यावरणीय संरक्षण के लिए सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करना।
      • हाल का उदाहरण: प्लास्टिक मुक्त अभियान (Plastic Free Campaign) के तहत, विभिन्न शहरों में प्लास्टिक कचरे के निस्तारण और पुनर्चक्रण के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसमें स्कूलों और कॉलेजों में विशेष कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।
    5. सामुदायिक सहभागिता और सहयोग को बढ़ावा देना
      • उद्देश्य: स्थानीय समुदायों को पर्यावरणीय मुद्दों पर सहयोग और सहभागिता के लिए प्रेरित करना।
      • हाल का उदाहरण: नमामि गंगे परियोजना (Namami Gange Project) के अंतर्गत, गंगा नदी के किनारे बसे गांवों में पर्यावरणीय शिक्षा और स्वच्छता अभियानों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे स्थानीय समुदायों को नदी की सफाई और संरक्षण में शामिल किया जा रहा है।

    निष्कर्ष

    पर्यावरणीय शिक्षा के कार्यक्रम न केवल लोगों को पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूक करते हैं बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से इन मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। हाल के उदाहरण, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, ग्रीन स्कूल पहल, और प्लास्टिक मुक्त अभियान, यह दर्शाते हैं कि कैसे ये कार्यक्रम सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में योगदान कर रहे हैं। इन पहलों के माध्यम से, हम पर्यावरणीय शिक्षा को एक महत्वपूर्ण सामाजिक और शैक्षिक आवश्यकता के रूप में पहचान सकते हैं, जो न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी लाभकारी है।

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  9. Asked: September 4, 2024In:

    हरित पट्टियों के मुख्य उपयोग लिखिये।

    Yara Vohra
    Yara Vohra Enthusiast

    हरित पट्टियों के मुख्य उपयोग 1. शहरी नियोजन और पर्यावरण संरक्षण हरित पट्टियाँ शहरी नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि वे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच एक बफर के रूप में कार्य करती हैं। इसके प्रमुख उपयोग हैं: शहरी विस्तार को नियंत्रित करना: हरित पट्टियाँ शहरों के विस्तार को रोकने मेंRead more

    हरित पट्टियों के मुख्य उपयोग

    1. शहरी नियोजन और पर्यावरण संरक्षण

    हरित पट्टियाँ शहरी नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि वे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच एक बफर के रूप में कार्य करती हैं। इसके प्रमुख उपयोग हैं:

    • शहरी विस्तार को नियंत्रित करना: हरित पट्टियाँ शहरों के विस्तार को रोकने में मदद करती हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों और कृषि भूमि का संरक्षण होता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली की हरित पट्टी ने शहर के फैलाव को सीमित करने में मदद की है, जिससे आसपास की भूमि संरक्षित रही है।
    • शहरी पर्यावरण को सुधारना: ये पट्टियाँ पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार करती हैं। वे खेलकूद की जगह, वायु प्रदूषण में कमी, और शहरी सौंदर्य में योगदान करती हैं। मुंबई की अंधेरी लिंक रोड पर हरित पट्टी ने शहरी वातावरण को बेहतर बनाने में मदद की है और नागरिकों को हरी-भरी जगह प्रदान की है।

    2. जैव विविधता संरक्षण

    हरित पट्टियाँ जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं:

    • पारिस्थितिक गलियारे: हरित पट्टियाँ वन्य जीवों के आवासों को जोड़ने का काम करती हैं, जिससे उनकी प्रवासन और बातचीत संभव हो पाती है। उदाहरण के लिए, पुणे में हरित पट्टी विभिन्न प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती है और पारिस्थितिकीय गलियारे के रूप में कार्य करती है।
    • पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण: ये पट्टियाँ महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करती हैं। कोलकाता के बाहरी क्षेत्र में हरित पट्टी पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में सहायक रही है।

    3. जलवायु नियमन

    हरित पट्टियाँ जलवायु नियमन में योगदान करती हैं:

    • कार्बन अवशोषण: हरित पट्टियों में वृक्ष और वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जा सकता है। शिमला की हरित पट्टी में वृक्षारोपण के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित किया जा रहा है।
    • तापमान नियमन: ये पट्टियाँ शहरी तापमान को नियंत्रित करती हैं, जिससे कृत्रिम ठंडक की आवश्यकता कम होती है। हैदराबाद में हरित पट्टी शहरी गर्मी को कम करने में सहायक रही है।

    4. मनोरंजन और सार्वजनिक स्वास्थ्य

    हरित पट्टियाँ मनोरंजन और सार्वजनिक स्वास्थ्य में योगदान करती हैं:

    • मनोरंजन के अवसर प्रदान करना: ये पट्टियाँ चलने, साइकिल चलाने, और पिकनिक के लिए स्थान प्रदान करती हैं। जयपुर के नाहरगढ़ फोर्ट के आसपास की हरित पट्टी नागरिकों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आनंद लेने का अवसर देती है।
    • मानसिक स्वास्थ्य में सुधार: हरी-भरी जगहों तक पहुँच मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करती है। हाल की अध्ययनों में, बेंगलुरु के हरित क्षेत्रों को मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के रूप में देखा गया है।

    5. कृषि संरक्षण

    हरित पट्टियाँ कृषि भूमि के संरक्षण में सहायक होती हैं:

    • अतिक्रमण को रोकना: ये पट्टियाँ कृषि भूमि को शहरी विकास से बचाती हैं। गुरुग्राम में हरित पट्टी ने कृषि भूमि को शहरी फैलाव से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
    • सतत कृषि का समर्थन: हरित पट्टियाँ सतत कृषि प्रथाओं को प्रोत्साहित करती हैं और स्थानीय खाद्य स्रोतों की उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं। नैनीताल की हरित पट्टी में कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला है, जिससे स्थानीय खाद्य उत्पादन को बढ़ावा मिला है।

    हरित पट्टियाँ शहरी नियोजन, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, जलवायु नियमन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, और कृषि संरक्षण में कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती हैं।

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  10. Asked: September 4, 2024In:

    भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया ?

    Zara Mukherjee
    Zara Mukherjee Enthusiast

    पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (Environmental Protection Act, EPA) भारत में 19 दिसंबर 1986 को लागू किया गया। यह अधिनियम पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है और यह भारत की पर्यावरणीय चुनौतियों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्य बिंदु: उद्देश्य और लक्ष्यRead more

    पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (Environmental Protection Act, EPA) भारत में 19 दिसंबर 1986 को लागू किया गया। यह अधिनियम पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है और यह भारत की पर्यावरणीय चुनौतियों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

    मुख्य बिंदु:

    1. उद्देश्य और लक्ष्य
      • इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों के बीच समन्वय स्थापित करना और पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए उपाय करना है।
      • यह अधिनियम प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण प्रबंधन, और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है।
    2. ऐतिहासिक संदर्भ
      • EPA का enactment पर्यावरणीय गिरावट और प्रदूषण के बढ़ते मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता के जवाब में हुआ।
      • यह अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मानकों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति बढ़ती जागरूकता को प्रतिबिंबित करता है।
    3. मुख्य प्रावधान
      • केंद्रीय सरकार की शक्ति: यह अधिनियम केंद्रीय सरकार को पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए आवश्यक उपाय करने का अधिकार प्रदान करता है।
      • पर्यावरणीय मानक: इसमें वायु, जल, और मिट्टी की गुणवत्ता के लिए मानक स्थापित करने की व्यवस्था है।
      • पर्यावरणीय मंजूरी: कुछ औद्योगिक परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालें।
    4. हाल के उदाहरण और कार्यान्वयन:
      • सुप्रीम कोर्ट के आदेश (2023): हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में EPA के तहत कड़ी प्रवर्तन की दिशा में आदेश दिए। यह आदेश पर्यावरणीय मानकों की अनुपालन की पुष्टि करता है।
      • प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम (2021): भारतीय सरकार ने EPA की प्रावधानों के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की समीक्षा की। ये नियम प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या को संबोधित करने और पुनर्चक्रण प्रयासों को बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं।
      • राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP): 2019 में लॉन्च किया गया, NCAP EPA के तहत वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक ढांचा है। इस कार्यक्रम ने प्रमुख शहरों में कणिका पदार्थ के स्तर को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार के लक्ष्य निर्धारित किए हैं।
    5. प्रभाव और चुनौतियाँ
      • सकारात्मक प्रभाव: EPA ने पर्यावरणीय शासन को सुधारने, प्रदूषण को नियंत्रित करने और भारत में सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
      • चुनौतियाँ: हालांकि, अधिनियम को लागू करने में चुनौतियाँ जैसे अपर्याप्त प्रवर्तन, सीमित संसाधन, और केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय की आवश्यकता बनी रहती है।

    निष्कर्ष

    19 दिसंबर 1986 को लागू किया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत के पर्यावरणीय कानूनों की आधारशिला है। यह पर्यावरण की रक्षा और सुधार, प्रदूषण नियंत्रण, और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। हाल के उदाहरण, जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश और अद्यतन नियम, यह दर्शाते हैं कि EPA समकालीन पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान करने और पर्यावरणीय मानकों की अनुपालना सुनिश्चित करने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

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