भारत की सांविधानिक व्यवस्था में, संसद एवं उच्चतम न्यायालय के मध्य सर्वोच्चता के संघर्ष के संरचनात्मक एवं परिचालनात्मक पहलुओं का विवेचन कीजिए । (उत्तर सीमा: 100 शब्द, अंक: 10) [RPSC 2023]
Sarath NayarEnthusiast
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On: April 5, 2025
Daily Answer Writing Practice Questions (5 April 2025)
Examine the evolution of cooperatives in independent India and their role in advancing agricultural development. (Answer in 150 words) स्वतंत्रता के बाद भारत में सहकारी समितियों के विकास और कृषि क्षेत्र में उनके योगदान पर विचार करें। (उत्तर 150 शब्दों ...
On: April 4, 2025
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भारतीय अर्थव्यवस्था में कार्यबल का औपचारिकीकरण की आवश्यकता
अनौपचारिक क्षेत्र की भूमिका: भारत का अनौपचारिक क्षेत्र 93% कार्यबल को रोजगार देता है। हालिया विकास: 2023-24 में प्रतिष्ठानों में 12.84%, कार्यबल में 10.01% और GVA में 16.52% की वृद्धि की संभावना। औपचारिकीकरण की वर्तमान स्थिति परिभाषा: अनौपचारिक आर्थिक गतिविधियों ...
On: April 4, 2025
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Need of Workforce Formalisation in Indian Economy
Informal Sector Dominance: India’s informal sector employs 93% of the workforce. Recent Growth: In 2023-24, the sector saw: 12.84% increase in establishments. 10.01% rise in workforce. 16.52% growth in Gross Value Added (GVA). Current Status of Formalisation Definition: Formalisation means ...
भारत की संवैधानिक व्यवस्था में संसद और उच्चतम न्यायालय के मध्य सर्वोच्चता का संघर्ष मुख्य रूप से विधायिका और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। संसद कानून बनाने का अधिकार रखती है, जबकि उच्चतम न्यायालय संवैधानिक व्याख्या और न्यायिक समीक्षा का कार्य करता है। संसद की विधायिका शक्ति और न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति के बीच संतुलन आवश्यक है। संसद संविधान संशोधन कर सकती है, परंतु न्यायालय इस संशोधन को संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत के आधार पर रद्द कर सकता है। यह संघर्ष संरचनात्मक रूप से लोकतंत्र के संतुलन और शक्ति के विभाजन का प्रतीक है।
संरचनात्मक पहलू
परिचालनात्मक पहलू
इस प्रकार, संसद और उच्चतम न्यायालय के बीच सर्वोच्चता का संघर्ष एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया है।