भारत का 2030 तक 50% नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य

**1. लक्ष्य की संभावना:

• भारत की प्रतिबद्धता: भारत ने 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% भाग नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDCs) का हिस्सा है।
• वर्तमान प्रगति: 2024 की शुरुआत तक, भारत ने 25% कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता को नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त किया है। सौर ऊर्जा की क्षमता मार्च 2023 तक 64.7 GW तक पहुंच चुकी है, और भारत सरकार इस क्षेत्र में लगातार वृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

**2. हाल की पहलें:

• अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी: भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) जैसी अंतर्राष्ट्रीय पहलों में भाग ले रहा है, जो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए संसाधन और प्रौद्योगिकी जुटाने में मदद करता है।
• नीतिगत समर्थन: राष्ट्रीय सौर मिशन और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जैसी नीतियाँ नवीकरणीय ऊर्जा की एकीकरण और ग्रिड स्थिरता को बढ़ावा देती हैं।

**3. जीवाश्म ईंधनों से सब्सिडी का स्थानांतरण:

• जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना: जीवाश्म ईंधनों पर दी जाने वाली सब्सिडी को नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर पुनर्निवेश करने से नवीकरणीय ऊर्जा की लागत कम होगी और ये अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएँगी। वर्तमान में, जीवाश्म ईंधन की सब्सिडी बाजार कीमतों को विकृत करती है और स्वच्छ ऊर्जा में बदलाव को धीमा करती है।
• निवेश को प्रोत्साहन: सब्सिडी को नवीकरणीय ऊर्जा में स्थानांतरित करने से निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों की लागत घटेगी। उदाहरण के लिए, भारत सरकार की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना ने सौर मॉड्यूल के लिए घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है।
• इंफ्रास्ट्रक्चर का समर्थन: सब्सिडी का उपयोग बैटरी स्टोरेज और स्मार्ट ग्रिड्स जैसी आवश्यक अवसंरचना के विकास में किया जा सकता है, जो नवीकरणीय ऊर्जा के अस्थिरता को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक हैं।

**4. चुनौतियाँ और समाधान:

• ग्रिड स्थिरता: उच्च नवीकरणीय ऊर्जा हिस्सेदारी को एकीकृत करने के लिए ग्रिड अवसंरचना में सुधार की आवश्यकता है। स्मार्ट ग्रिड्स और ऊर्जा भंडारण समाधानों में निवेश महत्वपूर्ण है।
• नीतिगत और नियामक ढांचा: स्थिर और सहायक नीतियाँ निवेश को आकर्षित करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। नवीकरणीय ऊर्जा खरीद कर्तव्य (RPO) जैसे नियम सुनिश्चित करते हैं कि उपयोगिताएँ नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करें।

निष्कर्ष: भारत द्वारा 2030 तक 50% नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करना संभव है यदि सही नीतियों, प्रौद्योगिकियों, और सब्सिडी की पुनरावृत्ति के माध्यम से समर्पित प्रयास जारी रहें। यह संक्रमण न केवल भारत के जलवायु लक्ष्यों को समर्थन देगा बल्कि सतत आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा।