Home/upsc: nivesh model
- Recent Questions
- Most Answered
- Answers
- No Answers
- Most Visited
- Most Voted
- Random
- Bump Question
- New Questions
- Sticky Questions
- Polls
- Followed Questions
- Favorite Questions
- Recent Questions With Time
- Most Answered With Time
- Answers With Time
- No Answers With Time
- Most Visited With Time
- Most Voted With Time
- Random With Time
- Bump Question With Time
- New Questions With Time
- Sticky Questions With Time
- Polls With Time
- Followed Questions With Time
- Favorite Questions With Time
इसकी स्पष्ट स्वीकृति है कि विशेष आर्थिक ज़ोन (एस.इ. जैड.) औद्योगिक विकास, विनिर्माण और निर्यातों के एक साधन हैं। इस संभाव्यता को मान्यता देते हुए, एस.ई.जैड. के संपूर्ण करणत्व में वृद्धि करने की आवश्यकता है। कराधान, नियंत्रक कानूनों और प्रशासन के संबंध में एस.ई. जैडों. की सफलता को परेशान करने वाले मुद्दों पर चर्चा कीजिए । (200 words) [UPSC 2015]
विशेष आर्थिक ज़ोन (एस.ई.जेड.) की सफलता के मुद्दे: कराधान, नियंत्रक कानून और प्रशासन परिचय विशेष आर्थिक ज़ोन (एस.ई.जेड.) औद्योगिक विकास, विनिर्माण और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं। हालांकि, इनकी सफलता कुछ प्रमुख मुद्दों के कारण प्रभावित हो रही है। कराधान संबंधित मुद्दे जटिल कराधान संरचना: एस.ई.Read more
विशेष आर्थिक ज़ोन (एस.ई.जेड.) की सफलता के मुद्दे: कराधान, नियंत्रक कानून और प्रशासन
परिचय विशेष आर्थिक ज़ोन (एस.ई.जेड.) औद्योगिक विकास, विनिर्माण और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं। हालांकि, इनकी सफलता कुछ प्रमुख मुद्दों के कारण प्रभावित हो रही है।
कराधान संबंधित मुद्दे
नियंत्रक कानूनों के मुद्दे
प्रशासनिक मुद्दे
निष्कर्ष एस.ई.जेड. की सफलता के लिए कराधान प्रणाली की पुनरावृत्ति, नियंत्रक कानूनों में स्पष्टता और प्रशासनिक दक्षता में सुधार आवश्यक है। इन मुद्दों को सुलझाकर एस.ई.जेड. को औद्योगिक विकास और निर्यात में अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।
See lessभारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एफ० डी० आइ० की आवश्यकता की पुष्टि कीजिए। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों तथा वास्तविक एफ० डी० आइ० के बीच अन्तर क्यों है? भारत में वास्तविक एफ० डी० आइ० को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक कदम सुझाइए। (200 words) [UPSC 2016]
भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एफ.डी.आई. की आवश्यकता विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है: पूंजी प्रवाह एफ.डी.आई. से पूंजी प्राप्त होती है, जो अवसंरचना परियोजनाओं और औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। हाल ही में, गूगल ने ग्रामीन क्षेत्रों मेRead more
भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एफ.डी.आई. की आवश्यकता
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है:
एफ.डी.आई. से पूंजी प्राप्त होती है, जो अवसंरचना परियोजनाओं और औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। हाल ही में, गूगल ने ग्रामीन क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना के विकास के लिए निवेश किया है।
एफ.डी.आई. से अधिक उन्नत तकनीक और बेहतर प्रथाएँ मिलती हैं, जो उत्पादकता और दक्षता को बढ़ाती हैं। एप्पल और सैमसंग जैसे कंपनियों ने भारतीय बाजार में उन्नत तकनीक प्रस्तुत की है।
विदेशी निवेश रोजगार के अवसर प्रदान करता है, जो बेरोज़गारी को कम करता है। अमेज़न के विस्तार से लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न हुए हैं।
एफ.डी.आई. आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देता है और निर्यात संभावनाएँ बढ़ाता है। ह्यूंदै और टोयोटा जैसी कंपनियाँ भारत के निर्यात आंकड़ों में योगदान कर रही हैं।
हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों तथा वास्तविक एफ.डी.आई. के बीच अन्तर
जटिल और कठिन नियम और प्रशासनिक बाधाएँ निवेशकों को हतोत्साहित करती हैं। नीति में बदलाव और ब्यूरोक्रेटिक देरी से निवेश में देरी होती है।
अवसंरचना की कमी, जैसे ऊर्जा की कमी और लॉजिस्टिक्स समस्याएँ, परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन में बाधक बनती हैं।
राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक अनिश्चितताएँ निवेशकों को असंवेदनशील बना सकती हैं।
वास्तविक एफ.डी.आई. को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक कदम
नियमों और विनियमों को सरल और पारदर्शी बनाएं। सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम लागू करने से प्रशासनिक बाधाएँ कम की जा सकती हैं।
ऊर्जा, परिवहन, और लॉजिस्टिक्स जैसे अवसंरचनात्मक सुधारों में निवेश करें, जिससे परियोजनाओं का कार्यान्वयन आसान हो सके।
राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित करें। नीति रूपरेखाएँ स्पष्ट और स्थिर होनी चाहिए ताकि निवेशकों को विश्वास हो।
निवेशकों को आकर्षित करने के लिए डिप्लोमेटिक चैनल और निवेश सम्मेलनों के माध्यम से भारत को प्रोत्साहित करें। मेक इन इंडिया जैसे अभियानों के माध्यम से विदेशी निवेश को बढ़ावा दें।
निष्कर्ष
एफ.डी.आई. भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमों, अवसंरचना, और स्थिरता में सुधार कर वास्तविक एफ.डी.आई. को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे निवेश का वातावरण और अधिक अनुकूल बनेगा।
See less'स्मार्ट शहरों' से क्या तात्पर्य है? भारत के शहरी विकास में इनकी प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। क्या इससे ग्रामीण तथा शहरी भेदभाव में बढ़ोतरी होगी? पी० यू० आर० ए० एवं आर० यू० आर० बी० ए० एन० मिशन के सन्दर्भ में 'स्मार्ट गाँवों' के लिए तर्क प्रस्तुत कीजिए। (200 words) [UPSC 2016]
स्मार्ट शहर वे शहरी क्षेत्र हैं जो डिजिटल तकनीक और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग करके अपने प्रदर्शन, जीवन की गुणवत्ता और संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करते हैं। इसमें स्मार्ट बुनियादी ढाँचा, स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता और सार्वजनिक सेवाओं की बेहतरी शामिल होती है। उदाहरण केRead more
स्मार्ट शहर वे शहरी क्षेत्र हैं जो डिजिटल तकनीक और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग करके अपने प्रदर्शन, जीवन की गुणवत्ता और संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करते हैं। इसमें स्मार्ट बुनियादी ढाँचा, स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता और सार्वजनिक सेवाओं की बेहतरी शामिल होती है। उदाहरण के लिए, स्मार्ट दिल्ली में ट्रैफिक प्रबंधन के लिए स्मार्ट सिग्नल और ऊर्जा प्रबंधन के लिए सोलर पैनल लगाए गए हैं।
भारत के शहरी विकास में प्रासंगिकता
स्मार्ट शहर सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता बढ़ाते हैं, जैसे स्वच्छ जल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, और सहज परिवहन। स्मार्ट बेंगलुरु ने ट्रैफिक जाम कम करने के लिए स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल लागू किए हैं।
ये हरित प्रौद्योगिकियाँ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाते हैं, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है। अहमदाबाद में सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं।
स्मार्ट शहर निवेश और रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं, जैसे पुणे में आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में वृद्धि।
ग्रामीण-शहरी भेदभाव में वृद्धि
स्मार्ट शहरों पर ध्यान केंद्रित करने से ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों और विकास की कमी हो सकती है, जिससे ग्रामीण-शहरी भेदभाव बढ़ सकता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी कर सकता है।
‘स्मार्ट गाँवों’ के लिए तर्क
पी.यू.आर.ए. का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराना है, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। स्मार्ट गाँव इन सुविधाओं को बढ़ावा दे सकते हैं और ग्रामीण पलायन को रोक सकते हैं।
आर.यू.आर.बी.एएन मिशन का उद्देश्य सभी सुविधाएँ और आर्थिक विकास को ग्रामीण क्षेत्रों में लाना है। स्मार्ट गाँव इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ा सकते हैं और सतत विकास को बढ़ावा दे सकते हैं।
निष्कर्ष
स्मार्ट शहरों का विकास भारत के शहरी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन स्मार्ट गाँवों को भी उतना ही महत्व देना चाहिए ताकि ग्रामीण-शहरी भेदभाव कम हो सके और सतत विकास संभव हो सके। पी.यू.आर.ए. और आर.यू.आर.बी.एएन मिशन जैसे कार्यक्रम इस प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं।
See lessएक अर्थव्यवस्था में पूँजी निर्माण के रूप में विनियोग के अर्थ की व्याख्या कीजिए। उन कारकों की विवेचना कीजिए, जिन पर एक सार्वजनिक एवं एक निजी निकाय के मध्य रिआयत अनुबन्ध (कॉन्सेशन एग्रिमेन्ट) तैयार करते समय विचार किया जाना चाहिए। (250 words) [UPSC 2020]
एक अर्थव्यवस्था में पूँजी निर्माण के रूप में विनियोग के अर्थ की व्याख्या विनियोग और पूँजी निर्माण विनियोग अर्थव्यवस्था में संसाधनों को नए पूँजीगत वस्तुओं के निर्माण या मौजूदा पूँजीगत वस्तुओं की उन्नति में लगाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यह पूँजी निर्माण से जुड़ा होता है, जो भौतिक संपत्तियोंRead more
एक अर्थव्यवस्था में पूँजी निर्माण के रूप में विनियोग के अर्थ की व्याख्या
विनियोग और पूँजी निर्माण
विनियोग अर्थव्यवस्था में संसाधनों को नए पूँजीगत वस्तुओं के निर्माण या मौजूदा पूँजीगत वस्तुओं की उन्नति में लगाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यह पूँजी निर्माण से जुड़ा होता है, जो भौतिक संपत्तियों जैसे मशीनरी, भवन और अवसंरचना के संचय के साथ-साथ मानव पूँजी में सुधार के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के निवेश को भी शामिल करता है।
उदाहरण के लिए, भारत का राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP), जो परिवहन और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश की योजना बनाता है, इस प्रक्रिया के तहत आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के लिए पूँजी निर्माण को प्रोत्साहित करता है।
पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तहत रिआयत अनुबंध तैयार करते समय विचार करने योग्य कारक
अनुबंध में उद्देश्य और दायरा स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। जैसे कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना में निर्माण, रखरखाव और टोल संग्रह के दायरे को स्पष्ट किया गया है।
जोखिम आवंटन को सही तरीके से प्रबंधित किया जाना चाहिए। अनुबंध को यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि लागत अधिक होने, देरी या परिचालन चुनौतियों से संबंधित जोखिम किसे उठाना है। उदाहरण के लिए, मुंबई मेट्रो लाइन 3 परियोजना में भूमि अधिग्रहण और परियोजना देरी से जुड़े जोखिमों को विशेष प्रावधानों के माध्यम से प्रबंधित किया गया है।
वित्तीय शर्तें परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करनी चाहिए, जिसमें राजस्व-साझेदारी मॉडल, निवेश प्रतिबद्धताएँ, और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन शामिल हैं। सिनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में वित्तीय शर्तों को सार्वजनिक निवेश और निजी क्षेत्र की लाभप्रदता के बीच संतुलन बनाने के लिए निर्दिष्ट किया गया है।
अनुबंध को संबंधित नियमों और मानकों का पालन करना चाहिए, जिसमें पर्यावरण कानून, सुरक्षा मानक, और स्थानीय विनियम शामिल हैं। उदाहरण के लिए, ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड अक्सर अवसंरचना परियोजनाओं में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए शामिल किए जाते हैं।
निगरानी तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए ताकि प्रगति और प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा सके। अनुबंध में परियोजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियमित समीक्षा और ऑडिट की व्यवस्था होनी चाहिए।
निष्कर्ष
See lessविनियोग पूँजी निर्माण को प्रोत्साहित करता है, जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि क्षमता को बढ़ाता है। सार्वजनिक और निजी निकायों के बीच रिआयत अनुबंध तैयार करते समय स्पष्ट उद्देश्य, जोखिम आवंटन, वित्तीय व्यवहार्यता, नियामक अनुपालन, और निगरानी महत्वपूर्ण कारक होते हैं।
रक्षा क्षेत्रक में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ० डी० आइ०) को अब उदारीकृत करने की तैयारी है। भारत की रक्षा और अर्थव्यवस्था पर अल्पकाल और दीर्घकाल में इसके क्या प्रभाव अपेक्षित हैं? (200 words) [UPSC 2014]
परिचय: रक्षा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को उदारीकृत करने का निर्णय भारत की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने रक्षा निर्माण में FDI की सीमा को स्वचालित मार्ग से 74% तक और कुछ मामलों में सरकारी अनुमोदन के माध्यम से 100% तक बढ़ा दिया है। इस नीति परिवRead more
परिचय: रक्षा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को उदारीकृत करने का निर्णय भारत की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने रक्षा निर्माण में FDI की सीमा को स्वचालित मार्ग से 74% तक और कुछ मामलों में सरकारी अनुमोदन के माध्यम से 100% तक बढ़ा दिया है। इस नीति परिवर्तन से भारत की रक्षा और अर्थव्यवस्था पर अल्पकाल और दीर्घकाल में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
अल्पकालिक प्रभाव:
दीर्घकालिक प्रभाव:
निष्कर्ष: रक्षा क्षेत्र में FDI की उदारीकरण से भारत की रक्षा क्षमताओं और आर्थिक विकास पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। अल्पकाल में, यह निर्माण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा, जबकि दीर्घकाल में, यह आत्मनिर्भरता, नवाचार, और रणनीतिक स्वायत्तता में योगदान देगा। इन लाभों को अधिकतम करने के लिए, भारत को मजबूत नियामक ढांचे और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा सुनिश्चित करनी चाहिए।
See lessसमझाइए कि दीर्घकालिक पक्कनावधि (जेस्टेशन) आधारिक संरचना परियोजनाओं में निजी लोक भागीदारी (प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप) किस प्रकार अधारणीय (अन्सस्टेनेबल) देयताओं को भविष्य पर अन्तरित कर सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सक्षमताओं के साथ कोई समझौता न हो, क्या व्यवस्थाएँ स्थापित की जानी चाहिए? (200 words) [UPSC 2014]
परिचय: दीर्घकालिक पक्कनावधि (जेस्टेशन) आधारिक संरचना परियोजनाओं में निजी लोक भागीदारी (PPP) मॉडल ने बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, यदि इनका सही प्रबंधन न किया जाए, तो ये भविष्य की पीढ़ियों पर अधारणीय (अन्सस्टेनेबल) देयताओं का बोझ डाल सकती हैं। अधारणीय देयताओं के हस्Read more
परिचय: दीर्घकालिक पक्कनावधि (जेस्टेशन) आधारिक संरचना परियोजनाओं में निजी लोक भागीदारी (PPP) मॉडल ने बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, यदि इनका सही प्रबंधन न किया जाए, तो ये भविष्य की पीढ़ियों पर अधारणीय (अन्सस्टेनेबल) देयताओं का बोझ डाल सकती हैं।
अधारणीय देयताओं के हस्तांतरण के जोखिम:
सतत PPP व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के उपाय:
निष्कर्ष: भविष्य की पीढ़ियों पर अधारणीय देयताओं के हस्तांतरण से बचने के लिए, PPP व्यवस्थाओं में मजबूत संस्थागत ढांचे, पारदर्शी शासन, और समान जोखिम साझेदारी तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए। यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करेगा कि आधारिक संरचना का विकास सतत और भविष्य की पीढ़ियों के लिए लाभकारी हो।
See lessभारत में तीव्र शहरीकरण को देखते हुए, शहरी क्षेत्रों में पूंजी निवेश की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए म्युनिसिपल बॉण्ड्स का उपयोग करना आवश्यक हो गया है। चर्चा कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)
भारत में तीव्र शहरीकरण के चलते शहरी क्षेत्रों में पूंजी निवेश की मांग अत्यधिक बढ़ गई है। बढ़ती जनसंख्या, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, और स्मार्ट सिटी पहल जैसे कारक इस मांग को और बढ़ाते हैं। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पारंपरिक सरकारी वित्तपोषण पर्याप्त नहीं है, जिससे म्युनिसिपल बॉण्ड्स (नगर निगम बाRead more
भारत में तीव्र शहरीकरण के चलते शहरी क्षेत्रों में पूंजी निवेश की मांग अत्यधिक बढ़ गई है। बढ़ती जनसंख्या, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, और स्मार्ट सिटी पहल जैसे कारक इस मांग को और बढ़ाते हैं। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पारंपरिक सरकारी वित्तपोषण पर्याप्त नहीं है, जिससे म्युनिसिपल बॉण्ड्स (नगर निगम बांड) एक महत्वपूर्ण समाधान के रूप में उभरे हैं।
म्युनिसिपल बॉण्ड्स उन नगरपालिकाओं द्वारा जारी किए जाते हैं जो सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाना चाहती हैं। ये बॉण्ड्स निवेशकों को एक निश्चित ब्याज दर पर ऋण देने का अवसर प्रदान करते हैं, और निवेशकों को प्राप्त ब्याज कर-मुक्त होता है, जिससे यह एक आकर्षक विकल्प बन जाता है।
इन बॉण्ड्स के माध्यम से प्राप्त धन का उपयोग शहरी अवसंरचना, जैसे कि सड़कों, जल आपूर्ति, स्वच्छता और परिवहन प्रणाली के विकास में किया जा सकता है। यह न केवल बुनियादी ढांचे को सुधारने में मदद करता है, बल्कि शहरी विकास को भी तेज करता है।
हालांकि, म्युनिसिपल बॉण्ड्स का उपयोग करते समय कुछ चुनौतियाँ भी सामने आती हैं। इनमें नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति, बॉण्ड्स की रेटिंग, और प्रभावी निगरानी की आवश्यकता शामिल हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उचित नियमों और नीतियों की आवश्यकता है।
इस प्रकार, म्युनिसिपल बॉण्ड्स भारत के शहरीकरण के संदर्भ में पूंजी निवेश की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी और सुधार आवश्यक है।
See lessहालांकि, सरकार ने भारत में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, चर्चा कीजिए कि घरेलू निजी क्षेत्रक का निवेश निरंतर कम क्यों बना हुआ है। (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)
भारत में घरेलू निजी क्षेत्रक का निवेश कम होने के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण नियंत्रित निवेश परिरक्षण और नियंत्रण की अधिकता है, जो वित्तीय स्वतंत्रता को कम करती है। दूसरा, लागत की उच्चतमकरण, व्यापारिक नियमों का जटिलता, और वित्तीय नियंत्रण की व्यापकता उन्हें प्रभावित करती है। तीसरा, भूमि की अवस्था केRead more
भारत में घरेलू निजी क्षेत्रक का निवेश कम होने के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण नियंत्रित निवेश परिरक्षण और नियंत्रण की अधिकता है, जो वित्तीय स्वतंत्रता को कम करती है। दूसरा, लागत की उच्चतमकरण, व्यापारिक नियमों का जटिलता, और वित्तीय नियंत्रण की व्यापकता उन्हें प्रभावित करती है। तीसरा, भूमि की अवस्था के संबंध में विवाद और कानूनी उतार-चढ़ाव निवेशकों को परेशान करते हैं। इन समस्याओं का समाधान वित्तीय पारदर्शिता, सुधारित कानूनी प्रक्रियाएं, और निवेश के लिए अधिक स्थानीय विकासों को समर्थन प्रदान करने से संभव है।
See lessनिजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रक का सहयोग शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित एक निवेश मॉडल के सफल विकास हेतु महत्वपूर्ण है। चर्चा कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)
शहरी बुनियादी ढांचे के विकास में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सहयोग से एक प्रभावशाली निवेश मॉडल का निर्माण संभव होता है, जो शहरी विकास की चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम होता है। **1. ** संसाधनों का संयुक्त उपयोग: निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सहयोग आरRead more
शहरी बुनियादी ढांचे के विकास में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सहयोग से एक प्रभावशाली निवेश मॉडल का निर्माण संभव होता है, जो शहरी विकास की चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम होता है।
**1. ** संसाधनों का संयुक्त उपयोग: निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सहयोग आर्थिक संसाधनों, विशेषज्ञता, और तकनीकी क्षमताओं के संयोजन की अनुमति देता है। सार्वजनिक क्षेत्र बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक भूमि और विनियामक सहायता प्रदान करता है, जबकि निजी क्षेत्र निवेश, प्रौद्योगिकी, और प्रबंधन के अनुभव से लाभान्वित करता है।
**2. ** उन्नत प्रौद्योगिकी और नवाचार: निजी क्षेत्र की भागीदारी से नवीनतम प्रौद्योगिकियों और नवाचारों का उपयोग किया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र आमतौर पर प्रौद्योगिकी अपनाने में धीमा होता है, जबकि निजी क्षेत्र तेजी से बदलती प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सक्षम होता है, जो शहरी बुनियादी ढांचे के सुधार में सहायक हो सकता है।
**3. ** जोखिम का वितरण: साझेदारी से जोखिमों का साझा करना संभव होता है। जब निजी और सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर काम करते हैं, तो निवेश और परियोजना जोखिमों का वितरण किया जा सकता है, जिससे प्रत्येक पक्ष पर वित्तीय दबाव कम होता है।
**4. ** प्रभावी प्रबंधन और निगरानी: निजी क्षेत्र की दक्षता और कुशल प्रबंधन के साथ, सार्वजनिक क्षेत्र की निगरानी और विनियामक क्षमता मिलकर काम करती है। यह सुनिश्चित करता है कि परियोजनाएं समय पर और बजट के भीतर पूरी हों, साथ ही गुणवत्ता मानकों का पालन हो।
**5. ** सामाजिक और आर्थिक लाभ: जब दोनों क्षेत्रों का सहयोग होता है, तो शहरी बुनियादी ढांचे के विकास से स्थानीय समुदायों को अधिक लाभ होता है। यह रोजगार सृजन, बेहतर सेवाएं, और सुधारित जीवनस्तर को सुनिश्चित करता है।
उदाहरण के लिए, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल में, जैसे कि दिल्ली मेट्रो परियोजना, इस सहयोग के लाभ स्पष्ट हैं। निजी क्षेत्र ने निर्माण, संचालन और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र ने वित्तीय समर्थन और नीति निर्माण में योगदान दिया।
इस प्रकार, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सहयोग शहरी बुनियादी ढांचे के निवेश मॉडल को सफल बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक संतुलित दृष्टिकोण और साझा संसाधनों के उपयोग से बेहतर परिणाम सुनिश्चित करता है।
See lessप्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) भारत के आर्थिक विकास के लिए गैर-ऋण वित्त के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य कर सकता है। भारत में FDI को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए कदमों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)
भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे यह देश के आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख गैर-ऋण वित्तीय स्रोत बन गया है। इन कदमों में प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं: **1. नीतिगत सुधार:** भारत सरकार ने एफडीआई नीतियों में सुधार किया है ताकि विदेशी निवेशकों के लिRead more
भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे यह देश के आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख गैर-ऋण वित्तीय स्रोत बन गया है। इन कदमों में प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं:
**1. नीतिगत सुधार:**
भारत सरकार ने एफडीआई नीतियों में सुधार किया है ताकि विदेशी निवेशकों के लिए निवेश करना आसान हो। उदाहरण के लिए, एफडीआई नीति को सहज और पारदर्शी बनाने के लिए विभिन्न सेक्टरों में एफडीआई की सीमा बढ़ाई गई है, जैसे कि रक्षा, विमानन, और खुदरा में।
**2. स्वचालन और उदारीकरण:**
FDI के नियमों को स्वचालित और सरल बनाने के लिए कई सुधार किए गए हैं। इस प्रक्रिया में, सरकार ने ‘ऑटोमैटिक’ एफडीआई मार्ग की सुविधा प्रदान की है, जिससे कई सेक्टरों में एफडीआई की अनुमति बिना पूर्व स्वीकृति के मिल जाती है। इससे निवेशकों को तेजी से और बिना बेतहाशा कागजी कार्यवाही के निवेश करने की सुविधा मिली है।
**3. नीतिगत स्थिरता और सुसंगतता:**
भारत ने निवेशकों को आश्वस्त करने के लिए नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित की है। निवेशकों के लिए पारदर्शिता और स्पष्टता को बढ़ावा देने के लिए स्थिर और सुसंगत नीतियों का पालन किया गया है, जिससे निवेशकों को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से विश्वास मिला है।
**4. निवेश संवर्धन और प्रोत्साहन:**
सरकार ने विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि कर लाभ, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) में निवेश पर छूट, और विभिन्न क्षेत्रीय प्रोत्साहन योजनाएं।
**5. अवसंरचना और लॉजिस्टिक सुधार:**
भारत ने निवेश को आकर्षित करने के लिए अवसंरचना में सुधार किया है, जैसे कि बेहतर परिवहन, लॉजिस्टिक, और उद्योग-विशिष्ट पार्कों का विकास। इस प्रकार, निवेशकों को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
**6. निवेशक सुविधा केंद्र:**
निवेशकों के लिए ‘एक खिड़की’ (one-stop) सुविधा केंद्र की स्थापना की गई है, जहां वे सभी आवश्यक सेवाओं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे निवेश प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाया गया है।
इन कदमों से भारत ने न केवल एफडीआई के प्रवाह को बढ़ाया है, बल्कि इसे उच्च गुणवत्ता वाले निवेश और तकनीकी प्रगति के स्रोत के रूप में स्थापित किया है। यह निवेश भारत की आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन, और तकनीकी उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
See less