भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एफ.डी.आई. की आवश्यकता

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है:

1. पूंजी प्रवाह
   एफ.डी.आई. से पूंजी प्राप्त होती है, जो अवसंरचना परियोजनाओं और औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। हाल ही में, गूगल ने ग्रामीन क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना के विकास के लिए निवेश किया है।
2. तकनीकी स्थानांतरण
   एफ.डी.आई. से अधिक उन्नत तकनीक और बेहतर प्रथाएँ मिलती हैं, जो उत्पादकता और दक्षता को बढ़ाती हैं। एप्पल और सैमसंग जैसे कंपनियों ने भारतीय बाजार में उन्नत तकनीक प्रस्तुत की है।
3. रोजगार सृजन
   विदेशी निवेश रोजगार के अवसर प्रदान करता है, जो बेरोज़गारी को कम करता है। अमेज़न के विस्तार से लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न हुए हैं।
4. आर्थिक वृद्धि
   एफ.डी.आई. आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देता है और निर्यात संभावनाएँ बढ़ाता है। ह्यूंदै और टोयोटा जैसी कंपनियाँ भारत के निर्यात आंकड़ों में योगदान कर रही हैं।

हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों तथा वास्तविक एफ.डी.आई. के बीच अन्तर

1. नियम और विनियम
   जटिल और कठिन नियम और प्रशासनिक बाधाएँ निवेशकों को हतोत्साहित करती हैं। नीति में बदलाव और ब्यूरोक्रेटिक देरी से निवेश में देरी होती है।
2. अवसंरचना की कमी
   अवसंरचना की कमी, जैसे ऊर्जा की कमी और लॉजिस्टिक्स समस्याएँ, परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन में बाधक बनती हैं।
3. राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता
   राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक अनिश्चितताएँ निवेशकों को असंवेदनशील बना सकती हैं।

वास्तविक एफ.डी.आई. को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक कदम

1. नियमों में सुधार
   नियमों और विनियमों को सरल और पारदर्शी बनाएं। सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम लागू करने से प्रशासनिक बाधाएँ कम की जा सकती हैं।
2. अवसंरचना सुधार
   ऊर्जा, परिवहन, और लॉजिस्टिक्स जैसे अवसंरचनात्मक सुधारों में निवेश करें, जिससे परियोजनाओं का कार्यान्वयन आसान हो सके।
3. स्थिरता और पारदर्शिता
   राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित करें। नीति रूपरेखाएँ स्पष्ट और स्थिर होनी चाहिए ताकि निवेशकों को विश्वास हो।
4. निवेश प्रोत्साहन
   निवेशकों को आकर्षित करने के लिए डिप्लोमेटिक चैनल और निवेश सम्मेलनों के माध्यम से भारत को प्रोत्साहित करें। मेक इन इंडिया जैसे अभियानों के माध्यम से विदेशी निवेश को बढ़ावा दें।

निष्कर्ष

एफ.डी.आई. भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमों, अवसंरचना, और स्थिरता में सुधार कर वास्तविक एफ.डी.आई. को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे निवेश का वातावरण और अधिक अनुकूल बनेगा।

विशेष आर्थिक ज़ोन (एस.ई.जेड.) की सफलता के मुद्दे: कराधान, नियंत्रक कानून और प्रशासन

परिचय विशेष आर्थिक ज़ोन (एस.ई.जेड.) औद्योगिक विकास, विनिर्माण और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं। हालांकि, इनकी सफलता कुछ प्रमुख मुद्दों के कारण प्रभावित हो रही है।

कराधान संबंधित मुद्दे

1. जटिल कराधान संरचना: एस.ई.जेड. में कराधान की जटिल संरचना एक बड़ी चुनौती है। उदाहरण के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जी.एस.टी.) ने कर क्रेडिट और रिफंड्स के मामलों में भ्रम उत्पन्न किया है, जिससे ऑपरेशनल लागत बढ़ गई है।
2. असंगत कर लाभ: एस.ई.जेड. को कर लाभ प्रदान किए जाते हैं, लेकिन ये लाभ असंगत होते हैं। सीएजी की 2019 की रिपोर्ट ने कर छूट में कुछ कमी और अनियमितताओं को उजागर किया है।

नियंत्रक कानूनों के मुद्दे

1. कानूनी अस्पष्टता: एस.ई.जेड. के लिए कानूनी ढांचा अक्सर अस्पष्ट होता है। एस.ई.जेड. नियम, 2006 की आलोचना की गई है क्योंकि इसमें कई अस्पष्ट प्रावधान हैं, जिससे कानूनी विवाद और ऑपरेशनल देरी उत्पन्न होती है।
2. अनुपालन का बोझ: एस.ई.जेड. को विभिन्न नियामक ढांचों का अनुपालन करना पड़ता है, जो कि बोझिल हो सकता है। श्रम और पर्यावरण संबंधी कानूनों के साथ ओवरलैप की वजह से अनुपालन की जटिलताएँ बढ़ जाती हैं।

प्रशासनिक मुद्दे

1. अप्रभावी प्रशासन: एस.ई.जेड. के प्रशासन में अक्सर कमी होती है। अनुमोदनों में देरी और अवसंरचना की कमी से विकास प्रभावित होता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की 2018 की रिपोर्ट ने प्रशासनिक समस्याओं को उजागर किया है।
2. समन्वय की कमी: विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी होती है, जिससे नौकरशाही में देरी होती है। भूमि अधिग्रहण और उपयोगिता की समस्याएँ आम हैं, जो एस.ई.जेड. की सुचारू कार्यप्रणाली में बाधा डालती हैं।

निष्कर्ष एस.ई.जेड. की सफलता के लिए कराधान प्रणाली की पुनरावृत्ति, नियंत्रक कानूनों में स्पष्टता और प्रशासनिक दक्षता में सुधार आवश्यक है। इन मुद्दों को सुलझाकर एस.ई.जेड. को औद्योगिक विकास और निर्यात में अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।