इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InviTs) एक प्रकार का वित्तीय उपकरण हैं, जो निवेशकों को इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में हिस्सेदारी खरीदने का अवसर प्रदान करते हैं। ये ट्रस्ट्स सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध होते हैं और मुख्यतः बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, जैसे कि सड़कों, पुलों, और ऊर्जा परियोजनाओं, में निवेश करते हैं। InviTs निवेशकों को नियमित आय और दीर्घकालिक पूंजी लाभ प्रदान करने के साथ-साथ स्थिरता और पारदर्शिता का आश्वासन भी देते हैं।

भारत में, InviTs की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में पूंजी की कमी को पूरा करने में सहायक होते हैं। भारत को तेजी से विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता है, और इसके लिए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। InviTs के माध्यम से, सरकार और निजी क्षेत्र को परियोजनाओं के वित्तपोषण में सहयोग मिलता है, जिससे विकास योजनाओं की गति बढ़ती है और समग्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है।

InviTs के माध्यम से संसाधनों की कुशलतापूर्वक व्यवस्था और दीर्घकालिक निवेश की सुविधा से, भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव को सुदृढ़ किया जा सकता है, जो देश की आर्थिक समृद्धि और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

भारत में बंदरगाह संबंधी अवसंरचना के विकास को बाधित करने वाले मुद्दे:

1. अवसंरचना की कमी: पुराने और असंगठित बंदरगाहों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी है, जिससे संचालन और त्वरित लदान प्रक्रिया प्रभावित होती है।
2. लॉजिस्टिक और परिवहन समस्याएँ: बंदरगाहों से अंतर्देशीय क्षेत्रों तक सामग्री का परिवहन अप्रभावी और धीमा होता है, जिससे संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होती है।
3. प्रशासनिक और कानूनी बाधाएँ: जटिल नियम और अनुमति प्रक्रियाएँ कार्यक्षमता में बाधक बनती हैं।
4. निधि की कमी: बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए पर्याप्त निवेश का अभाव होता है।

सरकार द्वारा किए गए हालिया उपाय:

1. सागरमाला परियोजना: यह परियोजना बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, कनेक्टिविटी में सुधार और लॉजिस्टिक को कुशल बनाने के लिए एक व्यापक पहल है। इसके तहत नई बंदरगाह सुविधाओं का निर्माण और मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन किया जा रहा है।
2. प्रधानमंत्री ग्रीन पोर्ट्स स्कीम: इस योजना के तहत पर्यावरणीय मानकों को लागू करके बंदरगाहों को हरित और टिकाऊ बनाया जा रहा है।
3. डिजिटल प्लेटफार्म: Port Community Systems (PCS) और e-SANCHIT जैसे डिजिटल समाधान से प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और दक्षता में सुधार हुआ है।
4. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP): बंदरगाहों के विकास के लिए सार्वजनिक-निजी साझेदारी के माध्यम से निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान बढ़ाया गया है।

इन उपायों से भारत के बंदरगाहों की अवसंरचना में सुधार और संपूर्ण लॉजिस्टिक नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है।