जवाहरलाल नेहरू पत्तन (JNP) भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बन गया है। लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल से आप क्या समझते हैं? पत्तनों के प्रबंधन में प्रयुक्त विभित्र मॉडल कौन-से हैं? (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)
विशेष आर्थिक ज़ोन (एस.ई.जेड.) की सफलता के मुद्दे: कराधान, नियंत्रक कानून और प्रशासन परिचय विशेष आर्थिक ज़ोन (एस.ई.जेड.) औद्योगिक विकास, विनिर्माण और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं। हालांकि, इनकी सफलता कुछ प्रमुख मुद्दों के कारण प्रभावित हो रही है। कराधान संबंधित मुद्दे जटिल कराधान संरचना: एस.ई.Read more
विशेष आर्थिक ज़ोन (एस.ई.जेड.) की सफलता के मुद्दे: कराधान, नियंत्रक कानून और प्रशासन
परिचय विशेष आर्थिक ज़ोन (एस.ई.जेड.) औद्योगिक विकास, विनिर्माण और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं। हालांकि, इनकी सफलता कुछ प्रमुख मुद्दों के कारण प्रभावित हो रही है।
कराधान संबंधित मुद्दे
- जटिल कराधान संरचना: एस.ई.जेड. में कराधान की जटिल संरचना एक बड़ी चुनौती है। उदाहरण के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जी.एस.टी.) ने कर क्रेडिट और रिफंड्स के मामलों में भ्रम उत्पन्न किया है, जिससे ऑपरेशनल लागत बढ़ गई है।
- असंगत कर लाभ: एस.ई.जेड. को कर लाभ प्रदान किए जाते हैं, लेकिन ये लाभ असंगत होते हैं। सीएजी की 2019 की रिपोर्ट ने कर छूट में कुछ कमी और अनियमितताओं को उजागर किया है।
नियंत्रक कानूनों के मुद्दे
- कानूनी अस्पष्टता: एस.ई.जेड. के लिए कानूनी ढांचा अक्सर अस्पष्ट होता है। एस.ई.जेड. नियम, 2006 की आलोचना की गई है क्योंकि इसमें कई अस्पष्ट प्रावधान हैं, जिससे कानूनी विवाद और ऑपरेशनल देरी उत्पन्न होती है।
- अनुपालन का बोझ: एस.ई.जेड. को विभिन्न नियामक ढांचों का अनुपालन करना पड़ता है, जो कि बोझिल हो सकता है। श्रम और पर्यावरण संबंधी कानूनों के साथ ओवरलैप की वजह से अनुपालन की जटिलताएँ बढ़ जाती हैं।
प्रशासनिक मुद्दे
- अप्रभावी प्रशासन: एस.ई.जेड. के प्रशासन में अक्सर कमी होती है। अनुमोदनों में देरी और अवसंरचना की कमी से विकास प्रभावित होता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की 2018 की रिपोर्ट ने प्रशासनिक समस्याओं को उजागर किया है।
- समन्वय की कमी: विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी होती है, जिससे नौकरशाही में देरी होती है। भूमि अधिग्रहण और उपयोगिता की समस्याएँ आम हैं, जो एस.ई.जेड. की सुचारू कार्यप्रणाली में बाधा डालती हैं।
निष्कर्ष एस.ई.जेड. की सफलता के लिए कराधान प्रणाली की पुनरावृत्ति, नियंत्रक कानूनों में स्पष्टता और प्रशासनिक दक्षता में सुधार आवश्यक है। इन मुद्दों को सुलझाकर एस.ई.जेड. को औद्योगिक विकास और निर्यात में अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।
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लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल एक प्रमुख पत्तन प्रबंधन दृष्टिकोण है जिसमें पत्तन प्राधिकरण का मुख्य कार्य भूमि का मालिक रहना और अवसंरचना प्रदान करना होता है, जबकि पत्तन के संचालन और संचालन की जिम्मेदारी निजी कंपनियों पर होती है। इस मॉडल के तहत, पत्तन प्राधिकरण पत्तन क्षेत्र में भूमि, गोदाम, और बुनियादी ढाँचेRead more
लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल एक प्रमुख पत्तन प्रबंधन दृष्टिकोण है जिसमें पत्तन प्राधिकरण का मुख्य कार्य भूमि का मालिक रहना और अवसंरचना प्रदान करना होता है, जबकि पत्तन के संचालन और संचालन की जिम्मेदारी निजी कंपनियों पर होती है। इस मॉडल के तहत, पत्तन प्राधिकरण पत्तन क्षेत्र में भूमि, गोदाम, और बुनियादी ढाँचे की सुविधा प्रदान करता है, जबकि निजी क्षेत्र के खिलाड़ी इन सुविधाओं का उपयोग करके कार्गो हैंडलिंग, लोडिंग और अनलोडिंग, और अन्य ऑपरेशनल कार्यों को अंजाम देते हैं।
लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल की विशेषताएँ:
भूमि स्वामित्व: पत्तन प्राधिकरण भूमि का स्वामित्व बनाए रखता है और इसे विभिन्न निजी ऑपरेटरों को लीज पर देता है।
सुविधाएँ और अवसंरचना: प्राधिकरण पोर्ट की आधारभूत सुविधाओं और अवसंरचना जैसे डॉक, पुल, और वेयरहाउस प्रदान करता है।
निजी ऑपरेटर: निजी कंपनियाँ पत्तन संचालन, कार्गो हैंडलिंग, और संबंधित सेवाओं का प्रबंधन करती हैं।
पत्तनों के प्रबंधन में प्रयुक्त विभित्र मॉडल:
लैंडलॉर्ड मॉडल: जैसा कि उपर्युक्त वर्णित है, इसमें पत्तन प्राधिकरण भूमि का स्वामित्व रखता है और अवसंरचना प्रदान करता है, जबकि संचालन निजी कंपनियों द्वारा किया जाता है।
वेस्टर्न मॉडल: इसमें पत्तन प्राधिकरण और संचालन दोनों का नियंत्रण निजी कंपनियों के हाथ में होता है। निजी कंपनियाँ पूरे पत्तन का प्रबंधन करती हैं, जिसमें भूमि, अवसंरचना और संचालन शामिल हैं।
पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल: इस मॉडल में पत्तन प्राधिकरण और निजी कंपनियाँ मिलकर पत्तन के विभिन्न हिस्सों का प्रबंधन करती हैं। इसमें निवेश, संचालन, और जोखिम को साझा किया जाता है।
पब्लिक पोर्ट मॉडल: इसमें पत्तन प्राधिकरण पूरी तरह से पत्तन के संचालन और प्रबंधन का जिम्मा लेता है। यह मॉडल सरकारी नियंत्रण के तहत काम करता है और निजी क्षेत्र की भागीदारी सीमित होती है।
जवाहरलाल नेहरू पत्तन (JNP) के 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बनने का मतलब है कि इस पत्तन में भूमि का स्वामित्व और अवसंरचना प्रबंधन पत्तन प्राधिकरण के हाथ में रहेगा, जबकि संचालन और कार्गो हैंडलिंग जैसी गतिविधियाँ निजी कंपनियों द्वारा की जाएंगी। यह मॉडल पत्तन के विकास और कार्यक्षमता को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कि दक्षता, प्रतिस्पर्धा और निवेश को प्रोत्साहित करता है।
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