डब्ल्यू.टी.ओ. का अधिदेश (Mandate):

• विश्व व्यापार संगठन (WTO) एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक व्यापार नियमों की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना है कि व्यापार सुगमता से, पूर्वानुमानित रूप से और स्वतंत्र रूप से हो सके। इसका अधिदेश सदस्य देशों के बीच व्यापार से संबंधित मुद्दों पर बातचीत को सुगम बनाना, विवाद समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना, और व्यापार समझौतों के अनुपालन को सुनिश्चित करना है। WTO का उद्देश्य मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, शुल्कों को कम करना और व्यापार बाधाओं को समाप्त करना है।

डब्ल्यू.टी.ओ. के निर्णयों की बंधनकारी प्रकृति:

• विवाद समाधान: WTO के विवाद समाधान निकाय (Dispute Settlement Body – DSB) के निर्णय सदस्य देशों पर बंधनकारी होते हैं। यदि कोई देश निर्णय का पालन नहीं करता है, तो WTO शिकायतकर्ता को गैर-अनुपालक सदस्य पर व्यापार प्रतिबंध लगाने की अनुमति दे सकता है। हालांकि, इन निर्णयों का कार्यान्वयन राष्ट्रीय हितों के विभिन्नता के कारण अक्सर चुनौतियों का सामना करता है।

खाद्य सुरक्षा पर भारत का दृढ़-मत:

• सार्वजनिक भंडारण कार्यक्रम: भारत ने WTO के अंतर्गत अपने खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों की सुरक्षा के लिए लगातार वकालत की है। खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य से सार्वजनिक भंडारण की अनुमति देशों को अपने नागरिकों के लिए खाद्य पदार्थों का संग्रहण और वितरण करने के लिए दी जाती है। हालाँकि, WTO नियम इन कार्यक्रमों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी पर सीमा लगाते हैं, जिसे भारत अपर्याप्त मानता है, विशेष रूप से देश के कृषि क्षेत्र का समर्थन करने की आवश्यकता को देखते हुए।
• हाल के विकास: खाद्य सुरक्षा पर विचार-विमर्श के पिछले चक्र में, भारत ने इस मुद्दे पर एक स्थायी समाधान की मांग करते हुए एक दृढ़-मत अपनाया। भारत मौजूदा शांति प्रावधान का विरोध करता है, जो देशों को उनके खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों पर कानूनी चुनौतियों से अस्थायी रूप से सुरक्षा प्रदान करता है, और अधिक स्थायी समाधान पर जोर देता है। भारत का तर्क है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना एक संप्रभु अधिकार है और इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों द्वारा सीमित नहीं किया जाना चाहिए।

समालोचनात्मक विश्लेषण:

• व्यापार और खाद्य सुरक्षा के बीच संतुलन: भारत की स्थिति व्यापार उदारीकरण और घरेलू नीति स्थान के बीच एक व्यापक तनाव को दर्शाती है। जबकि WTO का उद्देश्य वैश्विक व्यापार में समान अवसर सुनिश्चित करना है, भारत का तर्क है कि विकासशील देशों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने विशिष्ट चुनौतियों को मान्यता दी जानी चाहिए।
• रणनीतिक महत्व: भारत की स्थिति न केवल उसकी अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उन अन्य विकासशील देशों के लिए भी है जो समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। एक स्थायी समाधान की दिशा में भारत की वकालत ने कई अन्य देशों का समर्थन प्राप्त किया है, जो अधिक समावेशी और न्यायसंगत WTO सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

निष्कर्ष: WTO वैश्विक व्यापार नीतियों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसके निर्णय सदस्य राज्यों पर बंधनकारी होते हैं। खाद्य सुरक्षा पर हाल के WTO विचार-विमर्श में भारत का दृढ़-मत यह दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिबद्धताओं के साथ-साथ घरेलू प्राथमिकताओं के संतुलन की आवश्यकता है, विशेष रूप से विकासशील देशों के संदर्भ में। इन चर्चाओं का परिणाम वैश्विक खाद्य सुरक्षा नीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा।