वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

विदेशी व्यापार:

1. वृद्धि: 1991 की उदारीकरण नीतियों के तहत, भारत ने व्यापार बाधाओं को कम किया और वैश्विक बाजारों के साथ एकीकृत हुआ। इससे निर्यात में वृद्धि हुई, विशेषकर आईटी और सॉफ्टवेयर सेवाओं में। उदाहरण के लिए, भारत का आईटी निर्यात अब विश्व बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2. आयात में वृद्धि: भारत ने उन्नत प्रौद्योगिकी और कच्चे माल के आयात को बढ़ावा दिया, जिससे घरेलू उद्योग को नई तकनीक और सामग्री प्राप्त हुई।

पूँजी प्रवाह:

1. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI): वैश्वीकरण ने भारत को FDI का आकर्षक गंतव्य बना दिया। सैमसंग, एप्पल, और अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में निवेश किया, जिससे उद्योगों का विकास हुआ और रोजगार के अवसर बढ़े।
2. विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI): भारतीय स्टॉक मार्केट में विदेशी निवेशकों की भागीदारी बढ़ी, जिससे मार्केट लिक्विडिटी में सुधार हुआ, हालांकि इससे आर्थिक अस्थिरता भी बढ़ी।

प्रविधि हस्तान्तरण:

1. उन्नत प्रौद्योगिकी: उदारीकरण ने प्रविधि हस्तान्तरण को प्रोत्साहित किया, जिससे भारतीय कंपनियों को नवीनतम तकनीक और प्रोसेस का लाभ मिला। सैमसंग और डेल जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी ने भारतीय उद्योगों को उच्च गुणवत्ता की प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई।
2. रिसर्च और विकास: विदेशी निवेश और तकनीकी सहयोग ने आर&D क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत किया, जिससे नवाचार और सर्विस सेक्टर में सुधार हुआ।

निष्कर्ष:

वैश्वीकरण और उदारीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार, पूँजी प्रवाह, और प्रविधि हस्तान्तरण को बढ़ावा दिया। हालांकि, इन नीतियों से जुड़े आर्थिक अस्थिरता और स्वतंत्रता के संकट जैसे चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर, ये नीतियाँ भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।