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Home/uppsc: sansad & rajya vidhan mandal
  1. Asked: August 22, 2024In: ,

    उन मुख्य उपायों की विवेचना कीजिये जिनके द्वारा भारतीय संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। (200 Words) [UPPSC 2021]

    Yara Vohra
    Yara Vohra Enthusiast

    भारतीय संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के मुख्य उपाय 1. विधायी निरीक्षण (Legislative Oversight): संसदीय समितियाँ: संसद विभिन्न समितियाँ जैसे लोक लेखा समिति (PAC) और वित्तीय समिति का गठन करती है, जो सरकारी योजनाओं, बजट और खर्चों की जांच करती हैं। ये समितियाँ कार्यपालिका की गतिविधियों की निगरानी कRead more

    भारतीय संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के मुख्य उपाय

    1. विधायी निरीक्षण (Legislative Oversight):

    • संसदीय समितियाँ: संसद विभिन्न समितियाँ जैसे लोक लेखा समिति (PAC) और वित्तीय समिति का गठन करती है, जो सरकारी योजनाओं, बजट और खर्चों की जांच करती हैं। ये समितियाँ कार्यपालिका की गतिविधियों की निगरानी करती हैं और पारदर्शिता सुनिश्चित करती हैं।
    • उदाहरण: 2022 में, PAC ने कोविड-19 आपातकालीन खरीद और प्रबंधन की समीक्षा की, जिससे सरकारी खर्चों की जांच और जवाबदेही बढ़ी।

    2. सवाल और उत्तर प्रणाली (Question and Answer System):

    • संसद में प्रश्नकाल: सांसद सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, जो कार्यपालिका की नीतियों और क्रियावली पर जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
    • उदाहरण: 2023 में, किसानों की समस्याओं पर संसद में पूछे गए प्रश्नों ने सरकार को अपनी नीतियों पर स्पष्टता देने के लिए मजबूर किया।

    3. वेतन और संसद की अनुमति (Control over Expenditure):

    • वित्तीय नियंत्रण: सरकार को बजट प्रस्तुत करना होता है, जिसे संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। संसद सरकारी व्यय पर नियंत्रण रखती है और अनधिकृत खर्चों की समीक्षा करती है।
    • उदाहरण: 2024-25 के केंद्रीय बजट में विभिन्न योजनाओं और मदों पर चर्चा और अनुमोदन के माध्यम से संसद ने सरकारी खर्चों की निगरानी की।

    4. अविश्वास प्रस्ताव (No-confidence Motion):

    • संसद के सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव: यदि संसद सरकार की कार्यशैली से असंतुष्ट होती है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को चुनौती दे सकती है।
    • उदाहरण: 2021 में, टीएमसी ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जो सरकार के प्रति संसद के असंतोष को दर्शाता है।

    5. संसदीय बहस और चर्चा (Parliamentary Debate and Discussion):

    • संसदीय बहस: महत्वपूर्ण नीतिगत और सरकारी निर्णयों पर संसद में बहस होती है, जो सरकार की नीतियों की समीक्षा करती है और सुधार की दिशा तय करती है।
    • उदाहरण: 2022 में, संसद में कृषि कानूनों पर बहस हुई, जिससे कानूनों में संशोधन और सुधार पर निर्णय लिया गया।

    निष्कर्ष: भारतीय संसद के पास कार्यपालिका पर नियंत्रण के प्रभावशाली उपाय हैं, जैसे विधायी निरीक्षण, सवाल-उत्तर प्रणाली, वित्तीय नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव और संसदीय बहस। ये उपाय सरकारी नीतियों और क्रियावली की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं, जिससे लोकतंत्र की मजबूती बनी रहती है।

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  2. Asked: August 22, 2024In:

    भारतीय संसद की कार्यप्रणाली में संसदीय समितियों की भूमिका का वर्णन करें। (125 Words)  [UPPSC 2021]

    Saara Patwardhan
    Saara Patwardhan Begginer

    भारतीय संसद की कार्यप्रणाली में संसदीय समितियों की भूमिका 1. विस्तृत समीक्षा: संसदीय समितियाँ विधेयकों और नीतियों की विस्तृत समीक्षा करती हैं। उदाहरण के लिए, लोक लेखा समिति (PAC) ने कोविड-19 वैक्सीन खरीद की प्रक्रिया की जांच की, जिससे सरकारी खर्चों की पारदर्शिता सुनिश्चित की गई। 2. निगरानी और जवाबदेRead more

    भारतीय संसद की कार्यप्रणाली में संसदीय समितियों की भूमिका

    1. विस्तृत समीक्षा: संसदीय समितियाँ विधेयकों और नीतियों की विस्तृत समीक्षा करती हैं। उदाहरण के लिए, लोक लेखा समिति (PAC) ने कोविड-19 वैक्सीन खरीद की प्रक्रिया की जांच की, जिससे सरकारी खर्चों की पारदर्शिता सुनिश्चित की गई।

    2. निगरानी और जवाबदेही: ये समितियाँ कार्यकारी कार्यों और कानूनों के अनुपालन पर निगरानी रखती हैं। गृह मामलों की स्थायी समिति आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा से संबंधित नीतियों की निगरानी करती है, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

    3. नीति सिफारिशें: संसदीय समितियाँ विभिन्न मुद्दों पर नीति सिफारिशें प्रदान करती हैं। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल पर संयुक्त समिति ने डेटा गोपनीयता को मजबूत करने के लिए सिफारिशें कीं।

    4. विशेषज्ञ इनपुट: समितियाँ विशेषज्ञों और जनता से इनपुट प्राप्त करती हैं। कृषि कानूनों पर चयनित समिति ने विविध दृष्टिकोणों को शामिल करके सिफारिशें प्रस्तुत कीं।

    निष्कर्ष: संसदीय समितियाँ भारतीय संसद की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, विधायी प्रभावशीलता को बढ़ावा देती हैं, निगरानी सुनिश्चित करती हैं, और सूचित निर्णय लेने में सहायता करती हैं।

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  3. Asked: August 17, 2024In:

    क्या समितियाँ संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती है ? इस संदर्भ में प्राक्कलन समिति की भूमिका की विवेचना कीजिये । (200 Words) [UPPSC 2022]

    Keshav Bajaj
    Keshav Bajaj Begginer

    समितियों की उपयोगिता: समितियाँ संसदीय कार्यों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये समितियाँ विस्तृत विचार-विमर्श, विश्लेषण, और विशेषज्ञों से साक्षात्कार के माध्यम से जटिल मुद्दों की गहराई से जांच करती हैं, जिससे निर्णय प्रक्रिया अधिक सूचित और संतुलित होती है। उदाहरRead more

    समितियों की उपयोगिता: समितियाँ संसदीय कार्यों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये समितियाँ विस्तृत विचार-विमर्श, विश्लेषण, और विशेषज्ञों से साक्षात्कार के माध्यम से जटिल मुद्दों की गहराई से जांच करती हैं, जिससे निर्णय प्रक्रिया अधिक सूचित और संतुलित होती है। उदाहरण के लिए, लोकसभा की सार्वजनिक क्षेत्र समिति ने 2023 में कई सार्वजनिक उपक्रमों की स्थिति की समीक्षा की और सुधार सुझाव दिए, जो उनके प्रबंधन में पारदर्शिता और सुधार को बढ़ावा देते हैं।

    प्राक्कलन समिति की भूमिका:

    1. प्राक्कलन की समीक्षा: प्राक्कलन समिति, जो संसद के सदस्यों द्वारा गठित होती है, बजट प्रस्तावों और अनुमानित खर्चों की गहन समीक्षा करती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बजट आवंटन वास्तविक और आवश्यकतों के अनुरूप हो। उदाहरण के लिए, 2023-24 के केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन पर समिति ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिससे स्वास्थ्य बजट में वृद्धि की गई।
    2. आर्थिक दक्षता: समिति खर्च की दक्षता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करती है। नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के लिए आवंटित बजट की समीक्षा के दौरान, प्राक्कलन समिति ने उपयोग में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं।
    3. सिफारिशें और सुधार: यह सरकार को बजट और योजनाओं में सुधार के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करती है। इसके माध्यम से, कृषि विकास योजनाओं के लिए वित्तीय प्रबंधन में सुधार हुआ है।

    निष्कर्ष: समितियाँ संसदीय कार्यों के लिए अत्यधिक उपयोगी होती हैं, और प्राक्कलन समिति का बजट समीक्षा और सुधार में केंद्रीय योगदान है, जो संसदीय प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और प्रभावशीलता को बढ़ाती है।

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