क्या लोक-प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण आवश्यक है?

**1. जवाबदेही सुनिश्चित करना: न्यायिक नियंत्रण जवाबदेही को सुनिश्चित करता है, जिससे सार्वजनिक प्रशासन की कार्यप्रणाली पर निगरानी होती है और शक्ति के दुरुपयोग को रोका जाता है। उदाहरण के तौर पर, सबरिमला मंदिर मामला में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के समानता अधिकार की रक्षा की, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रशासनिक निर्णय मूलभूत अधिकारों के अनुरूप हों।

**2. मूलभूत अधिकारों की रक्षा: न्यायिक नियंत्रण मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है। न्यायालय प्रशासनिक निर्णयों की समीक्षा कर सकते हैं ताकि वे नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न करें। आधार अधिनियम के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम को मान्यता दी लेकिन निजता की सुरक्षा के लिए प्रतिबंध भी लगाए, जो प्रशासनिक दक्षता और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करता है।

**3. सुधारात्मक शासन को बढ़ावा: न्यायिक नियंत्रण सुधारात्मक शासन को बढ़ावा देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सार्वजनिक प्रशासन कानूनी ढांचे के भीतर कार्य करे और पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन करे। सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम को न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से लागू किया गया है, जो प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।

न्यायिक नियंत्रण के रूप

**1. न्यायिक समीक्षा: यह रूप न्यायालयों को प्रशासनिक कार्रवाइयों और निर्णयों की वैधता की समीक्षा करने की अनुमति देता है। केसवानंद भारती मामला में, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान संशोधनों की समीक्षा की ताकि वे संविधान की मूल संरचना को न बदलें।

**2. हटाने की याचिका (Writ Jurisdiction): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत, व्यक्तियों को प्रशासनिक निर्णयों को चुनौती देने के लिए याचिकाएँ दायर करने की अनुमति है। जनहित याचिकाएँ (PILs), जैसे गंगा प्रदूषण मामला, न्यायपालिका को जनता के हित में प्रशासनिक विफलताओं को संबोधित करने का मौका देती हैं।

**3. न्यायिक निगरानी समितियाँ: न्यायालय अपने आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए समितियाँ गठित कर सकते हैं। दिल्ली प्रदूषण मामला में, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल की नियुक्ति की।

निष्कर्ष: लोक-प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण आवश्यक है ताकि जवाबदेही, मूलभूत अधिकारों की रक्षा और सुधारात्मक शासन को बढ़ावा दिया जा सके। न्यायिक नियंत्रण के विभिन्न रूप, जैसे न्यायिक समीक्षा, हटाने की याचिका, और न्यायिक निगरानी समितियाँ, प्रशासनिक शक्ति और कानूनी मानदंडों के बीच संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं।