uppsc: krishi subsidy aur khadya suraksha

Asked: August 28, 2024In: कृषि सब्सिडी और खाद्य सुरक्षा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधनों का उल्लेख करें। खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु किन सुधारों की आवश्यकता हैं, समझाइये। (200 Words) [UPPSC 2020]

Added an answer on August 31, 2024 at 3:32 pm

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान परिचय: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 का उद्देश्य खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि जनता को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो सके। यह अधिनियम गरीबों को कानूनी अधिकार के तहत सब्सिडी वालेRead more

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान

परिचय: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 का उद्देश्य खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि जनता को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो सके। यह अधिनियम गरीबों को कानूनी अधिकार के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है, जो खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य प्रावधान:

कवरेज और पात्रता: इस अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्र की 75% और शहरी क्षेत्र की 50% जनसंख्या को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत कवर किया गया है। लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न रियायती दरों पर प्राप्त करने का अधिकार है, जिसमें चावल के लिए ₹3, गेहूं के लिए ₹2, और मोटे अनाज के लिए ₹1 निर्धारित है।
अंत्योदय अन्न योजना (AAY): अंत्योदय अन्न योजना के तहत पहचाने गए सबसे गरीब परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न का अधिकार है।
महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण समर्थन: गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, और बच्चे मुफ्त भोजन प्राप्त करने के हकदार हैं, जो एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) और मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से दिया जाता है।
मातृत्व लाभ: अधिनियम के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को ₹6,000 का मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है।
शिकायत निवारण तंत्र: इस अधिनियम के तहत जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का प्रावधान है।

खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक सुधार:

TPDS की दक्षता में सुधार: TPDS में सुधार की आवश्यकता है ताकि लीकेज को कम किया जा सके और लक्षित लाभार्थियों को उनके अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। आधार आधारित प्रमाणीकरण और सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण जैसे तकनीकी उपायों की शुरुआत हुई है, लेकिन इन्हें और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
खाद्यान्न की विविधता: NFSA के तहत खाद्यान्न की टोकरी में दालें, बाजरा, और खाद्य तेल जैसे पोषण युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए, ताकि कुपोषण की समस्या का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से हो सके।
कृषि उत्पादकता में वृद्धि: दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि अनुसंधान, सिंचाई, और सतत कृषि प्रथाओं में निवेश आवश्यक है। इसका हालिया उदाहरण 2023 के अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें सरकार द्वारा बाजरा को बढ़ावा दिया जा रहा है।
शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करना: शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक सुलभ और उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए, ताकि लाभार्थियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके।

निष्कर्ष: हालांकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 ने भारत में खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन कुपोषण जैसी चुनौतियों से निपटने और यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सुधार और प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है कि लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचे।

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Asked: August 27, 2024In: कृषि सब्सिडी और खाद्य सुरक्षा

भारत में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों की व्याख्या कीजिये। उन्हें कैसे दूर किया जा सकता हैं? समझाइये। (200 Words) [UPPSC 2019]

Vihaan Choudhury Learner

Added an answer on August 29, 2024 at 5:32 pm

भारत में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियाँ और उनके समाधान चुनौतियाँ: जनसंख्या वृद्धि: तेजी से बढ़ती जनसंख्या खाद्य मांग को बढ़ा रही है। 2030 तक भारत की जनसंख्या 1.5 अरब तक पहुंचने का अनुमान है, जो खाद्य सुरक्षा पर दबाव डालती है। जलवायु परिवर्तन: चरम मौसम घटनाएँ जैसे बाढ़ और सूखा फसल उत्पादन को प्रभावित करतRead more

भारत में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियाँ और उनके समाधान

चुनौतियाँ:

जनसंख्या वृद्धि: तेजी से बढ़ती जनसंख्या खाद्य मांग को बढ़ा रही है। 2030 तक भारत की जनसंख्या 1.5 अरब तक पहुंचने का अनुमान है, जो खाद्य सुरक्षा पर दबाव डालती है।
जलवायु परिवर्तन: चरम मौसम घटनाएँ जैसे बाढ़ और सूखा फसल उत्पादन को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, 2020 में भारी बारिश और बाढ़ ने कई राज्यों में फसलें नष्ट कर दीं, जिससे खाद्य आपूर्ति प्रभावित हुई।
कृषि में असमर्थता: पुरानी खेती की तकनीकें और तकनीकी निवेश की कमी कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है। कई किसान पारंपरिक तरीकों पर निर्भर हैं, जिससे संसाधनों का प्रभावी उपयोग नहीं हो पाता।
गरीबी और असमानता: ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग गरीब हैं और उनके पास पर्याप्त खाद्य पदार्थों की पहुंच नहीं है। विश्व बैंक के अनुसार, भारत की लगभग 22% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है।

समाधान:

तकनीकी उन्नति: आधुनिक कृषि तकनीकों और जीन संवर्धित फसलों में निवेश से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, उच्च उपज वाले फसल किस्में उत्पादकता बढ़ा सकती हैं।
जलवायु-प्रतिरोधी फसलें: जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए जलवायु-प्रतिरोधी फसलों का विकास और प्रचार आवश्यक है। राष्ट्रीय कृषि स्थिरता मिशन जैसी पहल फसल प्रतिरोध में सुधार पर ध्यान केंद्रित करती है।
इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार: खाद्य भंडारण और परिवहन ढांचे में सुधार से फसल कटाई के बाद की हानि को कम किया जा सकता है। ठंडे भंडारण सुविधाओं और कुशल आपूर्ति श्रृंखलाओं में निवेश महत्वपूर्ण है।
सामाजिक कल्याण कार्यक्रम: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) जैसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार और सुधार गरीबों के लिए बेहतर खाद्य पहुंच सुनिश्चित कर सकता है। हाल के सुधार पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित हैं।

निष्कर्ष: भारत में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों को हल करने के लिए तकनीकी नवाचार, जलवायु अनुकूलन, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, और प्रभावी सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की आवश्यकता है। इन उपायों को लागू करके खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया जा सकता है और सभी नागरिकों को पर्याप्त और पोषक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है।

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Asked: August 17, 2024In: कृषि सब्सिडी और खाद्य सुरक्षा

"खाद्य सुरक्षा हेतु विभिन्न उपायों के बावजूद वृहत चुनौतियाँ बनी हुई हैं।" भारत के सन्दर्भ में व्याख्या कीजिए । (200 Words) [UPPSC 2023]

Aisha Rao Begginer

Added an answer on August 20, 2024 at 2:00 pm

भारत में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियाँ और उपाय खाद्य सुरक्षा की स्थिति भारत ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की हैं, लेकिन चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। भोजन की उपलब्धता: भारत में अन्नपूर्ण योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) जैसे कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। ‘प्Read more

भारत में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियाँ और उपाय

खाद्य सुरक्षा की स्थिति

भारत ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की हैं, लेकिन चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।

भोजन की उपलब्धता: भारत में अन्नपूर्ण योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) जैसे कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ ने COVID-19 महामारी के दौरान राशन वितरण को बेहतर बनाया है।
वितरण और पहुंच: हालांकि योजनाएँ हैं, वितरण प्रणाली की खामियाँ और भ्रष्टाचार अक्सर खाद्य सुरक्षा में बाधा डालते हैं। ‘मिड-डे मील’ और ‘आंगनवाड़ी’ कार्यक्रमों के बावजूद, नगण्य पहुंच और भ्रष्टाचार के कारण सभी जरूरतमंद लोगों तक खाद्य सामग्री नहीं पहुँचती।
कृषि उत्पादकता और गुणवत्ता: कृषि में उत्पादकता और फसल नुकसान बड़ी समस्याएँ हैं। कृषि का डिजिटलीकरण और फसल बीमा योजनाएँ जैसे ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ के बावजूद, सकल उत्पादन और उचित भंडारण की कमी बनी रहती है।
वित्तीय और सामुदायिक समर्थन: गरीबी और विपणन संरचनाओं की कमी भी खाद्य सुरक्षा में चुनौती हैं। रोजगार निर्माण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

हालिया उदाहरण: 2023 में, भारत ने ‘फूड सिक्योरिटी सर्वे’ पेश किया, जिसमें खाद्य सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर हाल की प्रगति और समस्याओं की समीक्षा की गई है। इस सर्वे ने खाद्य वितरण में सुधार और अधिक प्रभावी उपायों की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान

भारत में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों की व्याख्या कीजिये। उन्हें कैसे दूर किया जा सकता हैं? समझाइये। (200 Words) [UPPSC 2019]

Education is everyone's right but is not being provided to ...

Discuss the statement, "Yoga is not merely a form of ...

Education is everyone's right but is not being provided to ...

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Anita Dhruw

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान

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