आपदा प्रबंधन में सरकार की भूमिका

1. नीति निर्माण और योजना: सरकार की प्राथमिक भूमिका आपदा प्रबंधन नीतियों और योजना के निर्माण में होती है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP) भारत में आपदा प्रबंधन की दिशा और रणनीतियों को निर्धारित करती है।

2. आपातकालीन सेवाएँ और राहत कार्य: सरकार आपातकालीन सेवाएँ और राहत कार्य प्रदान करती है, जैसे कि उत्तराखंड बाढ़ (2013) के दौरान केंद्रीय और राज्य सरकारों ने तत्काल राहत कार्य और पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

3. संसाधन आवंटन और समन्वय: सरकार संसाधनों के आवंटन और सहयोगात्मक समन्वय सुनिश्चित करती है, जैसे कि COVID-19 महामारी के दौरान चिकित्सा आपूर्ति और टीकाकरण कार्यक्रमों के लिए समन्वय और संसाधन आवंटित किए गए।

4. नियम और कानून: आपदा प्रबंधन के लिए नियम और कानून लागू करती है, जैसे कि आपदा प्रबंधन अधिनियम (2005), जो आपदा प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।

स्थानीय नागरिकों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता

1. त्वरित प्रतिक्रिया: स्थानीय नागरिकों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण देना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे आपदा के दौरान पहले संपर्क में होते हैं और तत्काल मदद कर सकते हैं। अग्निशामक प्रशिक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य वर्कशॉप्स ऐसे उदाहरण हैं जहाँ स्थानीय लोगों को आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित किया गया है।

2. सशक्तिकरण और जागरूकता: स्थानीय नागरिकों को प्रशिक्षित करने से उनकी सशक्तिकरण और जागरूकता बढ़ती है। नेपाल भूकंप (2015) के बाद स्थानीय स्वयंसेवकों की भूमिका ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में सुधार किया।

3. प्रभावी नेटवर्क: स्थानीय प्रशिक्षण से सामुदायिक नेटवर्क और सहयोग बढ़ता है, जिससे आपदा के समय समुदाय आधारित प्रतिक्रिया अधिक प्रभावी होती है। स्वच्छ भारत मिशन ने स्थानीय समुदायों को स्वच्छता और आपदा प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल किया है।

निष्कर्ष: सरकार की भूमिका आपदा प्रबंधन में एक संरचनात्मक और समन्वयात्मक आधार प्रदान करती है, जबकि स्थानीय नागरिकों का प्रशिक्षण तत्काल और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में सहायक होता है। दोनों के सहयोग से आपदा प्रबंधन की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया जा सकता है।