UKPSC

महिला सशक्तिकरण से आशय

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को समान अधिकार, सुविधाएँ, और अवसर प्रदान करना ताकि वे अपनी आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक स्थिति में सुधार कर सकें। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें शक्ति प्रदान करना, और उनके निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना है। यह सशक्तिकरण उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में भी सुधार की दिशा में कार्य करता है।

उत्तराखंड में महिला भागीदारी की स्थिति

उत्तराखंड में नगर और ग्राम पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक सकारात्मक कदम है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, महिलाओं ने स्थानीय प्रशासन में सक्रिय भागीदारी बढ़ाई है।

हाल के उदाहरण में, उत्तराखंड में महिला प्रधानों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, और कई महिलाओं ने विकास कार्यों को सफलतापूर्वक चलाया है, जैसे जल संचय परियोजनाओं और सामाजिक कल्याण योजनाओं का नेतृत्व। 2023 में, महिला सहकारी समितियों ने ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिली।

निष्कर्ष:
उत्तराखंड में नगर और ग्राम पंचायतों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह कदम महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के लिए मजबूत मंच प्रदान करता है।

भुगतान संतुलन में असाम्य का जन्म

भुगतान संतुलन एक देश के आर्थिक लेन-देन का रिकॉर्ड होता है, जिसमें निर्यात-आयात, विदेशी निवेश, और सार्वजनिक ऋण शामिल होते हैं। भुगतान संतुलन में असाम्य तब उत्पन्न होती है जब आयात और निर्यात में असंतुलन, विदेशी पूंजी का निवेश, या ऋण भुगतान में गड़बड़ी होती है।

मुख्य कारणों में शामिल हैं:

1. विनिमय दर में अस्थिरता: भारतीय रुपया के अवमूल्यन के कारण आयात महंगे हो सकते हैं, जिससे व्यापार घाटा बढ़ सकता है।
2. उधारी की बढ़ती मात्रा: अत्यधिक विदेशी कर्ज और ऋण सेवा भुगतान भी भुगतान संतुलन को प्रभावित करता है।
3. आर्थिक संकट: जैसे COVID-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में मंदी और निर्यात में गिरावट।
4. निर्वातों के कारण आर्थिक असंतुलन: जैसे कम उत्पादन क्षमता, आधुनिकता में कमी, और विदेशी मुद्रा के प्रवाह में कमी।

भुगतान संतुलन सुधारने की नीतियाँ

1. विनिमय दर नीति: भुगतान संतुलन में असाम्य को नियंत्रित करने के लिए मुद्रास्फीति दर और विनिमय दर को नियंत्रित करना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, RBI ने सुरक्षा उपाय और नियंत्रण की प्रक्रिया अपनाई।
2. आर्थिक सुधार: निर्यात को बढ़ावा देना और आयात पर नियंत्रण जैसे उपायों से संतुलन सुधारा जा सकता है।
3. विदेशी पूंजी आकर्षित करना: FDI (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) और FII (विदेशी संस्थागत निवेश) के जरिए वित्तीय घाटे को कम किया जा सकता है।
4. आंतरिक उत्पादकता बढ़ाना: घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं, जैसे मेक इन इंडिया।

निष्कर्ष:
भुगतान संतुलन में असाम्य की समस्या का समाधान विनिमय दर नियंत्रण, निर्यात संवर्धन, और विदेशी निवेश आकर्षण से किया जा सकता है।