UKPSC

भारत में समेकित बाल विकास सेवाएँ (ICDS) बच्चों और गर्भवती महिलाओं के समग्र विकास के लिए स्थापित की गई हैं। इसके मुख्य उद्देश्य हैं: कुपोषण और मृत्यु दर को कम करना, स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, और मातृ एवं बाल स्वास्थ्य में सुधार करना।

संयुक्त राष्ट्र महासभा की समिति संरचना में छह मुख्य समितियाँ शामिल हैं: प्रथम समिति (निरस्त्रीकरण), द्वितीय समिति (आर्थिक और वित्तीय), तृतीय समिति (सामाजिक, मानवाधिकार), चतुर्थ समिति (विभाजन और निर्गम), पंचम समिति (विभिन्न मुद्दे), और छठी समिति (कानूनी)। ये समितियाँ विभिन्न मुद्दों पर विचार कर रिपोर्ट तैयार करती हैं।

पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए गठित वित्त आयोगों के कार्यों में शामिल हैं: स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता का निर्धारण, कर और राजस्व वितरण की सिफारिशें करना, वित्तीय प्रबंधन में सुधार के लिए सुझाव देना, और स्थानीय विकास योजनाओं के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

छोटे राज्यों की मांग न्यायोचित नहीं है क्योंकि इससे संसाधनों की कमी, प्रशासनिक अस्थिरता, और आर्थिक viability की चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा, छोटे राज्यों के गठन से सामाजिक और सांस्कृतिक एकता में विघटन हो सकता है, जिससे क्षेत्रीय संघर्ष और विवाद बढ़ सकते हैं।