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MPPSC Mains PYQs

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Home/MPPSC Mains PYQs/Page 31

Mains Answer Writing Latest Questions

Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: October 25, 2024In:
  • 0

Answer the question in maximum 100 words. This question carries 06 marks. [MPPSC 2019] Briefly evaluate the Protection of Human Rights Act, 1993.

MPPSC Mains Old Year Questions
  1. Yogesh Mukherjee
    Yogesh Mukherjee Learner

    Evaluation of the Protection of Human Rights Act, 1993 1. Establishment of National and State Human Rights Commissions The Act created the National Human Rights Commission (NHRC) and State Human Rights Commissions to monitor and protect human rights across India. 2. Protection and Promotion of HumanRead more

    Evaluation of the Protection of Human Rights Act, 1993

    1. Establishment of National and State Human Rights Commissions

    • The Act created the National Human Rights Commission (NHRC) and State Human Rights Commissions to monitor and protect human rights across India.

    2. Protection and Promotion of Human Rights

    • The Act empowers these bodies to investigate complaints of human rights violations, such as police brutality or discrimination.

    3. Limited Enforcement Powers

    • While the Act provides a framework for addressing human rights violations, the Commission’s recommendations are not legally binding, limiting its enforcement power.

    4. Success and Challenges

    • The Act has helped raise awareness, but challenges remain, such as delays in cases and limited resources for the Commission.

    Overall, the Act has contributed positively but needs stronger implementation mechanisms to fully protect human rights.

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Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: October 25, 2024In:
  • 0

प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। यह प्रश्न 06 अंक का है। [MPPSC 2019] “आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ उनके साथ निपटने के लिए बनाए गए हमारे ढाँचे से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं।” टिप्पणी कीजिए ।

MPPSC Mains Old Year Questions
  1. Daksha Sheth
    Daksha Sheth Learner

    आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ और ढाँचा चुनौतियाँ: भारत की आंतरिक सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ आतंकवाद, उग्रवाद, साइबर हमले, माओवादी विद्रोह और सांप्रदायिक हिंसा हैं। उदाहरण स्वरूप, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद और माओवादी हिंसा प्रमुख सुरक्षा संकट हैं। सुरक्षा ढाँचा: भारत में आंतरिक सुRead more

    आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ और ढाँचा

    चुनौतियाँ:
    भारत की आंतरिक सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ आतंकवाद, उग्रवाद, साइबर हमले, माओवादी विद्रोह और सांप्रदायिक हिंसा हैं। उदाहरण स्वरूप, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद और माओवादी हिंसा प्रमुख सुरक्षा संकट हैं।

    सुरक्षा ढाँचा:
    भारत में आंतरिक सुरक्षा के लिए कई उपाय जैसे पुलिस बल का आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और कड़ी निगरानी प्रणाली बनाई गई है। हालांकि, इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए इन उपायों की क्षमता को और मजबूत किया जा सकता है।

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Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: October 25, 2024In:
  • 0

Answer the question in maximum 100 words. This question carries 06 marks. [MPPSC 2019] “Challenges to internal security are far more potent than our structure designed to deal with them.” Comment.

MPPSC Mains Old Year Questions
  1. Rohit Sharma
    Rohit Sharma Learner

    India faces numerous internal security challenges that are often more potent than the structures designed to address them. These challenges include: 1. Terrorism and Extremism Example: The rise of left-wing extremism (Naxalism) in states like Chhattisgarh and Jharkhand poses a significant threat, wiRead more

    India faces numerous internal security challenges that are often more potent than the structures designed to address them. These challenges include:

    1. Terrorism and Extremism

    • Example: The rise of left-wing extremism (Naxalism) in states like Chhattisgarh and Jharkhand poses a significant threat, with insurgent groups targeting both civilians and security forces.

    2. Religious and Ethnic Violence

    • Example: Communal riots, like those in Muzaffarnagar and Gujarat, have tested India’s ability to maintain peace.

    3. Cybersecurity Threats

    • As technology advances, India faces increasing cyber-attacks from both state and non-state actors, challenging its digital infrastructure.

    4. Weak Coordination Among Agencies

    • The lack of coordination between intelligence and law enforcement agencies often hampers effective responses to emerging threats.

    Conclusion

    While India has robust security forces, the growing complexity and scale of internal threats challenge its existing security structures.

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Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: October 25, 2024In:
  • 0

प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। यह प्रश्न 06 अंक का है। [MPPSC 2019] पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत कंपनियों के दायित्वों पर चर्चा कीजिए ।

MPPSC Mains Old Year Questions
  1. Shreyas Narayanan
    Shreyas Narayanan Begginer

    पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत कंपनियों के दायित्व पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का उद्देश्य भारत में पर्यावरण की सुरक्षा और उसे संरक्षित रखना है। इस अधिनियम के तहत कंपनियों पर कुछ महत्वपूर्ण दायित्व होते हैं: 1. पर्यावरणीय मानकों का पालन कंपनियों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानRead more

    पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत कंपनियों के दायित्व

    पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का उद्देश्य भारत में पर्यावरण की सुरक्षा और उसे संरक्षित रखना है। इस अधिनियम के तहत कंपनियों पर कुछ महत्वपूर्ण दायित्व होते हैं:

    1. पर्यावरणीय मानकों का पालन

    • कंपनियों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना होता है, जैसे वायु और जल प्रदूषण पर नियंत्रण रखना।

    2. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA)

    • नए उद्योगों को अपने पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होता है, ताकि पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों को कम किया जा सके।

    3. पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए लाइसेंस

    • कंपनियों को पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई कंपनी हानिकारक रसायन का उपयोग करती है, तो उसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेनी होती है।

    4. सजा और दंड

    • अगर कंपनियां पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करती हैं, तो उन्हें भारी जुर्माना और अन्य दंड का सामना करना पड़ता है।

    5. संपत्ति और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा

    • कंपनियों को अपनी संपत्ति और बुनियादी ढांचे को पर्यावरणीय नुकसान से बचाने के लिए उपाय करने होते हैं। उदाहरण के तौर पर, खदानों और कारखानों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना।

    इन दायित्वों के माध्यम से, यह अधिनियम कंपनियों को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जिम्मेदार बनाने का प्रयास करता है।

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Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: October 25, 2024In:
  • 0

Answer the question in maximum 100 words. This question carries 06 marks. [MPPSC 2019] Discuss the liabilities of companies under the Environment (Protection) Act, 1986.

MPPSC Mains Old Year Questions
  1. Yogesh Mukherjee
    Yogesh Mukherjee Learner

    Liabilities of Companies Under the Environment (Protection) Act, 1986 1. Environmental Damage Companies are liable for causing pollution or environmental damage. If a company contaminates water or air, it can face penalties or be required to pay for cleanup. 2. Penalties and Fines Companies violatinRead more

    Liabilities of Companies Under the Environment (Protection) Act, 1986

    1. Environmental Damage

    • Companies are liable for causing pollution or environmental damage. If a company contaminates water or air, it can face penalties or be required to pay for cleanup.

    2. Penalties and Fines

    • Companies violating environmental standards can be fined or penalized. For example, a company discharging untreated wastewater into rivers may be fined heavily.

    3. Strict Compliance with Environmental Standards

    • Companies must adhere to prescribed environmental norms and obtain necessary clearances. Failure to comply can lead to legal action.

    4. Liability for Hazardous Waste

    • If a company mishandles hazardous waste, it can be held responsible for both cleanup costs and penalties under the Act.

    These provisions ensure companies contribute to environmental protection and sustainability.

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Team
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TeamSupreme
Asked: October 25, 2024In:
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प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। यह प्रश्न 06 अंक का है। [MPPSC 2019] समुदाय आधारित संगठनों (CBOs) की बुनियादी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए ।

MPPSC Mains Old Year Questions
  1. Shreyas Narayanan
    Shreyas Narayanan Begginer

    समुदाय आधारित संगठनों (CBOs) की बुनियादी विशेषताएँ समुदाय आधारित संगठन (CBOs) वे संगठन होते हैं जो स्थानीय समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं: 1. स्थानीय स्तर पर कार्य CBOs आमतौर पर स्थानीय स्तर पर काम करते हैं, जैसे ग्राम पंचायतें, स्कूल सRead more

    समुदाय आधारित संगठनों (CBOs) की बुनियादी विशेषताएँ

    समुदाय आधारित संगठन (CBOs) वे संगठन होते हैं जो स्थानीय समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

    1. स्थानीय स्तर पर कार्य

    • CBOs आमतौर पर स्थानीय स्तर पर काम करते हैं, जैसे ग्राम पंचायतें, स्कूल समितियाँ, और स्वयं सहायता समूह (SHGs)।

    2. समुदाय की भागीदारी

    • इन संगठनों में समुदाय के लोग सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, जो उनके लिए काम करते हैं। उदाहरण के रूप में, स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण प्रदान करते हैं।

    3. स्वतंत्रता और स्वायत्तता

    • CBOs स्थानीय संसाधनों और निर्णयों पर आधारित होते हैं, और ये बिना बाहरी दबाव के काम करते हैं।

    4. सामाजिक सेवा और समर्थन

    • CBOs का उद्देश्य सामाजिक कल्याण और समुदाय की समस्याओं का समाधान करना होता है। उदाहरण के रूप में, विकलांगता सहायता संगठन समुदाय में विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों की सहायता करते हैं।

    5. स्थायीत्व और लचीलापन

    • CBOs में सदस्य सक्रिय रूप से परियोजनाओं की निगरानी करते हैं और किसी भी बदलाव के अनुसार ढलने की क्षमता रखते हैं।

    इन विशेषताओं के माध्यम से, CBOs समुदाय की विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

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Team
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TeamSupreme
Asked: October 25, 2024In:
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Answer the question in maximum 100 words. This question carries 06 marks. [MPPSC 2019] Elucidate the basic characteristics of community-based organizations.

MPPSC Mains Old Year Questions
  1. Yogesh Mukherjee
    Yogesh Mukherjee Learner

    Basic Characteristics of Community-Based Organizations (CBOs) 1. Local Focus CBOs are typically rooted in a specific community, addressing local needs. For example, a neighborhood group working to improve sanitation in a particular area. 2. Self-Help and Empowerment These organizations empower membeRead more

    Basic Characteristics of Community-Based Organizations (CBOs)

    1. Local Focus

    • CBOs are typically rooted in a specific community, addressing local needs. For example, a neighborhood group working to improve sanitation in a particular area.

    2. Self-Help and Empowerment

    • These organizations empower members to take collective action to solve community issues, such as local health campaigns or educational programs.

    3. Voluntary Participation

    • Participation in CBOs is often voluntary, with members contributing time and effort to improve their community.

    4. Inclusive Decision-Making

    • CBOs encourage participation from all sections of the community, ensuring decisions reflect the diverse needs and interests of local people.

    These characteristics enable CBOs to promote social change and sustainable development at the grassroots level.

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Team
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TeamSupreme
Asked: October 25, 2024In:
  • 0

प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। यह प्रश्न 06 अंक का है। [MPPSC 2019] भारत में स्थानीय स्वशासन की मूलभूत विशेषताओं पर चर्चा कीजिए ।

MPPSC Mains Old Year Questions
  1. Shreyas Narayanan
    Shreyas Narayanan Begginer

    भारत में स्थानीय स्वशासन की मूलभूत विशेषताएँ भारत में स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य प्रशासन को नागरिकों के करीब लाना और उनके विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं: 1. संविधानिक आधार 73वां और 74वां संविधान संशोधन: 1992 में यह संशोधन लागू हुआ, जिसने पंचायतों और नRead more

    भारत में स्थानीय स्वशासन की मूलभूत विशेषताएँ

    भारत में स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य प्रशासन को नागरिकों के करीब लाना और उनके विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

    1. संविधानिक आधार

    • 73वां और 74वां संविधान संशोधन: 1992 में यह संशोधन लागू हुआ, जिसने पंचायतों और नगर निकायों को संवैधानिक अधिकार दिए।
    • पंचायतों के लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत की संरचना तय की गई।

    2. निर्वाचन प्रणाली

    • स्थानीय स्वशासन के प्रमुखों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, ग्राम पंचायतों और नगर निगमों के चुनाव होते हैं।

    3. स्वायत्तता और अधिकार

    • स्थानीय संस्थाओं को अपने क्षेत्र में विकास योजनाएँ बनाने और लागू करने का अधिकार मिलता है। जैसे कि ग्रामीण इलाकों में पानी, सड़क, और शिक्षा की योजनाएँ पंचायतें बनाती हैं।

    4. नगरीय स्वशासन

    • नगर निगम और नगर पंचायत जैसे निकाय शहरी विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये निकाय नागरिकों की सेवा, सफाई, पानी, बिजली और परिवहन जैसे कार्यों को सुनिश्चित करते हैं।

    5. सशक्त महिला भागीदारी

    • 73वें संशोधन के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है, जिससे उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा है।

    इन विशेषताओं के माध्यम से स्थानीय स्वशासन भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने का कार्य करता है।

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TeamSupreme
Asked: October 25, 2024In:
  • 0

Answer the question in maximum 100 words. This question carries 06 marks. [MPPSC 2019] Discuss the basic features of Local Self Government in India.

MPPSC Mains Old Year Questions
  1. Yogesh Mukherjee
    Yogesh Mukherjee Learner

    Basic Features of Local Self Government in India 1. Decentralization of Power Local Self Government ensures the decentralization of administrative powers, allowing local bodies to manage their own affairs. For example, municipal corporations handle urban planning and sanitation. 2. Democratic SetupRead more

    Basic Features of Local Self Government in India

    1. Decentralization of Power

    • Local Self Government ensures the decentralization of administrative powers, allowing local bodies to manage their own affairs. For example, municipal corporations handle urban planning and sanitation.

    2. Democratic Setup

    • Local bodies are democratically elected by the people, ensuring their participation in decision-making. Elections for Panchayats and Municipalities are held regularly.

    3. Autonomy in Local Affairs

    • Local self-governments manage local issues like water supply, waste management, and education, tailored to the needs of the community.

    4. Constitutional Recognition

    • The 73rd and 74th Constitutional Amendments empower rural and urban local bodies, respectively, strengthening grassroots democracy.

    These features ensure that governance reaches the local level, promoting efficient and responsive administration.

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Team
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TeamSupreme
Asked: October 25, 2024In:
  • 0

प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। यह प्रश्न 06 अंक का है। [MPPSC 2019] राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ।

MPPSC Mains Old Year Questions
  1. Shreyas Narayanan
    Shreyas Narayanan Begginer

    राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनके कल्याण को सुनिश्चित करना है। आयोग की प्रमुख भूमिका निम्नलिखित है: 1. महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सRead more

    राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका

    राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनके कल्याण को सुनिश्चित करना है। आयोग की प्रमुख भूमिका निम्नलिखित है:

    1. महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण

    • आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सिफारिशें करता है और महिलाओं के खिलाफ हिंसा, भेदभाव जैसी समस्याओं पर काम करता है।

    2. शिकायतों का निवारण

    • आयोग महिलाओं से संबंधित शिकायतों को सुनता है और उनके समाधान के लिए सरकार से सिफारिशें करता है। उदाहरण के लिए, घरेलू हिंसा या यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतें।

    3. नीतियों और योजनाओं पर सलाह देना

    • आयोग सरकार को महिलाओं के कल्याण के लिए नई नीतियाँ और योजनाएँ बनाने में मदद करता है।

    4. जन जागरूकता

    • आयोग महिलाओं के अधिकारों और उनके हितों के लिए जागरूकता अभियानों का आयोजन करता है।

    राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों को सशक्त बनाने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

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