आधुनिक भारत

अंग्रेजों के अधीन भारतीय न्यायपालिका के विकास में कोर्ट सिस्टम का महत्व

अंग्रेजों के शासन के दौरान भारतीय न्यायपालिका का विकास एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रिया थी, जिसने भारतीय न्यायिक प्रणाली के आधुनिक स्वरूप को आकार दिया। कोर्ट सिस्टम के संरचनात्मक और कार्यात्मक पहलुओं को समझना भारतीय न्यायपालिका की जड़ों और इसके विकास की दिशा को स्पष्ट करने में मदद करता है। इस उत्तर में, हम अंग्रेजों के अधीन भारतीय न्यायपालिका के कोर्ट सिस्टम के महत्व, इसके संरचनात्मक और कार्यात्मक पहलुओं का विश्लेषण करेंगे और हाल के उदाहरणों के साथ समझाएंगे।

1. कोर्ट सिस्टम का संरचनात्मक महत्व

a. संरचनात्मक ढांचा

• सुप्रीम कोर्ट की स्थापना: अंग्रेजों के शासन के दौरान 1773 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। लॉर्ड विलियम कैवेंडिश-बैंटिक के अधीन, इसे कलकत्ता (अब कोलकाता) में स्थापित किया गया। यह भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष स्तर की अदालत थी और इसके फैसलों का पूरे उपमहाद्वीप पर प्रभाव पड़ा।
• हाई कोर्ट्स का गठन: 1861 में उच्च न्यायालय (High Courts) की स्थापना की गई, जिसमें कलकत्ता, बombay (अब मुंबई) और मद्रास (अब चेन्नई) में उच्च न्यायालयों की स्थापना शामिल थी। इन उच्च न्यायालयों ने क्षेत्रीय विवादों के निपटारे और कानूनी निर्णयों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
• सत्र न्यायालय और मजिस्ट्रेट कोर्ट: सत्र न्यायालय और मजिस्ट्रेट कोर्ट्स का गठन भी हुआ, जो जिला स्तर पर मामलों की सुनवाई करते थे। ये कोर्ट्स स्थानीय विवादों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।

b. कानूनी ढांचा और नियम

• कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर (CPC) और क्रिमिनल प्रोसीजर (CrPC): अंग्रेजों ने CPC (1859) और CrPC (1861) जैसे कानूनी कोड पेश किए, जो भारत में प्रक्रिया कानून की आधारशिला बने। ये कोड आज भी भारतीय न्यायिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• आइनों की संहिता: इंडियन पीनल कोड (IPC) की स्थापना 1860 में की गई, जिसने भारतीय दंड संहिता का आधार बनाया। यह संहिता आज भी भारतीय दंड कानून की आधारशिला है।

2. कोर्ट सिस्टम के कार्यात्मक पहलू

a. कानूनी समानता और न्याय

• समानता के सिद्धांत: अंग्रेजों के अधीन न्यायपालिका ने समानता और न्याय के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया, जिससे सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया एक समान हो गई।
• स्वतंत्र न्यायपालिका: अंग्रेजों ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया, जिससे न्यायाधीशों को बिना किसी बाहरी दबाव के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार मिला।

b. न्यायिक समीक्षा और निर्णय

• न्यायिक समीक्षा: सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों ने कानूनों और सरकार के कार्यों की समीक्षा करने का अधिकार प्राप्त किया। यह कार्यशील न्यायिक समीक्षा ने कानूनी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और न्याय को बढ़ावा दिया।
• उपलब्धि और सुधार: अंग्रेजों के शासन में कई सुधार किए गए, जैसे कि एडवोकेट जनरल का पद और कानूनी सहायता की व्यवस्था, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को भी न्याय मिल सका।

3. हाल के उदाहरण और प्रभाव

a. उच्चतम न्यायालय के न्यायिक सुधार

• फास्ट ट्रैक कोर्ट: फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना ने महिला अपराध और संविधानिक मामलों के त्वरित निपटारे के लिए मदद की है। यह सुधार भारतीय न्यायपालिका के तत्काल निर्णय और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
• सुप्रीम कोर्ट की पहल: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने “सुस्त न्याय प्रक्रिया” की समस्याओं को दूर करने के लिए कई पहल की हैं, जैसे वर्चुअल कोर्ट्स की शुरुआत और सभी मामलों की स्थिति की निगरानी।

b. कानूनी सुधार और नवीनतम विकास

• इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और ई-कोर्ट्स: ई-कोर्ट्स की शुरुआत और इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ने कानूनी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाया है। यह व्यवस्था नागरिकों के लिए अदालतों तक पहुंच को सरल बनाती है।
• निर्णायक सुधार: प्रणव मुखर्जी कमेटी और सुप्रीम कोर्ट की अन्य समितियों ने न्यायिक सुधारों और अदालती प्रक्रिया की सरलता के लिए कई सिफारिशें की हैं।

निष्कर्ष:

अंग्रेजों के अधीन भारतीय न्यायपालिका का कोर्ट सिस्टम भारतीय न्यायिक प्रणाली की आधारशिला था। इसका संरचनात्मक ढांचा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय और मजिस्ट्रेट कोर्ट्स शामिल हैं, ने भारतीय न्यायपालिका को मजबूत किया और कानूनी सुधारों की नींव रखी। कार्यात्मक पहलुओं में कानूनी समानता, स्वतंत्र न्यायपालिका, और न्यायिक समीक्षा ने न्याय प्रक्रिया की पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा दिया। हाल के सुधारों और उदाहरणों ने यह सिद्ध किया है कि भारतीय न्यायपालिका अपनी ऐतिहासिक नींव पर आधुनिकता और सुधारों के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है।