अंतरराष्ट्रीय संबंध

यूनेस्को के मैक्ब्राइड आयोग के लक्ष्य और उद्देश्य और भारत की स्थिति

परिचय यूनेस्को के मैक्ब्राइड आयोग (1980) का पूरा नाम “कमेटी ऑन एम्सट्रिंग इनफॉर्मेशन फ्लो” है। इसका गठन वैश्विक संचार और सूचना प्रवाह की असमानताओं को दूर करने के लिए किया गया था। इस आयोग ने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट, “मैक्रोब्राइड रिपोर्ट” प्रस्तुत की, जिसमें संचार और सूचना के क्षेत्र में समानता की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

लक्ष्य और उद्देश्य

1. संचार असमानताओं को दूर करना:
   • रिपोर्ट ने वैश्विक संचार के असमान प्रवाह को दर्शाते हुए कहा कि विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी और सूचनाओं में समानता प्राप्त होनी चाहिए।
2. सूचना की स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देना:
   • आयोग ने सभी देशों में स्वतंत्र और समान सूचना प्रवाह के महत्व को रेखांकित किया। इसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को समान सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करना था।
3. संविधानिक और राजनीतिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करना:
   • आयोग ने देशों के संविधानिक और राजनीतिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और मीडिया के स्वतंत्रता को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

भारत की स्थिति

1. संचार और सूचना में विकास:
   • भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जैसे “डिजिटल इंडिया” और “आधार” जैसी पहलों के माध्यम से। लेकिन, ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में सूचना की पहुंच में असमानता बनी हुई है।
2. सार्वजनिक मीडिया और सूचना स्वतंत्रता:
   • भारत में स्वतंत्र मीडिया और सूचना की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए संविधानिक प्रावधान हैं, लेकिन हाल ही में कुछ चुनौतियाँ भी सामने आई हैं, जैसे “राजनीतिक दबाव” और “मीडिया सेंसरशिप”।
3. वैश्विक संचार असमानता:
   • भारत ने वैश्विक संचार में सुधार के लिए कई अंतरराष्ट्रीय पहलों में भाग लिया है, लेकिन अभी भी वैश्विक संचार असमानता को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।

निष्कर्ष मैक्ब्राइड आयोग ने वैश्विक संचार और सूचना प्रवाह में समानता की आवश्यकता को रेखांकित किया। भारत ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन संचार और सूचना असमानताओं को पूरी तरह से दूर करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

डब्ल्यू.टी.ओ. के लक्ष्य और दोहा दौर की वार्ताओं पर भारतीय परिप्रेक्ष्य

परिचय विश्व व्यापार संगठन (WTO) का उद्देश्य वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रबंधित और प्रोत्साहित करना है। हालांकि, दोहा दौर की वार्ताएँ विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेदों के कारण ठप हो गई हैं।

डब्ल्यू.टी.ओ. के लक्ष्य और उद्देश्य

1. व्यापार मुक्तिकरण: डब्ल्यू.टी.ओ. का लक्ष्य वैश्विक व्यापार बाधाओं को कम करना और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना है।
2. विवाद निवारण: यह संस्था सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को सुलझाने का मंच प्रदान करती है।
3. आर्थिक विकास: समान और निष्पक्ष व्यापार नीतियों को लागू करके वैश्विक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है।

दोहा दौर की वार्ताओं में चुनौतियाँ

1. विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद:
   • कृषि सब्सिडी: विकसित देशों द्वारा दी जाने वाली कृषि सब्सिडी पर विकासशील देशों का जोर है। भारत ने बार-बार यह मुद्दा उठाया है कि पश्चिमी देशों की सब्सिडी उनकी कृषि वस्तुओं की कीमत को वैश्विक बाजार में कृत्रिम रूप से कम करती है, जिससे भारतीय किसानों को नुकसान होता है।
   • वाणिज्यिक पहुंच: विकासशील देशों के लिए बाजार पहुंच के मुद्दे पर भी विवाद है। भारत ने व्यापारिक पहुंच में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है, विशेषकर निर्यात क्षेत्र में।

भारतीय परिप्रेक्ष्य

1. भारत का दृष्टिकोण: भारत ने दोहा दौर की वार्ताओं में किसानों की सुरक्षा और घरेलू उद्योगों के संरक्षण पर जोर दिया है। भारत का मानना है कि व्यापार नीतियाँ विकासशील देशों के विकास के अनुकूल होनी चाहिए।
2. हाल के प्रयास: भारत के कृषि और व्यापार नीतियाँ, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और नैशनल एग्रीकल्चर मार्केट (eNAM), घरेलू किसानों की स्थिति को मजबूत करने में मदद कर रही हैं, जिससे वे वैश्विक व्यापार में बेहतर तरीके से प्रतिस्पर्धा कर सकें।

निष्कर्ष डब्ल्यू.टी.ओ. के व्यापक लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रबंधित और प्रोत्साहित करना है, लेकिन दोहा दौर की वार्ताओं में विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेदों के कारण प्रगति में रुकावट आई है। भारतीय दृष्टिकोण से, कृषि सब्सिडी और बाजार पहुंच जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, और इसके समाधान से वैश्विक व्यापार प्रणाली में समावेशिता और समानता सुनिश्चित की जा सकती है।