मानवाधिकार सक्रियतावादी लगातार इस विचार को उजागर करते रहे हैं कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (ए.एफ.एस.पी.ए.) एक क्रूर अधिनियम है, जिससे सुरक्षा बलों के द्वारा मानवाधिकार दुरुपयोगों के मामले उत्पन्न होते हैं। इस अधिनियम की कौन-सी धाराओं का ...
स्पेशल फ्रंटियर फोर्स (SFF) भारत की विशेष सैन्य इकाई है, जिसे मुख्य रूप से उच्च-ऊंचाई वाले और कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में संचालन के लिए स्थापित किया गया था। इसके अधिदेश में विशेष ऑपरेशंस, खुफिया एकत्रण, और सीमाओं की सुरक्षा शामिल है, विशेषकर तिब्बत और चीन के साथ सीमा क्षेत्रों में। SFF की प्रमुख उपलबRead more
स्पेशल फ्रंटियर फोर्स (SFF) भारत की विशेष सैन्य इकाई है, जिसे मुख्य रूप से उच्च-ऊंचाई वाले और कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में संचालन के लिए स्थापित किया गया था। इसके अधिदेश में विशेष ऑपरेशंस, खुफिया एकत्रण, और सीमाओं की सुरक्षा शामिल है, विशेषकर तिब्बत और चीन के साथ सीमा क्षेत्रों में।
SFF की प्रमुख उपलब्धियों में 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान, कठिन पर्वतीय क्षेत्रों में लड़ाई में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अलावा, सर्जिकल स्ट्राइक और अन्य आतंकवादी कार्रवाइयों में SFF ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उनकी प्रशिक्षण और युद्धकौशल ने उन्हें कठिन परिस्थितियों में प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
SFF की रणनीतिक क्षमताएं और गुप्त संचालन भारत की सुरक्षा और रक्षा रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
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सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (AFSPA) और मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ: 1. विवादित धाराएँ: धारा 4: इस धारा के तहत सुरक्षा बलों को बिना वारंट के गिरफ्तारी और बल का उपयोग करने का अधिकार मिलता है, यदि उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर रहा है या अवैध गतिविधियों में संलिप्त है। माRead more
सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (AFSPA) और मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ:
1. विवादित धाराएँ:
2. मानवाधिकार सक्रियतावादियों का विरोध:
3. उच्चतम न्यायालय की राय:
4. हाल की घटनाएँ:
5. समालोचनात्मक मूल्यांकन:
निष्कर्ष:
सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 की विशेष शक्तियाँ और छूट, जबकि सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए गंभीर चिंताओं का कारण बनती हैं। सुधार और मानवाधिकार संरक्षण की दिशा में संगठित प्रयास आवश्यक हैं।
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