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भारत सरकार ने हाल ही में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यू० ए० पी० ए०), 1967 और एन० आइ० ए० अधिनियम के संशोधन के द्वारा आतंकवाद-रोधी कानूनों को मजबूत कर दिया है। मानवाधिकार संगठनों द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम का विरोध ...
भारत की आन्तरिक सुरक्षा के लिए बाह्य राज्य और गैर-राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। इन संकटों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपायों की भी चर्चा कीजिए । (250 words) [UPSC 2021]
भारत की आन्तरिक सुरक्षा के लिए बाह्य राज्य और गैर-राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियाँ बाह्य राज्य कारकों से उत्पन्न चुनौतियाँ: सीमा पार आतंकवाद: पाकिस्तान: पाकिस्तान से उत्पन्न सीमा पार आतंकवाद एक प्रमुख चुनौती है। हाल ही में 2023 में जम्मू और कश्मीर में हुए हमले में पाकिस्तान आधारित आतंRead more
भारत की आन्तरिक सुरक्षा के लिए बाह्य राज्य और गैर-राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियाँ
बाह्य राज्य कारकों से उत्पन्न चुनौतियाँ:
गैर-राज्य कारकों से उत्पन्न चुनौतियाँ:
इन संकटों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपाय:
इन बहुआयामी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए रणनीतिक, परिचालन और नीतिगत उपायों के संयोजन की आवश्यकता है, ताकि भारत की आन्तरिक सुरक्षा को मजबूत किया जा सके।
See lessभारत में ड्रग की तस्करी के विकास हेतु उत्तरदायी कारक विश्व के सबसे बड़े ड्रग उत्पादन नेटवर्कों में से एक के साथ मात्र इसकी निकटता से कहीं परे हैं। चर्चा कीजिए। साथ ही, इस बढ़ते हुए खतरे से निपटने के ...
भारत में ड्रग की तस्करी के विकास के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, और यह समस्या केवल देश की भौगोलिक स्थिति तक सीमित नहीं है। भारत का अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों के निकट होना, जो विश्व के सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों में से हैं, इस समस्या को और गंभीर बनाता है। इसे "गोल्डन क्रिसेंट" के नाम सेRead more
भारत में ड्रग की तस्करी के विकास के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, और यह समस्या केवल देश की भौगोलिक स्थिति तक सीमित नहीं है। भारत का अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों के निकट होना, जो विश्व के सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों में से हैं, इस समस्या को और गंभीर बनाता है। इसे “गोल्डन क्रिसेंट” के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके अलावा भी अन्य कारक हैं जो ड्रग तस्करी को बढ़ावा देते हैं।
भारत में गरीबी, बेरोजगारी और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की कमी भी ड्रग तस्करी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीमावर्ती क्षेत्रों की कठिन भौगोलिक स्थिति और सीमाओं की प्रभावी निगरानी की कमी से तस्करी का काम आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त, ड्रग्स की बढ़ती मांग और देश में असमानता की गहरी जड़ें, विशेष रूप से युवाओं में नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती हैं।
सरकार ने इस खतरे से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) का गठन और ड्रग्स एंड कसमेटिक्स एक्ट, 1940 जैसे कानून बनाए गए हैं। इसके अलावा, सीमाओं पर सुरक्षा बलों की निगरानी को मजबूत किया गया है और तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ जन जागरूकता अभियानों को भी प्राथमिकता दी गई है।
हालांकि, इस समस्या से पूरी तरह निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें समाज, सरकार, और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की साझेदारी महत्वपूर्ण है।
See lessभारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोही हिंसा और नागरिकों की मृत्यु के मामले में भारी गिरावट देखी गई है। हालांकि, शांति के एक युग के उदय के समक्ष कई चुनौतियां विद्यमान हैं जिनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है। चर्चा ...
भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोही हिंसा और नागरिकों की मृत्यु के मामलों में भारी गिरावट आई है, जो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन शांति के इस युग के समक्ष कई महत्वपूर्ण चुनौतियाँ विद्यमान हैं, जिनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है। आर्थिक और सामाजिक विकास: हिRead more
भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोही हिंसा और नागरिकों की मृत्यु के मामलों में भारी गिरावट आई है, जो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन शांति के इस युग के समक्ष कई महत्वपूर्ण चुनौतियाँ विद्यमान हैं, जिनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है।
इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्हें प्रभावी नीति, निवेश, और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना होगा ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थायी शांति और समृद्धि सुनिश्चित की जा सके।
See lessवैश्वीकरण के युग में राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों की विवेचना कीजिये। (200 Words) [UPPSC 2020]
वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँ वैश्वीकरण, जो देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, और संस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है, ने राष्ट्रीय सुरक्षा को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कराया है: साइबर हमले: वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप डिजिटल तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग बढ़ाRead more
वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँ
वैश्वीकरण, जो देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, और संस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है, ने राष्ट्रीय सुरक्षा को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कराया है:
निष्कर्ष: वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय सुरक्षा को साइबर खतरे, आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, स्वास्थ्य संकट, और सामाजिक अस्थिरता जैसी चुनौतियाँ प्रदान की हैं। इनसे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, साइबर सुरक्षा उपाय, और स्वास्थ्य प्रबंधन पर ध्यान देना आवश्यक है।
See lessभारत का उत्तर-पूर्वीय प्रदेश बहुत लम्बे समय से विद्रोह ग्रसित है। इस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की अतिजीविता के मुख्य कारणों का विश्लेषण कीजिए। (150 words) [UPSC 2017]
परिचय भारत का उत्तर-पूर्वीय क्षेत्र लंबे समय से सशस्त्र विद्रोहों का शिकार रहा है। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण इन विद्रोहों की निरंतरता को बनाए रखते हैं। सशस्त्र विद्रोह की अतिजीविता के मुख्य कारण जातीय विविधता और पहचान की राजनीति इस क्षेत्र में कई जातीय समूह हैं, जिनकी अलग-अलग सांस्कृतRead more
परिचय
भारत का उत्तर-पूर्वीय क्षेत्र लंबे समय से सशस्त्र विद्रोहों का शिकार रहा है। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण इन विद्रोहों की निरंतरता को बनाए रखते हैं।
सशस्त्र विद्रोह की अतिजीविता के मुख्य कारण
निष्कर्ष
उत्तर-पूर्व के सशस्त्र विद्रोह की निरंतरता की जटिलता जातीय तनाव, ऐतिहासिक उपेक्षा, अविकास, और बाहरी समर्थन के कारण है। इसका समाधान आर्थिक विकास, समावेशी शासन, और सुरक्षा उपायों के समन्वित प्रयासों के माध्यम से किया जा सकता है।
विद्रोह (विप्लव) से क्या तात्पर्य है? व्याख्या कीजिये। (125 Words) [UPPSC 2021]
पिछड़े क्षेत्रों में बड़े उद्योगों का विकास करने के सरकार के लगातार अभियानों का परिणाम जनजातीय जनता और किसानों, जिनको अनेक विस्थापनों का सामना करना पड़ता है, का विलगन (अलग करना) है । मल्कानगिरि और नक्सलबाड़ी पर ध्यान केंद्रित करते ...
वामपंथी उग्रवाद और सुधारक रणनीतियाँ: मल्कानगिरि और नक्सलबाड़ी के संदर्भ में 1. पृष्ठभूमि: विकास अभियान और विलगन: पिछड़े क्षेत्रों में बड़े उद्योगों के विकास के प्रयासों ने जनजातीय लोगों और किसानों को विस्थापित किया है, जिससे उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन में संकट आया है। यह स्थिति वामपंथी उग्रवाद (LWERead more
वामपंथी उग्रवाद और सुधारक रणनीतियाँ: मल्कानगिरि और नक्सलबाड़ी के संदर्भ में
1. पृष्ठभूमि:
2. मल्कानगिरि और नक्सलबाड़ी का प्रभाव:
3. सुधारक रणनीतियाँ:
a. समावेशी विकास:
b. सामाजिक और आर्थिक एकीकरण:
c. सुरक्षा और शासन:
d. पुनर्वास और पुनर्स्थापन:
4. हाल के उदाहरण:
निष्कर्ष: वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें समावेशी विकास, सामाजिक और आर्थिक एकीकरण, बेहतर शासन, और प्रभावी पुनर्वास योजनाएं शामिल हों। इन रणनीतियों के माध्यम से प्रभावित समुदायों को मुख्यधारा में लाने में मदद मिल सकती है और उग्रवाद को कम किया जा सकता है।
See lessनामपंगी उग्रनाद में अधोमुखी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, परंतु अभी भी देश के अनेक भाग इसरो प्रभावित हैं। बामपंथी उग्रवाद द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का विरोध करने के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। (150 words) ...
बामपंथी उग्रवाद (LWE) के विरोध में भारत सरकार का दृष्टिकोण: **1. सुरक्षा-केंद्रित रणनीति: सुरक्षा बलों की तैनाती: सरकार ने LWE प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है। इसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) जैसे CRPF और विशेष इकाइयाँ जैसे CoBRA (Commando Battalion for Resolute ActiRead more
बामपंथी उग्रवाद (LWE) के विरोध में भारत सरकार का दृष्टिकोण:
**1. सुरक्षा-केंद्रित रणनीति:
**2. विकासात्मक पहलकदमियाँ:
**3. समर्पण और पुनर्वास नीति:
**4. सामुदायिक सहभागिता:
इस प्रकार, भारत सरकार की बहुआयामी रणनीति सुरक्षा उपायों, विकासात्मक पहलकदमियों, पुनर्वास नीतियों और सामुदायिक सहभागिता के संयोजन के माध्यम से बामपंथी उग्रवाद के प्रभावी विरोध की दिशा में काम कर रही है।
See lessआंतरिक सुरक्षा में मीडिया तथा सोशल नेटवर्किंग की भूमिका महत्वपूर्ण है। विश्लेषण कीजिये। (125 Words) [UPPSC 2021]
आंतरिक सुरक्षा में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग की भूमिका 1. सूचना प्रसार: मीडिया और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफार्म्स त्वरित सूचना प्रसार में सहायक होते हैं। ये प्लेटफार्म्स सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा चेतावनियाँ फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2. सार्वजनिक निगरानी: सामाजिक मीडिया पर गतिविधियोंRead more
आंतरिक सुरक्षा में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग की भूमिका
1. सूचना प्रसार:
2. सार्वजनिक निगरानी:
3. सूचना और दुष्प्रचार:
4. सुरक्षा बलों के सहयोग:
निष्कर्ष: मीडिया और सोशल नेटवर्किंग आंतरिक सुरक्षा के लिए सूचना प्रसार और सार्वजनिक निगरानी में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दुष्प्रचार और भ्रामक जानकारी से बचाव के लिए सतर्कता भी आवश्यक है।
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संशोधन और मानवाधिकार संगठनों का विरोध: यूएपीए और एनआईए अधिनियम 1. यूएपीए और एनआईए अधिनियम में हालिया संशोधन: संशोधन: हाल ही में, भारत सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए), 1967 और राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (एनआईए) अधिनियम में संशोधन किए हैं। ये संशोधन आतंकवाद-रोधी कानूनों को मजबूRead more
संशोधन और मानवाधिकार संगठनों का विरोध: यूएपीए और एनआईए अधिनियम
1. यूएपीए और एनआईए अधिनियम में हालिया संशोधन:
2. मानवाधिकार संगठनों का विरोध:
3. संशोधनों का विश्लेषण:
4. आलोचनाओं और न्यायिक चुनौती:
5. संतुलन और सुधार की आवश्यकता:
इन संशोधनों के परिणामस्वरूप, सुरक्षा बलों को सशक्त किया गया है, लेकिन मानवाधिकार की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक नियम और निगरानी की आवश्यकता बनी रहती है।
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