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उत्तर-पूर्वी भारत में उपप्लवियों की सीमा के आरपार आवाजाही, सीमा की पुलिसिंग के सामने अनेक सुरक्षा चुनौतियों में से केवल एक है। भारत-म्यांमार सीमा के आरपार वर्तमान में आरंभ होने वाली विभिन्न चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। साथ ही चुनौतियों का ...
आन्तरिक सुरक्षा खतरों तथा नियन्त्रण रेखा सहित म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमाओं पर सीमा-पार अपराधों का विश्लेषण कीजिए। विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा इस सन्दर्भ में निभाई गई भूमिका की विवेचना भी कीजिए। (250 words) [UPSC 2020]
आन्तरिक सुरक्षा खतरों और सीमा-पार अपराधों का विश्लेषण 1. म्यांमार सीमा पर खतरों और अपराधों: आन्तरिक सुरक्षा खतरों: उग्रवाद और आतंकवाद: म्यांमार सीमा पर NSCN(K) और ULFA जैसी उग्रवादी समूहों की गतिविधियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए, NSCN(K) ने म्यांमार की सीमा का उपयोग भारत में हमलों के लिए किया है। सीमाRead more
आन्तरिक सुरक्षा खतरों और सीमा-पार अपराधों का विश्लेषण
1. म्यांमार सीमा पर खतरों और अपराधों:
आन्तरिक सुरक्षा खतरों:
सीमा-पार अपराध:
2. बांग्लादेश सीमा पर खतरों और अपराधों:
आन्तरिक सुरक्षा खतरों:
सीमा-पार अपराध:
3. पाकिस्तान सीमा और नियंत्रण रेखा (LoC) पर खतरों और अपराधों:
आन्तरिक सुरक्षा खतरों:
सीमा-पार अपराध:
सुरक्षा बलों की भूमिका:
1. सीमा सुरक्षा बल (BSF):
2. असाम राइफल्स:
3. भारतीय सेना:
4. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA):
इन उपायों और सुरक्षा बलों की सक्रियता के माध्यम से, भारत सीमा-पार अपराधों और आन्तरिक सुरक्षा खतरों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है।
See less‘लांन-वुल्फ़’ हमले आतंकवाद के नए चेहरे के रूप में विकसित हुए है तथा ये आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए विशिष्ट चुनौतियां उत्पन्न कर रहे हैं। चर्चा कीजिए। साथ ही, इस संदर्भ में भारत की सुभेद्यताओं पर प्रकाश डालिए। (150 ...
'लोन वुल्फ' हमले, जहाँ एक व्यक्ति या छोटे समूह स्वतंत्र रूप से हमला करता है, आतंकवाद का नया चेहरा बन चुका है। इन हमलों की विशिष्ट विशेषताएँ हैं—इनमें जटिल संगठनात्मक ढांचे की कमी होती है और इनकी योजना अक्सर छोटे पैमाने पर होती है। यह आतंकवाद को जटिल और अप्रत्याशित बना देता है, जिससे पहचान और रोकथामRead more
‘लोन वुल्फ’ हमले, जहाँ एक व्यक्ति या छोटे समूह स्वतंत्र रूप से हमला करता है, आतंकवाद का नया चेहरा बन चुका है। इन हमलों की विशिष्ट विशेषताएँ हैं—इनमें जटिल संगठनात्मक ढांचे की कमी होती है और इनकी योजना अक्सर छोटे पैमाने पर होती है। यह आतंकवाद को जटिल और अप्रत्याशित बना देता है, जिससे पहचान और रोकथाम की प्रक्रिया कठिन हो जाती है।
भारत की सुभेद्यताएँ:
इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत को बेहतर खुफिया और निगरानी प्रणालियाँ, और समर्पित काउंटर-टेररिज़्म उपायों को लागू करने की आवश्यकता है।
See lessभारत में समुद्री सुरक्षा चुनौतियाँ क्या हैं? समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए की गई संगठनात्मक, तकनीकी और प्रक्रियात्मक पहलों की विवेचना कीजिए। (150 words)[UPSC 2022]
भारत में समुद्री सुरक्षा चुनौतियाँ **1. संगठनात्मक चुनौतियाँ: समन्वय की कमी: विभिन्न एजेंसियों जैसे भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड, और कस्टम्स के बीच समन्वय की कमी सुरक्षा में बाधा डालती है। 2019 के मुंबई हमले ने इस कमी को उजागर किया। **2. तकनीकी चुनौतियाँ: निगरानी की सीमाएँ: वास्तविक समय में समुद्री निRead more
भारत में समुद्री सुरक्षा चुनौतियाँ
**1. संगठनात्मक चुनौतियाँ:
**2. तकनीकी चुनौतियाँ:
**3. प्रक्रियात्मक चुनौतियाँ:
समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए पहलों की विवेचना
**1. संगठनात्मक पहल:
**2. तकनीकी पहल:
**3. प्रक्रियात्मक पहल:
ये पहलों सुरक्षा चुनौतियों को संबोधित करने और भारत की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में सहायक हैं।
See lessअसम राइफल्स को पूर्वोत्तर भारत में सीमा प्रबंधन और उग्रवाद से निपटने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? चर्चा कीजिए कि कैसे इन चुनौतियों के समाधान हेतु इस बल के फोकस में बदलाव की आवश्यकता है। (150 शब्दों ...
असम राइफल्स को पूर्वोत्तर भारत में सीमा प्रबंधन और उग्रवाद से निपटने में कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है: भौगोलिक कठिनाइयाँ: पर्वतीय और घने जंगलों से भरे इलाकों में गश्त और निगरानी कठिन होती है। उग्रवाद: क्षेत्र में विभिन्न उग्रवादी समूह सक्रिय हैं, जिनके खिलाफ सामरिक और प्रशासनिक दृषRead more
असम राइफल्स को पूर्वोत्तर भारत में सीमा प्रबंधन और उग्रवाद से निपटने में कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:
भौगोलिक कठिनाइयाँ: पर्वतीय और घने जंगलों से भरे इलाकों में गश्त और निगरानी कठिन होती है।
उग्रवाद: क्षेत्र में विभिन्न उग्रवादी समूह सक्रिय हैं, जिनके खिलाफ सामरिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से संघर्ष करना चुनौतीपूर्ण है।
स्थानीय जनसंख्या का सहयोग: स्थानीय समुदायों के साथ संबंधों का प्रबंधन और उनके सहयोग की प्राप्ति कठिन होती है।
इन चुनौतियों के समाधान हेतु असम राइफल्स को अपने फोकस में बदलाव की आवश्यकता है:
सामुदायिक सगाई: स्थानीय समुदायों के साथ बेहतर संवाद और सहयोग स्थापित कर उग्रवादियों की गतिविधियों की रोकथाम की जा सकती है।
प्रौद्योगिकी का उपयोग: आधुनिक निगरानी और संचार उपकरणों का उपयोग करके सीमा प्रबंधन को प्रभावी बनाया जा सकता है।
समन्वय और प्रशिक्षण: उग्रवाद से निपटने के लिए व्यापक प्रशिक्षण और बेहतर समन्वय की आवश्यकता है, जिससे बल की दक्षता में सुधार हो सके।
समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत के रणनीतिक गौर आर्थिक हितों की सुरक्षा का मूलभूत आधार क्यों माना जाता है? इस संदर्भ में समुद्री जलदस्युता रोधी अधिनियम (मेरीटाइम एंटी-पायरेसी एक्ट) का क्या महत्व है? (150 शब्दों में उत्तर दें)
समुद्री सुरक्षा भारत के रणनीतिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा का मूलभूत आधार है क्योंकि भारत का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। भारतीय तटों और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि व्यापारिक मार्ग सुरक्षित रहें और समुद्री संसाधनों का संरक्षण हो सके। समुद्री जलदस्युता रोधीRead more
समुद्री सुरक्षा भारत के रणनीतिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा का मूलभूत आधार है क्योंकि भारत का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। भारतीय तटों और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि व्यापारिक मार्ग सुरक्षित रहें और समुद्री संसाधनों का संरक्षण हो सके।
समुद्री जलदस्युता रोधी अधिनियम (मेरीटाइम एंटी-पायरेसी एक्ट) इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समुद्री डकैती और अपराधों के खिलाफ कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत, समुद्री जलदस्युओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भारत को कानूनी अधिकार और उपकरण मिलते हैं, जो समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ बनाते हैं। यह अधिनियम अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा मानकों के साथ मेल खाता है और व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित रखने में मदद करता है, जिससे भारत के आर्थिक हित और सामरिक स्थिति की रक्षा होती है।
See lessभारत ने अपनी भू-स्थानिक क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इस संदर्भ में, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने में भू-स्थानिक डेटा और संबद्ध तकनीकों के महत्व पर चर्चा कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)
भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए भू-स्थानिक क्षमताओं को बढ़ावा देने के कई महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। भू-स्थानिक डेटा और संबंधित तकनीकों का महत्व राष्ट्रीय सुरक्षा में अनिवार्य भूमिका निभाता है: सटीक निगरानी और खुफिया संग्रहण: भू-स्थानिक डेटा, जैसे उपग्रह इमेजरी और रिमोट सेंसिंग, सुरकRead more
भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए भू-स्थानिक क्षमताओं को बढ़ावा देने के कई महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। भू-स्थानिक डेटा और संबंधित तकनीकों का महत्व राष्ट्रीय सुरक्षा में अनिवार्य भूमिका निभाता है:
भू-स्थानिक तकनीकों की चुनौतियाँ:
इन उपायों के साथ, भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और उभरते खतरों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम है। भू-स्थानिक तकनीकों के सही उपयोग से, सुरक्षा बल बेहतर योजना, निगरानी, और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित कर सकते हैं।
See lessभारत की लंबी तटरेखा तटीय सुरक्षा को भारत की सुरक्षा संरचना का एक अनिवार्य हिस्सा बनाती है। चर्चा कीजिए। साथ ही, भारत की वर्तमान तटीय सुरक्षा संरचना में विद्यमान कमियों को भी उजागर कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)
भारत की लंबी तटरेखा—लगभग 7,517 किलोमीटर—देश की सुरक्षा संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी विस्तृत तटीय सीमा विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों का सामना करती है, जैसे कि समुद्री आतंकवाद, तस्करी, अवैध प्रवासन, और अन्य सुरक्षा खतरों। तटीय सुरक्षा का महत्व: समुद्री आतंकवाद और सुरक्षा खतरे: भारतीय तटRead more
भारत की लंबी तटरेखा—लगभग 7,517 किलोमीटर—देश की सुरक्षा संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी विस्तृत तटीय सीमा विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों का सामना करती है, जैसे कि समुद्री आतंकवाद, तस्करी, अवैध प्रवासन, और अन्य सुरक्षा खतरों।
तटीय सुरक्षा का महत्व:
वर्तमान तटीय सुरक्षा संरचना की कमियाँ:
इन कमियों को दूर करने के लिए, भारत को तटीय सुरक्षा को एकीकृत दृष्टिकोण से देखना होगा, जिसमें बेहतर तकनीकी उपकरण, समन्वयात्मक प्रयास, और संसाधनों की वृद्धि शामिल है। तटीय निगरानी, समन्वय और सूचना साझा करने की प्रक्रियाओं को सुधारने से भारत अपनी तटरेखा को अधिक सुरक्षित और प्रभावी तरीके से संरक्षित कर सकेगा।
See lessसीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास न केवल सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु अपितु राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। चर्चा कीजिए। साथ ही, इस संबंध में सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका की पहचान कीजिए। (250 ...
सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में सड़कें, पुल, और संचार सुविधाओं का विकास न केवल स्थानीय आबादी के जीवन स्तर को सुधारता है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है। यह विकास सीमावरRead more
सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में सड़कें, पुल, और संचार सुविधाओं का विकास न केवल स्थानीय आबादी के जीवन स्तर को सुधारता है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है। यह विकास सीमावर्ती इलाकों के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करता है और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ता है, जिससे उनकी अलगाव की भावना कम होती है।
राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे का विकास रणनीतिक महत्व रखता है। यह सुरक्षा बलों को त्वरित और प्रभावी ढंग से तैनात करने में सक्षम बनाता है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया दी जा सकती है। विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए, मजबूत और सुदृढ़ बुनियादी ढांचा सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इस संबंध में, सीमा सड़क संगठन (BRO) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। BRO ने कठिन भूगोल और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी सड़कों, पुलों, और सुरंगों का निर्माण किया है। यह संगठन सीमावर्ती इलाकों में सड़कों के विकास और रखरखाव के अलावा, सैनिकों और उपकरणों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने में भी अहम भूमिका निभाता है। BRO का कार्य न केवल सुरक्षा बलों के लिए बल्कि स्थानीय समुदायों के लिए भी वरदान साबित हुआ है, जो अब बेहतर परिवहन और संपर्क सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।
BRO का योगदान देश की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करता है कि भारत की सीमाएं सुरक्षित और मजबूत बनी रहें।
See lessचर्चा कीजिए कि किस प्रकार उभरती प्रौद्योगिकियाँ और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए किए जाने वाले उपायों को विस्तार से समझाइए । (150 words) ...
उभरती प्रौद्योगिकियाँ और वैश्वीकरण का मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान उभरती प्रौद्योगिकियाँ: डिजिटल मुद्राएँ और क्रिप्टोकरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग को सरल बनाती हैं, क्योंकि ये गुमनामी और कम विनियमन प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, बिटकॉइन नेटवर्क का उपयोग अवैध धन को ट्रांसफर करने के लिए किया गया है। फिनटेक नवाचRead more
उभरती प्रौद्योगिकियाँ और वैश्वीकरण का मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान
उभरती प्रौद्योगिकियाँ: डिजिटल मुद्राएँ और क्रिप्टोकरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग को सरल बनाती हैं, क्योंकि ये गुमनामी और कम विनियमन प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, बिटकॉइन नेटवर्क का उपयोग अवैध धन को ट्रांसफर करने के लिए किया गया है। फिनटेक नवाचार जैसे पियर-टू-पियर लेंडिंग प्लेटफॉर्म भी सीमा पार लेन-देन की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं।
वैश्वीकरण: वैश्विक वित्तीय प्रणाली के आपसी जुड़ाव से अवैध धन सीमाओं को पार करना आसान हो जाता है। ऑफशोर वित्तीय केंद्र और टैक्स हेवन्स जैसे स्थल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय नियमों में भिन्नताओं का लाभ उठाते हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के उपाय
राष्ट्रीय उपाय: देशों को वित्तीय संस्थानों के लिए नियम और अनुपालन आवश्यकताओं को सख्त करना चाहिए। उदाहरण के लिए, भारत का मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) और हालिया सुधार जैसे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट इन समस्याओं को संबोधित करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय उपाय: फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) जैसी संगठनों के माध्यम से सहयोग महत्वपूर्ण है। FATF के वैश्विक मानक और सिफारिशें एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रथाओं को मानकीकृत करती हैं। हाल की पहलों में EU का एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टिव और G20 के एक्शन प्लान शामिल हैं, जो पारदर्शिता और सीमा पार जानकारी साझा करने में सुधार लाने के लिए हैं।
ये संयुक्त प्रयास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग की बढ़ती चुनौती का मुकाबला करने के लिए आवश्यक हैं।
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Challenges and Responses Along the India-Myanmar Border 1. Cross-Border Insurgency: Insurgent Movements: The India-Myanmar border is marked by significant cross-border insurgency issues. Insurgent groups, such as the United Liberation Front of Asom (ULFA) and the National Socialist Council of NagalaRead more
Challenges and Responses Along the India-Myanmar Border
1. Cross-Border Insurgency:
2. Illegal Drug Trafficking:
3. Refugee Influx and Border Security:
4. Lack of Effective Border Management:
5. Bilateral Cooperation and Border Management:
6. Community Engagement and Development:
7. Technological Integration:
These measures, combined with stronger bilateral ties and community engagement, are crucial in addressing the multifaceted challenges of the India-Myanmar border and ensuring long-term stability in the region.
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