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आंतरिक सुरक्षा
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साइबर सुरक्षा विज्ञान क्या है? इसका महत्त्व बताए। (125 Words) [UPPSC 2018]
साइबर सुरक्षा विज्ञान परिभाषा साइबर सुरक्षा विज्ञान डिजिटल सूचना प्रणालियों, नेटवर्क्स, और डेटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का अध्ययन है। यह अवैध पहुँच, डेटा क्षति, और साइबर हमलों से बचाव के लिए तकनीकों, उपकरणों, और प्रोटोकॉल्स को शामिल करता है। महत्त्व साइबर खतरों से सुरक्षा: मैलवेयर, रैंसमवेयर, औRead more
साइबर सुरक्षा विज्ञान
परिभाषा
साइबर सुरक्षा विज्ञान डिजिटल सूचना प्रणालियों, नेटवर्क्स, और डेटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का अध्ययन है। यह अवैध पहुँच, डेटा क्षति, और साइबर हमलों से बचाव के लिए तकनीकों, उपकरणों, और प्रोटोकॉल्स को शामिल करता है।
महत्त्व
इस प्रकार, साइबर सुरक्षा विज्ञान डिजिटल संपत्तियों की रक्षा, विश्वास बनाए रखने, और राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा की स्थिरता सुनिश्चित करता है।
See lessभारत के सुरक्षा परिदृश्य में 'रिवोलूशन इन मिलिट्री अफेयर्स' क्या है? (125 Words) [UPPSC 2020]
भारत के सुरक्षा परिदृश्य में 'रिवोलूशन इन मिलिट्री अफेयर्स' (RMA) 1. परिभाषा और अवधारणा RMA से तात्पर्य सैन्य क्षमताओं और रणनीतियों में महत्वपूर्ण तकनीकी और वैधानिक परिवर्तनों से है। यह उन्नत प्रौद्योगिकियों के समेकन को संदर्भित करता है। 2. हाल की विकास स्वदेशी तकनीकी समेकन: भारत ने अस्त्र मिसाइल औरRead more
भारत के सुरक्षा परिदृश्य में ‘रिवोलूशन इन मिलिट्री अफेयर्स’ (RMA)
1. परिभाषा और अवधारणा
RMA से तात्पर्य सैन्य क्षमताओं और रणनीतियों में महत्वपूर्ण तकनीकी और वैधानिक परिवर्तनों से है। यह उन्नत प्रौद्योगिकियों के समेकन को संदर्भित करता है।
2. हाल की विकास
3. रणनीतिक निहितार्थ
निष्कर्ष
See lessRMA भारत की रक्षा रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है, जो उन्नत प्रौद्योगिकियों को समेकित कर रणनीतिक श्रेष्ठता बनाए रखने और आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने पर केंद्रित है।
भारत के उच्चतर रक्षा संगठन' को समझाइये। (200 Words) [UPPSC 2020]
भारत के उच्चतर रक्षा संगठन 1. परिभाषा और संरचना: परिभाषा: भारत का उच्चतर रक्षा संगठन वह ढाँचा है जो देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, जिसमें विभिन्न संस्थाएँ और निकाय शामिल हैं जो रक्षा नीतियों और रणनीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन करते हैं। 2. प्रमुख घटक: राष्ट्रपति: भूमिका: राष्ट्रपतिRead more
भारत के उच्चतर रक्षा संगठन
1. परिभाषा और संरचना:
2. प्रमुख घटक:
3. हालिया विकास:
निष्कर्ष:
- भारत के उच्चतर रक्षा संगठन एक सुव्यवस्थित कमान और समन्वय ढाँचा प्रदान करता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन को सुनिश्चित करता है। हाल की सुधार और रणनीतिक विकास भारत की रक्षा क्षमताओं और प्रतिक्रिया तंत्र को सशक्त बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं।
See lessआतंकवाद की महाविपत्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये एक गम्भीर चुनौती है। इस बढ़ते हुए संकट का नियंत्रण करने के लिये आप क्या-क्या हल सुझाते हैं ? आतंकी निधीयन के प्रमुख स्रोत क्या हैं ? (250 words) [UPSC 2017]
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आतंकवाद की चुनौती आतंकवाद आज की दुनिया में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। यह न केवल मानव जीवन को खतरे में डालता है बल्कि सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को भी नुकसान पहुंचाता है। हाल ही में, मणिपुर में उग्रवादी हिंसा और जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमलेRead more
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आतंकवाद की चुनौती
आतंकवाद आज की दुनिया में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। यह न केवल मानव जीवन को खतरे में डालता है बल्कि सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को भी नुकसान पहुंचाता है। हाल ही में, मणिपुर में उग्रवादी हिंसा और जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमले राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभाव का प्रमाण हैं।
आतंकवाद का नियंत्रण करने के लिए सुझाए गए समाधान
आतंकी निधीयन के प्रमुख स्रोत
निष्कर्ष: आतंकवाद से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जिसमें सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना, आतंकी वित्तपोषण को रोकना, वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना, और जन जागरूकता को बढ़ाना शामिल है। इन सभी उपायों को मिलाकर ही इस गंभीर चुनौती पर नियंत्रण पाया जा सकता है।
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See lessविचार करते हुए कि साइबरस्पेस देश के लिए खतरा प्रस्तुत करता है, भारत को ऐसे अपराधों को रोकने के लिए एक "डिजिटल सशस्त्र बल” की आवश्यकता है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन में दिखाई देने वाली चुनौतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए, इस नीति का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए । (200 words) [UPSC 2015]
राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013: समालोचनात्मक मूल्यांकन और चुनौतियाँ 1. पृष्ठभूमि: साइबरस्पेस पर खतरे: भारत में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की वृद्धि के साथ, साइबर हमलों, डेटा उल्लंघनों, और सूचना सुरक्षा की समस्याएँ बढ़ गई हैं। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013 का उद्देश्य इन खतरों से निपटने के लिएRead more
राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013: समालोचनात्मक मूल्यांकन और चुनौतियाँ
1. पृष्ठभूमि:
2. नीति के प्रमुख उद्देश्य:
3. प्रभावी कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:
a. संरचनात्मक और संसाधन संबंधी बाधाएँ:
b. कानूनी और विनियामक चुनौतियाँ:
c. प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन की कमी:
d. बदलते साइबर खतरों का सामना:
4. सुधार के सुझाव:
a. संसाधन और संरचनात्मक सुधार:
b. कानूनी सुधार:
c. क्षमता निर्माण:
d. अनुसंधान और विकास:
निष्कर्ष: राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013 एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संरचनात्मक, कानूनी, और प्रौद्योगिकी से संबंधित चुनौतियों का समाधान आवश्यक है। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए संसाधनों और रणनीतियों में सुधार और अद्यतन किए जाने चाहिए।
See lessपिछड़े क्षेत्रों में बड़े उद्योगों का विकास करने के सरकार के लगातार अभियानों का परिणाम जनजातीय जनता और किसानों, जिनको अनेक विस्थापनों का सामना करना पड़ता है, का विलगन (अलग करना) है । मल्कानगिरि और नक्सलबाड़ी पर ध्यान केंद्रित करते हुए, वामपंथी उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक संवृद्धि की मुख्यधारा में फिर से लाने की सुधारक रणनीतियों पर चर्चा कीजिए । (200 words) [UPSC 2015]
वामपंथी उग्रवाद और सुधारक रणनीतियाँ: मल्कानगिरि और नक्सलबाड़ी के संदर्भ में 1. पृष्ठभूमि: विकास अभियान और विलगन: पिछड़े क्षेत्रों में बड़े उद्योगों के विकास के प्रयासों ने जनजातीय लोगों और किसानों को विस्थापित किया है, जिससे उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन में संकट आया है। यह स्थिति वामपंथी उग्रवाद (LWERead more
वामपंथी उग्रवाद और सुधारक रणनीतियाँ: मल्कानगिरि और नक्सलबाड़ी के संदर्भ में
1. पृष्ठभूमि:
2. मल्कानगिरि और नक्सलबाड़ी का प्रभाव:
3. सुधारक रणनीतियाँ:
a. समावेशी विकास:
b. सामाजिक और आर्थिक एकीकरण:
c. सुरक्षा और शासन:
d. पुनर्वास और पुनर्स्थापन:
4. हाल के उदाहरण:
निष्कर्ष: वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें समावेशी विकास, सामाजिक और आर्थिक एकीकरण, बेहतर शासन, और प्रभावी पुनर्वास योजनाएं शामिल हों। इन रणनीतियों के माध्यम से प्रभावित समुदायों को मुख्यधारा में लाने में मदद मिल सकती है और उग्रवाद को कम किया जा सकता है।
See lessडिजिटल मीडिया के माध्यम से धार्मिक मतारोपण का परिणाम भारतीय युवकों का आई.एस.आई.एस. में शामिल हो जाना रहा है। आई.एस.आई.एस. क्या है और उसका ध्येय (लक्ष्य) क्या है ? आई.एस.आई.एस. हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए किस प्रकार ख़तरनाक हो सकता है ? (200 words) [UPSC 2015]
आई.एस.आई.एस. और इसका ध्येय 1. आई.एस.आई.एस. क्या है? आई.एस.आई.एस. (इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया): यह एक कट्टरपंथी सुन्नी आतंकवादी संगठन है, जिसे इस्लामिक स्टेट (आई.एस.) या दाेश भी कहा जाता है। यह संगठन 2014 में अबू बक्र अल-बगदादी के नेतृत्व में एक स्वयं-घोषित खलीफत की स्थापना की घोषणा की थी। 2.Read more
आई.एस.आई.एस. और इसका ध्येय
1. आई.एस.आई.एस. क्या है?
2. आई.एस.आई.एस. का ध्येय:
आई.एस.आई.एस. के द्वारा उत्पन्न आंतरिक सुरक्षा के ख़तरे
1. युवा आतंकवाद में शामिल होना:
2. आतंकी हमलों की संभावना:
3. सामाजिक अशांति:
4. सुरक्षा एजेंसियों की चुनौतियाँ:
हाल के उदाहरण:
निष्कर्ष: आई.एस.आई.एस. भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है, इसके कट्टरपंथी प्रचार, संभावित आतंकवादी हमलों, और सुरक्षा उपायों की चुनौती के माध्यम से। इस खतरे से निपटने के लिए सख्त निगरानी, उग्रवाद-विरोधी रणनीतियाँ, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक हैं।
See lessमानवाधिकार सक्रियतावादी लगातार इस विचार को उजागर करते रहे हैं कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (ए.एफ.एस.पी.ए.) एक क्रूर अधिनियम है, जिससे सुरक्षा बलों के द्वारा मानवाधिकार दुरुपयोगों के मामले उत्पन्न होते हैं। इस अधिनियम की कौन-सी धाराओं का सक्रियतावादी विरोध करते हैं ? उच्चतम न्यायालय के द्वारा व्यक्त विचार के संदर्भ में इसकी आवश्यकता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए । (200 words) [UPSC 2015]
सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (AFSPA) और मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ: 1. विवादित धाराएँ: धारा 4: इस धारा के तहत सुरक्षा बलों को बिना वारंट के गिरफ्तारी और बल का उपयोग करने का अधिकार मिलता है, यदि उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर रहा है या अवैध गतिविधियों में संलिप्त है। माRead more
सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (AFSPA) और मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ:
1. विवादित धाराएँ:
2. मानवाधिकार सक्रियतावादियों का विरोध:
3. उच्चतम न्यायालय की राय:
4. हाल की घटनाएँ:
5. समालोचनात्मक मूल्यांकन:
निष्कर्ष:
सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 की विशेष शक्तियाँ और छूट, जबकि सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए गंभीर चिंताओं का कारण बनती हैं। सुधार और मानवाधिकार संरक्षण की दिशा में संगठित प्रयास आवश्यक हैं।
See lessदुर्गम क्षेत्र एवं कुछ देशों के साथ शत्रुतापूर्ण सम्बन्धों के कारण सीमा प्रबन्धन एक कठिन कार्य है। प्रभावशाली सीमा प्रबन्धन की चुनौतियों एवं रणनीतियों पर प्रकाश डालिए। (200 words) [UPSC 2016]
सभी देशों के लिए प्रभावशाली सीमा प्रबंधन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां दुर्गम स्थलाकृतियाँ और शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध हों। इसके प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं: भौगोलिक चुनौतियाँ: दुर्गम इलाकों में सीमाओं की निगरानी और प्रबंधन कठिन होता है। पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तान या dense जंगल जैRead more
सभी देशों के लिए प्रभावशाली सीमा प्रबंधन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां दुर्गम स्थलाकृतियाँ और शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध हों। इसके प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं:
इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए आधुनिक तकनीक, मजबूत सुरक्षा बल, और प्रभावशाली कूटनीतिक प्रयास आवश्यक हैं।
See less"पिछले कुछ दशकों से आतंकवाद एक प्रतिस्पर्द्धात्गक उद्योग के रूप में उभर रहा है।" उपर्युक्त कथन का विश्लेषण कीजिए। (200 words) [UPSC 2016]
आतंकवाद को प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग के रूप में देखना: विश्लेषण 1. आतंकवाद का विकास: पिछले कुछ दशकों में आतंकवाद ने एक प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग के रूप में रूप बदल लिया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं: वैश्विक नेटवर्क और वित्तीय स्रोत: आतंकवादी संगठन वैश्विक नेटवर्क का निर्माण कर चुके हैं और वितRead more
आतंकवाद को प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग के रूप में देखना: विश्लेषण
1. आतंकवाद का विकास: पिछले कुछ दशकों में आतंकवाद ने एक प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग के रूप में रूप बदल लिया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं:
2. रणनीतिक अनुकूलन:
3. प्रभाव:
इस प्रकार, आतंकवाद का प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग के रूप में उभरना इसकी जटिलता और वैश्विक सुरक्षा पर प्रभाव को दर्शाता है, जिससे सुरक्षा उपायों को चुनौती मिलती है।
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