नीति आयोग के लक्ष्य हैं? इसके तीन वर्षीय कार्य योजना को समझाइये। (125 Words) [UPPSC 2020]
भारत में मानवाधिकार आयोगों ने मानव अधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन उनकी ताकतवर और प्रभावशाली व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ अधिकार जताने में कई सीमाएँ रही हैं। संरचनात्मक सीमाएँ: स्वायत्तता की कमी: आयोगों की स्वायत्तता पर प्रश्न उठते हैं। वे केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा नRead more
भारत में मानवाधिकार आयोगों ने मानव अधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन उनकी ताकतवर और प्रभावशाली व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ अधिकार जताने में कई सीमाएँ रही हैं।
संरचनात्मक सीमाएँ:
स्वायत्तता की कमी: आयोगों की स्वायत्तता पर प्रश्न उठते हैं। वे केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त होते हैं और उनके वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन भी सरकारी नियंत्रण में रहता है, जिससे आयोगों की स्वतंत्रता प्रभावित होती है।
सीमित शक्तियाँ: मानवाधिकार आयोगों को केवल अनुशंसा करने का अधिकार होता है। वे कार्यवाही शुरू करने या न्यायिक आदेश जारी करने में असमर्थ होते हैं। इसके परिणामस्वरूप, वे प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठा सकते।
व्यावहारिक सीमाएँ:
रिपोर्टिंग और प्रभावशीलता: आयोगों द्वारा की गई अनुशंसाएँ अक्सर कार्रवाई में परिवर्तित नहीं होतीं। इसके पीछे कमीश्न की सिफारिशों पर कार्रवाई की कमी और पारदर्शिता की कमी होती है।
संसाधनों की कमी: आयोगों के पास सीमित संसाधन होते हैं, जिससे वे बड़े और जटिल मामलों की जांच और समाधान में असमर्थ हो सकते हैं।
सुधारात्मक उपाय:
स्वायत्तता बढ़ाना: आयोगों की स्वायत्तता को बढ़ाने के लिए कानूनी और प्रशासनिक सुधार किए जाने चाहिए। उन्हें स्वतंत्र वित्तीय प्रबंधन और नियुक्तियों में सरकार की दखलंदाजी से मुक्त होना चाहिए।
प्रशासनिक शक्ति: आयोगों को न्यायिक शक्तियाँ और कठोर प्रवर्तन क्षमताएँ प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वे प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ ठोस कदम उठा सकें और प्रभावी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकें।
संसाधनों की वृद्धि: आयोगों के लिए पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधन सुनिश्चित किए जाने चाहिए, ताकि वे जटिल और व्यापक मामलों की जांच और समाधान कर सकें।
पारदर्शिता और जवाबदेही: आयोगों के कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी और समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि उनकी सिफारिशों को लागू किया जा सके।
इन सुधारात्मक उपायों से मानवाधिकार आयोगों की प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकती है और वे ताकतवर और प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ प्रभावी कदम उठा सकते हैं।
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नीति आयोग के लक्ष्य 1. नीति निर्धारण और समन्वय: नीति आयोग का प्रमुख उद्देश्य समन्वित नीति निर्माण और विकासात्मक योजनाओं को बढ़ावा देना है। यह केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को सशक्त बनाता है। 2. समावेशी विकास को प्रोत्साहन: समावेशी और समान विकास के लिए यह प्रयास करता है, जिसमें सभी सामाजिक वर्गों कोRead more
नीति आयोग के लक्ष्य
1. नीति निर्धारण और समन्वय: नीति आयोग का प्रमुख उद्देश्य समन्वित नीति निर्माण और विकासात्मक योजनाओं को बढ़ावा देना है। यह केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को सशक्त बनाता है।
2. समावेशी विकास को प्रोत्साहन: समावेशी और समान विकास के लिए यह प्रयास करता है, जिसमें सभी सामाजिक वर्गों को लाभ मिल सके।
3. क्षेत्रीय विकास: क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने और संतुलित विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
तीन वर्षीय कार्य योजना
1. आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा: निवेश और उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां तैयार की जाती हैं, जैसे अटल आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना।
2. शासन में सुधार: डिजिटल परिवर्तन और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, जैसे ई-गवर्नेंस और सार्वजनिक सेवाओं का डिजिटलीकरण।
3. सतत विकास को बढ़ावा: पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उपाय, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का विस्तार।
इन पहलों के माध्यम से नीति आयोग समावेशी और सतत विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।
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