‘संविधान का उद्देश्य सुधार लाने के लिए समाज को रूपांतरित करना है और यह उद्देश्य रूपांतरणकारी संविधान
भारतीय संविधान में मूल अधिकारों और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों (DPSPs) के बीच सामंजस्य स्थापित करना चुनौतीपूर्ण रहा है। मूल अधिकार नागरिकों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करते हैं, जबकि DPSPs सरकार को सामाजिक और आर्थिक सुधारों को लागू करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कRead more
भारतीय संविधान में मूल अधिकारों और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों (DPSPs) के बीच सामंजस्य स्थापित करना चुनौतीपूर्ण रहा है। मूल अधिकार नागरिकों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करते हैं, जबकि DPSPs सरकार को सामाजिक और आर्थिक सुधारों को लागू करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के Kesavananda Bharati (1973) मामले में, कोर्ट ने तय किया कि संविधान के मूल ढांचे को संरक्षित रखते हुए DPSPs को लागू किया जा सकता है। इस निर्णय में यह भी कहा गया कि यदि DPSPs का कार्यान्वयन मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो मूल अधिकारों की प्राथमिकता होगी।
Minerva Mills (1980) केस में, कोर्ट ने DPSPs और मूल अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया, यह मानते हुए कि संविधान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दोनों की समान महत्वपूर्ण भूमिका है। इन निर्णयों ने भारतीय संविधान के मूल अधिकारों और DPSPs के बीच संतुलन स्थापित किया है।
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संविधान का उद्देश्य सुधार लाने के लिए समाज को रूपांतरित करना है और यह उद्देश्य रूपांतरणकारी संविधान संविधान का मूल उद्देश्य समाज में सुधार लाना और उसके अंतर्निहित असमानताओं को समाप्त करना है। रूपांतरणकारी संविधान, जैसा कि इसका नाम ही सुझाता है, समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए डिज़ाइन कियाRead more
संविधान का उद्देश्य सुधार लाने के लिए समाज को रूपांतरित करना है और यह उद्देश्य रूपांतरणकारी संविधान
संविधान का मूल उद्देश्य समाज में सुधार लाना और उसके अंतर्निहित असमानताओं को समाप्त करना है। रूपांतरणकारी संविधान, जैसा कि इसका नाम ही सुझाता है, समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह संविधान न केवल मौजूदा कानूनी ढांचे को व्यवस्थित करता है, बल्कि समाज की मौलिक समस्याओं को संबोधित करके उसे बदलने की दिशा में काम करता है।
रूपांतरणकारी संविधान की विशेषताएँ:
उदाहरण और प्रभाव:
भारतीय संविधान एक उत्कृष्ट उदाहरण है एक रूपांतरणकारी संविधान का। यह संविधान स्वतंत्रता, समानता, और न्याय के सिद्धांतों को स्थापित करता है और सामाजिक सुधारों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसके माध्यम से भारत ने जाति व्यवस्था, लैंगिक भेदभाव, और सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं।
उदाहरण के लिए, संविधान के तहत अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए विशेष आयोग और प्राधिकरण (जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग और अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग) सामाजिक सुधारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
निष्कर्ष:
रूपांतरणकारी संविधान समाज में सार्थक और स्थायी सुधार लाने के लिए आवश्यक है। यह कानूनी ढांचा समाज की मौजूदा समस्याओं और असमानताओं को दूर करने के लिए न केवल दिशानिर्देश प्रदान करता है, बल्कि एक ऐसे ढांचे का निर्माण करता है जो समाज को लगातार सुधार और रूपांतरित करने में सक्षम बनाता है। यह संविधान समाज के विकास और प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो नागरिकों को समान अवसर और न्याय सुनिश्चित करता है।
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