चुनाव एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

भारत में “एक राष्ट्र एक चुनाव” की अवधारणा की संभावनाएँ और सीमाएँ

संभावनाएँ:

1. वित्तीय लाभ: एक साथ चुनाव कराने से सरकार और जनता दोनों पर वित्तीय बोझ कम होगा। उदाहरण के लिए, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अनुमानित लागत ₹50,000 करोड़ के आस-पास है, जबकि एक साथ चुनाव से इन खर्चों में कमी आ सकती है।
2. प्रशासनिक सुविधा: समवर्ती चुनावों से चुनावी प्रक्रिया सरल और व्यवस्थित हो जाएगी, जिससे चुनाव आयोग और अन्य सरकारी विभागों पर दबाव कम होगा। 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में व्यवस्थापन चुनौतियाँ सामने आईं, जो एकल चुनावों द्वारा कम हो सकती हैं।
3. नीति स्थिरता: एक साथ चुनाव होने पर नीति निर्माण में स्थिरता और निरंतरता बनी रहेगी, क्योंकि बार-बार चुनाव से नीतिगत स्थिरता पर प्रभाव पड़ता है। राज्य विधानसभा चुनावों की बार-बार होने वाली तारीखों के कारण नीतियों में लगातार परिवर्तन होता है।

सीमाएँ:

1. संविधानिक और कानूनी चुनौतियाँ: “एक राष्ट्र एक चुनाव” को लागू करने के लिए संविधान में कई संशोधन की आवश्यकता होगी। राज्य विधानसभाओं की अवधि को लोकसभा के पांच वर्षों के साथ समन्वित करना एक जटिल प्रक्रिया होगी।
2. राज्य-विशेष मुद्दे: राज्य और स्थानीय मुद्दे अक्सर राष्ट्रीय चुनावों के दौरान छिप जाते हैं। 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो एक ही चुनाव के दौरान दब सकते हैं।
3. लॉजिस्टिक समस्याएँ: पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने में लॉजिस्टिक समस्याएँ हो सकती हैं, जैसे कि सुरक्षा, मतदान सामग्री की आपूर्ति, और मतदाता की सुविधा। 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में मतदाता और बूथ प्रबंधन की जटिलताएँ सामने आईं।

निष्कर्ष: “एक राष्ट्र एक चुनाव” की अवधारणा वित्तीय और प्रशासनिक दृष्टिकोण से लाभकारी हो सकती है, लेकिन संविधानिक, कानूनी, और लॉजिस्टिक चुनौतियाँ इसे लागू करने में बाधा डालती हैं। सही ढंग से कार्यान्वित करने के लिए व्यापक विचार-विमर्श और योजना की आवश्यकता होगी।