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भारत का भूगोल

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75 Questions
Home/भारत का भूगोल/Page 7

Mains Answer Writing Latest Questions

Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: August 6, 2024In:
  • 0

भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है ? विस्तारपूर्वक उत्तर दीजिए । (150 words)[UPSC 2021]

upsc bharat bhautik bhugol
  1. Aisha Rao
    Aisha Rao Begginer

    भारत को उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है? भौगोलिक विशेषताएँ: भौगोलिक अलगाव: भारत एशिया के महाद्वीप से हिमालय पर्वत श्रृंखला और वेस्टर्न घाटों के माध्यम से भौगोलिक रूप से अलग है। ये पर्वत श्रृंखलाएँ इसे अन्य एशियाई क्षेत्रों से पृथक करती हैं, जिससे यह एक स्पष्ट उपमहाद्वीप बनता है। भूमि क्षेत्र और आकार:Read more

    भारत को उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है?

    भौगोलिक विशेषताएँ:

    1. भौगोलिक अलगाव: भारत एशिया के महाद्वीप से हिमालय पर्वत श्रृंखला और वेस्टर्न घाटों के माध्यम से भौगोलिक रूप से अलग है। ये पर्वत श्रृंखलाएँ इसे अन्य एशियाई क्षेत्रों से पृथक करती हैं, जिससे यह एक स्पष्ट उपमहाद्वीप बनता है।
    2. भूमि क्षेत्र और आकार: भारत का विशाल भूमि क्षेत्र (लगभग 3.29 मिलियन वर्ग किलोमीटर) और इसके भौगोलिक विविधता इसे एक स्वतंत्र उपमहाद्वीप की तरह प्रस्तुत करता है, जो अन्य महाद्वीपों की तुलना में विशेष आकार और स्वरूप प्रदान करता है।

    जलवायु और पारिस्थितिकी:

    1. विविध जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र: भारत में विविध जलवायु क्षेत्र (उपोष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, और शीतोष्ण) और पारिस्थितिक तंत्र हैं, जो इसे एक उपमहाद्वीप की तरह विशिष्ट बनाते हैं। उदाहरण के लिए, गंगा-यमुना डेल्टा और डेक्कन पठार की विभिन्न पारिस्थितिकीय विशेषताएँ इसे विशिष्ट बनाती हैं।

    संस्कृतिक और ऐतिहासिक विशेषताएँ:

    1. संस्कृतिक और ऐतिहासिक विविधता: भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत इसके उपमहाद्वीप की पहचान को बढ़ाती है। यहाँ की विविध भाषाएँ, धर्म, और सांस्कृतिक परंपराएँ इसे एक समृद्ध उपमहाद्वीप बनाती हैं।

    इन विशेषताओं के कारण भारत एक उपमहाद्वीप के रूप में मान्यता प्राप्त करता है, जो उसे अन्य महाद्वीपों से भिन्न और विशिष्ट बनाता है।

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Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: August 7, 2024In:
  • 0

“सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रों के रूप में नगरों की संवृद्धि ने रोज़गार के नए मार्ग खोल दिए हैं, परन्तु साथ में नई समस्याएँ भी पैदा कर दी हैं।” उदाहरणों सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए । (250 words) [UPSC 2017]

upsc: bharat ka aarthik bhugol
  1. Ila Saxena
    Ila Saxena Begginer

    सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) केन्द्रों के रूप में नगरों की संवृद्धि ने रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए हैं, लेकिन इसके साथ कई समस्याएँ भी उभरकर सामने आई हैं। इस कथन की पुष्टि निम्नलिखित उदाहरणों और विश्लेषण से की जा सकती है: रोज़गार के नए मार्ग: नौकरी के अवसर: उदाहरण: बेंगलुरु, हैदराबाद, और पुणे जैसे शRead more

    सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) केन्द्रों के रूप में नगरों की संवृद्धि ने रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए हैं, लेकिन इसके साथ कई समस्याएँ भी उभरकर सामने आई हैं। इस कथन की पुष्टि निम्नलिखित उदाहरणों और विश्लेषण से की जा सकती है:

    रोज़गार के नए मार्ग:

    1. नौकरी के अवसर:
      • उदाहरण: बेंगलुरु, हैदराबाद, और पुणे जैसे शहरों ने आई.टी. उद्योग के विकास के साथ लाखों नई नौकरियों का सृजन किया। इन शहरों में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, और साइबरसिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि हुई है।
    2. आर्थिक विकास:
      • उदाहरण: बेंगलुरु, जिसे “भारत की सिलिकॉन वैली” के रूप में जाना जाता है, ने आई.टी. क्षेत्र की वजह से महत्वपूर्ण आर्थिक प्रगति की है। इसके परिणामस्वरूप निवेश, बेहतर जीवन स्तर, और बेहतर बुनियादी ढाँचा भी विकसित हुआ है।
    3. कौशल विकास:
      • उदाहरण: आई.टी. केन्द्रों के विकास ने तकनीकी कौशल के प्रशिक्षण के लिए नई शिक्षण संस्थाओं और केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया, जिससे युवाओं को नए कौशल प्राप्त हुए।

    नई समस्याएँ:

    1. शहरी भीड़भाड़:
      • उदाहरण: बेंगलुरु में आई.टी. उद्योग के तेजी से विकास ने यातायात जाम को गंभीर समस्या बना दिया है। कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या ने शहर की मौजूदा बुनियादी ढाँचा को दबा दिया है, जिससे लंबी यात्राएँ और वायु प्रदूषण बढ़ गया है।
    2. आवास संकट:
      • उदाहरण: हैदराबाद में आई.टी. क्षेत्र के विस्तार ने आवास की कमी को बढ़ा दिया है। उच्च मांग ने रियल एस्टेट की कीमतों को बढ़ा दिया है, जिससे निम्न-आय वाले समूहों के लिए किफायती आवास प्राप्त करना मुश्किल हो गया है।
    3. आय असमानता:
      • उदाहरण: आई.टी. क्षेत्र के विकास ने उच्च वेतन वाली नौकरियों की पेशकश की है, लेकिन निम्न-कौशल वाले कार्यकर्ताओं के लिए वेतन स्थिर रह गया है, जिससे आय असमानता बढ़ गई है।
    4. पर्यावरणीय प्रभाव:
      • उदाहरण: आई.टी. केन्द्रों के विकास के कारण निर्माण गतिविधियों और वाहन प्रदूषण में वृद्धि हुई है, जिससे वायु प्रदूषण और हरे भरे क्षेत्रों की कमी जैसी पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं।

    इन समस्याओं को संबोधित करने के लिए शहरी योजना और सतत विकास रणनीतियों की आवश्यकता है, ताकि आई.टी. केन्द्रों के विकास का लाभ व्यापक रूप से समाज के विभिन्न हिस्सों को मिल सके।

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Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: August 7, 2024In:
  • 0

सिन्धु जल संधि का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए तथा बदलते हुए द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में उसके पारिस्थितिक, आर्थिक एवं राजनीतिक निहितार्थों का परीक्षण कीजिए। (200 words) [UPSC 2016]

upsc: apvah tantra
  1. Sudhir Nair
    Sudhir Nair Begginer

    सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई एक महत्वपूर्ण समझौता है, जिसे विश्व बैंक की मध्यस्थता में संपन्न किया गया था। इस संधि के तहत, सिंधु नदी प्रणाली की छह नदियों को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित किया गया। पूर्वी नदियाँ—सतलज, ब्यास, और रावी—भारत को दी गईं, जबकिRead more

    सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई एक महत्वपूर्ण समझौता है, जिसे विश्व बैंक की मध्यस्थता में संपन्न किया गया था। इस संधि के तहत, सिंधु नदी प्रणाली की छह नदियों को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित किया गया। पूर्वी नदियाँ—सतलज, ब्यास, और रावी—भारत को दी गईं, जबकि पश्चिमी नदियाँ—सिंधु, झेलम, और चिनाब—पाकिस्तान को दी गईं। भारत को पूर्वी नदियों का पूरा उपयोग करने की अनुमति दी गई, जबकि पश्चिमी नदियों का सीमित उपयोग (जैसे कि सिंचाई, पनबिजली, और घरेलू उपयोग के लिए) किया जा सकता है।

    पारिस्थितिक निहितार्थ:
    संधि के कारण पश्चिमी नदियों के जल का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में प्रवाहित होता है, जिससे पाकिस्तान के पारिस्थितिकी तंत्र और कृषि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हालाँकि, जलवायु परिवर्तन और बढ़ती जल आवश्यकताओं के कारण पश्चिमी नदियों पर बढ़ता दबाव पारिस्थितिकीय संकट का कारण बन सकता है।

    आर्थिक निहितार्थ:
    सिंधु जल संधि ने भारत और पाकिस्तान दोनों की कृषि अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालाँकि, भारत की सीमित अधिकारिता के कारण पश्चिमी नदियों के जल से जुड़ी पनबिजली परियोजनाएँ आर्थिक विकास में पूरी तरह से योगदान नहीं कर पा रही हैं। दूसरी ओर, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से पंजाब और सिंध प्रांतों की कृषि, सिंधु प्रणाली पर अत्यधिक निर्भर है।

    राजनीतिक निहितार्थ:
    सिंधु जल संधि को दोनों देशों के बीच जल विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाने का एक स्थायी समाधान माना गया है। हालाँकि, बदलते द्विपक्षीय संबंधों और बढ़ते तनाव के बीच, इस संधि को एक राजनीतिक हथियार के रूप में भी देखा जा सकता है। भारत में कई बार इस संधि की समीक्षा की मांग की गई है, विशेषकर तब जब भारत-पाकिस्तान संबंधों में तनाव बढ़ता है।

    हालांकि संधि ने अब तक स्थायित्व बनाए रखा है, लेकिन दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी और राजनीतिक अस्थिरता इसे खतरे में डाल सकती है। बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में संधि की पुनः समीक्षा और जल प्रबंधन में सहयोग की आवश्यकता हो सकती है, ताकि दोनों देशों के लिए दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

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Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: September 10, 2024In:
  • 0

नीली क्रांति’ को परिभाषित करते हुए भारत में मत्स्यपालन की समस्याओं और रणनीतियों को समझाइये । (250 words) [UPSC 2018]

upsc: bharat ka aarthik bhugol
  1. Yash Vohra
    Yash Vohra Learner

    नीली क्रांति: परिभाषा और भारत में मत्स्यपालन की समस्याएँ एवं रणनीतियाँ नीली क्रांति की परिभाषा 'नीली क्रांति' का तात्पर्य मत्स्यपालन के क्षेत्र में उत्पादकता और तकनीकी सुधार से है, जो कि पानी आधारित संसाधनों के प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए लागू किया जाता है। इसे 'फिशरी क्रांति' भी कहा जाता है, जिRead more

    नीली क्रांति: परिभाषा और भारत में मत्स्यपालन की समस्याएँ एवं रणनीतियाँ

    नीली क्रांति की परिभाषा
    ‘नीली क्रांति’ का तात्पर्य मत्स्यपालन के क्षेत्र में उत्पादकता और तकनीकी सुधार से है, जो कि पानी आधारित संसाधनों के प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए लागू किया जाता है। इसे ‘फिशरी क्रांति’ भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य मछली उत्पादन में वृद्धि करना और इसे आर्थिक लाभ का स्रोत बनाना है।

    भारत में मत्स्यपालन की समस्याएँ

    1. अपर्याप्त अवसंरचना: भारत में मछली पालन के लिए उचित बुनियादी ढाँचा की कमी है। जैसे कि मछली के परिवहन, कोल्ड स्टोरेज और प्रसंस्करण की सुविधाओं की कमी।
    2. संविधानिक और कानूनी समस्याएँ: राज्यों और केंद्र के बीच मत्स्य संसाधनों के प्रबंधन पर असहमति और अद्यतन कानूनी ढाँचा का अभाव।
    3. पर्यावरणीय संकट: जलवायु परिवर्तन, जल की गुणवत्ता में कमी और समुद्री प्रदूषण जैसी समस्याएँ मछली पालन को प्रभावित कर रही हैं।
    4. सीमित जागरूकता और प्रशिक्षण: किसानों और मछुआरों के बीच नवीनतम तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं की कमी।

    रणनीतियाँ

    1. तकनीकी नवाचार और अवसंरचना सुधार: नीली क्रांति के अंतर्गत, नई तकनीकों जैसे कि एक्वापोनिक्स, जो मछली और पौधों के सह-अस्तित्व को बढ़ावा देती है, को अपनाया जा रहा है। इसके अलावा, मत्स्य पालन के लिए बेहतर कोल्ड स्टोरेज और परिवहन सुविधाएँ विकसित की जा रही हैं।
    2. सार्वजनिक-निजी भागीदारी: सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे मत्स्यपालन के क्षेत्र में निवेश और नवाचार को प्रोत्साहन मिल सके।
    3. सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण: मछली पालन के लिए सतत और पर्यावरण-अनुकूल विधियों को अपनाया जा रहा है, जैसे कि ‘रोटेशनल कल्चर’ और ‘सर्कुलर एक्वाकल्चर सिस्टम’।
    4. प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान: मछुआरों और किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि वे नवीनतम तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं से अवगत हो सकें।

    हालिया उदाहरण
    मछली पालन में तकनीकी सुधार: भारत में ‘नीली क्रांति’ के तहत, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मत्स्य पालन योजना को लागू किया है, जो आधुनिक तकनीकों और अवसंरचना सुधार को बढ़ावा देती है। इसके अंतर्गत “सागर मित्रा” परियोजना भी शुरू की गई है, जो मछली उत्पादन में वृद्धि और मछुआरों के जीवन स्तर में सुधार के लिए काम कर रही है।

    इन रणनीतियों और सुधारों के माध्यम से, भारत में मत्स्यपालन क्षेत्र को अधिक सक्षम और सतत बनाया जा रहा है, जो न केवल उत्पादन को बढ़ाने में मदद कर रहा है, बल्कि आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता को भी सुनिश्चित कर रहा है।

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Team
  • 0
TeamSupreme
Asked: September 9, 2024In:
  • 0

भारत में बाढ़ों को सिंचाई के और सभी मौसम में अन्तर्देशीय नौसंचालन के एक धारणीय स्रोत में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है? (250 words) [UPSC 2017]

upsc: bharat ka aarthik bhugol
  1. Visha Patnaik
    Visha Patnaik Learner

    भारत में बाढ़ों को सिंचाई और सभी मौसम में अन्तर्देशीय नौसंचालन के एक धारणीय स्रोत में परिवर्तित करने के उपाय 1. बाढ़ जल संचयन और संग्रहण: बाढ़ों के पानी को सिंचाई के लिए उपयोगी संसाधन में बदलने के लिए जल संचयन और संग्रहण ढांचों में निवेश करना आवश्यक है। चेक डैम और पेरकोलेशन टैंक जैसे ढांचे बाढ़ के पRead more

    भारत में बाढ़ों को सिंचाई और सभी मौसम में अन्तर्देशीय नौसंचालन के एक धारणीय स्रोत में परिवर्तित करने के उपाय

    1. बाढ़ जल संचयन और संग्रहण:
    बाढ़ों के पानी को सिंचाई के लिए उपयोगी संसाधन में बदलने के लिए जल संचयन और संग्रहण ढांचों में निवेश करना आवश्यक है। चेक डैम और पेरकोलेशन टैंक जैसे ढांचे बाढ़ के पानी को संग्रहीत कर सकते हैं और इसे भूमिगत जल पुनर्भरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में छोटे चेक डैम का उपयोग बाढ़ के पानी को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जिससे सिंचाई के लिए जल उपलब्धता में सुधार हुआ है।

    2. बाढ़ नियंत्रण जलाशयों का निर्माण:
    बाढ़ नियंत्रण जलाशयों और आर्टिफिशियल लेक्स का निर्माण बाढ़ के पानी को भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहीत कर सकता है। नर्मदा डैम (गुजरात) इसका एक उदाहरण है, जो बाढ़ के पानी को संग्रहीत करके पूरे वर्ष सिंचाई के लिए एक स्थिर जल स्रोत प्रदान करता है।

    3. बाढ़ क्षेत्रों का कृषि में उपयोग:
    बाढ़ क्षेत्रों, जो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, को कृषि योजनाओं में शामिल किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में बाढ़-प्रतिरोधी फसलों और खेती की तकनीकों का उपयोग कर बाढ़ के पानी के पोषक तत्वों को कृषि उत्पादकता में बदला जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, ब्रह्मपुत्र घाटी (असम) में बाढ़ के पानी से फसलों की उत्पादकता बढ़ी है।

    4. अन्तर्देशीय नौसंचालन के लिए बाढ़ जल का उपयोग:
    बाढ़ के पानी का अन्तर्देशीय नौसंचालन के लिए उपयोग में लाने के लिए नदी चैनलों और जलमार्गों का विकास किया जा सकता है। बाढ़ क्षेत्रों और नदी चैनलों को गहरा और बनाए रखा जा सकता है ताकि बाढ़ और बाद में नौसंचालन संभव हो सके। राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा) और राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (ब्रह्मपुत्र) इसका उदाहरण हैं।

    5. स्मार्ट बाढ़ प्रबंधन प्रणाली:
    स्मार्ट बाढ़ प्रबंधन प्रणाली का उपयोग बाढ़ पूर्वानुमान और प्रबंधन के लिए किया जा सकता है। सैटेलाइट तकनीक और जीआईएस (भूगोलिक सूचना प्रणाली) बाढ़ घटनाओं की भविष्यवाणी करने और बाढ़ के पानी के उपयोग की योजना बनाने में सहायक हो सकते हैं।

    6. सरकारी योजनाएँ और नीतियाँ:
    राष्ट्रीय मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (NMSA) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) जैसी सरकारी योजनाएँ बाढ़ के पानी का उपयोग प्रभावी ढंग से करने के लिए अवसंरचना और प्रथाओं के विकास का समर्थन करती हैं।

    निष्कर्ष:
    भारत में बाढ़ों को सिंचाई और अन्तर्देशीय नौसंचालन के लिए धारणीय संसाधन में बदलने के लिए प्रभावी योजना और अवसंरचना विकास की आवश्यकता है। बाढ़ जल संचयन, जलाशय निर्माण, बाढ़ क्षेत्रों का कृषि में उपयोग, और नौसंचालन परियोजनाओं में निवेश बाढ़ के पानी को लाभकारी बनाने में सहायक हो सकते हैं।

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Saanvi Raman
  • 1
Saanvi RamanBegginer
Asked: August 10, 2024In:
  • 1

भारत में आई.टी. & बी.पी.एम. (बिजनेस प्रॉसेस मैनेजमेंट) उद्योग की स्थिति का संक्षिप्त विवरण दीजिए। साथ ही, विभिन्न भारतीय शहरों में आई.टी. हब की अवस्थिति का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए। (250 शब्दों में ...

upsc: bhartiya udyog
  1. Yuvaan Iyer
    Yuvaan Iyer Learner

    भारत में आई.टी. और बी.पी.एम. उद्योग की स्थिति: भारत का आई.टी. और बी.पी.एम. (बिजनेस प्रॉसेस मैनेजमेंट) उद्योग वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उद्योग 1990 के दशक की शुरुआत से तेजी से विकसित हुआ है और अब वैश्विक आई.टी. आउटसोर्सिंग और बी.पी.एम. सेवाओं में एक प्रमुख खिलाड़ी है। भारत के आईRead more

    भारत में आई.टी. और बी.पी.एम. उद्योग की स्थिति:

    भारत का आई.टी. और बी.पी.एम. (बिजनेस प्रॉसेस मैनेजमेंट) उद्योग वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उद्योग 1990 के दशक की शुरुआत से तेजी से विकसित हुआ है और अब वैश्विक आई.टी. आउटसोर्सिंग और बी.पी.एम. सेवाओं में एक प्रमुख खिलाड़ी है। भारत के आई.टी. उद्योग ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टम इंटीग्रेशन, कस्टमर सपोर्ट, और अन्य प्रौद्योगिकी सेवाओं में उत्कृष्टता हासिल की है। बी.पी.एम. सेक्टर, जिसमें व्यापार प्रक्रियाओं की आउटसोर्सिंग शामिल है, ने भी दुनिया भर की कंपनियों के लिए सेवाएँ प्रदान की हैं, जिससे भारत को वैश्विक बाजार में महत्वपूर्ण स्थान मिला है।

    भारत में आई.टी. और बी.पी.एम. उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, और नोएडा। ये शहर न केवल तकनीकी कौशल और उन्नत सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि ये कुछ महत्वपूर्ण कारकों के कारण भी प्रमुख आई.टी. हब बने हैं:

    आई.टी. हब की अवस्थिति में महत्वपूर्ण कारक:

    1. शिक्षा और कौशल: उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी शिक्षा और आई.टी. क्षेत्र में दक्ष पेशेवरों की उपलब्धता।
    2. इन्फ्रास्ट्रक्चर: उन्नत आई.टी. पार्क, कार्यालय सुविधाएँ, और डेटा सेंटर की उपलब्धता।
    3. लागत-प्रभावशीलता: संचालन की लागत में लाभ, जैसे कि वेतन और अन्य संचालन खर्चे।
    4. नीतिगत समर्थन: राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा प्रोत्साहन और समर्थन योजनाएं, जैसे कि कर छूट और सब्सिडी।
    5. नेटवर्किंग और कनेक्टिविटी: बेहतर इंटरनेट और दूरसंचार नेटवर्क, जो वैश्विक संचार और डेटा ट्रांसफर को सुगम बनाते हैं।

    इन कारकों ने भारत को आई.टी. और बी.पी.एम. उद्योग में एक वैश्विक नेता बनने में मदद की है, और देश के विभिन्न शहरों को इन उद्योगों के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया है।

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Samara Verma
  • 0
Samara VermaBegginer
Asked: August 7, 2024In:
  • 0

भारत में प्रमुख प्रकार की मृदाओं और उनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। साथ ही, भारत में मृदाओं के स्थानिक वितरण का विवरण दीजिए।(उत्तर 200 शब्दों में दें)

upsc: bharat mrida
  1. Mishka Srivastava
    Mishka Srivastava Begginer

    भारत में प्रमुख प्रकार की मृदाएँ और उनकी विशेषताएँ अलसीय मिट्टी (Alluvial Soil) विशेषताएँ: यह मृदा अधिकतर उपजाऊ होती है और नदियों के किनारे पाई जाती है। इसमें पोषक तत्वों की अच्छी मात्रा होती है। स्थान: गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और अन्य प्रमुख नदियों के मैदानी इलाकों में। रेतीली मिट्टी (Desert Soil)Read more

    भारत में प्रमुख प्रकार की मृदाएँ और उनकी विशेषताएँ

    1. अलसीय मिट्टी (Alluvial Soil)
      • विशेषताएँ: यह मृदा अधिकतर उपजाऊ होती है और नदियों के किनारे पाई जाती है। इसमें पोषक तत्वों की अच्छी मात्रा होती है।
      • स्थान: गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और अन्य प्रमुख नदियों के मैदानी इलाकों में।
    2. रेतीली मिट्टी (Desert Soil)
      • विशेषताएँ: सूखी और कम पोषक तत्वों वाली होती है, लेकिन जलधारण क्षमता कम होती है।
      • स्थान: राजस्थान और गुजरात के रेगिस्तानी क्षेत्र।
    3. काला मिट्टी (Black Soil)
      • विशेषताएँ: इसमें जलधारण क्षमता अच्छी होती है और यह कृषि के लिए उपयुक्त है। इसे ‘रेगुर’ भी कहा जाता है।
      • स्थान: महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के भागों में।
    4. लाल मिट्टी (Red Soil)
      • विशेषताएँ: आयरन की अधिकता के कारण लाल रंग की होती है और इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है।
      • स्थान: तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में।
    5. उपोष्णीय मिट्टी (Laterite Soil)
      • विशेषताएँ: यह मिट्टी वनों के क्षेत्रों में पाई जाती है और इसमें अम्लीयता अधिक होती है।
      • स्थान: पश्चिमी घाट, उत्तर-पूर्वी भारत और कुछ अन्य ट्रॉपिकल क्षेत्रों में।

    भारत में मृदाओं का स्थानिक वितरण भौगोलिक विशेषताओं, जलवायु और वेदरिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है, जिससे विभिन्न प्रकार की मृदाएँ अलग-अलग क्षेत्रों में पाई जाती हैं।

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Saanvi Raman
  • 1
Saanvi RamanBegginer
Asked: August 10, 2024In:
  • 1

तेल और गैस पाइपलाइन को अर्थव्यवस्था की धमनी माना जाता है। इस संदर्भ में, भारत में तेल और गैस पाइपलाइन की स्थिति पर प्रकाश डालिए। साथ ही, पाइपलाइन परिवहन के लाभ और हानियों को भी सूचीबद्ध कीजिए। (250 शब्दों में ...

upsc: bhartiya parivahan & sanchar
  1. Lalita Patel
    Lalita Patel Begginer

    तेल और गैस पाइपलाइन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये पाइपलाइन एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रकार के अवांछित प्राकृतिक घटनाओं से बचाव करने में मदद करते हैं, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा और आवश्यक उत्पादों की पहुंच को सुनिश्चित करना। हालांकि, भारत में पाइपलाइन की स्थिति में कई चुनौतियां हैं। कुछ क्षेतRead more

    तेल और गैस पाइपलाइन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये पाइपलाइन एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रकार के अवांछित प्राकृतिक घटनाओं से बचाव करने में मदद करते हैं, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा और आवश्यक उत्पादों की पहुंच को सुनिश्चित करना।

    हालांकि, भारत में पाइपलाइन की स्थिति में कई चुनौतियां हैं। कुछ क्षेत्रों में पाइपलाइन का विकास अवरुद्ध है और इसका प्रभाव सामाजिक और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को बढ़ाता है। साथ ही, प्रदूषण और सुरक्षा के संबंध में भी चिंताजनक मामले हो सकते हैं।

    पाइपलाइन परिवहन के लाभ में शामिल हैं सामरिक सुधार, ऊर्जा सुरक्षा, और अधिकतम उत्पादकता। यह विभाजन की तकनीक, लागत में कमी, और संचार की अधिकतम सुविधा प्रदान करने में सहायक होता है। हालांकि, पाइपलाइन का निर्माण और संचालन उत्पादन क्षमता, भूमि अधिग्रहण, और वायुमंडलीय प्रभावों का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण है।

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Harshit Rangarajan
  • 0
Harshit RangarajanBegginer
Asked: September 16, 2024In:
  • 0

जनगणना के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों का अध्ययन किस प्रकार किया जा सकता है? इसके उदाहरणों के साथ चर्चा करें।

upsc: bharat janganana
  1. Shankar Rajput
    Shankar Rajput Begginer

    जनगणना के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों का अध्ययन जनगणना सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों का अध्ययन करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण होती है। यह न केवल जनसंख्या की संख्या और संरचना के बारे में जानकारी देती है, बल्कि यह समाज में हो रहे व्यापक परिवर्तन और प्रवृत्तियों को भी उजागर करती है। जनगणनाRead more

    जनगणना के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों का अध्ययन

    जनगणना सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों का अध्ययन करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण होती है। यह न केवल जनसंख्या की संख्या और संरचना के बारे में जानकारी देती है, बल्कि यह समाज में हो रहे व्यापक परिवर्तन और प्रवृत्तियों को भी उजागर करती है। जनगणना के माध्यम से बदलावों का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है:

    1. जनसंख्या की संरचना और वितरण

    जनगणना के आंकड़े जनसंख्या की संरचना और भौगोलिक वितरण में बदलाव को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, 2011 की जनगणना ने भारत में शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के बीच की दूरी को स्पष्ट रूप से दिखाया। शहरीकरण की दर में वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि की गति धीमी होने के संकेत मिले, जो समाज में शहरीकरण की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

    2. जाति और धर्म के आधार पर बदलाव

    जनगणना में जाति और धर्म के आंकड़े सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक समीकरणों को समझने में मदद करते हैं। 2011 की जनगणना ने विभिन्न धार्मिक और जातीय समूहों के बीच की जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि कुछ जातियाँ और धर्म विशेष तेजी से बढ़ रहे हैं जबकि अन्य स्थिर या घट रहे हैं। यह जानकारी सामाजिक असमानताओं और सांस्कृतिक परंपराओं के विकास को समझने में सहायक होती है।

    3. शिक्षा और रोजगार के स्तर में बदलाव

    जनगणना के आंकड़े शिक्षा और रोजगार के स्तर में बदलाव को भी प्रदर्शित करते हैं। 2021 की जनगणना (जो अभी जारी है) में शिक्षा और रोजगार के आंकड़े यह दिखाएंगे कि देश में शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है या नहीं, और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं में कितना बदलाव आया है। इससे आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा को समझने में मदद मिलती है।

    4. लिंग अनुपात और महिलाओं की स्थिति

    जनगणना में लिंग अनुपात और महिलाओं की स्थिति के बारे में जानकारी सामाजिक बदलावों को समझने में सहायक होती है। 2011 की जनगणना ने लिंग अनुपात में बदलाव और महिलाओं के अधिकारों की स्थिति को स्पष्ट किया। इस डेटा से यह देखा जा सकता है कि कैसे महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है या नहीं, और यह समाज में लैंगिक समानता की दिशा में किस प्रकार के बदलाव लाने में मदद करता है।

    5. परिवार और विवाह के रूप

    जनगणना के आंकड़े परिवार के आकार और विवाह के पैटर्न में बदलाव को भी दर्शाते हैं। 2011 की जनगणना में यह पाया गया कि परिवार के आकार में कमी आई है और विवाह की औसत उम्र बढ़ी है, जो समाज में बदलते परिवारिक संरचनाओं और विवाह संबंधी परंपराओं को दर्शाता है।

    उदाहरण:

    • शहरीकरण: दिल्ली और मुंबई जैसी प्रमुख शहरों में जनसंख्या की वृद्धि ने शहरी जीवन की विशेषताओं को बदल दिया है, जैसे कि आवास की कमी, ट्रैफिक जाम, और उच्च जीवनस्तर।
    • जाति और धर्म: उत्तर-पूर्व भारत में जनसंख्या वृद्धि और जातीय असंतुलन का मुद्दा, सांस्कृतिक और सामाजिक नीतियों में बदलाव की आवश्यकता को स्पष्ट करता है।
    • लिंग अनुपात: 2011 की जनगणना में लिंग अनुपात में सुधार ने महिलाओं की स्थिति में सामाजिक जागरूकता और सुधार की दिशा को दिखाया।

    इन बिंदुओं पर आधारित अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जनगणना न केवल जनसंख्या की मात्रा और वितरण को दर्शाती है, बल्कि समाज में हो रहे गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को भी उजागर करती है।

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TeamSupreme
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भारत में ‘महत्त्वाकांक्षी जिलों के कायाकल्प के लिए मूल रणनीतियों का उल्लेख कीजिए और इसकी सफलता के लिए, अभिसरण, सहयोग व प्रतिस्पर्धा की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। (250 words) [UPSC 2018]

upsc: bharat ka aarthik bhugol
  1. Vinay Sabharwal
    Vinay Sabharwal Learner

    भारत में 'महत्त्वाकांक्षी जिलों के कायाकल्प के लिए मूल रणनीतियाँ 1. लक्षित हस्तक्षेप: महत्त्वाकांक्षी जिलों की योजना (2018) स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में सुधार पर केंद्रित है। मिवात (हरियाणा) और दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़) जैसे जिलों में शैक्षिक परिणाम और स्वास्थ्य सेवRead more

    भारत में ‘महत्त्वाकांक्षी जिलों के कायाकल्प के लिए मूल रणनीतियाँ

    1. लक्षित हस्तक्षेप: महत्त्वाकांक्षी जिलों की योजना (2018) स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में सुधार पर केंद्रित है। मिवात (हरियाणा) और दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़) जैसे जिलों में शैक्षिक परिणाम और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए विशेष कार्यक्रम लागू किए गए हैं।

    2. डेटा-संचालित शासन: वास्तविक समय के डेटा और प्रदर्शन मैट्रिक्स का उपयोग कार्यक्रमों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। NITI Aayog द्वारा प्रस्तुत डेल्टा रैंकिंग प्रणाली जिलों के प्रदर्शन पर तिमाही अद्यतन प्रदान करती है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

    3. स्थानीय आवश्यकताओं पर ध्यान: रणनीतियाँ स्थानीय चुनौतियों को संबोधित करने के लिए तैयार की जाती हैं। उदाहरण के लिए, कंधमाल (ओडिशा) में आदिवासी कल्याण और जीविका के अवसरों में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं।

    अभिसरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा की प्रकृति

    1. अभिसरण: प्रभावी कायाकल्प के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का एकीकृत प्रयास आवश्यक है। केंद्रीय और राज्य योजनाओं का अभिसरण सुनिश्चित करता है कि संसाधन प्रभावी ढंग से उपयोग हों। उदाहरण के लिए, MNREGA और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एकीकरण ग्रामीण आधारभूत संरचना में सुधार करता है।

    2. सहयोग: सफल कार्यान्वयन में सरकारी एजेंसियों, स्थानीय निकायों, और नागरिक समाज संगठनों के बीच सहयोग शामिल है। NGOs और निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ साझेदारी अतिरिक्त संसाधन और विशेषज्ञता प्रदान करती है। लाल पथ लैब्स ने ग्रामीण क्षेत्रों में डायग्नोस्टिक सेवाओं में सुधार के लिए स्थानीय स्वास्थ्य विभागों के साथ सहयोग किया है।

    3. प्रतिस्पर्धा: जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने से प्रगति को बढ़ावा मिलता है। प्रदर्शन सूचकांक और पुरस्कार शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिलों के लिए प्रेरणा उत्पन्न करते हैं। धमतरी (छत्तीसगढ़) जैसे जिलों ने इस प्रतिस्पर्धात्मक भावना के कारण स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं।

    इन रणनीतियों और सहयोगात्मक प्रयासों से महत्त्वाकांक्षी जिलों के कायाकल्प में सफलता सुनिश्चित होती है और वे अपनी पूरी क्षमता प्राप्त कर पाते हैं।

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