हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय गिग इकोनॉमी अगले दशक में तीव्र गति से विकसित हो रही होगी। इस संदर्भ में, भारत में गिग कर्मियों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों और उनके समाधान के लिए आवश्यक नीतिगत उपायों पर चर्चा ...
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) एक नई वित्तीय प्रौद्योगिकी है जिसमें सेंट्रल बैंक द्वारा जारी की गई एक आधिकारिक वाल्यू वाली डिजिटल मुद्रा होती है। यह विभिन्न देशों द्वारा विचारों में है क्योंकि इसके अनुमानित लाभ और चुनौतियों का अध्ययन किया जा रहा है। भारत में CBDC को शुरू करने के नीतिगत निहितार्थRead more
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) एक नई वित्तीय प्रौद्योगिकी है जिसमें सेंट्रल बैंक द्वारा जारी की गई एक आधिकारिक वाल्यू वाली डिजिटल मुद्रा होती है। यह विभिन्न देशों द्वारा विचारों में है क्योंकि इसके अनुमानित लाभ और चुनौतियों का अध्ययन किया जा रहा है।
भारत में CBDC को शुरू करने के नीतिगत निहितार्थ वित्तीय समावेशन, भुगतान प्रणालियों का सुधार, अनियमितता कम करना, वित्तीय समावेशन में वृद्धि, और भारतीय रुपये के अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ावा देना शामिल है। इसके अलावा, CBDC नकदी के उपयोग को कम करने में मददगार हो सकता है, डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान कर सकता है, और फिनटेक सेक्टर को बढ़ावा दे सकता है।
इन सभी कारणों से, CBDC भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है जो नकदी का उपयोग करने के विकास को गति दे सकता है और डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में प्रेरित कर सकता है।
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भारतीय गिग इकोनॉमी की तीव्र वृद्धि के साथ, गिग कर्मियों को संबोधित करने के लिए कई मुद्दे उभर रहे हैं। पहला मुद्दा है सुरक्षा और सुरक्षितता का अभाव। गिग कर्मियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने के लिए समाज और सरकार को मिलकर काम करना होगा। दूसरा मुद्दा है भविष्य की योजना और लाभ। गिग कर्मियों के लिए योजनाएRead more
भारतीय गिग इकोनॉमी की तीव्र वृद्धि के साथ, गिग कर्मियों को संबोधित करने के लिए कई मुद्दे उभर रहे हैं। पहला मुद्दा है सुरक्षा और सुरक्षितता का अभाव। गिग कर्मियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने के लिए समाज और सरकार को मिलकर काम करना होगा। दूसरा मुद्दा है भविष्य की योजना और लाभ। गिग कर्मियों के लिए योजनाएं और वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों को अपडेट करना आवश्यक है। इसके अलावा, गिग कर्मियों की अधिक समान स्थिति और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए नीतियों की आवश्यकता है। साथ ही, उन्हें क्षमता विकास और प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार की नीतियों के माध्यम से, भारतीय गिग इकोनॉमी को सुदृढ़ और समृद्ध बनाने में सहायता मिल सकती है।
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