भारतीय अर्थव्यवस्था

समावेशी विकास की अवधारणा

1. परिभाषा और उद्देश्य:

• समावेशी विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसमें सभी सामाजिक और आर्थिक वर्गों को विकास के लाभ समान रूप से मिलें। इसका उद्देश्य सभी व्यक्तियों और समूहों के लिए आर्थिक अवसर, सामाजिक समानता, और समान विकास सुनिश्चित करना है।
• इसमें गरीबों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, और मामूली समुदायों को विकास प्रक्रियाओं में शामिल किया जाता है, ताकि वे आय, स्वास्थ्य, और शिक्षा जैसे मूलभूत अधिकारों का लाभ उठा सकें।

भारत में समावेशी विकास के मुद्दे और चुनौतियाँ

1. सामाजिक और आर्थिक विषमताएँ:

• अंतर-क्षेत्रीय विषमताएँ: उत्तर-पूर्वी राज्यों और बिहार जैसे क्षेत्रों में विकास की गति धीमी है, जिससे वहाँ आय असमानता और सामाजिक असमानता बनी रहती है। उदाहरण के लिए, 2022 के NFHS-5 के अनुसार, कुछ राज्यों में कुपोषण और शिक्षा की कमी जैसी समस्याएँ गंभीर बनी हुई हैं।

2. शिक्षा और स्वास्थ्य:

• शिक्षा: ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की पहुँच और गुणवत्ता में कमी है। पढ़ाई की कमी और अवसरों की असमानता शिक्षा के समावेशी विकास में बाधा डालती है।
• स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की असमानता भी एक बड़ी चुनौती है। COVID-19 महामारी ने स्वास्थ्य असमानता को और भी उजागर किया।

3. लैंगिक असमानता:

• महिलाओं का उत्थान: महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। महिला उद्यमिता और शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन 2023 में भी, महिला श्रम बल की भागीदारी और तनावपूर्ण कामकाजी परिस्थितियाँ एक बड़ी चुनौती हैं।

4. बेरोजगारी और स्वरोजगार:

• बेरोजगारी और स्वरोजगार के अवसर: युवा बेरोजगारी और स्वरोजगार के अवसरों की कमी एक प्रमुख समस्या है। ‘प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना’ और ‘अटल नवाचार मिशन’ जैसे प्रयास बेरोजगारी को कम करने की दिशा में हैं, लेकिन प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

समावेशी विकास की अवधारणा का उद्देश्य सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है। भारत में सामाजिक और आर्थिक विषमताएँ, शिक्षा और स्वास्थ्य की असमानता, लैंगिक असमानता, और बेरोजगारी जैसी चुनौतियाँ इस उद्देश्य को पूरा करने में बाधक हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए समन्वित और सतत प्रयासों की आवश्यकता है।