“सुधारोत्तर अवधि में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की समग्र संवृद्धि में औद्योगिक संवृद्धि दर पिछड़ती गई है।” कारण बताइए । औद्योगिक नीति में हाल में किए गए परिवर्तन औद्योगिक संवृद्धि दर को बढ़ाने में कहां तक सक्षम हैं ? (250 ...
भारत में औद्योगिक रूग्णता के कारण और समस्या के समाधान के सुझाव 1. औद्योगिक रूग्णता के कारण: वित्तीय प्रबंधन की कमी: खराब वित्तीय योजना और पूंजी प्रबंधन के कारण नकदी प्रवाह की समस्याएँ होती हैं। उदाहरण के लिए, IL&FS संकट (2018) ने वित्तीय प्रबंधन की खामियों को उजागर किया। प्रौद्योगिकी की पुरानी सRead more
भारत में औद्योगिक रूग्णता के कारण और समस्या के समाधान के सुझाव
1. औद्योगिक रूग्णता के कारण:
- वित्तीय प्रबंधन की कमी: खराब वित्तीय योजना और पूंजी प्रबंधन के कारण नकदी प्रवाह की समस्याएँ होती हैं। उदाहरण के लिए, IL&FS संकट (2018) ने वित्तीय प्रबंधन की खामियों को उजागर किया।
- प्रौद्योगिकी की पुरानी स्थिति: नई तकनीक में निवेश की कमी से उत्पादन में अक्षमता आती है। कई छोटे और मध्यम उद्यम इस समस्या का सामना कर रहे हैं।
- संचालनात्मक अक्षमता: प्रबंधन की अक्षमता और संचालन में inefficiencies, जैसे तमिलनाडु के वस्त्र मिलों में देखी जाती हैं, औद्योगिक रूग्णता का कारण बनती हैं।
2. समाधान के सुझाव:
- वित्तीय पुनर्संरचना: वित्तीय पुनर्संरचना योजनाओं को लागू करना और क्रेडिट तक पहुंच को बेहतर बनाना मददगार होगा। पुनरुद्धार पैकेज से संकटग्रस्त कंपनियों को सहायता मिल सकती है।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन: नई प्रौद्योगिकी में निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसे उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना, जो प्रौद्योगिकी में उन्नति को बढ़ावा देती है।
- संचालनात्मक सुधार: प्रबंधन प्रथाओं में सुधार और प्रशिक्षण के माध्यम से संचालन को सुचारू बनाना आवश्यक है।
निष्कर्ष: भारत में औद्योगिक रूग्णता के कारण वित्तीय प्रबंधन की कमी, पुरानी प्रौद्योगिकी और संचालनात्मक अक्षमता हैं। वित्तीय पुनर्संरचना, प्रौद्योगिकी उन्नयन, और प्रबंधन सुधार से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।
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परिचय सुधारोत्तर अवधि में, भारत में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की समग्र संवृद्धि में औद्योगिक संवृद्धि दर पिछड़ती गई है। इस अंतर के पीछे विभिन्न कारण हैं और हाल में किए गए औद्योगिक नीतिगत परिवर्तन इस स्थिति को सुधारने में कितने सक्षम हैं, यह जानना आवश्यक है। औद्योगिक संवृद्धि में पिछड़ने के कारण नRead more
परिचय
सुधारोत्तर अवधि में, भारत में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की समग्र संवृद्धि में औद्योगिक संवृद्धि दर पिछड़ती गई है। इस अंतर के पीछे विभिन्न कारण हैं और हाल में किए गए औद्योगिक नीतिगत परिवर्तन इस स्थिति को सुधारने में कितने सक्षम हैं, यह जानना आवश्यक है।
औद्योगिक संवृद्धि में पिछड़ने के कारण
आर्थिक सुधारों के बावजूद, नियमित बाधाएँ और आबकारी कानूनों ने औद्योगिक वृद्धि को प्रभावित किया है। जटिल श्रम कानून और कर नीतियों के कारण व्यावसायिक माहौल को नुकसान हुआ है।
सड़क, ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स जैसी आधारभूत संरचनाओं की कमी ने औद्योगिक दक्षता और प्रतिस्पर्धा को प्रभावित किया है। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भारत की स्थिति कमज़ोर है।
निवेश की कमी और सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए वित्तीय सुलभता की कमी ने औद्योगिक विस्तार को सीमित किया है। उच्च ब्याज दरें और सख्त ऋण प्रथाएँ इन समस्याओं को बढ़ाती हैं।
भारतीय उद्योगों की तकनीकी उन्नति में धीमापन ने उत्पादकता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को प्रभावित किया है। अनुसंधान और विकास (आर.डी.) पर खर्च अन्य देशों की तुलना में कम है।
हाल के परिवर्तन और उनकी प्रभावशीलता
पी.एल.आई. योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा, और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। इस योजना ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित किया है, जिससे रोजगार और तकनीकी प्रगति में सुधार हुआ है।
एन.आई.पी. का लक्ष्य आधारभूत संरचना में सुधार करना है, जिसमें ₹111 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। इससे लॉजिस्टिक्स लागत में कमी और औद्योगिक दक्षता में सुधार की उम्मीद है।
स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने नवाचार और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया है। इन नीतियों से औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमिता और विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है।
व्यापार करने में आसानी को सुधारने के लिए लागू किए गए सुधार, जैसे कर नियमों को सरल बनाना और अनुपालन बोझ को कम करना, औद्योगिक वातावरण को अनुकूल बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
निष्कर्ष
See lessऔद्योगिक संवृद्धि दर की कमी के कारणों में नीतिगत, आधारभूत संरचना और वित्तीय मुद्दे शामिल हैं। हाल के परिवर्तनों जैसे पी.एल.आई. योजना, एन.आई.पी., और स्टार्टअप इंडिया इन समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो सकते हैं, अगर इनका प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन किया जाए।