आर्थिक नियोजन

नीति आयोग और योजना आयोग के सिद्धांतों में अंतर

परिचय
भारत सरकार ने 2015 में नीति आयोग की स्थापना की, जो योजना आयोग का स्थान लेता है। जबकि दोनों संस्थाएं आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से काम करती हैं, उनके अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत और दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण अंतर हैं।

नीति आयोग द्वारा अनुसरण किए गए सिद्धांत

1. सहकारी संघवाद
   नीति आयोग ने सहकारी संघवाद को प्रमुखता दी है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। उदाहरण के लिए, राज्य क्रियान्वयन योजना के तहत राज्यों को अपनी विकास योजनाओं पर अधिक नियंत्रण दिया गया है, जिससे उनकी स्वायत्तता में वृद्धि हुई है।
2. थिंक टैंक की भूमिका
   नीति आयोग मुख्य रूप से एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जो नीति सलाह और रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, न कि सीधे योजनाओं को लागू करता है। अप्रेशियल जिलों का कार्यक्रम इसके अंतर्गत आता है, जो पिछड़े जिलों में सुधार के लिए नीति सलाह और सहायता प्रदान करता है।
3. परिणाम आधारित दृष्टिकोण
   नीति आयोग परिणाम आधारित दृष्टिकोण को अपनाता है, जिसमें परिणामों और जवाबदेही पर जोर दिया जाता है। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) राज्यों की प्रदर्शन की माप करता है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।
4. नवाचार और प्रौद्योगिकी
   यह नवाचार और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करता है, जैसे कि डिजिटल इंडिया पहल, जिसका उद्देश्य डिजिटल अवसंरचना और सेवाओं को सुधारना है।

योजना आयोग द्वारा अनुसरण किए गए सिद्धांत

1. केंद्रित योजना
   योजना आयोग ने केंद्रित योजना की पद्धति अपनाई, जिसमें केंद्र सरकार ने पांच वर्षीय योजनाओं के माध्यम से राज्यों पर योजनाएँ लागू कीं। यह दृष्टिकोण शीर्ष-नीचे था और राज्यों के लिए सीमित लचीलापन था।
2. संसाधन आवंटन
   यह संसाधन आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, जिसमें केंद्रीय निधियों का वितरण राज्यों के बीच योजनाओं के लक्ष्यों के आधार पर किया जाता था। यह अक्सर एक जैसा समाधान लागू करने की स्थिति में होता था।
3. लक्ष्यों पर ध्यान
   योजना आयोग ने पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर जोर दिया, जिसमें परिणाम और स्थानीय संदर्भ पर कम ध्यान दिया गया।
4. सीमित राज्य स्वायत्तता
   राज्यों को सीमित स्वायत्तता प्राप्त थी और वे केंद्रीय निर्देशों पर अधिक निर्भर थे, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं और केंद्रीय योजनाओं के बीच असंतुलन उत्पन्न हुआ।

हालिया उदाहरण

• नीति आयोग का दृष्टिकोण में अटल नवाचार मिशन के तहत राज्यों को नवाचार केंद्र विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
• योजना आयोग के मॉडल के तहत समान योजनाओं का लागू किया गया, जो अक्सर राज्यों की विशेष जरूरतों को पूरा नहीं करती थीं।

निष्कर्ष
नीति आयोग के सिद्धांतों में सहकारी संघवाद, परिणाम पर ध्यान और नवाचार की ओर झुकाव, योजना आयोग के केंद्रीकृत और लक्षित दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अंतर है। यह परिवर्तन भारत की विकास रणनीतियों को अधिक लचीला और प्रभावी बनाने का प्रयास करता है।