आर्थिक नियोजन

गरीबी की रेखा और भारत में गरीबी निवारण कार्यक्रम

गरीबी की रेखा से अभिप्राय:

• परिभाषा: गरीबी की रेखा (Poverty Line) एक आर्थिक मानक है, जिसे निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाता है कि कोई व्यक्ति या परिवार कितनी न्यूनतम आय या संसाधनों के साथ जीवन जी रहा है। यह रेखा यह तय करती है कि कौन लोग गरीबी में हैं और उन्हें सामाजिक सुरक्षा और सहायता की आवश्यकता है। भारत में गरीबी की रेखा निर्धारण के लिए “राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण” और “मुख्यधारा उपाय” जैसे आँकड़ों का उपयोग किया जाता है।

भारत में गरीबी निवारण कार्यक्रम:

1. प्रधानमंत्री गरीबी उन्मूलन योजना (PMEGP):
   • संबंध: यह योजना छोटे उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, 2023 में कई राज्यों ने छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का लाभ उठाया।
2. माहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA):
   • संबंध: यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर केंद्रित है, जो गरीबों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करती है और बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में सहायक होती है। इस योजना के अंतर्गत लाखों लोगों को रोजगार मिला है, और यह ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।
3. प्रधानमंत्री अन्न योजना (PMAY):
   • संबंध: यह योजना गरीब परिवारों के लिए सस्ते आवास उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। 2024 तक, इस योजना के तहत कई लाख आवास निर्माण किए जा चुके हैं, जिससे गरीबों को स्थायी आवास प्राप्त हो रहे हैं।
4. नरेगा और स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम:
   • संबंध: गरीबों को स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए योजनाएँ जैसे कि आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लागू की गई हैं। आयुष्मान भारत योजना ने लाखों गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की हैं।

इन कार्यक्रमों का उद्देश्य गरीबों के जीवन स्तर को सुधारना और सामाजिक-आर्थिक असमानता को कम करना है। इनके प्रभावी कार्यान्वयन से गरीबी में कमी और सामाजिक कल्याण में सुधार हो सकता है।