शासन
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लोक प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण को संक्षेप में समझाइये।
लोक प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण परिचय लोक प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण में लोक प्रशासन को एक एकीकृत और समग्र प्रणाली के रूप में देखा जाता है, जो विभिन्न कार्यों और प्रक्रियाओं के बीच परस्पर संबंधों को समझता है। यह दृष्टिकोण पारंपरिक दृष्टिकोण से भिन्न है, जो अक्सर लोक प्रशासन को अलग-अलग कार्यों के संग्Read more
लोक प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण
परिचय
लोक प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण में लोक प्रशासन को एक एकीकृत और समग्र प्रणाली के रूप में देखा जाता है, जो विभिन्न कार्यों और प्रक्रियाओं के बीच परस्पर संबंधों को समझता है। यह दृष्टिकोण पारंपरिक दृष्टिकोण से भिन्न है, जो अक्सर लोक प्रशासन को अलग-अलग कार्यों के संग्रह के रूप में देखता है।
समग्र दृष्टिकोण के प्रमुख तत्व
निष्कर्ष
लोक प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण से प्रशासन को एक समेकित और गतिशील प्रणाली के रूप में समझने की आवश्यकता है जो विभिन्न कार्यों, पर्यावरणीय परिवर्तनों, हितधारकों की सहभागिता और समन्वय को शामिल करता है। इस दृष्टिकोण को समझकर UPSC Mains उम्मीदवार अधिक प्रभावी और उत्तरदायी शासन के लिए योगदान कर सकते हैं।
See lessपंचायती राज संस्थाओं के अप्रभावी प्रदर्शन के पाँच कारणों का उल्लेख कीजिए।
परिचय: भारत में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की स्थापना 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत हुई थी, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना और स्थानीय शासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना था। हालांकि, अपनी स्थापना के तीन दशकों के बाद भी, कई क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाएँ अपेRead more
परिचय: भारत में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की स्थापना 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत हुई थी, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना और स्थानीय शासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना था। हालांकि, अपनी स्थापना के तीन दशकों के बाद भी, कई क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाएँ अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में असफल रही हैं। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं।
1. वित्तीय स्वतंत्रता की कमी: पंचायती राज संस्थाओं के अप्रभावी प्रदर्शन का एक प्रमुख कारण उनकी वित्तीय स्वतंत्रता की कमी है। PRIs के पास आय के स्वतंत्र स्रोतों की कमी है और उन्हें राज्य सरकारों से अनुदान और सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अधिकांश पंचायतें अपने बजट का बड़ा हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त करती हैं, जिससे उनकी योजना और विकास कार्यों में स्वतंत्रता सीमित हो जाती है।
2. अधिकारों और शक्तियों की सीमितता: हालांकि संविधान के तहत PRIs को व्यापक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन व्यवहार में राज्य सरकारें इनके अधिकारों को सीमित करती हैं। कई बार पंचायतों को नीतियों के क्रियान्वयन में अपर्याप्त अधिकार दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, कई राज्यों में पंचायतों को शिक्षा, स्वास्थ्य और जल प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्णय लेने की सीमित स्वतंत्रता होती है, जिससे वे प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पातीं।
3. भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी: पंचायती राज संस्थाओं में भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी भी उनके अप्रभावी प्रदर्शन का एक बड़ा कारण है। कई पंचायत स्तर पर निर्णय लेने में पारदर्शिता का अभाव होता है, और विकास योजनाओं में धन का दुरुपयोग आम है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) के तहत कई पंचायतों में भ्रष्टाचार के मामलों की सूचना मिली है, जिससे इस योजना का वास्तविक लाभ लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता।
4. क्षमता और प्रशिक्षण की कमी: PRIs के प्रतिनिधियों की क्षमता और प्रशिक्षण का अभाव भी उनके अप्रभावी प्रदर्शन का एक कारण है। अधिकांश पंचायती प्रतिनिधि आवश्यक प्रशासनिक और तकनीकी ज्ञान से वंचित होते हैं, जिससे वे प्रभावी ढंग से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थ रहते हैं। उदाहरण के लिए, कई पंचायतों में डिजिटलीकरण की पहलें धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं क्योंकि प्रतिनिधि और कर्मचारी डिजिटल उपकरणों के उपयोग में प्रशिक्षित नहीं हैं।
5. महिला और वंचित वर्ग की भागीदारी में कमी: हालांकि 73वें संशोधन के तहत महिलाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, लेकिन वास्तविक भागीदारी अभी भी सीमित है। कई मामलों में, महिला प्रतिनिधियों को उनके परिवार के पुरुष सदस्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिससे उनकी स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कई महिला सरपंच “प्रॉक्सी सरपंच” के रूप में कार्य करती हैं, जहां उनके पति या अन्य पुरुष सदस्य उनके नाम पर निर्णय लेते हैं।
निष्कर्ष: पंचायती राज संस्थाओं का अप्रभावी प्रदर्शन कई संरचनात्मक और कार्यात्मक चुनौतियों का परिणाम है। वित्तीय स्वतंत्रता की कमी, सीमित अधिकार, भ्रष्टाचार, प्रशिक्षण का अभाव, और महिलाओं एवं वंचित वर्गों की प्रभावी भागीदारी की कमी जैसे कारक इनके प्रदर्शन में बाधा डालते हैं। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए आवश्यक है कि PRIs को अधिक स्वायत्तता, बेहतर वित्तीय संसाधन, और प्रतिनिधियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जाएं, ताकि वे अपने दायित्वों को प्रभावी ढंग से निभा सकें और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत कर सकें।
See lessई-गवर्नेन्स को स्पष्ट कीजिये। ई-गवर्नेन्स की विशेषताएं एव लाभ का उल्लेख कीजिये। इसके सम्मुख मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं? (200 Words) [UPPSC 2018]
ई-गवर्नेन्स: परिभाषा और स्पष्टता ई-गवर्नेन्स का तात्पर्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग से सरकारी प्रक्रियाओं, सेवाओं, और नागरिकों के साथ बातचीत को बेहतर और सुव्यवस्थित बनाने से है। इसका उद्देश्य सरकारी प्रशासन की क्षमता, पारदर्शिता, और सुलभता को बढ़ाना है। ई-गवRead more
ई-गवर्नेन्स: परिभाषा और स्पष्टता
ई-गवर्नेन्स का तात्पर्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग से सरकारी प्रक्रियाओं, सेवाओं, और नागरिकों के साथ बातचीत को बेहतर और सुव्यवस्थित बनाने से है। इसका उद्देश्य सरकारी प्रशासन की क्षमता, पारदर्शिता, और सुलभता को बढ़ाना है।
ई-गवर्नेन्स की विशेषताएं
ई-गवर्नेन्स के लाभ
ई-गवर्नेन्स की चुनौतियाँ
इन चुनौतियों का समाधान करना ई-गवर्नेन्स के लाभों को अधिकतम करने और सरकारी सेवाओं की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
See lessचुनावी बान्ड क्या हैं? क्या यह राजनीतिक वित्त पोषण प्रणाली में पारदर्शिता लाने में सक्षम है?(125 Words) [UPPSC 2018]
चुनावी बांड और राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता 1. चुनावी बांड की परिभाषा: चुनावी बांड ऐसे वित्तीय उपकरण हैं जो भारत में गोपनीय राजनीतिक दान की सुविधा प्रदान करते हैं। दानकर्ता बांड खरीदते हैं और उन्हें राजनीतिक पार्टियों को दान करते हैं। 2. लाभ: गोपनीयता: बांड दानकर्ता की पहचान को गोपनीय रखता है,Read more
चुनावी बांड और राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता
1. चुनावी बांड की परिभाषा: चुनावी बांड ऐसे वित्तीय उपकरण हैं जो भारत में गोपनीय राजनीतिक दान की सुविधा प्रदान करते हैं। दानकर्ता बांड खरीदते हैं और उन्हें राजनीतिक पार्टियों को दान करते हैं।
2. लाभ:
3. पारदर्शिता की सीमाएँ:
निष्कर्ष: चुनावी बांड राजनीतिक दान को सरल बनाने का उद्देश्य रखते हैं, लेकिन दानकर्ता की पहचान और राशि की गोपनीयता की वजह से पारदर्शिता में कमी बनी रहती है।
See lessडिजिटल भारत का क्या अर्थ है? इसके विविध स्तंभों एवं चुनौतियों की विवेचना कीजिये। (200 Words) [UPPSC 2019]
डिजिटल भारत: अर्थ, स्तंभ और चुनौतियाँ **1. अर्थ डिजिटल भारत 2015 में शुरू की गई एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटली सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है। इसका फोकस ऑनलाइन अवसंरचना, ई-गवर्नेंस, और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने पर है। **2. डिजिटल भारत के स्तंभ *Read more
डिजिटल भारत: अर्थ, स्तंभ और चुनौतियाँ
**1. अर्थ
डिजिटल भारत 2015 में शुरू की गई एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटली सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है। इसका फोकस ऑनलाइन अवसंरचना, ई-गवर्नेंस, और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने पर है।
**2. डिजिटल भारत के स्तंभ
**a. प्रत्येक नागरिक के लिए अवसंरचना
यह स्तंभ उच्च गति इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य रखता है, विशेषकर गाँवों में। भारतनेट और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इसके प्रमुख उदाहरण हैं।
**b. गवर्नेंस और सेवाएँ ऑन डिमांड
ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए आधार, ई-हॉस्पिटल, और डिजिटल सर्टिफिकेट्स जैसी सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। PMGDISHA डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देती है।
**c. नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण
डिजिटल साक्षरता और स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
**d. डिजिटल अर्थव्यवस्था
डिजिटल भुगतान और फिनटेक नवाचारों को प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे UPI और ई-वॉलेट्स।
**3. चुनौतियाँ
**a. डिजिटल विभाजन
डिजिटल विभाजन एक बड़ी चुनौती है, जहाँ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अंतर बना हुआ है। हालाँकि भारतनेट ने प्रगति की है, लेकिन दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी अभी भी सीमित है।
**b. साइबर सुरक्षा संकट
डिजिटल सेवाओं के विस्तार के साथ साइबर सुरक्षा संकट और डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताएँ भी बढ़ रही हैं। हाल ही में जम्मू और कश्मीर डेटा लीक जैसे उदाहरण हैं।
**c. अवसंरचना और प्रशिक्षण
कुछ क्षेत्रों में अवसंरचना और डिजिटल साक्षरता की कमी प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालती है।
सारांश में, जबकि डिजिटल भारत योजना का लक्ष्य डिजिटल परिदृश्य को बदलना है, इसके स्तंभों में अवसंरचना, गवर्नेंस, सशक्तिकरण, और अर्थव्यवस्था शामिल हैं, चुनौतियाँ जैसे डिजिटल विभाजन, साइबर सुरक्षा और अवसंरचना की कमी को संबोधित करना आवश्यक है।
See lessसिटिजन्स चार्टर (नागरिक चार्टर) पर एक टिप्पणी लिखिये। (125 Words) [UPPSC 2019]
सिटिजन्स चार्टर (नागरिक चार्टर): एक टिप्पणी 1. परिभाषा और उद्देश्य सिटिजन्स चार्टर एक जनसामान्य के साथ संवाद का दस्तावेज है, जो सरकारी सेवाओं के मानक और नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करता है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही, और सेवा की गुणवत्ता को सुधारना है। 2. मुख्य विशेषताएँ चार्टर में सेवा मRead more
सिटिजन्स चार्टर (नागरिक चार्टर): एक टिप्पणी
1. परिभाषा और उद्देश्य
सिटिजन्स चार्टर एक जनसामान्य के साथ संवाद का दस्तावेज है, जो सरकारी सेवाओं के मानक और नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करता है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही, और सेवा की गुणवत्ता को सुधारना है।
2. मुख्य विशेषताएँ
चार्टर में सेवा मानक, शिकायत निवारण तंत्र, और प्रदर्शन मानक शामिल होते हैं। इसमें सेवा देने की समय सीमा और शिकायतों के लिए संपर्क बिंदु भी दिए जाते हैं।
3. हालिया उदाहरण
भारतीय रेलवे और इंडिया पोस्ट ने अपने सिटिजन्स चार्टर लागू किए हैं, जैसे रेलवे टिकट बुकिंग और डाक सेवाओं में सुधार के लिए। भारतीय रेलवे का चार्टर समयबद्ध सेवा और शिकायत समाधान की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है।
4. प्रभाव
सिटिजन्स चार्टर ने सेवा की गुणवत्ता में सुधार किया है और जनता का विश्वास बढ़ाया है। यह नागरिकों को जवाबदेही और गुणवत्ता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण तंत्र प्रदान करता है।
सारांश में, सिटिजन्स चार्टर सरकारी सेवाओं को समर्थन और पारदर्शिता प्रदान करता है, और नागरिकों के अधिकारों और अपेक्षाओं को सुनिश्चित करता है।
See lessलोकसेवा का परंपरागत गुण तटस्थता रहा है" व्याख्या करें। (125 Words) [UPPSC 2019]
लोकसेवा का परंपरागत गुण तटस्थता **1. परिभाषा और महत्व तटस्थता से तात्पर्य है निष्पक्षता और अराजनीतिकता जो लोक सेवकों को अपनानी चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि उनके निर्णय और क्रियाएँ केवल कानून और नीति पर आधारित हों, न कि राजनीतिक प्रभाव या व्यक्तिगत पूर्वाग्रह पर। **2. ऐतिहासिक संदर्भ भारत में ऐतिहाRead more
लोकसेवा का परंपरागत गुण तटस्थता
**1. परिभाषा और महत्व
तटस्थता से तात्पर्य है निष्पक्षता और अराजनीतिकता जो लोक सेवकों को अपनानी चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि उनके निर्णय और क्रियाएँ केवल कानून और नीति पर आधारित हों, न कि राजनीतिक प्रभाव या व्यक्तिगत पूर्वाग्रह पर।
**2. ऐतिहासिक संदर्भ
भारत में ऐतिहासिक रूप से, लोक सेवाओं ने तटस्थता को प्रशासनिक ईमानदारी और जन विश्वास बनाए रखने के लिए अपनाया है। आपातकाल (1975-77) के दौरान, लोक सेवकों को राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ा।
**3. हालिया उदाहरण
हाल के समय में, निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में तटस्थता का उदाहरण प्रस्तुत किया। 2019 के आम चुनाव के दौरान, लोक सेवकों ने चुनावी सत्यता और अनियमितताओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
**4. चुनौतियाँ
तटस्थता बनाए रखना राजनीतिक दबाव और जन सार्वजनिक ध्यान के बावजूद चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
सारांश में, तटस्थता लोक सेवाओं के लिए एक बुनियादी गुण है जो निष्पक्षता और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करता है।
See lessअटल भू-जल योजना के उद्देश्य व प्रभाव का वर्णन कीजिये। (125 Words) [UPPSC 2019]
अटल भू-जल योजना के उद्देश्य और प्रभाव **1. उद्देश्य अटल भू-जल योजना (Atal Bhujal Yojana) का उद्देश्य भू-जल के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना है। 2020 में शुरू की गई इस योजना का मुख्य लक्ष्य भू-जल पुनर्भरण और जल उपयोग में सुधार करना है। योजना जलवायु परिवर्तन और जल संकट से निपटने के लिए समुदाय आधारित प्रबRead more
अटल भू-जल योजना के उद्देश्य और प्रभाव
**1. उद्देश्य
अटल भू-जल योजना (Atal Bhujal Yojana) का उद्देश्य भू-जल के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना है। 2020 में शुरू की गई इस योजना का मुख्य लक्ष्य भू-जल पुनर्भरण और जल उपयोग में सुधार करना है। योजना जलवायु परिवर्तन और जल संकट से निपटने के लिए समुदाय आधारित प्रबंधन पर भी जोर देती है।
**2. प्रभाव
योजना के तहत जल पुनर्भरण के उपायों से कई राज्यों में भू-जल स्तर में सुधार हुआ है। उदाहरण के लिए, राजस्थान और हरियाणा में जल संचयन और पुनर्भरण की गतिविधियों से पानी की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। इस योजना ने किसानों को जल प्रबंधन में सहायता प्रदान की और जल संकट से निपटने के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया।
सारांश में, अटल भू-जल योजना ने भू-जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण सुधार लाए हैं और जल संकट से निपटने के लिए स्थायी समाधान प्रदान किए हैं।
See lessएक जनतांत्रिक व्यवस्था में लोक सेवाओं की भूमिका का भारत के विशेष संदर्भ में विवेचना कीजिये। (200 Words) [UPPSC 2021]
जनतांत्रिक व्यवस्था में लोक सेवाओं की भूमिका: भारत के विशेष संदर्भ में 1. प्रशासनिक आधारस्तंभ के रूप में (Administrative Backbone): नीतियों का कार्यान्वयन: लोक सेवाएँ सरकारी नीतियों और योजनाओं को कार्यान्वित करती हैं, जिससे लोकतांत्रिक निर्णय व्यवहार में लाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, कोविड-19 महामारीRead more
जनतांत्रिक व्यवस्था में लोक सेवाओं की भूमिका: भारत के विशेष संदर्भ में
1. प्रशासनिक आधारस्तंभ के रूप में (Administrative Backbone):
2. कानून और व्यवस्था बनाए रखना (Maintaining Law and Order):
3. शासन और विकास का समर्थन (Supporting Governance and Development):
4. जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देना (Promoting Accountability and Transparency):
निष्कर्ष: भारत में जनतांत्रिक व्यवस्था में लोक सेवाएँ नीतियों का कार्यान्वयन, कानून और व्यवस्था बनाए रखने, शासन और विकास का समर्थन, और जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये सेवाएँ लोकतंत्र की प्रभावशीलता और जनकल्याण के लिए आधारभूत हैं।
See lessई-गवर्नेस से संबंधित "उमंग योजना" की मुख्य विशेषताएं बताइए। (125 Words) [UPPSC 2022]
उमंग योजना की मुख्य विशेषताएं 1. एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म: उमंग (Unified Mobile Application for New-age Governance) ऐप 200+ सरकारी विभागों की 1,200 से अधिक सेवाओं को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर एकीकृत करता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसी सेवाएं शामिल हैं। 2. पहुंचयोग्यता: यह ऐप विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हRead more
उमंग योजना की मुख्य विशेषताएं
1. एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म:
उमंग (Unified Mobile Application for New-age Governance) ऐप 200+ सरकारी विभागों की 1,200 से अधिक सेवाओं को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर एकीकृत करता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसी सेवाएं शामिल हैं।
2. पहुंचयोग्यता:
यह ऐप विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे इसे विभिन्न क्षेत्रों के लोग आसानी से उपयोग कर सकते हैं। यह मोबाइल फोन, डेस्कटॉप और टैबलेट पर भी काम करता है, जिससे समावेशिता को बढ़ावा मिलता है।
3. डिजिटल सशक्तिकरण:
उमंग डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देता है, जिससे नागरिक कभी भी, कहीं भी विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, बिना किसी शारीरिक कार्यालय में जाए।
4. हाल के सुधार:
2023 में उमंग में EPFO, PAN और पासपोर्ट सेवा जैसी नई सेवाओं को जोड़ा गया है, जिससे इसकी उपयोगिता और बढ़ गई है।
5. सुरक्षा और उपयोगकर्ता अनुभव:
See lessयह ऐप सुरक्षित लेनदेन और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफ़ेस प्रदान करता है, जिससे इसे उपयोग करना आसान और डेटा सुरक्षित रहता है।