प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख दिशानिर्देश क्या हैं ? (125 Words) [UPPSC 2023]
उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना के मिशन 1. सतत कृषि मिशन: यह मिशन जलवायु-प्रतिरोधी कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसमें मिट्टी की गुणवत्ता सुधारना, जल उपयोग में कमी लाना और सूखा-प्रतिरोधी फसलों को अपनाना शामिल है। हालिया उदाहरण: 2023 में "प्राकृतिक खेती खुशहाल किसाRead more
उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना के मिशन
1. सतत कृषि मिशन: यह मिशन जलवायु-प्रतिरोधी कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसमें मिट्टी की गुणवत्ता सुधारना, जल उपयोग में कमी लाना और सूखा-प्रतिरोधी फसलों को अपनाना शामिल है। हालिया उदाहरण: 2023 में “प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना” शुरू की गई, जो जैविक खेती और जल उपयोग में सुधार को प्रोत्साहित करती है।
2. नवीकरणीय ऊर्जा मिशन: इस मिशन का उद्देश्य राज्य की ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का हिस्सा बढ़ाना है। लक्ष्य 2030 तक 30% नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने का है। हालिया उदाहरण: “उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2023” के तहत 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना बनाई गई है।
3. जल संसाधन प्रबंधन मिशन: यह मिशन जल की कमी से निपटने के लिए वर्षा जल संचयन, कुशल सिंचाई प्रथाओं, और जलग्रहण प्रबंधन को बढ़ावा देता है। हालिया उदाहरण: “जल जीवन मिशन” के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं।
4. वन और जैव विविधता संरक्षण मिशन: इस मिशन का उद्देश्य वन आवरण बढ़ाना और जैव विविधता की रक्षा करना है। इसमें वनीकरण कार्यक्रम और वन्यजीव संरक्षण पहल शामिल हैं। हालिया उदाहरण: 2024 में “ग्रीन यूपी क्लीन यूपी” अभियान शुरू किया गया, जो हरे क्षेत्र को बढ़ाने और प्राकृतिक आवास की रक्षा पर केंद्रित है।
5. शहरी सहनशीलता मिशन: इस मिशन का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों की जलवायु प्रभावों के खिलाफ सहनशीलता बढ़ाना है। इसमें बुनियादी ढांचे का उन्नयन, कचरा प्रबंधन में सुधार, और सतत शहरी योजना शामिल है। हालिया उदाहरण: “स्मार्ट सिटी मिशन” के तहत लखनऊ और कानपुर जैसे प्रमुख शहरों में जलवायु अनुकूलन उपाय शामिल किए गए हैं।
ये मिशन मिलकर उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत हैं।
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प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख दिशानिर्देश: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (PWM) नियम, 2016 के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए हैं: सिंगल-यूज़ प्लास्टिक (SUPs) पर प्रतिबंध: जुलाई 2022 से सिंगल-यूज़ प्लास्टिक जैसेRead more
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख दिशानिर्देश:
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (PWM) नियम, 2016 के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए हैं:
हालिया उदाहरण: 2023 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ मेले में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए कपड़े के बैग वितरित किए और प्लास्टिक कचरा संग्रहण इकाइयां स्थापित कीं।
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