Current Affairs

Model Answer

Introduction

The tension between developmental aspirations and environmental sustainability is a significant concern for India, particularly in light of ambitious projects like the Ken-Betwa River Linking Project. This initiative aims to address water scarcity and boost agriculture but raises critical questions about its ecological impact.

Key Challenges

One of the foremost challenges is deforestation and habitat loss. The clearing of forests for infrastructure development disrupts ecosystems and threatens biodiversity, as seen in the Hasdeo Aranya forest case. Additionally, air and water pollution from industrial activities have severe public health implications. In 2023, India was home to 39 of the world’s 50 most polluted cities, highlighting the urgent need for cleaner practices.

Water stress is another pressing issue, with 600 million Indians facing extreme water scarcity due to over-reliance on groundwater. Unsustainable agricultural practices exacerbate this problem. Furthermore, India generates 62 million tonnes of waste annually, with insufficient management leading to urban waste crises, exemplified by the Ghazipur landfill fire.

Finally, climate change is a looming threat, with greenhouse gas emissions rising by 6.1% in 2023, contributing to extreme weather events that disproportionately affect vulnerable populations.

Strategies for Balance

To address these challenges, India must pursue several strategies. First, a renewable energy transition is crucial to reduce greenhouse gas emissions while meeting energy demands. The Green Hydrogen Mission, for instance, exemplifies this shift towards sustainable energy.

Sustainable urbanization is another vital strategy, emphasizing eco-friendly urban planning that incorporates green infrastructure and waste management systems. Community-driven forest conservation initiatives can help restore biodiversity while supporting local livelihoods.

Integrated water management practices, such as rainwater harvesting and efficient irrigation techniques, can mitigate water stress. Finally, promoting a circular economy by encouraging industries to adopt closed-loop production systems will minimize resource extraction and waste generation.

Conclusion

In conclusion, India’s developmental aspirations must align with ecological sustainability to ensure long-term prosperity. Projects like the Ken-Betwa River Linking Project should not only address immediate needs but also safeguard environmental integrity. A comprehensive approach that integrates economic growth with environmental health is essential for a sustainable future.

मॉडल उत्तर

प्रस्तावना

भारत का रक्षा आधुनिकीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। आज भारत विश्व के चौथे सबसे बड़े रक्षा व्ययकर्त्ता के रूप में उभरा है, और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते कदम इस प्रक्रिया को और आवश्यक बनाते हैं।

चुनौतियाँ

भारत के रक्षा आधुनिकीकरण में कई चुनौतियाँ हैं:

1. आयात पर निर्भरता: भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयुध आयातक है, जो उसकी रणनीतिक स्वायत्तता को कमजोर करता है। उदाहरण के लिए, रूस-यूक्रेन युद्ध ने S-400 मिसाइलों की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न की है।
2. खरीद में विलंब: रक्षा खरीद प्रक्रिया में प्रशासनिक अक्षमताएँ हैं, जिसके कारण महत्वपूर्ण उपकरणों की उपलब्धता में देरी हो रही है। तेजस हल्के लड़ाकू विमान का उदाहरण इस प्रक्रिया की जटिलता को दर्शाता है।
3. पुराना रक्षा माल: भारत की रक्षा सामग्री का एक बड़ा हिस्सा पुराना हो चुका है, जिससे युद्ध तत्परता प्रभावित हो रही है। T-72 टैंक और बोफोर्स हॉवित्जर जैसे उदाहरण इसकी पुष्टि करते हैं।
4. स्वदेशी विनिर्माण की कमी: आत्मनिर्भरता के प्रयासों के बावजूद, भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमता विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में कमजोर है।
5. बजट का असंतुलन: रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा वेतन और पेंशन पर खर्च होता है, जिससे आधुनिकीकरण के लिए सीमित धन रह जाता है।
6. साइबर सुरक्षा की कमजोरियाँ: भारत की बढ़ती डिजिटल निर्भरता महत्वपूर्ण रक्षा बुनियादी ढांचे को साइबर खतरों के प्रति संवेदनशील बनाती है।
7. संयुक्त कमान संरचना का अभाव: सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच समन्वय की कमी है, जिससे संयुक्त संचालन में बाधा आती है।
8. अनुसंधान एवं विकास की कमी: भारत का रक्षा बजट अनुसंधान एवं विकास पर एक प्रतिशत से भी कम व्यय करता है, जो वैश्विक मानकों से काफी कम है।

उपाय

इन चुनौतियों से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:

1. खरीद प्रक्रियाओं का सुधार: DAP को सरल बनाकर निर्णय लेने की गति बढ़ाई जानी चाहिए। एकल खिड़की प्रणाली लागू करने से प्रशासनिक अक्षमताएँ समाप्त हो सकती हैं।
2. बजट आवंटन में वृद्धि: आधुनिकीकरण के लिए अधिक बजट आवंटित करना आवश्यक है, ताकि महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को विकसित किया जा सके।
3. स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा: मेक इन इंडिया और PLI योजनाओं को एकीकृत करके स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है।
4. वैश्विक साझेदारी का विस्तार: तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के लिए विकसित देशों के साथ साझेदारी करना चाहिए।
5. साइबर और अंतरिक्ष रक्षा क्षमताओं का विकास: साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष रक्षा के लिए समर्पित इकाइयाँ स्थापित की जानी चाहिए।
6. संयुक्त कमान का कार्यान्वयन: सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच बेहतर समन्वय के लिए संयुक्त कमान का गठन करना चाहिए।
7. कौशल विकास में निवेश: कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करना चाहिए।
8. अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान: अनुसंधान एवं विकास के लिए बजट का एक बड़ा हिस्सा आवंटित करना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत का रक्षा आधुनिकीकरण आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने और वैश्विक साझेदारी को अपनाने के बीच एक महत्वपूर्ण संतुलन को दर्शाता है। भविष्य में, इन चुनौतियों से निपटने के लिए उठाए गए कदम देश की सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए गए कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं।

Model Answer

Introduction

India’s defense modernization journey reflects its strategic pivot towards self-reliance and enhanced national security. As the fourth-largest defense spender globally, India aims to reduce its dependence on foreign military imports while bolstering its domestic defense production capabilities.

Key Strides in Defense Modernization

Several significant strides have been made in India’s defense modernization:

1. Indigenous Manufacturing: The Defence Acquisition Procedure (DAP)-2020 prioritizes domestic procurement, leading to a record domestic defense production of ₹1.27 lakh crore in 2023-24, which is a 16.7% increase from the previous year.
2. Defense Exports: India is rapidly emerging as a defense exporter, with exports soaring to ₹21,083 crore in FY 2023-24, a 31-fold increase over the past decade. The government’s aim is to further boost exports to ₹35,000 crore by 2025.
3. Strategic Partnerships: Collaborations with global defense leaders, such as the partnership with Thyssenkrupp for Project P-75(I) submarines, have helped bridge critical technological gaps.
4. Missile Technology: The induction of the ‘Pralay’ tactical missile and successful tests of the Agni Prime missile underscore India’s advancements in missile technology and deterrence capabilities.
5. Defense Industrial Corridors: The establishment of corridors in Tamil Nadu and Uttar Pradesh aims to enhance regional manufacturing capacity and attract investments.
6. Cybersecurity & Space Defense: The creation of the Defense Space Agency highlights India’s focus on integrating cybersecurity and space defense into its strategies.

Challenges in Achieving Self-Reliance

Despite these advancements, India faces several challenges:

1. Dependence on Imports: India remains one of the largest arms importers globally, undermining its strategic autonomy.
2. Delays in Procurement: Bureaucratic inefficiencies in the defense procurement process lead to significant delays in acquiring advanced weaponry, exemplified by the Tejas Light Combat Aircraft.
3. Outdated Inventory: A considerable portion of India’s defense inventory is outdated, affecting operational efficiency and readiness.
4. Insufficient Indigenous Capacity: The defense manufacturing ecosystem, particularly for critical technologies like engines, remains underdeveloped.
5. Budget Constraints: A significant portion of the defense budget is allocated to salaries and pensions, leaving limited funds for modernization.
6. Cybersecurity Vulnerabilities: Increased reliance on digital systems exposes defense infrastructure to cyber threats.
7. Lack of Joint Command Structure: The absence of a unified command structure hampers effective joint operations among the armed forces.

Suggested Measures to Overcome Challenges

To enhance defense modernization, the following measures are recommended:

1. Streamlining Procurement: Simplifying the DAP to reduce delays and improve efficiency is crucial. Implementing AI-driven procurement systems can also enhance transparency.
2. Increasing Budget for Modernization: A higher percentage of the defense budget should be allocated to modernization to address capability gaps.
3. Enhancing Indigenous Manufacturing: Integrating Make in India and PLI schemes can incentivize domestic production of critical technologies.
4. Fostering Global Partnerships: Deepening collaborations with advanced nations for technology transfer is essential for co-developing defense platforms.
5. Strengthening Cyber and Space Defense: Establishing dedicated units for cybersecurity and space defense will address emerging threats effectively.
6. Implementing Joint Commands: Fast-tracking the establishment of joint theater commands will improve interoperability among the armed forces.
7. Boosting Skill Development: Investing in skill development programs will create a skilled workforce essential for modern defense manufacturing.

Conclusion

In conclusion, India’s defense modernization is vital for ensuring national security and self-reliance. While challenges persist, strategic measures focused on innovation, collaboration, and capacity building can pave the way for a robust and independent defense ecosystem.

मॉडल उत्तर

प्रस्तावना

भारत की शिक्षा प्रणाली में पिछले कुछ वर्षों में कई सुधार हुए हैं, लेकिन वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) 2024 में उजागर की गई चुनौतियाँ यह दर्शाती हैं कि अभी भी कई गंभीर मुद्दे शेष हैं। एएसईआर 2024 के अनुसार, कुछ राज्य जैसे केरल और हिमाचल प्रदेश में शिक्षा प्रणाली में सुधार हुआ है, जबकि झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य पिछड़ रहे हैं।

चुनौतियों का मूल्यांकन

1. उच्च ड्रॉपआउट दरें:
   • माध्यमिक और उच्च शिक्षा में ड्रॉपआउट दर बढ़ रही है, विशेषकर लड़कियों और सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में। ASER 2024 के अनुसार, 15-16 वर्ष के बच्चों में ड्रॉपआउट दर 7.9% है, जिसमें लड़कियों की दर 8.1% है।
2. शिक्षक की कमी:
   • भारत में लगभग 10 लाख शिक्षक पद रिक्त हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।
3. शिक्षा में असमानताएँ:
   • ग्रामीण और शहरी शिक्षा में बड़ा अंतर है। सरकारी स्कूलों में नामांकन घटकर 66.8% हो गया है, जबकि निजी स्कूलों में बढ़ोतरी हो रही है।
4. रटने पर आधारित अधिगम:
   • शिक्षा प्रणाली अभी भी रटने पर अधिक केंद्रित है, जिससे छात्रों की आलोचनात्मक सोच प्रभावित होती है।
5. डिजिटल विभाजन:
   • ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट की कमी ने ई-लर्निंग में बाधा डाली है।

हालिया सुधारों का मूल्यांकन

• एनईपी 2020 में बहुविषयक शिक्षा और FLN पर जोर दिया गया है। हालांकि, इसका प्रभाव अभी तक सीमित है।
• एनआईपीयूएन भारत मिशन का लक्ष्य कक्षा 3 तक सभी बच्चों को FLN कौशल प्रदान करना है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में चुनौतियाँ हैं।

अतिरिक्त उपाय

1. व्यावसायिक शिक्षा: कक्षा 6 से अनिवार्य व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू किया जाए।
2. शिक्षक प्रशिक्षण: शिक्षकों को आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाए।
3. डिजिटल अवसंरचना: ग्रामीण विद्यालयों में इंटरनेट और डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए जाएँ।
4. महिला शिक्षा: STEM क्षेत्रों में महिला छात्रों के लिए अधिक छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएँ।

निष्कर्ष

भारत की शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी और उच्च गुणवत्ता वाली बनाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना, रटने की पद्धति को कम करना, और डिजिटल प्रगति को अपनाना आवश्यक है। इन सुधारों के माध्यम से, भारत अपनी शिक्षा प्रणाली की वास्तविक क्षमता को अनलॉक कर सकता है।