Roadmap for Answer Writing 1. Introduction Define core technologies and their importance for India’s economic growth. Briefly state the challenge of commercialization. 2. Reasons for the Gap Inadequate R&D Investment: Mention India’s low spending on R&D (0.65% of GDP). Shortage of Skilled Workforce: Discuss employability issues ...
मॉडल उत्तर प्रस्तावना भारत में विकासात्मक आकांक्षाएँ तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि इन्हें पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संतुलित किया जाए। हाल ही में शुरू की गई केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना इस संतुलन का एक प्रमुख उदाहरण है, जो विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच के टकराव को उजागर करती है। प्रमुRead more
मॉडल उत्तर
प्रस्तावना
भारत में विकासात्मक आकांक्षाएँ तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि इन्हें पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संतुलित किया जाए। हाल ही में शुरू की गई केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना इस संतुलन का एक प्रमुख उदाहरण है, जो विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच के टकराव को उजागर करती है।
प्रमुख चुनौतियाँ
- निर्वनीकरण और आवास की क्षति: तेजी से हो रहे शहरीकरण और बुनियादी ढाँचे के विकास से पारिस्थितिकी संतुलन पर असर पड़ रहा है। FAO के अनुसार, भारत में 2015 से 2020 के बीच 668 हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से वनों की कटाई हुई है।
- जल तनाव: भारत के 70-80% किसान भूजल पर निर्भर हैं, जिससे जल स्तर में चिंताजनक कमी आई है। NITI आयोग के अनुसार, 600 मिलियन भारतीय जल संकट का सामना कर रहे हैं।
- वायु प्रदूषण: औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप वायु गुणवत्ता में गिरावट आई है। 2023 में, भारत के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 39 थे, जिसमें दिल्ली और कानपुर शामिल हैं।
- भूमि क्षरण: असंवहनीय कृषि प्रथाओं और वनों की कटाई के कारण लगभग 30% भूमि प्रभावित है।
- जलवायु परिवर्तन: 2023 में भारत का ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 6.1% बढ़ गया, जो वैश्विक कुल का 8% है।
रणनीतियाँ
- नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन: भारत को हरित ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की आवश्यकता है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और सौर ऊर्जा के विस्तार जैसे कदम इस दिशा में महत्वपूर्ण हैं।
- संधारणीय शहरीकरण: शहरी नियोजन में हरित बुनियादी ढाँचे का विकास और शून्य-अपशिष्ट नीतियाँ अपनाई जानी चाहिए।
- वन संरक्षण: सामुदायिक वनरोपण और कृषि वानिकी को बढ़ावा देकर जैव विविधता और आजीविका को सुरक्षित किया जा सकता है।
- जल संसाधन प्रबंधन: वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण, और जलभृत पुनर्भरण को एकीकृत करना आवश्यक है।
- परिवहन का विद्युतीकरण: इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन ईंधन-सेल वाहनों को प्रोत्साहित करना चाहिए।
निष्कर्ष
भारत की विकासात्मक आकांक्षाओं को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संतुलित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जैसे उदाहरणों से हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण भी अनिवार्य है, जिससे हम सतत विकास लक्ष्यों [Sustainable Development Goals (SDGs)] की दिशा में आगे बढ़ सकें।
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Model Answer Introduction Core technologies, such as semiconductors, artificial intelligence, and quantum computing, are crucial for driving innovation and economic growth in India. Despite its significant capabilities in developing these technologies, India faces challenges in effectively commerciaRead more
Model Answer
Introduction
Core technologies, such as semiconductors, artificial intelligence, and quantum computing, are crucial for driving innovation and economic growth in India. Despite its significant capabilities in developing these technologies, India faces challenges in effectively commercializing them. This gap not only hinders economic progress but also affects national security and competitiveness on a global scale.
Reasons for the Gap
One of the primary reasons for this gap is the inadequate investment in research and development (R&D), which stands at only 0.65% of GDP. This underfunding limits innovation, especially in critical fields like AI and robotics.
Additionally, there is a shortage of skilled workforce; only 51% of graduates are employable, which restricts industrial innovation. The dependence on imports for essential technologies, such as semiconductors, further hampers self-reliance and exposes the economy to global supply chain disruptions.
Furthermore, policy inconsistencies and bureaucratic delays discourage investments, leading to stalled projects in critical areas. Lastly, there is a weak collaboration between academia and industry, resulting in isolated research efforts that lack commercial viability.
Suggested Measures
To address these challenges, India must increase its R&D funding to at least 2% of GDP, aligning with global leaders. Establishing a National Core Technology Fund could facilitate advanced research in areas like AI and semiconductor technology.
Developing a national talent strategy focusing on skilling and reskilling is essential to meet the demands of emerging technologies. Additionally, boosting domestic manufacturing through targeted investments in high-tech sectors will help reduce import dependency.
Creating a unified innovation ecosystem by fostering collaborations among academia, startups, and industries will promote effective technology transfer and commercialization. Lastly, strengthening the intellectual property (IP) framework will encourage innovation and attract foreign investments.
Conclusion
In conclusion, addressing the critical gaps in the commercialization of core technologies is vital for India to realize its vision of becoming a technology-driven developed economy. By fostering collaboration between academia, industry, and government and significantly increasing investment in R&D, India can establish a thriving innovation ecosystem that drives economic growth, national security, and global competitiveness.
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