Current Affairs

Model Answer

Introduction

The tension between developmental aspirations and environmental sustainability is a significant concern for India, particularly in light of ambitious projects like the Ken-Betwa River Linking Project. This initiative aims to address water scarcity and boost agriculture but raises critical questions about its ecological impact.

Key Challenges

One of the foremost challenges is deforestation and habitat loss. The clearing of forests for infrastructure development disrupts ecosystems and threatens biodiversity, as seen in the Hasdeo Aranya forest case. Additionally, air and water pollution from industrial activities have severe public health implications. In 2023, India was home to 39 of the world’s 50 most polluted cities, highlighting the urgent need for cleaner practices.

Water stress is another pressing issue, with 600 million Indians facing extreme water scarcity due to over-reliance on groundwater. Unsustainable agricultural practices exacerbate this problem. Furthermore, India generates 62 million tonnes of waste annually, with insufficient management leading to urban waste crises, exemplified by the Ghazipur landfill fire.

Finally, climate change is a looming threat, with greenhouse gas emissions rising by 6.1% in 2023, contributing to extreme weather events that disproportionately affect vulnerable populations.

Strategies for Balance

To address these challenges, India must pursue several strategies. First, a renewable energy transition is crucial to reduce greenhouse gas emissions while meeting energy demands. The Green Hydrogen Mission, for instance, exemplifies this shift towards sustainable energy.

Sustainable urbanization is another vital strategy, emphasizing eco-friendly urban planning that incorporates green infrastructure and waste management systems. Community-driven forest conservation initiatives can help restore biodiversity while supporting local livelihoods.

Integrated water management practices, such as rainwater harvesting and efficient irrigation techniques, can mitigate water stress. Finally, promoting a circular economy by encouraging industries to adopt closed-loop production systems will minimize resource extraction and waste generation.

Conclusion

In conclusion, India’s developmental aspirations must align with ecological sustainability to ensure long-term prosperity. Projects like the Ken-Betwa River Linking Project should not only address immediate needs but also safeguard environmental integrity. A comprehensive approach that integrates economic growth with environmental health is essential for a sustainable future.

Model Answer

Introduction

Subsidies are financial assistance provided by the government to promote public welfare, economic development, and social equity. In India, the subsidy system plays a critical role in supporting vulnerable populations, particularly in sectors like agriculture, healthcare, and energy. Recent reforms aimed at rationalizing these subsidies are essential for enhancing efficiency and reducing fiscal burdens.

Overview of Recent Reforms

India has seen significant reforms in its subsidy landscape, including the deregulation of fuel prices and the implementation of targeted LPG subsidies. These measures have contributed to a decrease in explicit subsidies from 12.7% of the budget in FY23 to 9.3% in FY24. Such reforms aim to streamline subsidy delivery and minimize wastage.

Challenges Associated with Subsidies

Despite these reforms, various challenges persist. Firstly, subsidies place a heavy fiscal strain on public finances, with the government projected to spend around ₹4.1-4.2 lakh crore in FY25. This often diverts resources from critical sectors like health and education. Secondly, poor targeting leads to inefficiencies, as seen in the National Food Security Act, where undeserving beneficiaries still receive support. Additionally, overuse of subsidized resources like electricity and fertilizers contributes to environmental degradation, while market distortions discourage competition and innovation, undermining long-term economic growth.

Measures for Rationalization

To enhance the efficacy of the subsidy system, several measures can be undertaken. Implementing a comprehensive Direct Benefit Transfer (DBT) system will ensure that subsidies reach the intended beneficiaries, thereby reducing leakages. Dynamic targeting using updated poverty data will refine the beneficiary selection process. Encouraging the adoption of sustainable practices, such as organic fertilizers, can mitigate environmental harm. Leveraging technology, including GIS and blockchain, will improve monitoring and accountability. Finally, fostering public-private partnerships can enhance the efficiency of subsidy distribution.

Conclusion

In conclusion, while India’s subsidy system plays an essential role in providing social security, it faces significant challenges that require urgent attention. A targeted approach, integrating Direct Benefit Transfers and promoting sustainable alternatives, is crucial for ensuring equitable and efficient subsidy delivery without compromising fiscal discipline.

मॉडल उत्तर

परिचय

भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रगति ने इसे वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में एक विशिष्ट समूह में स्थापित किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने चंद्रयान-3 और आदित्य-1 जैसे सफल मिशनों के माध्यम से विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। SpaDeX मिशन ने भारत को अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक में उन्नति करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने का अवसर प्रदान किया है।

चुनौतियाँ

हालांकि, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले, भारत का अंतरिक्ष बजट अपेक्षाकृत कम है, जो बड़े पैमाने की परियोजनाओं पर प्रभाव डालता है। इसके अलावा, भारत विदेशी तकनीकी घटकों पर निर्भर है, जिससे स्वदेशी विकास में बाधाएं आती हैं। विनियामक ढांचे की कमी भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है, जो निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रभावित करती है।

फिर भी, अवसर भी कई हैं। निजी क्षेत्र में बढ़ती भागीदारी और अंतरिक्ष स्टार्टअप की वृद्धि से भारत की तकनीकी क्षमता में सुधार हो सकता है। इसके अलावा, सामाजिक-आर्थिक विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग जैसे कृषि और आपदा प्रबंधन में भी अवसर मौजूद हैं।

भू-राजनीतिक दृष्टिकोण से, भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की प्रगति इसे वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित कर रही है। भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं से न केवल सुरक्षा में सुधार होगा, बल्कि यह अन्य देशों के साथ सहयोग का एक नया मंच भी प्रदान करेगा।

निष्कर्ष

अंत में, आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत को बजटीय आवंटन बढ़ाने, स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास को प्राथमिकता देने और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इस प्रकार, भारत अपनी अंतरिक्ष महत्त्वाकांक्षाओं को साकार कर सकता है और वैश्विक स्तर पर एक प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है।

मॉडल उत्तर

प्रस्तावना

भारत में खुदरा परिदृश्य तेजी से बदल रहा है, जहाँ त्वरित वाणिज्य (क्विक कॉमर्स) ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह व्यापार का एक नवोन्मेषी मॉडल है, जो 10 से 30 मिनट के भीतर सामानों और सेवाओं की डिलीवरी पर केंद्रित है। इसने उपभोक्ताओं की तत्काल संतोषजनक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद की है, लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियाँ भी उत्पन्न की हैं।

त्वरित वाणिज्य के प्रभाव

क्विक कॉमर्स ने उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव लाया है। लोग अब अधिक सुविधा की तलाश में हैं, जिससे पारंपरिक खुदरा विक्रेताओं को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, यह गिग अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दे रहा है, जिससे डिलीवरी कर्मियों और माइक्रो-वेयरहाउस कर्मचारियों के लिए नए रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।

विनियामक चुनौतियाँ

हालांकि, त्वरित वाणिज्य के साथ कई विनियामक चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। श्रमिकों का शोषण, जहाँ डिलीवरी कर्मियों को उचित वेतन और सुरक्षा का अभाव है, एक प्रमुख चिंता है। इसके अलावा, पर्यावरणीय प्रभाव जैसे कार्बन उत्सर्जन और पैकेजिंग अपशिष्ट भी चिंता का विषय हैं। उपभोक्ताओं को गुणवत्ता और पारदर्शिता की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनके अधिकारों का हनन होता है।

सरकार द्वारा विनियमन के उपाय

सरकार को इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले, गिग श्रमिकों के लिए श्रम सुरक्षा को सुदृढ़ करना आवश्यक है। सामाजिक सुरक्षा कोड, 2020 के तहत उचित वेतन, बीमा और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसके साथ ही, हरित लॉजिस्टिक्स पर ध्यान देने से पर्यावरणीय मानकों को सुनिश्चित किया जा सकता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। अंत में, उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए पारदर्शी मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता की सुनिश्चितता को बढ़ावा देना होगा।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, त्वरित वाणिज्य भारत के खुदरा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है, लेकिन इसके स्थायी विकास के लिए सही दिशा में विनियमन की आवश्यकता है। सरकार को इन चुनौतियों का सामना करते हुए एक संतुलित और प्रभावी नीति बनानी होगी, ताकि इस क्षेत्र का विकास सभी के लिए लाभकारी हो सके।

Model Answer

India’s space program has made remarkable strides, particularly with the recent successes of Chandrayaan-3 and Aditya-1, positioning the country among elite spacefaring nations. Achieving self-reliance in space technology is crucial for India, as it not only enhances its technological prowess but also contributes significantly to socio-economic development and geopolitical standing.

Opportunities

One of the key opportunities lies in technological advancements. Projects like the SpaDeX mission, which marks India’s entry into space docking, demonstrate the country’s growing capabilities. Furthermore, India’s Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) taps into the burgeoning $14 billion global market for small satellites, enabling cost-effective access to space.

Additionally, the economic growth potential of the space sector is substantial. The establishment of a ₹10 billion fund for space startups encourages innovation and entrepreneurship, creating job opportunities and fostering a new generation of technological advancements.

Moreover, global partnerships with organizations such as NASA and ESA enhance India’s role in addressing global challenges, further solidifying its position in the international space community.

Challenges

Despite these opportunities, India faces several challenges. Budget constraints remain a significant hurdle, as the country allocates only 0.04% of its GDP to space activities, compared to the United States’ 0.28%. This limited funding restricts large-scale projects and long-term research initiatives.

Furthermore, India’s technological dependence on foreign entities for critical components like sensors and propulsion systems hampers its ability to achieve complete self-reliance. This is evident in the long development timelines for indigenous technologies, such as the cryogenic engine for GSLV.

Additionally, the regulatory framework governing space activities is underdeveloped, creating barriers for private sector participation. The absence of clear licensing mechanisms discourages startups and limits innovation in the space domain.

Implications

The advancements in space technology have far-reaching socio-economic implications. Space-based applications enhance sectors like agriculture through improved data for crop monitoring and disaster management, contributing to national resilience and sustainable development.

From a geopolitical perspective, increasing self-reliance in space technology can enhance India’s strategic capabilities, allowing it to better respond to global challenges and assert its influence in international affairs.

Conclusion

In conclusion, while India’s journey towards self-reliance in space technology is fraught with challenges, the opportunities it presents are immense. By addressing budgetary constraints, fostering indigenous technological development, and creating a conducive regulatory environment, India can leverage its advancements in space to achieve greater socio-economic benefits and strengthen its position as a leading global space power.