Current Affairs

मॉडल उत्तर

भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं और पर्यावरणीय चिंताओं के मद्देनजर, ऊर्जा सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। इस संदर्भ में, परमाणु ऊर्जा एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभरती है।

परमाणु ऊर्जा एक कार्बन-मुक्त स्रोत है, जो बेस लोड पावर जनरेशन में सक्षम है और ऊर्जा आपूर्ति में स्थिरता प्रदान करती है। भारत ने अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तहत महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें दाबित भारी जल रिएक्टर (PHWR) की स्थापना शामिल है।

हालांकि, इस क्षेत्र में कई चुनौतियाँ भी हैं। सुरक्षा संबंधी चिंताएँ, उच्च प्रारंभिक निवेश लागत, परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन, और नीतिगत एवं नियामक बाधाएँ प्रमुख हैं।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए, निम्नलिखित नीतिगत सुधार आवश्यक हैं:

• नीतिगत समर्थन और प्रोत्साहन: सरकार को परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्पष्ट और स्थिर नीतिगत ढांचा प्रदान करना चाहिए।
• निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना: निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे तकनीकी नवाचार और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता बढ़ेगी।
• अनुसंधान और विकास में निवेश: नई तकनीकों के विकास और सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ाना चाहिए।
• सार्वजनिक जागरूकता और स्वीकृति बढ़ाना: परमाणु ऊर्जा के लाभों और सुरक्षा उपायों के बारे में जनता को जागरूक करना आवश्यक है, जिससे सामाजिक स्वीकृति में वृद्धि होगी।

निष्कर्ष

परमाणु ऊर्जा भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उचित नीतिगत सुधारों और रणनीतियों के माध्यम से, इस क्षेत्र की चुनौतियों को दूर किया जा सकता है, जिससे देश की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में परमाणु ऊर्जा का योगदान बढ़ेगा।

मॉडल उत्तर

प्रस्तावना

निर्यात-आधारित विकास मॉडल एक ऐसा आर्थिक ढांचा है, जिसमें एक देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निर्यात को प्राथमिकता देता है। भारत की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस मॉडल का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भारत का लक्ष्य 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना है।

निर्यात-आधारित विकास मॉडल का महत्व

निर्यात-आधारित विकास मॉडल का सबसे बड़ा लाभ रोजगार सृजन है। यह लाखों नौकरियों का निर्माण कर सकता है, विशेषकर वस्त्र और फार्मास्यूटिकल्स जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में। उदाहरण के लिए, उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत स्मार्टफोन निर्माण में वृद्धि ने 300,000 प्रत्यक्ष और 600,000 अप्रत्यक्ष नौकरियाँ पैदा की हैं।

इसके अलावा, निर्यात वृद्धि व्यापार घाटे में कमी लाती है और विदेशी मुद्रा भंडार को सुदृढ़ करती है। FY22-23 में भारत का वस्तु निर्यात 447 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिससे व्यापार घाटा 21.94 बिलियन डॉलर तक घटा।

वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण से भारत को नई तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं का लाभ उठाने का अवसर मिलता है। इसके साथ ही, निर्यात-आधारित विकास क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है और औद्योगीकरण में मदद करता है।

चुनौतियाँ

हालाँकि, निर्यात-आधारित विकास मॉडल के सामने कई चुनौतियाँ हैं। उच्च लॉजिस्टिक्स लागत और अवसंरचना की समस्याएं भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने में बाधा डालती हैं। इसके अलावा, निर्यात बास्केट में विविधता का अभाव भी एक महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि भारत की निर्यात क्षमता कुछ क्षेत्रों पर निर्भर है।

ग्लोबल वैल्यू चेन में सीमित एकीकरण भी भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को कमजोर करता है। व्यापार संरक्षणवाद के बढ़ते प्रवृत्ति से निर्यात वृद्धि को खतरा है, और SMEs के लिए निर्यात वित्तपोषण तक पहुँच का अभाव भी एक बड़ी चुनौती है।

अवसर

इसके बावजूद, भारत के लिए कई अवसर भी हैं। उभरते क्षेत्रों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों में संभावनाएँ हैं। सरकारी नीतियाँ जैसे PLI योजना और डिजिटल व्यापार का विस्तार भी निर्यात वृद्धि को प्रोत्साहित कर सकते हैं। नए व्यापार समझौतों के माध्यम से वैश्विक साझेदारी भी अवसर प्रदान करती हैं।

निष्कर्ष

इस प्रकार, निर्यात-आधारित विकास मॉडल भारत के आर्थिक रूपांतरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालाँकि, इसे अपनाने में कई चुनौतियाँ हैं, लेकिन सही नीतियों और सुधारों के माध्यम से भारत इन अवसरों का लाभ उठाकर एक मजबूत और स्थायी आर्थिक विकास की दिशा में बढ़ सकता है।

Model Answer

Introduction

India’s defense modernization journey reflects its strategic pivot towards self-reliance and enhanced national security. As the fourth-largest defense spender globally, India aims to reduce its dependence on foreign military imports while bolstering its domestic defense production capabilities.

Key Strides in Defense Modernization

Several significant strides have been made in India’s defense modernization:

1. Indigenous Manufacturing: The Defence Acquisition Procedure (DAP)-2020 prioritizes domestic procurement, leading to a record domestic defense production of ₹1.27 lakh crore in 2023-24, which is a 16.7% increase from the previous year.
2. Defense Exports: India is rapidly emerging as a defense exporter, with exports soaring to ₹21,083 crore in FY 2023-24, a 31-fold increase over the past decade. The government’s aim is to further boost exports to ₹35,000 crore by 2025.
3. Strategic Partnerships: Collaborations with global defense leaders, such as the partnership with Thyssenkrupp for Project P-75(I) submarines, have helped bridge critical technological gaps.
4. Missile Technology: The induction of the ‘Pralay’ tactical missile and successful tests of the Agni Prime missile underscore India’s advancements in missile technology and deterrence capabilities.
5. Defense Industrial Corridors: The establishment of corridors in Tamil Nadu and Uttar Pradesh aims to enhance regional manufacturing capacity and attract investments.
6. Cybersecurity & Space Defense: The creation of the Defense Space Agency highlights India’s focus on integrating cybersecurity and space defense into its strategies.

Challenges in Achieving Self-Reliance

Despite these advancements, India faces several challenges:

1. Dependence on Imports: India remains one of the largest arms importers globally, undermining its strategic autonomy.
2. Delays in Procurement: Bureaucratic inefficiencies in the defense procurement process lead to significant delays in acquiring advanced weaponry, exemplified by the Tejas Light Combat Aircraft.
3. Outdated Inventory: A considerable portion of India’s defense inventory is outdated, affecting operational efficiency and readiness.
4. Insufficient Indigenous Capacity: The defense manufacturing ecosystem, particularly for critical technologies like engines, remains underdeveloped.
5. Budget Constraints: A significant portion of the defense budget is allocated to salaries and pensions, leaving limited funds for modernization.
6. Cybersecurity Vulnerabilities: Increased reliance on digital systems exposes defense infrastructure to cyber threats.
7. Lack of Joint Command Structure: The absence of a unified command structure hampers effective joint operations among the armed forces.

Suggested Measures to Overcome Challenges

To enhance defense modernization, the following measures are recommended:

1. Streamlining Procurement: Simplifying the DAP to reduce delays and improve efficiency is crucial. Implementing AI-driven procurement systems can also enhance transparency.
2. Increasing Budget for Modernization: A higher percentage of the defense budget should be allocated to modernization to address capability gaps.
3. Enhancing Indigenous Manufacturing: Integrating Make in India and PLI schemes can incentivize domestic production of critical technologies.
4. Fostering Global Partnerships: Deepening collaborations with advanced nations for technology transfer is essential for co-developing defense platforms.
5. Strengthening Cyber and Space Defense: Establishing dedicated units for cybersecurity and space defense will address emerging threats effectively.
6. Implementing Joint Commands: Fast-tracking the establishment of joint theater commands will improve interoperability among the armed forces.
7. Boosting Skill Development: Investing in skill development programs will create a skilled workforce essential for modern defense manufacturing.

Conclusion

In conclusion, India’s defense modernization is vital for ensuring national security and self-reliance. While challenges persist, strategic measures focused on innovation, collaboration, and capacity building can pave the way for a robust and independent defense ecosystem.

Model Answer

Introduction

The Collegium system serves as the mechanism for appointing judges to India’s higher judiciary, ensuring that the process remains insulated from external influences. This system holds significant importance in maintaining judicial independence, a cornerstone of democracy.

Structure of the Collegium System

The Collegium system comprises the Supreme Court Collegium, which includes the Chief Justice of India (CJI) and the four senior-most judges, and the High Court Collegium, led by the Chief Justice of the respective High Court along with its two senior-most judges. The constitutional provisions under Articles 124 and 217 outline the appointment process, where judges are appointed by the President in consultation with the CJI and other relevant authorities.

Key Benefits of the Collegium System

One of the primary benefits of the Collegium system is its ability to uphold judicial independence, safeguarding the judiciary from executive and legislative interference. This autonomy is crucial in ensuring that the judiciary acts as a countermajoritarian institution, protecting constitutional values and fundamental rights. Furthermore, the selection of judges by their peers promotes a meritocratic system, ensuring that those with judicial acumen and integrity are appointed. This is particularly evident in complex legal cases, where the expertise of senior judges is invaluable.

Key Challenges of the Collegium System

Despite its advantages, the Collegium system faces several challenges. A significant concern is the lack of transparency in its functioning, with decisions often shrouded in secrecy. This opacity raises questions about accountability and favoritism, undermining public confidence. Additionally, nepotism remains a critical issue, with many judges being related to existing or former judges, which can create barriers for first-generation lawyers.

Executive delays in approving Collegium recommendations further exacerbate the problem, leading to judicial vacancies while over 60 lakh cases remain pending in High Courts. Moreover, the system has been slow to address diversity issues, with a limited representation of women and marginalized communities in the judiciary, as evidenced by statistics showing that only 13.4% of High Court judges and 9.3% of Supreme Court judges are women.

Suggested Reforms

To address these challenges, reforms are necessary. Codifying the procedures of the Collegium can enhance transparency and accountability. Implementing enforceable timelines for the executive to process recommendations can mitigate delays. Additionally, promoting diversity through affirmative action in judicial appointments will ensure that the judiciary is more representative of society.

Conclusion

In conclusion, while the Collegium system has played a crucial role in safeguarding judicial independence, it must evolve to address its inherent challenges. Balancing judicial autonomy with accountability is essential for restoring public trust and ensuring effective justice delivery in India.