Roadmap for Answer Writing Introduction Define nuclear energy and its relevance to India’s energy landscape. Brief mention of India’s current energy crisis and the need for diversification. Current Role of Nuclear Energy Discuss its contribution to the energy mix (current capacity, future goals). Highlight its significance ...
मॉडल उत्तर प्रस्तावना निर्यात-आधारित विकास मॉडल एक ऐसा आर्थिक ढांचा है, जिसमें एक देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निर्यात को प्राथमिकता देता है। भारत की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस मॉडल का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भारत का लक्ष्य 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना है। निर्यातRead more
मॉडल उत्तर
प्रस्तावना
निर्यात-आधारित विकास मॉडल एक ऐसा आर्थिक ढांचा है, जिसमें एक देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निर्यात को प्राथमिकता देता है। भारत की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस मॉडल का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भारत का लक्ष्य 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना है।
निर्यात-आधारित विकास मॉडल का महत्व
निर्यात-आधारित विकास मॉडल का सबसे बड़ा लाभ रोजगार सृजन है। यह लाखों नौकरियों का निर्माण कर सकता है, विशेषकर वस्त्र और फार्मास्यूटिकल्स जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में। उदाहरण के लिए, उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत स्मार्टफोन निर्माण में वृद्धि ने 300,000 प्रत्यक्ष और 600,000 अप्रत्यक्ष नौकरियाँ पैदा की हैं।
इसके अलावा, निर्यात वृद्धि व्यापार घाटे में कमी लाती है और विदेशी मुद्रा भंडार को सुदृढ़ करती है। FY22-23 में भारत का वस्तु निर्यात 447 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिससे व्यापार घाटा 21.94 बिलियन डॉलर तक घटा।
वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण से भारत को नई तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं का लाभ उठाने का अवसर मिलता है। इसके साथ ही, निर्यात-आधारित विकास क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है और औद्योगीकरण में मदद करता है।
चुनौतियाँ
हालाँकि, निर्यात-आधारित विकास मॉडल के सामने कई चुनौतियाँ हैं। उच्च लॉजिस्टिक्स लागत और अवसंरचना की समस्याएं भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने में बाधा डालती हैं। इसके अलावा, निर्यात बास्केट में विविधता का अभाव भी एक महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि भारत की निर्यात क्षमता कुछ क्षेत्रों पर निर्भर है।
ग्लोबल वैल्यू चेन में सीमित एकीकरण भी भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को कमजोर करता है। व्यापार संरक्षणवाद के बढ़ते प्रवृत्ति से निर्यात वृद्धि को खतरा है, और SMEs के लिए निर्यात वित्तपोषण तक पहुँच का अभाव भी एक बड़ी चुनौती है।
अवसर
इसके बावजूद, भारत के लिए कई अवसर भी हैं। उभरते क्षेत्रों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों में संभावनाएँ हैं। सरकारी नीतियाँ जैसे PLI योजना और डिजिटल व्यापार का विस्तार भी निर्यात वृद्धि को प्रोत्साहित कर सकते हैं। नए व्यापार समझौतों के माध्यम से वैश्विक साझेदारी भी अवसर प्रदान करती हैं।
निष्कर्ष
इस प्रकार, निर्यात-आधारित विकास मॉडल भारत के आर्थिक रूपांतरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालाँकि, इसे अपनाने में कई चुनौतियाँ हैं, लेकिन सही नीतियों और सुधारों के माध्यम से भारत इन अवसरों का लाभ उठाकर एक मजबूत और स्थायी आर्थिक विकास की दिशा में बढ़ सकता है।
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Model Answer Introduction Nuclear energy is a pivotal component in addressing India’s escalating energy demands, providing a reliable alternative to fossil fuels. With the current energy crisis characterized by over-dependence on coal and volatile fossil fuel markets, the role of nuclear energy in dRead more
Model Answer
Introduction
Nuclear energy is a pivotal component in addressing India’s escalating energy demands, providing a reliable alternative to fossil fuels. With the current energy crisis characterized by over-dependence on coal and volatile fossil fuel markets, the role of nuclear energy in diversifying the energy mix becomes increasingly crucial.
Current Role of Nuclear Energy
As of now, nuclear energy contributes merely 1.6% to India’s total energy generation. However, ambitious plans aim to increase this capacity from 7.5 GW to 100 GW by 2047, with the goal of supplying 25% of India’s electricity by 2050. This transition is essential for mitigating climate change impacts and ensuring energy independence, as nuclear power emits near-zero carbon dioxide.
Challenges Faced by the Nuclear Sector
Despite its potential, India’s nuclear sector grapples with several challenges. Firstly, its limited share in the energy mix highlights a sluggish expansion, with current capacities far below targets. Financially, nuclear projects require substantial capital investments, which deter private and foreign investments due to long gestation periods and regulatory bottlenecks. Additionally, reliance on imported uranium exposes the sector to geopolitical risks, while safety concerns stemming from past incidents like the Fukushima disaster fuel public opposition. Bureaucratic inefficiencies and outdated technology further exacerbate project delays, and the absence of a long-term radioactive waste disposal solution raises environmental concerns.
Policy Reforms Needed
To revitalize the nuclear sector, several policy reforms are necessary. Enhancing private sector participation by amending the Atomic Energy Act can facilitate investment and innovation. Fostering indigenous technology through public-private partnerships will reduce reliance on foreign technology while streamlining regulatory processes by establishing a National Nuclear Energy Authority can expedite project approvals without compromising safety. Financial support through Sovereign Green Bonds can alleviate high capital costs, while extensive public awareness campaigns can help build trust and reduce opposition.
Conclusion
In conclusion, nuclear energy holds immense potential for enhancing India’s energy security and supporting sustainable development. By implementing comprehensive reforms to address the existing challenges, India can unlock the full potential of its nuclear energy sector, thereby contributing to a cleaner, more resilient energy future.
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