Current Affairs

Model Answer

Introduction

Export-led growth is a strategy that focuses on increasing a country’s exports to boost its economic development. For India, aiming to become a developed nation by 2047, achieving sustained economic growth through this model is crucial. It is essential to understand the significance of export-led growth, the challenges it faces, and the opportunities it presents.

Significance of Export-Led Growth

One of the primary benefits of export-led growth is job creation. By expanding labor-intensive sectors like textiles and pharmaceuticals, India can generate millions of jobs, particularly for its young workforce. Moreover, focusing on exports helps in reducing the trade deficit and enhancing foreign exchange reserves, making the economy more resilient to external shocks.

Integrating into global value chains (GVCs) facilitates access to advanced technologies and best practices, improving productivity and innovation. This integration is vital for sectors aiming to compete globally. For instance, the expansion of manufacturing hubs in Tier-2 and Tier-3 cities can decentralize economic activity, promoting regional development and reducing disparities.

Key Challenges

Despite its significance, export-led growth faces several challenges. High logistics costs and outdated infrastructure hinder India’s competitiveness in the global market. The logistics cost-to-GDP ratio remains high compared to global benchmarks, which affects export efficiency. Additionally, India’s export basket is concentrated in a few sectors, making it vulnerable to economic fluctuations.

Weak integration into GVCs due to inadequate supply chain networks and low R&D investments further limits growth potential. Trade protectionism and rising tariffs pose significant risks, particularly in developed markets. Additionally, small and medium enterprises (SMEs) struggle to access affordable export financing, which restricts their ability to scale operations.

Opportunities

India has substantial opportunities to boost its export growth. Emerging sectors like renewable energy, electric vehicles, and high-value manufacturing present new avenues for expansion. Government initiatives, such as the Production Linked Incentive (PLI) scheme and the PM Gati Shakti plan, aim to enhance infrastructure and incentivize manufacturing.

The global shift towards digital trade and e-commerce also opens doors for Indian manufacturers to reach international markets. Strengthening trade ties through agreements with countries like Australia and UAE can further enhance export capabilities.

Conclusion

In conclusion, the export-led growth model holds significant potential for transforming India’s economy. While challenges exist, strategic focus on emerging sectors, technological advancements, and government policies can help overcome these hurdles. By effectively leveraging opportunities, India can achieve sustainable economic growth and work towards its goal of becoming a $20 trillion economy by 2047.

मॉडल उत्तर

भारत में जनजातीय समुदायों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये समुदाय न केवल जैव विविधता और वन संरक्षण के संरक्षक हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति की समृद्धि में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनके पास पारंपरिक ज्ञान है, जो जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और सतत विकास विकास में सहायक है।

हालांकि, जनजातीय समुदाय कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भूमि हस्तांतरण और औद्योगिक परियोजनाओं के कारण विस्थापन एक गंभीर समस्या है। इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और कुपोषण की उच्च दर भी चिंता का विषय है। शिक्षा में सुधार के लिए एकलव्य मॉडल विद्यालयों की स्थापना की गई है, लेकिन इन विद्यालयों में कई समस्याएँ हैं, जैसे निर्माण में देरी और शिक्षकों की कमी।

सरकार ने जनजातीय कल्याण के लिए कई पहल की हैं, जैसे वन अधिकार अधिनियम (FRA) और PESA। फिर भी, इन नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक है।

समावेशी विकास और सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक रणनीति में निम्नलिखित उपाय शामिल होने चाहिए:

1. FRA का प्रभावी कार्यान्वयन: आदिवासियों को उनकी भूमि और संसाधनों का प्रबंधन करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।
2. शिक्षा में सुधार: EMRS का विस्तार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को सुनिश्चित करना आवश्यक है।
3. स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार: दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों की तैनाती से स्वास्थ्य देखभाल में सुधार होगा।
4. आजीविका के लिए MSP का विस्तार: लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का विस्तार किया जाना चाहिए।
5. महिलाओं का सशक्तिकरण: स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आदिवासी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना चाहिए।

अंत में, जनजातीय समुदायों के समावेशी विकास के लिए इन उपायों का सही कार्यान्वयन आवश्यक है। तभी वे समान प्रगति और वास्तविक सशक्तिकरण का अनुभव कर सकेंगे।

मॉडल उत्तर

भूमिका

भारत और आसियान (ASEAN) देशों के बीच संबंधों का विकास एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक विषय है। ये संबंध न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक हैं, बल्कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से भी इनकी महत्ता बढ़ी है। हाल के वर्षों में, भारत ने अपनी “लुक ईस्ट” नीति को “एक्ट ईस्ट” नीति में परिवर्तित किया है, जिससे आसियान देशों के साथ संबंध और मजबूत हुए हैं।

भारत-आसियान संबंधों का विकास

भारत और आसियान के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं, जो बौद्ध धर्म और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से विकसित हुए हैं। आज, ये संबंध व्यापार, सुरक्षा और तकनीकी सहयोग के क्षेत्रों में विस्तारित हो गए हैं। भारत ने 1991 में लुक ईस्ट नीति शुरू की और अब इसे एक्ट ईस्ट नीति में परिवर्तित किया है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और विकास को प्रोत्साहित करती है।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

1. आर्थिक सहयोग: ASEAN भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है, और दोनों पक्ष एक-दूसरे के बाजारों में निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं।
2. सुरक्षा सहयोग: समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग बढ़ा है, विशेषकर दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों के संदर्भ में।
3. तकनीकी सहयोग: भारत का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जैसे UPI को आसियान देशों के साथ जोड़ा जा रहा है।

मतभेदों के प्रमुख क्षेत्र

हालांकि, भारत-आसियान संबंधों में कुछ चुनौतियाँ भी हैं। भारत का आसियान देशों के साथ $43 बिलियन का व्यापार घाटा है। इसके अलावा, चीन की बढ़ती प्रभावशीलता और आसियान देशों की आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता भी मतभेदों को बढ़ाती है।

हाल के भू-राजनीतिक घटनाक्रम

चीन-भारत संबंधों में तनाव और आसियान देशों के आंतरिक मुद्दों ने इस साझेदारी को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। भारत को अपनी रणनीति को इस संदर्भ में समायोजित करना होगा।

साझेदारी को मजबूत करने के उपाय

भारत-आसियान संबंधों को मजबूत करने के लिए, FTA का सुधार आवश्यक है। इसके अलावा, सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अधिक संयुक्त अभ्यास करने की आवश्यकता है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी इस साझेदारी को और मजबूत कर सकता है।

निष्कर्ष

भारत-आसियान संबंधों का विकास एक सकारात्मक दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन चुनौतियों का सामना करना भी आवश्यक है। इन संबंधों को और मजबूत करने के लिए, आर्थिक, सुरक्षा, और सांस्कृतिक सहयोग में वृद्धि की आवश्यकता है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और विकास को प्रोत्साहन मिले।

Model Answer

Introduction

India’s digital growth has been transformative, impacting various sectors and enhancing governance. The Draft Digital Personal Data Protection Rules, 2025, play a crucial role in shaping this landscape, emphasizing the need for data protection while fostering digital inclusion.

Key Drivers of Digital Growth

Several factors are catalyzing India’s digital transformation:

1. Expanding Digital Infrastructure: Initiatives like BharatNet aim to provide high-speed internet to rural areas, while the ongoing 5G rollout enhances connectivity, crucial for e-governance and digital education.
2. Booming Digital Economy: The digital economy, driven by e-commerce and fintech, is set to reach a USD 1 trillion mark by 2028. Platforms like the Open Network for Digital Commerce are democratizing access for small businesses.
3. Digital Skilling Initiatives: The Skill India Digital Hub has recorded over one crore registrations, addressing the workforce needs of the growing IT sector, which added 2.9 lakh jobs in FY23.
4. Start-Up Ecosystem: India’s vibrant start-up landscape, supported by government initiatives like Start-Up India, raised $30.4 billion in funding in 2024, driving innovation.
5. Digital Financial Inclusion: Programs such as UPI and Jan Dhan accounts have fundamentally changed access to banking, benefiting millions, especially in rural areas.

Challenges Faced

Despite substantial progress, several challenges hinder digital growth:

1. Digital Divide: Approximately 37% of rural areas still lack adequate internet access, highlighting the gap between urban and rural connectivity.
2. Cybersecurity Threats: With the rise in digital adoption, India witnessed 13.91 lakh cyber incidents in 2022, indicating vulnerabilities in data protection.
3. Data Privacy Concerns: The enforcement of the Digital Personal Data Protection Act remains a concern, as a significant portion of the population is unaware of their rights regarding data.
4. Infrastructure Bottlenecks: Low broadband speeds and the uneven rollout of 5G restrict access, especially in remote areas.
5. Regulatory Challenges: Confusion arising from overlapping jurisdictions and frequent regulatory changes complicates compliance for businesses.

Measures to Enhance Digital Inclusivity and Security

To address these challenges, the following measures are recommended:

1. Bridging the Digital Divide: Expand digital infrastructure in rural areas through initiatives like PM-WANI and subsidize internet-enabled devices.
2. Strengthening Cybersecurity Framework: Develop a comprehensive cybersecurity strategy, including real-time threat detection and training programs to address the shortage of cybersecurity professionals.
3. Effective Implementation of Data Protection Laws: Establish regional Data Protection Offices to ensure accountability and swift grievance redressal.
4. Promoting Digital Literacy: Implement community-driven programs that focus on cybersecurity awareness and digital skills.
5. E-Waste Management: Create a national e-waste management framework to promote sustainable practices in digital expansion.

Conclusion

India’s journey towards a robust digital future is promising yet fraught with challenges. Addressing these issues through cohesive policies and focused initiatives is essential for realizing the full potential of digital growth, ensuring that it is secure and inclusive for all citizens.

मॉडल उत्तर

प्रस्तावना

भारत में खुदरा परिदृश्य तेजी से बदल रहा है, जहाँ त्वरित वाणिज्य (क्विक कॉमर्स) ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह व्यापार का एक नवोन्मेषी मॉडल है, जो 10 से 30 मिनट के भीतर सामानों और सेवाओं की डिलीवरी पर केंद्रित है। इसने उपभोक्ताओं की तत्काल संतोषजनक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद की है, लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियाँ भी उत्पन्न की हैं।

त्वरित वाणिज्य के प्रभाव

क्विक कॉमर्स ने उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव लाया है। लोग अब अधिक सुविधा की तलाश में हैं, जिससे पारंपरिक खुदरा विक्रेताओं को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, यह गिग अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दे रहा है, जिससे डिलीवरी कर्मियों और माइक्रो-वेयरहाउस कर्मचारियों के लिए नए रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।

विनियामक चुनौतियाँ

हालांकि, त्वरित वाणिज्य के साथ कई विनियामक चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। श्रमिकों का शोषण, जहाँ डिलीवरी कर्मियों को उचित वेतन और सुरक्षा का अभाव है, एक प्रमुख चिंता है। इसके अलावा, पर्यावरणीय प्रभाव जैसे कार्बन उत्सर्जन और पैकेजिंग अपशिष्ट भी चिंता का विषय हैं। उपभोक्ताओं को गुणवत्ता और पारदर्शिता की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनके अधिकारों का हनन होता है।

सरकार द्वारा विनियमन के उपाय

सरकार को इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले, गिग श्रमिकों के लिए श्रम सुरक्षा को सुदृढ़ करना आवश्यक है। सामाजिक सुरक्षा कोड, 2020 के तहत उचित वेतन, बीमा और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसके साथ ही, हरित लॉजिस्टिक्स पर ध्यान देने से पर्यावरणीय मानकों को सुनिश्चित किया जा सकता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। अंत में, उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए पारदर्शी मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता की सुनिश्चितता को बढ़ावा देना होगा।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, त्वरित वाणिज्य भारत के खुदरा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है, लेकिन इसके स्थायी विकास के लिए सही दिशा में विनियमन की आवश्यकता है। सरकार को इन चुनौतियों का सामना करते हुए एक संतुलित और प्रभावी नीति बनानी होगी, ताकि इस क्षेत्र का विकास सभी के लिए लाभकारी हो सके।