Current Affairs

Model Answer

Ethanol blending, the process of mixing ethanol with petrol to create a cleaner fuel, is a crucial component of India’s energy strategy. Launched in 2003, the Ethanol Blended Petrol (EBP) Programme aims to enhance sustainability, reduce carbon emissions, and improve energy security. With India being highly dependent on imported crude oil, ethanol blending holds significant potential for reducing this reliance while promoting domestic agricultural growth.

Significance of Ethanol Blending

1. Energy Security: Ethanol blending reduces India’s dependence on imported fossil fuels, saving approximately ₹1.1 trillion in foreign exchange over the last decade. It has replaced 181 lakh metric tonnes of crude oil between 2014 and 2024, enhancing self-reliance.
2. Environmental Benefits: By enabling more complete combustion, ethanol reduces harmful emissions. The program has cut CO₂ emissions by 544 lakh metric tonnes since 2014, significantly improving urban air quality and aligning with India’s Net-Zero 2070 target.
3. Economic Growth: Ethanol production has stimulated the rural economy, providing additional income streams to farmers. The PM-JI-VAN Yojana incentivizes second-generation ethanol production, resulting in ₹87,558 crore disbursed to farmers and ₹1,45,930 crore to distillers.
4. Sustainability: The initiative promotes sustainable agricultural practices by diversifying crop production away from water-intensive crops like rice and wheat.

Challenges in Implementation

Despite its potential, several challenges hinder the successful implementation of ethanol blending:

1. Feedstock Shortages: The program heavily relies on sugarcane, which raises concerns about sustainability and water use, especially in drought-prone regions.
2. Water-Intensive Production: Ethanol production from sugarcane is water-intensive, exacerbating existing water stress, particularly in states like Maharashtra and Uttar Pradesh.
3. Food Security Issues: The diversion of food grains for ethanol production may drive up prices, impacting food security and ethical concerns regarding food use for fuel.
4. Infrastructure Limitations: Inadequate infrastructure for production and distribution makes it difficult to meet the ambitious target of 20% blending by 2025.
5. Technological Compatibility: Many vehicles are designed for E10 fuel, and transitioning to E20 requires modifications, presenting challenges for consumers and manufacturers.

Measures to Address Challenges

To overcome these challenges, a multi-faceted approach is necessary:

1. Diversification of Feedstocks: Promoting alternative crops like maize and sorghum can reduce reliance on sugarcane and ensure sustainable production.
2. Investment in Infrastructure: Expanding production facilities and distribution networks will enhance availability and reduce costs.
3. Policy Support: Stable government policies are essential for attracting private investment and ensuring long-term viability for ethanol production.
4. Public Awareness and Education: Educating farmers and consumers about the benefits of ethanol blending can encourage participation and support for the program.

Conclusion

In conclusion, ethanol blending is pivotal for enhancing India’s energy security, reducing carbon emissions, and boosting rural economies. However, addressing challenges like feedstock shortages and infrastructure limitations through comprehensive policies and collaborative efforts will be crucial for achieving the ambitious 20% blending target by 2025. With the right strategies in place, India can pave a sustainable path towards a greener future.

मॉडल उत्तर

प्रस्तावना

भारत की शिक्षा प्रणाली में पिछले कुछ वर्षों में कई सुधार हुए हैं, लेकिन वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) 2024 में उजागर की गई चुनौतियाँ यह दर्शाती हैं कि अभी भी कई गंभीर मुद्दे शेष हैं। एएसईआर 2024 के अनुसार, कुछ राज्य जैसे केरल और हिमाचल प्रदेश में शिक्षा प्रणाली में सुधार हुआ है, जबकि झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य पिछड़ रहे हैं।

चुनौतियों का मूल्यांकन

1. उच्च ड्रॉपआउट दरें:
   • माध्यमिक और उच्च शिक्षा में ड्रॉपआउट दर बढ़ रही है, विशेषकर लड़कियों और सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में। ASER 2024 के अनुसार, 15-16 वर्ष के बच्चों में ड्रॉपआउट दर 7.9% है, जिसमें लड़कियों की दर 8.1% है।
2. शिक्षक की कमी:
   • भारत में लगभग 10 लाख शिक्षक पद रिक्त हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।
3. शिक्षा में असमानताएँ:
   • ग्रामीण और शहरी शिक्षा में बड़ा अंतर है। सरकारी स्कूलों में नामांकन घटकर 66.8% हो गया है, जबकि निजी स्कूलों में बढ़ोतरी हो रही है।
4. रटने पर आधारित अधिगम:
   • शिक्षा प्रणाली अभी भी रटने पर अधिक केंद्रित है, जिससे छात्रों की आलोचनात्मक सोच प्रभावित होती है।
5. डिजिटल विभाजन:
   • ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट की कमी ने ई-लर्निंग में बाधा डाली है।

हालिया सुधारों का मूल्यांकन

• एनईपी 2020 में बहुविषयक शिक्षा और FLN पर जोर दिया गया है। हालांकि, इसका प्रभाव अभी तक सीमित है।
• एनआईपीयूएन भारत मिशन का लक्ष्य कक्षा 3 तक सभी बच्चों को FLN कौशल प्रदान करना है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में चुनौतियाँ हैं।

अतिरिक्त उपाय

1. व्यावसायिक शिक्षा: कक्षा 6 से अनिवार्य व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू किया जाए।
2. शिक्षक प्रशिक्षण: शिक्षकों को आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाए।
3. डिजिटल अवसंरचना: ग्रामीण विद्यालयों में इंटरनेट और डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए जाएँ।
4. महिला शिक्षा: STEM क्षेत्रों में महिला छात्रों के लिए अधिक छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएँ।

निष्कर्ष

भारत की शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी और उच्च गुणवत्ता वाली बनाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना, रटने की पद्धति को कम करना, और डिजिटल प्रगति को अपनाना आवश्यक है। इन सुधारों के माध्यम से, भारत अपनी शिक्षा प्रणाली की वास्तविक क्षमता को अनलॉक कर सकता है।

मॉडल उत्तर

परिचय

भारत का कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो 46.1% कार्यबल को रोजगार प्रदान करता है और सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हालाँकि, इस क्षेत्र में उत्पादकता में गिरावट आई है, जो किसानों की आय पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है।

प्रमुख चुनौतियाँ

1. भूमि विखंडन: बढ़ती जनसंख्या और उत्तराधिकार कानूनों के कारण भारतीय खेत छोटे और खंडित होते जा रहे हैं, जिससे मशीनीकरण और दक्षता में कमी आ रही है। औसत कृष्ट-भूमि का आकार 2.28 हेक्टेयर (1970-71) से घटकर 1.08 हेक्टेयर (2015-16) हो गया है।
2. मानसून पर निर्भरता: भारत की कृषि का 55% हिस्सा मानसून पर निर्भर है, जिससे यह अनियमित वर्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है।
3. मृदा क्षरण: रासायनिक उर्वरकों और एकल फसल पद्धतियों के अत्यधिक उपयोग से मृदा उर्वरता में गिरावट आ रही है।
4. कम अनुसंधान एवं विकास: भारत कृषि R&D में केवल 0.5% का निवेश करता है, जो वैश्विक मानकों से बहुत कम है।
5. कृषि विपणन में अक्षमता: किसानों को उपभोक्ता मूल्य का केवल 30-40% मिलता है, जिससे उनकी आय प्रभावित होती है।

प्रभावी उपाय

1. भूमि चकबंदी: सहकारी खेती और भूमि पूलिंग तंत्र को बढ़ावा देने से छोटे किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकियों और ऋण तक पहुँच मिलेगी।
2. सिंचाई व्यवस्थाओं का सुधार: सूक्ष्म सिंचाई और जल संरक्षण के उपायों को अपनाना आवश्यक है, जिससे जल का बेहतर उपयोग हो सके।
3. अनुसंधान और विकास में वृद्धि: कृषि में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देकर उच्च उपज वाले बीजों और जलवायु-अनुकूल फसलों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
4. कृषि विपणन में सुधार: e-NAM और ONDC जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करके किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए।
5. संधारणीय कृषि प्रथाओं को बढ़ावा: जैविक खेती और प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे मृदा और जल की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

आगे की राह

भारत के कृषि क्षेत्र ने प्रगति की है, लेकिन भूमि विखंडन, मानसून पर निर्भरता और मृदा क्षरण जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों का समाधान करते हुए स्थिरता और दक्षता को बढ़ाना आवश्यक है। इसके लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी और नीति सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

Model Answer

Introduction

The services-led growth model refers to an economic framework where the service sector becomes the primary driver of economic growth, rather than manufacturing or agriculture. In India, this model has gained prominence as a promising path for economic transformation, especially in the wake of global uncertainties.

Historical Context

Historically, India’s service sector was limited during the pre-independence era, primarily catering to colonial administration. Post-independence, there was a gradual shift as the government emphasized public services. The liberalization policies of 1991 catalyzed the growth of IT and IT-enabled services, positioning India as a global leader in this domain.

Opportunities Presented by Services-led Growth

The services sector offers immense opportunities for economic development:

• Job Creation: The IT and e-commerce sectors have become significant employment generators. As of March 2023, the IT-BPM sector employed 5.4 million professionals, with projections suggesting that India’s gig economy could reach 23.5 million workers by 2030.
• Global Leadership: India’s IT-BPM revenue reached $245 billion in 2023-24, establishing the country as a hub for digital solutions.
• Urban Development: Initiatives like Smart Cities enhance urban livability and infrastructure investment.
• Rural Inclusion: Digital platforms improve access to healthcare and education, empowering rural populations.
• Environmental Sustainability: The focus on green services promotes clean energy investments, with initiatives like the National Green Hydrogen Mission projected to create 6 lakh jobs by 2030.

Challenges of Services-led Growth

Despite its advantages, the services-led growth model faces significant challenges:

• Jobless Growth: The sector contributes to nearly half of India’s GDP but employs only one-third of the workforce. The unemployment rate stands at 8.1%, indicating a mismatch between job creation and workforce demands.
• Neglect of Manufacturing and Agriculture: Overemphasis on services diverts attention from essential sectors, hampering large-scale job creation.
• Regional Disparities: Service growth is concentrated in urban areas, exacerbating rural poverty and inequality.
• External Dependence: The reliance on global markets for service exports makes the economy vulnerable to external shocks.

Way Forward

To harness the benefits of services-led growth while addressing its challenges, India must:

• Promote skill development aligned with industry demands.
• Develop integrated agro-processing hubs to link rural economies with global markets.
• Invest in smart infrastructure to connect rural production with urban demand.
• Support MSMEs through digital transformation to ensure they thrive in the service sector.

Conclusion

The services-led growth model presents a viable path for India’s economic transformation and sustainable development. However, to realize its full potential, it is crucial to implement inclusive policies that balance growth across services, agriculture, and manufacturing, ultimately fostering a more equitable economy.

Model Answer

Introduction

India stands at a pivotal moment where it has the opportunity to emerge as a global leader in healthcare governance. As the world faces numerous health challenges, India’s extensive experience in democratizing healthcare, particularly through initiatives like Ayushman Bharat, positions it favorably. Launched in 2018, Ayushman Bharat has provided free hospitalization to over 36 crore beneficiaries, significantly reducing out-of-pocket expenses and bridging gaps in urban-rural healthcare access.

Health Mission

Moreover, India has demonstrated unparalleled success in vaccination campaigns, effectively eliminating diseases such as polio and neonatal tetanus. The National Digital Health Mission has further enhanced healthcare accessibility, allowing for efficient management of patient data and reducing wait times significantly.

Achievements

However, despite these achievements, several challenges hinder India’s ascent to global health leadership. A significant issue is the insufficient public health expenditure, which remains below the WHO’s recommended level of 5%. This underfunding adversely affects healthcare infrastructure, manpower, and research capabilities necessary for India to lead on the global stage. Additionally, the country’s healthcare R&D ecosystem is still underdeveloped, limiting innovation in medical technologies and treatments.

Challenges

India also faces disparities in health infrastructure, with southern states like Kerala outperforming northern states like Uttar Pradesh in health outcomes. The lack of a comprehensive regulatory framework has led to inefficiencies in drug approval processes, as evidenced by recent controversies surrounding substandard products.

New Initiative

To strengthen its role in global health governance, India must take decisive measures. Increasing investment in healthcare R&D is crucial to develop advanced medical technologies and indigenous vaccines. Expanding digital health initiatives can improve healthcare delivery in underserved areas, while integrating traditional medicine with modern practices can enhance preventive care.

Furthermore, investing in health infrastructure through global partnerships will facilitate better management of health crises and improve overall health outcomes. Strengthening global health diplomacy through initiatives like the Vaccine Maitri program will enhance India’s credibility and leadership on the world stage.

In conclusion

India’s potential to lead in global health governance is immense, driven by its achievements and innovations. However, addressing the existing challenges through strategic reforms and investments is essential for India to realize its vision of becoming a global health leader. By fostering equitable and sustainable health practices, India can set an example for the world in health governance.