उत्तर लेखन के लिए रोडमैप 1. प्रस्तावना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के महत्व को संक्षेप में बताएं। AI का शासन में उपयोग और विकास की आवश्यकता को उजागर करें। 2. एआई की भूमिका नीति निर्माण में सुधार: डेटा-आधारित निर्णय लेना। सार्वजनिक सेवा वितरण: प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार। कानून ...
Model Answer Introduction Artificial Intelligence (AI) is transforming governance by enhancing efficiency, transparency, and service delivery. As discussed in the context of the Paris AI Action Summit, AI presents significant opportunities for countries like India to improve governance and address pRead more
Model Answer
Introduction
Artificial Intelligence (AI) is transforming governance by enhancing efficiency, transparency, and service delivery. As discussed in the context of the Paris AI Action Summit, AI presents significant opportunities for countries like India to improve governance and address public challenges.
Role of AI in Governance
AI’s applications in governance are multifaceted. For instance, AI enhances policy formulation by analyzing vast datasets to predict economic trends, which aids in informed decision-making. The automation of public services leads to faster service delivery, as seen with the India Urban Data Exchange (IUDX). In law enforcement, AI tools like predictive policing and facial recognition systems improve safety and crime resolution rates. Moreover, AI contributes significantly to healthcare by enabling early disease detection and managing pandemic responses. In agriculture, AI-driven solutions like ‘Kisan e-Mitra’ enhance productivity and support farmers. Additionally, AI facilitates personalized learning in education and aids climate management through advanced data analytics.
Challenges in Implementing AI in Governance
Despite its advantages, AI faces several challenges in India. Job displacement due to automation threatens millions of low-skilled workers, particularly in labor-intensive sectors. Algorithmic bias may perpetuate existing social inequalities, while privacy concerns arise from AI-powered surveillance systems. Cybersecurity vulnerabilities are heightened as AI-related threats increase. Furthermore, the digital divide exacerbates inequities, limiting AI benefits to urban areas. Lastly, India’s regulatory framework for AI is still in its infancy, leading to potential misuse and ethical concerns.
Measures for a Robust AI Governance Framework
To address these challenges, India must adopt a comprehensive AI governance framework. This includes drafting legislation that balances innovation with regulation, establishing a National AI Regulatory Authority to oversee ethical compliance, and promoting explainable AI practices to enhance transparency. Creating AI sandboxes will allow for safe experimentation, while investing in indigenous AI development will reduce dependence on foreign technologies. Additionally, combating misinformation through regulatory measures will protect democracy and public trust.
Way Forward
In conclusion, while AI holds tremendous potential to enhance governance in India, it is essential to establish a robust regulatory framework that addresses ethical concerns and promotes equitable access. By taking proactive measures, India can position itself as a leader in global AI governance, fostering innovation while ensuring accountability and fairness.
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मॉडल उत्तर प्रस्तावना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) ने आज के डिजिटल युग में शासन के तरीके को बदलने की क्षमता रखी है। भारत में AI का उपयोग न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में सहायक है, बल्कि यह नीति निर्माण और सार्वजनिक सेवा वितरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एआई की भूमिका AI नीति निRead more
मॉडल उत्तर
प्रस्तावना
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) ने आज के डिजिटल युग में शासन के तरीके को बदलने की क्षमता रखी है। भारत में AI का उपयोग न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में सहायक है, बल्कि यह नीति निर्माण और सार्वजनिक सेवा वितरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
एआई की भूमिका
AI नीति निर्माण में डेटा-आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया को सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए, भारत सरकार की भाषिनी परियोजना बहुभाषी संचार को बढ़ावा देती है, जिससे नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन संभव होता है। इसके अलावा, इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज (IUDX) जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार किया जा रहा है। AI कानून प्रवर्तन में पूर्वानुमानित पुलिसिंग और फेशियल रिकग्निशन के माध्यम से सुरक्षा को बढ़ाता है।
चुनौतियों का विश्लेषण
हालांकि AI के कई लाभ हैं, लेकिन इसके कार्यान्वयन से जुड़े कई मुद्दे भी हैं। AI द्वारा नौकरी विस्थापन एक बड़ी चिंता है, जिससे लाखों लोगों के रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है। इसके अतिरिक्त, एल्गोरिदम पूर्वाग्रह और गोपनीयता का उल्लंघन भी गंभीर समस्याएँ हैं। AI-संचालित गलत सूचना चुनावी प्रक्रिया को नुकसान पहुँचा सकती है, जिससे लोकतंत्र पर प्रश्न उठते हैं।
AI शासन ढांचे के उपाय
एक मजबूत AI शासन ढांचे की स्थापना के लिए भारत को एक संतुलित और व्यापक AI कानून की आवश्यकता है, जो नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए विनियमन सुनिश्चित करे। राष्ट्रीय AI नियामक प्राधिकरण (AIGA) की स्थापना से नैतिकता और अनुपालन की देखरेख की जा सकती है। इसके अलावा, AI अनुप्रयोगों के परीक्षण के लिए नवाचार-अनुकूल सैंडबॉक्स स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे नए विचारों का विकास हो सके।
आगे की राह
AI का समुचित उपयोग और विनियमन भारत को एक डिजिटल शक्ति बना सकता है। एक संतुलित और नैतिक शासन ढांचा सुनिश्चित करेगा कि AI का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचे और सामाजिक न्याय की स्थापना हो। भारत को अपनी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का लाभ उठाकर वैश्विक स्तर पर AI गवर्नेंस में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।
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