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उत्तर लेखन के लिए रोडमैप 1. परिचय पोषण सुरक्षा की परिभाषा एवं महत्व। भारत में पोषण सुरक्षा की वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त उल्लेख। 2. पोषण असुरक्षा में योगदान देने वाले प्रमुख मुद्दे बाल कुपोषण और एनीमिया: NFHS-5 के आंकड़े। कुपोषण का दोहरा बोझ: मोटापा और गैर-संक्रामक ...
Roadmap for Answer Writing Introduction Define nutritional security and its importance. Briefly state the current scenario in India regarding nutrition. Key Issues Contributing to Nutritional Insecurity Persistent Child Malnutrition and Anaemia Statistics from NFHS-5 (e.g., stunting, anaemia rates). Double Burden of Malnutrition Rise in obesity and non-communicable diseases. Social ...
Model Answer Introduction: Nutritional security is a critical aspect of national health that ensures all individuals have access to sufficient, safe, and nutritious food to maintain a healthy life. In India, despite numerous government initiatives aimed at combating malnutrition, the country continuRead more
Nutritional security is a critical aspect of national health that ensures all individuals have access to sufficient, safe, and nutritious food to maintain a healthy life. In India, despite numerous government initiatives aimed at combating malnutrition, the country continues to grapple with significant nutritional insecurity, driven by systemic issues that go beyond mere food availability.
To achieve holistic nutritional well-being, India must adopt a multi-faceted approach that addresses the root causes of nutritional insecurity. Aligning these efforts with the Sustainable Development Goals (SDGs) will not only enhance public health but also contribute to the overall socio-economic development of the nation. A community-driven, inclusive strategy is vital for sustainable nutrition security for all.
See lessउत्तर लेखन की रणनीति परिचय: ग्रामीण विकास का महत्व और इसकी स्थिति। भारत में 65% जनसंख्या का ग्रामीण इलाकों में रहना। भारत में ग्रामीण विकास में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियाँ: कृषि संकट: कम आय, खंडित भूमि जोत, और जलवायु परिवर्तन। स्वास्थ्य अवसंरचना: स्वास्थ्य सुविधाओं की ...
मॉडल उत्तर परिचय: भारत में ग्रामीण विकास अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि 65% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। ग्रामीण विकास न केवल आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है, बल्कि यह सामाजिक समृद्धि और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए भी अनिवार्य है। हालांकि, ग्रामीण विकास में कई बाधाएँ हैं जो इसे प्रभावित कRead more
भारत में ग्रामीण विकास अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि 65% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। ग्रामीण विकास न केवल आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है, बल्कि यह सामाजिक समृद्धि और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए भी अनिवार्य है। हालांकि, ग्रामीण विकास में कई बाधाएँ हैं जो इसे प्रभावित करती हैं।
भारत में ग्रामीण विकास में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियाँ:
पहली चुनौती कृषि संकट है, जिसमें किसानों की औसत मासिक आय ₹13,661 है और कृषि का GDP में योगदान 15% तक गिर गया है। दूसरी चुनौती स्वास्थ्य अवसंरचना की कमी है, जहाँ केवल 25% ग्रामीण आबादी को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हैं।
तीसरी चुनौती शैक्षिक असमानता है, जहाँ 43% बच्चे अंग्रेजी पढ़ने में असमर्थ हैं। चौथी चुनौती बेरोज़गारी है, जो जून 2024 में 9.3% तक पहुँच गई है। इसके अलावा, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी भी एक गंभीर समस्या है, जहाँ 67% ग्रामीण परिवारों को नल-जल सुविधा मिली है।
इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए जलवायु-स्मार्ट कृषि को अपनाना आवश्यक है, जैसे कि फसल विविधीकरण और कृषि वानिकी। डिजिटल समावेशन के माध्यम से तकनीकी प्लेटफार्मों का उपयोग कर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त बनाया जा सकता है।
स्वास्थ्य सुधार के लिए स्वास्थ्य अवसंरचना में निवेश और टेलीमेडिसिन का विस्तार करना चाहिए। शिक्षा में सुधार के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और डिजिटल शिक्षा की उपलब्धता बढ़ानी होगी।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देकर कौशल विकास और बुनियादी अवसंरचना में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
भारत में ग्रामीण विकास की चुनौतियों का समाधान आवश्यक है। एक समग्र दृष्टिकोण अपनाकर, जिसमें बुनियादी अवसंरचना, तकनीकी प्रगति, और सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण को एकीकृत किया जाए, ही ग्रामीण क्षेत्रों का विकास संभव है।
See lessRoadmap for Answer Writing Introduction: Briefly define rural growth and its significance in the Indian context. Mention the importance of rural resilience for national development. Key Challenges: Agrarian Distress: Discuss issues like low income levels, fragmented landholdings, and erratic weather patterns. Health Infrastructure: Highlight the lack ...
Model Answer Introduction Rural growth is pivotal for India, given that over 65% of its population resides in villages. Building rural resilience is essential not only for improving living standards but also for ensuring the sustainable development of the entire nation. However, rural areas face numRead more
Rural growth is pivotal for India, given that over 65% of its population resides in villages. Building rural resilience is essential not only for improving living standards but also for ensuring the sustainable development of the entire nation. However, rural areas face numerous challenges that hinder their growth.
One of the foremost challenges is agrarian distress, characterized by low income levels, fragmented landholdings, and the adverse effects of erratic weather patterns driven by climate change. According to a NABARD report, the average monthly income of a farming household stood at just ₹13,661 in 2021-22, reflecting the economic strain on rural households.
Moreover, health infrastructure is critically lacking, with only 25% of the rural population having access to modern healthcare facilities. This inadequacy results in poor health outcomes and high out-of-pocket expenses.
Educational inequality persists, with significant gaps in infrastructure and teacher availability. Reports indicate that nearly 43% of rural children struggle to read basic texts, limiting their future opportunities.
High unemployment and underemployment rates further exacerbate the situation, particularly among the youth, who often migrate to urban areas in search of better prospects. Additionally, despite progress through the Jal Jeevan Mission, many rural households lack consistent access to clean drinking water and sanitation facilities.
The looming threat of climate change poses a significant challenge, as unpredictable weather patterns lead to crop failures and income instability. Social inequalities, including caste discrimination and gender disparities, also persist, limiting opportunities for marginalized communities.
Lastly, financial exclusion remains a critical barrier, with rural households often relying on informal credit sources, which charge exorbitant interest rates.
To address these multifaceted challenges, several measures must be implemented. Promoting climate-smart agriculture through practices like crop diversification and agroforestry can enhance resilience to climate change. Investments in rural infrastructure, such as roads and irrigation, are crucial for improving connectivity and access to markets.
Strengthening health systems by expanding healthcare infrastructure and mobile health units will significantly improve health outcomes. Additionally, enhancing educational facilities and digital access is vital to bridge the educational gap.
Encouraging rural entrepreneurship through support for MSMEs and start-ups can diversify income sources and create jobs. Empowering local governance by enhancing the capacity and autonomy of Panchayati Raj Institutions will ensure effective implementation of rural development programs.
Fostering public-private partnerships can amplify the impact of government initiatives in skill development and infrastructure projects.
In conclusion, addressing the challenges hindering rural growth is imperative for achieving sustainable and inclusive development in India. A holistic approach that integrates infrastructure development, technological advancements, and community participation will unlock the immense potential of rural areas, ultimately contributing to the nation’s overall growth and stability.
See lessउत्तर लेखन के लिए रोडमैप परिचय भारत-श्रीलंका मत्स्य विवाद का संक्षिप्त परिचय। विवाद के महत्व को रेखांकित करें। प्रमुख मुद्दे निरंतर गिरफ्तारियाँ: भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी और उसके कारण। समुद्री सीमा रेखा का उल्लंघन: IMBL का महत्व और विवाद। मत्स्य प्रभव में कमी: भारतीय जल में अत्यधिक ...
मॉडल उत्तर परिचय भारत और श्रीलंका के बीच मत्स्य विवाद एक लंबे समय से चल रहा मुद्दा है, जो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को प्रभावित कर रहा है। इस विवाद ने न केवल मछुआरों की आजीविका को खतरे में डाला है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता को भी प्रभावित किया है। प्रमुख मुद्दे इस विवाद के कई प्रमुख मुद्दे हैRead more
परिचय
भारत और श्रीलंका के बीच मत्स्य विवाद एक लंबे समय से चल रहा मुद्दा है, जो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को प्रभावित कर रहा है। इस विवाद ने न केवल मछुआरों की आजीविका को खतरे में डाला है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता को भी प्रभावित किया है।
प्रमुख मुद्दे
इस विवाद के कई प्रमुख मुद्दे हैं। सबसे पहले, भारतीय मछुआरों की निरंतर गिरफ्तारियाँ एक महत्वपूर्ण समस्या हैं। अक्सर, ये मछुआरे अपने ट्रॉलरों के साथ इंजन खराब होने या मौसम में परिवर्तन के कारण श्रीलंकाई जलक्षेत्र में भटक जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप, श्रीलंकाई authorities द्वारा मछुआरों की नावों को नष्ट किया जाता है और गिरफ्तार किया जाता है।
दूसरा मुद्दा IMBL का उल्लंघन है। भारतीय मछुआरे पारंपरिक मत्स्यन के अधिकार का दावा करते हैं, जो IMBL के निकटवर्ती क्षेत्रों में गिरफ्तारी का कारण बनता है। इसके अलावा, भारतीय जल में अत्यधिक मत्स्यन के कारण मछुआरे श्रीलंकाई जल में प्रवेश करते हैं, जिसे श्रीलंका अवैध शिकार मानता है।
बॉटम-ट्रॉलिंग एक और महत्वपूर्ण चिंता है, जो समुद्री पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाती है। श्रीलंकाई सरकार इस प्रथा का विरोध करती है। इसके साथ ही, श्रीलंका की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएँ भी हैं, जिसमें भारतीय ट्रॉलरों के नियमित घुसपैठ का डर शामिल है। कच्चातिवु द्वीप का विवाद भी इस मुद्दे को और जटिल बनाता है।
विवाद का प्रभाव
इस विवाद का मछुआरों पर गंभीर आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पड़ा है। श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तारियाँ मछुआरों के परिवारों में संकट उत्पन्न करती हैं। प्रवर्तन की चुनौतियाँ भी बढ़ रही हैं, जिससे संसाधनों पर दबाव पड़ता है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, बॉटम-ट्रॉलिंग और अत्यधिक मछली पकड़ने से समुद्री पारिस्थितिकी को नुकसान हो रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा
इस विवाद का समाधान UNCLOS और UNFSA जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत किया जा सकता है, जो मत्स्यन के अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्धारित करते हैं।
व्यवहार्य समाधान
इस विवाद के समाधान के लिए, एक संयुक्त समुद्री संसाधन प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना आवश्यक है, जो मत्स्यन गतिविधियों को विनियमित कर सके। भारतीय सरकार को तमिलनाडु के मछुआरों को गहन समुद्री मत्स्यन की ओर बढ़ावा देना चाहिए। सतत मत्स्यन के लिए नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। साथ ही, क्षेत्रीय सहयोग और तकनीकी साझाकरण को बढ़ावा देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मछुआरों के लिए एक मानवीय ढांचा भी स्थापित किया जाना चाहिए।
निष्कर्ष
भारत-श्रीलंका मत्स्य विवाद का समाधान केवल आर्थिक या पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह एक कूटनीतिक अनिवार्यता भी है। साझा समुद्री हितों का लाभ उठाकर, दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर सकते हैं और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान कर सकते हैं।
Roadmap for Answer Writing Introduction Briefly introduce the India-Sri Lanka fisheries dispute. Mention its significance in the context of bilateral relations and regional stability. Key Issues in the Dispute Recurrent Arrests: Describe how Indian fishermen are often arrested for straying into Sri Lankan waters. Violation of ...
Model Answer Introduction The fisheries dispute between India and Sri Lanka has persisted for decades, straining diplomatic relations and impacting the livelihoods of fishermen from both nations. This issue is particularly significant due to the geographical proximity of the two countries and the shRead more
Introduction
The fisheries dispute between India and Sri Lanka has persisted for decades, straining diplomatic relations and impacting the livelihoods of fishermen from both nations. This issue is particularly significant due to the geographical proximity of the two countries and the shared resources in the Palk Bay.
Key Issues in the Dispute
One of the primary challenges is the recurrent arrests of Indian fishermen who inadvertently stray into Sri Lankan waters, often due to engine failures or sudden weather changes. These arrests lead to the confiscation and destruction of fishing vessels, resulting in heightened tensions.
Additionally, Indian fishermen claim historical rights to fish beyond the International Maritime Boundary Line (IMBL), leading to disputes over fishing rights in the Palk Bay. The IMBL, established under the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), is meant to regulate maritime activities, but its interpretation remains contentious.
Overfishing on the Indian side has exacerbated the issue, forcing fishermen into Sri Lankan waters, which Sri Lanka considers illegal poaching. Furthermore, the practice of bottom-trawling by Indian fishermen poses serious ecological threats to marine habitats, drawing strong opposition from Sri Lanka.
Sri Lanka also expresses national security concerns, fearing that the intrusion of Indian trawlers could facilitate the re-emergence of Tamil militant groups. The ownership of Katchatheevu Island further complicates the situation; while recognized as part of Sri Lanka in a 1974 agreement, access rights for Indian fishermen remain unclear.
Impact of the Dispute
The socio-economic impact on fishing communities is profound, as arrests and conflicts disrupt livelihoods and create distress among families. The rising costs of enforcing the IMBL patrols place a significant strain on resources for both nations. Moreover, distinguishing between genuine fishers and smugglers complicates enforcement and increases the vulnerability of marine resources.
International Legal Framework
The UN Fish Stocks Agreement (UNFSA) and UNCLOS provide a legal basis for managing fisheries and resolving disputes. These treaties advocate for sustainable fishing practices and cooperation among states sharing marine resources.
Suggested Solutions
To address these issues, establishing a regional fisheries management authority is essential to regulate fishing activities and prevent over-exploitation. The India-Sri Lanka Joint Working Group (JWG) on Fisheries should be revitalized to seek a permanent resolution for fishermen’s issues.
Promoting deep-sea fishing and alternative livelihoods can help reduce pressure on coastal resources. The Indian government should expedite efforts to transition Tamil Nadu fishermen towards deep-sea fishing through initiatives like the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY).
Strict enforcement of sustainable fishing regulations, along with clear guidelines for joint fishing activities, is crucial. Both countries should enhance regional cooperation through technology sharing and scientific research. Finally, a humanitarian framework for the treatment of detained fishermen must be established to ensure timely repatriation and legal support.
Conclusion
Resolving the India-Sri Lanka fisheries dispute is not merely an economic or environmental necessity; it is a diplomatic imperative that can enhance regional stability. By leveraging shared interests and cooperating on sustainable fishing practices, both nations can strengthen their bilateral ties and contribute to peace and security in the Indo-Pacific region.
See lessउत्तर लेखन की रोडमैप परिचय तकनीकी क्रांति का संक्षिप्त परिचय। डिजिटल बुनियादी ढांचे, AI और स्वदेशी नवाचार का महत्व। चुनौतियाँ विनियामक अनिश्चितता: नीतिगत बदलाव और अनुपालन जटिलताएँ। डिजिटल डिवाइड: ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी। कौशल की कमी: R&D में निवेश की कमी और प्रतिभा की कमी। साइबर ...
मॉडल उत्तर भारत डिजिटल बुनियादी ढांचे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और स्वदेशी नवाचार द्वारा संचालित एक तेज़ तकनीकी क्रांति का गवाह बन रहा है। यह क्रांति न केवल आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक परिवर्तन के लिए भी महत्वपूर्ण है। हालाँकि, इस विकास में कई चुनौतियाँ उपस्थित हैं जो समावेशी और टिकाऊ तकनीकी विकास मेRead more
भारत डिजिटल बुनियादी ढांचे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और स्वदेशी नवाचार द्वारा संचालित एक तेज़ तकनीकी क्रांति का गवाह बन रहा है। यह क्रांति न केवल आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक परिवर्तन के लिए भी महत्वपूर्ण है। हालाँकि, इस विकास में कई चुनौतियाँ उपस्थित हैं जो समावेशी और टिकाऊ तकनीकी विकास में बाधा डालती हैं।
विनियामक अनिश्चितता एक प्रमुख चुनौती है। बार-बार नीतिगत बदलाव और अनुपालन के जटिलताएँ नवाचार और निवेश को प्रभावित कर रही हैं। उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए FAME योजना में बदलाव ने कई कंपनियों को प्रभावित किया है।
डिजिटल डिवाइड भी एक गंभीर समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुँच की कमी के कारण आर्थिक वृद्धि असमान हो रही है। लगभग 665 मिलियन भारतीय नागरिक इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिससे वित्तीय समावेशन प्रभावित हो रहा है।
कौशल की कमी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जहाँ भारत ने R&D पर अपने GDP का केवल 0.65% खर्च किया है। AI और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की भारी कमी है, जो तकनीकी विकास में बाधा डालती है।
साइबर सुरक्षा खतरे भी बढ़ रहे हैं। 2023 में भारत में 79 मिलियन से अधिक साइबर हमले हुए, जिससे डेटा उल्लंघन की चिंताएँ बढ़ गई हैं।
अंत में, विदेशी तकनीक पर निर्भरता भी चुनौतीपूर्ण है। भारत का डिजिटल विकास आयातित सेमीकंडक्टर और विदेशी AI मॉडल पर निर्भर है, जिससे आत्मनिर्भरता में कमी आती है।
इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, भारत को नीतिगत सुधार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। स्थायी और स्पष्ट नीतियाँ स्थापित करना महत्वपूर्ण है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) को स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में विस्तारित करना आवश्यक है।
स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर और AI में निवेश करना चाहिए। साथ ही, कौशल विकास के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल कौशल कार्यक्रमों का विकास किया जाना चाहिए।
साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए स्कूलों और संस्थानों में साइबर शिक्षण को अनिवार्य बनाना चाहिए।
समावेशी और टिकाऊ तकनीकी विकास के लिए सभी उपायों की आवश्यकता है। भारत को अपनी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक सुसंगत रणनीति अपनानी होगी, जिससे वह वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ सके।
See lessRoadmap for Answer Writing Introduction Briefly introduce the technological revolution in India. Mention the significance of digital infrastructure and AI. Key Challenges Regulatory Uncertainty: Discuss frequent policy shifts and compliance burdens. Digital Divide: Highlight the gap in internet penetration between urban and rural areas. Research and Talent ...
Model Answer India is currently at the forefront of a technological revolution characterized by rapid advancements in digital infrastructure, artificial intelligence (AI), and indigenous innovation. This transformation is not only pivotal for economic growth but also crucial for improving governanceRead more
India is currently at the forefront of a technological revolution characterized by rapid advancements in digital infrastructure, artificial intelligence (AI), and indigenous innovation. This transformation is not only pivotal for economic growth but also crucial for improving governance and social welfare. However, several challenges impede inclusive and sustainable technological progress.
Regulatory Uncertainty remains a significant barrier. Frequent policy shifts and complex compliance requirements create an unpredictable environment for startups and investors. For instance, the abrupt changes in electric vehicle policies have led to confusion and slowed down innovation.
The digital divide poses another critical challenge. Despite significant advancements, rural areas still experience low internet penetration, limiting access to essential services. It is estimated that around 665 million Indians lack internet connectivity, exacerbating economic disparities and hindering digital financial inclusion.
Moreover, India faces a shortage of skilled talent and insufficient investment in research and development (R&D). With only 0.65% of GDP allocated to R&D, the country ranks low globally in AI research contributions. This lack of skilled workers in emerging tech fields like AI, cybersecurity, and semiconductor design stifles potential growth.
Cybersecurity threats also loom large, with India witnessing over 79 million cyberattacks in 2023 alone. Vulnerabilities in data protection increase risks for businesses and citizens alike, making robust cybersecurity measures imperative.
Lastly, India’s heavy dependence on foreign technology undermines its tech self-reliance. A significant portion of the digital economy relies on imported semiconductors and cloud services, making local production and innovation essential for long-term stability.
To overcome these challenges, India must adopt a multi-faceted approach. Policy reforms are crucial; establishing a stable regulatory framework will encourage investment and innovation. Expanding the Digital Public Infrastructure (DPI) beyond finance to sectors like health and education can enhance access and usability.
Investments in R&D should be increased to foster a culture of innovation and to develop a skilled workforce. Implementing large-scale skill development programs will equip the youth with necessary competencies in emerging technologies.
Additionally, strengthening cybersecurity frameworks through education and dedicated funding for indigenous cybersecurity startups will mitigate risks. Promoting indigenous manufacturing of semiconductors will also reduce reliance on foreign imports and enhance self-sufficiency.
In conclusion, addressing these challenges is vital for India to harness its technological potential effectively. A cohesive strategy that focuses on regulatory stability, infrastructure expansion, talent development, and cybersecurity will not only ensure sustainable growth but also promote inclusive development for all citizens.
See lessउत्तर लेखन के लिए रोडमैप परिचय भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) का संक्षिप्त परिचय। इसकी पारिस्थितिकीय नाजुकता और विकास की आवश्यकता का उल्लेख। IHR की चुनौतियाँ जलवायु-प्रेरित आपदाएँ: हिमस्खलन, भूस्खलन, और अचानक बाढ़ की बढ़ती आवृत्ति। असंवहनीय अवसंरचना विकास: पर्यावरणीय आकलन के बिना अवसंरचना परियोजनाएँ। ग्लेशियरों का पिघलना: ...
मॉडल उत्तर भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) अपनी अद्वितीय पारिस्थितिकी और संसाधनों के लिए जाना जाता है, लेकिन यह पारिस्थितिक दृष्टि से नाजुक भी है। इस क्षेत्र का जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों का पिघलना, और मानव गतिविधियों के कारण गंभीर खतरे में होना चिंता का विषय है। वर्तमान में, IHR विकास की दृष्टि से महRead more
भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) अपनी अद्वितीय पारिस्थितिकी और संसाधनों के लिए जाना जाता है, लेकिन यह पारिस्थितिक दृष्टि से नाजुक भी है। इस क्षेत्र का जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों का पिघलना, और मानव गतिविधियों के कारण गंभीर खतरे में होना चिंता का विषय है। वर्तमान में, IHR विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कृषि, जल विद्युत, और पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
यह स्पष्ट है कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र के विकास को पारिस्थितिक संरक्षण के साथ संतुलित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। सभी हितधारकों के सहयोग से ही इस क्षेत्र की दीर्घकालिक sustainability सुनिश्चित की जा सकती है।
See lessRoadmap for Answer Writing Introduction Briefly introduce the significance of the Indian Himalayan Region (IHR). Mention its ecological fragility and developmental importance. Challenges Faced by the IHR Climate-Induced Disasters: Discuss the increasing frequency of avalanches, landslides, and floods. Unsustainable Infrastructure Development: Explain how poor planning leads ...
Model Answer Introduction The Indian Himalayan Region (IHR) is a vital ecological zone that not only supports a rich biodiversity but also serves as a crucial water source for millions. However, its ecological fragility poses significant challenges to sustainable development. The region is increasinRead more
The Indian Himalayan Region (IHR) is a vital ecological zone that not only supports a rich biodiversity but also serves as a crucial water source for millions. However, its ecological fragility poses significant challenges to sustainable development. The region is increasingly prone to climate-induced disasters, such as avalanches and landslides, exacerbated by rising temperatures and erratic weather patterns. Unsustainable infrastructure projects, often developed without adequate environmental assessments, further destabilize the region, leading to land subsidence and increased disaster risks.
Moreover, glacial retreat due to global warming threatens long-term water availability, increasing competition for this precious resource. Biodiversity is also at risk; habitat destruction and human encroachment have led to the decline of unique species like the snow leopard and red panda. Geopolitical tensions, particularly along the borders with China and Pakistan, complicate development efforts, diverting resources towards military infrastructure rather than ecological conservation. Additionally, unregulated tourism has resulted in overcrowding and waste mismanagement, severely impacting fragile ecosystems.
To address these multifaceted challenges, a strategic roadmap for sustainable development must be adopted. First, eco-sensitive infrastructure development is essential. Implementing stringent Environmental Impact Assessments (EIA) and promoting disaster-resistant building codes can minimize ecological damage. Second, sustainable tourism policies should be enforced, including carrying capacity limits and eco-tourism models that engage local communities.
Integrated water management is critical; establishing a Himalayan River Basin Management Authority can facilitate transboundary cooperation and ensure sustainable water resource management. Biodiversity conservation strategies, such as implementing eco-sensitive zones and community-led conservation efforts, are crucial for preserving the unique flora and fauna of the region.
Additionally, a comprehensive disaster risk management framework should be developed to enhance preparedness for natural calamities. Finally, promoting sustainable livelihoods through organic farming and renewable energy projects can boost local economies while reducing environmental impact.
In conclusion, a balanced approach to development in the IHR is imperative to ensure ecological conservation while meeting the region’s developmental needs. Collaborative efforts among government agencies, local communities, and environmental organizations are essential for fostering a sustainable future for the Himalayan ecosystem.
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मॉडल उत्तर परिचय भारत में पोषण सुरक्षा, जो कि सभी के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पोषक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास है, एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। खाद्य उपलब्धता के बावजूद, कई प्रणालीगत अंतराल हैं जो पोषण असुरक्षा को बढ़ा रहे हैं। पोषण असुरक्षा में योगदान देने वाले प्रमुख मुद्दे बालRead more
मॉडल उत्तर
परिचय
भारत में पोषण सुरक्षा, जो कि सभी के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पोषक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास है, एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। खाद्य उपलब्धता के बावजूद, कई प्रणालीगत अंतराल हैं जो पोषण असुरक्षा को बढ़ा रहे हैं।
पोषण असुरक्षा में योगदान देने वाले प्रमुख मुद्दे
समग्र पोषण कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहुआयामी रणनीति
आगे की राह
भारत को खाद्य सुरक्षा से आगे बढ़कर समग्र पोषण कल्याण की ओर जाना चाहिए। यह एक समुदाय-आधारित और जलवायु-अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने से ही संभव होगा, जिससे सभी के लिए सतत पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। SDGs के साथ संरेखण इस दिशा में महत्वपूर्ण है।
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