Current Affairs

मॉडल उत्तर

परिचय

भारत का कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो 46.1% कार्यबल को रोजगार प्रदान करता है और सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हालाँकि, इस क्षेत्र में उत्पादकता में गिरावट आई है, जो किसानों की आय पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है।

प्रमुख चुनौतियाँ

1. भूमि विखंडन: बढ़ती जनसंख्या और उत्तराधिकार कानूनों के कारण भारतीय खेत छोटे और खंडित होते जा रहे हैं, जिससे मशीनीकरण और दक्षता में कमी आ रही है। औसत कृष्ट-भूमि का आकार 2.28 हेक्टेयर (1970-71) से घटकर 1.08 हेक्टेयर (2015-16) हो गया है।
2. मानसून पर निर्भरता: भारत की कृषि का 55% हिस्सा मानसून पर निर्भर है, जिससे यह अनियमित वर्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है।
3. मृदा क्षरण: रासायनिक उर्वरकों और एकल फसल पद्धतियों के अत्यधिक उपयोग से मृदा उर्वरता में गिरावट आ रही है।
4. कम अनुसंधान एवं विकास: भारत कृषि R&D में केवल 0.5% का निवेश करता है, जो वैश्विक मानकों से बहुत कम है।
5. कृषि विपणन में अक्षमता: किसानों को उपभोक्ता मूल्य का केवल 30-40% मिलता है, जिससे उनकी आय प्रभावित होती है।

प्रभावी उपाय

1. भूमि चकबंदी: सहकारी खेती और भूमि पूलिंग तंत्र को बढ़ावा देने से छोटे किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकियों और ऋण तक पहुँच मिलेगी।
2. सिंचाई व्यवस्थाओं का सुधार: सूक्ष्म सिंचाई और जल संरक्षण के उपायों को अपनाना आवश्यक है, जिससे जल का बेहतर उपयोग हो सके।
3. अनुसंधान और विकास में वृद्धि: कृषि में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देकर उच्च उपज वाले बीजों और जलवायु-अनुकूल फसलों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
4. कृषि विपणन में सुधार: e-NAM और ONDC जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करके किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए।
5. संधारणीय कृषि प्रथाओं को बढ़ावा: जैविक खेती और प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे मृदा और जल की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

आगे की राह

भारत के कृषि क्षेत्र ने प्रगति की है, लेकिन भूमि विखंडन, मानसून पर निर्भरता और मृदा क्षरण जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों का समाधान करते हुए स्थिरता और दक्षता को बढ़ाना आवश्यक है। इसके लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी और नीति सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

मॉडल उत्तर

प्रस्तावना

भारत की शिक्षा प्रणाली में पिछले कुछ वर्षों में कई सुधार हुए हैं, लेकिन वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) 2024 में उजागर की गई चुनौतियाँ यह दर्शाती हैं कि अभी भी कई गंभीर मुद्दे शेष हैं। एएसईआर 2024 के अनुसार, कुछ राज्य जैसे केरल और हिमाचल प्रदेश में शिक्षा प्रणाली में सुधार हुआ है, जबकि झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य पिछड़ रहे हैं।

चुनौतियों का मूल्यांकन

1. उच्च ड्रॉपआउट दरें:
   • माध्यमिक और उच्च शिक्षा में ड्रॉपआउट दर बढ़ रही है, विशेषकर लड़कियों और सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में। ASER 2024 के अनुसार, 15-16 वर्ष के बच्चों में ड्रॉपआउट दर 7.9% है, जिसमें लड़कियों की दर 8.1% है।
2. शिक्षक की कमी:
   • भारत में लगभग 10 लाख शिक्षक पद रिक्त हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।
3. शिक्षा में असमानताएँ:
   • ग्रामीण और शहरी शिक्षा में बड़ा अंतर है। सरकारी स्कूलों में नामांकन घटकर 66.8% हो गया है, जबकि निजी स्कूलों में बढ़ोतरी हो रही है।
4. रटने पर आधारित अधिगम:
   • शिक्षा प्रणाली अभी भी रटने पर अधिक केंद्रित है, जिससे छात्रों की आलोचनात्मक सोच प्रभावित होती है।
5. डिजिटल विभाजन:
   • ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट की कमी ने ई-लर्निंग में बाधा डाली है।

हालिया सुधारों का मूल्यांकन

• एनईपी 2020 में बहुविषयक शिक्षा और FLN पर जोर दिया गया है। हालांकि, इसका प्रभाव अभी तक सीमित है।
• एनआईपीयूएन भारत मिशन का लक्ष्य कक्षा 3 तक सभी बच्चों को FLN कौशल प्रदान करना है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में चुनौतियाँ हैं।

अतिरिक्त उपाय

1. व्यावसायिक शिक्षा: कक्षा 6 से अनिवार्य व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू किया जाए।
2. शिक्षक प्रशिक्षण: शिक्षकों को आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाए।
3. डिजिटल अवसंरचना: ग्रामीण विद्यालयों में इंटरनेट और डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए जाएँ।
4. महिला शिक्षा: STEM क्षेत्रों में महिला छात्रों के लिए अधिक छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएँ।

निष्कर्ष

भारत की शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी और उच्च गुणवत्ता वाली बनाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना, रटने की पद्धति को कम करना, और डिजिटल प्रगति को अपनाना आवश्यक है। इन सुधारों के माध्यम से, भारत अपनी शिक्षा प्रणाली की वास्तविक क्षमता को अनलॉक कर सकता है।

Model Answer

Ethanol blending, the process of mixing ethanol with petrol to create a cleaner fuel, is a crucial component of India’s energy strategy. Launched in 2003, the Ethanol Blended Petrol (EBP) Programme aims to enhance sustainability, reduce carbon emissions, and improve energy security. With India being highly dependent on imported crude oil, ethanol blending holds significant potential for reducing this reliance while promoting domestic agricultural growth.

Significance of Ethanol Blending

1. Energy Security: Ethanol blending reduces India’s dependence on imported fossil fuels, saving approximately ₹1.1 trillion in foreign exchange over the last decade. It has replaced 181 lakh metric tonnes of crude oil between 2014 and 2024, enhancing self-reliance.
2. Environmental Benefits: By enabling more complete combustion, ethanol reduces harmful emissions. The program has cut CO₂ emissions by 544 lakh metric tonnes since 2014, significantly improving urban air quality and aligning with India’s Net-Zero 2070 target.
3. Economic Growth: Ethanol production has stimulated the rural economy, providing additional income streams to farmers. The PM-JI-VAN Yojana incentivizes second-generation ethanol production, resulting in ₹87,558 crore disbursed to farmers and ₹1,45,930 crore to distillers.
4. Sustainability: The initiative promotes sustainable agricultural practices by diversifying crop production away from water-intensive crops like rice and wheat.

Challenges in Implementation

Despite its potential, several challenges hinder the successful implementation of ethanol blending:

1. Feedstock Shortages: The program heavily relies on sugarcane, which raises concerns about sustainability and water use, especially in drought-prone regions.
2. Water-Intensive Production: Ethanol production from sugarcane is water-intensive, exacerbating existing water stress, particularly in states like Maharashtra and Uttar Pradesh.
3. Food Security Issues: The diversion of food grains for ethanol production may drive up prices, impacting food security and ethical concerns regarding food use for fuel.
4. Infrastructure Limitations: Inadequate infrastructure for production and distribution makes it difficult to meet the ambitious target of 20% blending by 2025.
5. Technological Compatibility: Many vehicles are designed for E10 fuel, and transitioning to E20 requires modifications, presenting challenges for consumers and manufacturers.

Measures to Address Challenges

To overcome these challenges, a multi-faceted approach is necessary:

1. Diversification of Feedstocks: Promoting alternative crops like maize and sorghum can reduce reliance on sugarcane and ensure sustainable production.
2. Investment in Infrastructure: Expanding production facilities and distribution networks will enhance availability and reduce costs.
3. Policy Support: Stable government policies are essential for attracting private investment and ensuring long-term viability for ethanol production.
4. Public Awareness and Education: Educating farmers and consumers about the benefits of ethanol blending can encourage participation and support for the program.

Conclusion

In conclusion, ethanol blending is pivotal for enhancing India’s energy security, reducing carbon emissions, and boosting rural economies. However, addressing challenges like feedstock shortages and infrastructure limitations through comprehensive policies and collaborative efforts will be crucial for achieving the ambitious 20% blending target by 2025. With the right strategies in place, India can pave a sustainable path towards a greener future.

मॉडल उत्तर

भारत में वनीकरण और हरित पहल की दिशा में कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वनों के संरक्षण और पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा में कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक है कि हम उनके कारणों और प्रभावों को समझें।

चुनौतियाँ

निर्वनीकरण: भारत में विकास परियोजनाओं के चलते बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हो रही है। बुनियादी अवसंरचना, खनन और औद्योगिक परियोजनाओं के कारण वन क्षेत्र में कमी आ रही है।

गुणवत्ता की गिरावट: जबकि वन क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, अत्यधिक घने वनों की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। वन संरक्षण नियम-2022 ने जनजातीय अधिकारों को नजरअंदाज करते हुए वाणिज्यिक वानिकी को प्राथमिकता दी है।

मैंग्रोव क्षरण: तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव का क्षरण जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को बढ़ाता है। यह समुद्री जीवन और तटीय समुदायों के लिए खतरा बनता है।

वन अधिकारों का उल्लंघन: जनजातीय समुदायों को अक्सर संरक्षण परियोजनाओं के नाम पर बेदखली का सामना करना पड़ता है। यह उनके जीवन और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

अवैध गतिविधियाँ: अवैध शिकार और अतिक्रमण वन पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। यह जैव विविधता को भी खतरे में डालता है।

सुझाव

भारत के वन संरक्षण प्रयासों को प्रभावी बनाने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं:

1. सामुदायिक भागीदारी: स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना आवश्यक है। इससे संरक्षण प्रयासों में बढ़ोतरी होगी।
2. प्रौद्योगिकी का उपयोग: उपग्रह इमेजरी, GIS और ड्रोन जैसी तकनीकों का उपयोग करके वन क्षेत्र की निगरानी की जा सकती है, जो अवैध गतिविधियों पर नज़र रखने में मदद करेगी।
3. प्राकृतिक वनों का पुनरुद्धार: एकल-फसलीय वृक्षारोपण के बजाय, प्राकृतिक वनों की पुनर्स्थापना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे जैव विविधता में वृद्धि होगी और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में मदद मिलेगी।
4. शहरी वन योजना: शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे प्रदूषण कम हो सके और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
5. कार्बन बाजारों का उपयोग: वन संरक्षण परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए वैश्विक और घरेलू कार्बन बाजारों का लाभ उठाया जा सकता है।

निष्कर्ष

भारत के वन संरक्षण प्रयासों की महत्ता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर हम दीर्घकालिक संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जो पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को एक साथ जोड़ सके।

Model Answer

Introduction

In the era of rapid digital transformation, cybersecurity has emerged as a critical concern for nations worldwide, including India. With cybercrime projected to cost the global economy up to $10.5 trillion annually by 2025, the need for a robust cybersecurity framework is imperative. Public-private partnerships (PPPs) play a vital role in enhancing cybersecurity capabilities by leveraging the strengths of both sectors.

Role of Public-Private Partnerships

Public-private partnerships can significantly bolster India’s cybersecurity framework through collaborative efforts. By sharing resources and expertise, these partnerships can foster innovation in cybersecurity technologies. For instance, private firms can invest in indigenous research and development, ensuring that security solutions are tailored to India’s unique challenges.

Moreover, these collaborations can enhance cybersecurity education and awareness among employees and the general public. Regular training and drills can help build a cyber-aware culture, reducing vulnerabilities caused by human error.

Key Challenges in Onboarding the Private Sector

Despite the potential benefits, several challenges hinder the effective onboarding of the private sector into India’s cybersecurity framework. Firstly, the absence of a clear regulatory framework discourages participation from private entities. Current policies, such as the National Cyber Security Strategy, remain largely unimplemented, leading to fragmentation in efforts.

Secondly, the high costs associated with implementing robust cybersecurity infrastructure pose a significant barrier, especially for small and medium enterprises (SMEs). Many organizations spend less than 10% of their IT budgets on cybersecurity, leaving them vulnerable to attacks.

Additionally, weak public-private threat intelligence sharing hampers proactive measures against cyber threats. Many private firms fear reputational damage if they disclose cyber incidents, leading to a lack of cooperation.

Strategies to Address Challenges

To overcome these challenges, India can implement several strategies. Establishing a National Cybersecurity Council with strong private-sector representation can streamline collaboration and ensure coordinated responses to cyber threats. Moreover, offering tax incentives for cybersecurity investments can encourage more private firms to enhance their security measures.

Strengthening intelligence-sharing mechanisms is crucial; creating a National Cyber Threat Intelligence Exchange can facilitate real-time data sharing between government agencies and private enterprises. This would help in proactively addressing potential threats.

Finally, developing indigenous cybersecurity solutions can reduce dependence on foreign tools, which often carry geopolitical risks.

Conclusion

In conclusion, public-private partnerships are essential for enhancing India’s cybersecurity framework. By addressing the challenges associated with onboarding the private sector through strategic initiatives, India can significantly improve its cyber resilience. A unified approach, focusing on collaboration, innovation, and education, will be key to safeguarding the nation’s digital assets against the growing tide of cyber threats.