Roadmap for Answer Writing Introduction Briefly explain the significance of the 73rd and 74th Amendments. State the objective of these amendments: to empower local self-governance. Historical Context Outline the evolution of democratic decentralization in India. Mention key milestones leading to the amendments. Effectiveness of the Amendments Discuss the ...
मॉडल उत्तर परिचय भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाना था। इन संशोधनों ने पंचायती राज संस्थाओं (PRI) और शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को कानूनी मान्यता दी, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्थानीय स्तर पर मजबूती मिली। संशोधनों की प्रभावशीलता इन संशोधनों ने अनRead more
मॉडल उत्तर
परिचय
भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाना था। इन संशोधनों ने पंचायती राज संस्थाओं (PRI) और शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को कानूनी मान्यता दी, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्थानीय स्तर पर मजबूती मिली।
संशोधनों की प्रभावशीलता
इन संशोधनों ने अनिवार्य चुनावों और आरक्षण का प्रावधान करके स्थानीय स्वशासन की नींव रखी। इससे पंचायतों और नगर निगमों को अपनी आवाज उठाने का अवसर मिला, जो कि लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।
चुनौतियों का विश्लेषण
हालांकि, कई चुनौतियाँ भी हैं जो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को बाधित कर रही हैं:
- वित्तीय निर्भरता: पंचायतें केंद्रीय और राज्य सरकारों के अनुदानों पर निर्भर हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता कम होती है। 2024 के रिपोर्ट के अनुसार, पंचायतों का स्वयं का राजस्व केवल 5-10% है।
- राजनीतिक एवं प्रशासनिक केंद्रीकरण: वास्तविक प्राधिकार राज्य सरकारों में केंद्रित है, जिससे स्थानीय निकायों की निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रभावित होती है।
- कमज़ोर जवाबदेही: स्थानीय निकायों में वित्तीय पारदर्शिता का अभाव और भ्रष्टाचार की समस्या है।
- प्रतिनिधित्व की कमी: महिलाओं और अनुसूचित जातियों का सीमित प्रतिनिधित्व है, जो उनकी वास्तविक भागीदारी को प्रभावित करता है।
स्थानीय स्वशासन की प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय
स्थानीय स्वशासन की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:
- राजकोषीय स्वायत्तता को सुदृढ़ करना: SFC को सशक्त बनाना और वित्तीय हस्तांतरण की पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- प्रशासनिक स्वायत्तता: स्थानीय निकायों को अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
- क्षमता निर्माण: स्थानीय प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि वे शासन कार्यों को बेहतर तरीके से संभाल सकें।
- सामुदायिक भागीदारी: नागरिक चार्टर और भागीदारी शासन तंत्र को लागू करना चाहिए ताकि नागरिकों की भागीदारी बढ़ सके।
आगे की राह
सच्चे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए भारत को राजकोषीय मज़बूती, कार्यात्मक स्वायत्तता और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस तरह के उपाय स्थानीय निकायों को सशक्त बनाएंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे।
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Model Answer Introduction The 73rd and 74th Constitutional Amendments, enacted in 1992, marked a watershed moment in India's journey towards democratic decentralization. By granting constitutional status to local self-governance through Panchayati Raj Institutions (PRIs) and Urban Local Bodies (ULBsRead more
Model Answer
Introduction
The 73rd and 74th Constitutional Amendments, enacted in 1992, marked a watershed moment in India’s journey towards democratic decentralization. By granting constitutional status to local self-governance through Panchayati Raj Institutions (PRIs) and Urban Local Bodies (ULBs), these amendments aimed to empower grassroots democracy and enhance citizen participation in governance.
Historical Context
Democratic decentralization in India has evolved from colonial administration to constitutionally mandated self-governance. The establishment of PRIs through the Balwant Rai Mehta Committee in 1957 and the subsequent recognition of local governance as a Directive Principle of State Policy in 1948 laid the groundwork for these amendments.
Effectiveness of the Amendments
The 73rd and 74th Amendments have significantly improved local governance by ensuring mandatory elections and reservations for women and marginalized communities. They have facilitated the establishment of a three-tier system of governance, thereby enhancing local accountability and representation.
Key Challenges Faced
Despite these advancements, several challenges hinder the effectiveness of local self-governance:
Suggestions for Enhancement
To overcome these challenges, several measures can be implemented:
Way Forward
In conclusion, while the 73rd and 74th Constitutional Amendments have laid a strong foundation for democratic decentralization, realizing their full potential requires addressing the existing challenges. A robust framework that emphasizes fiscal strength, functional autonomy, and fair representation is essential for empowering local self-governance and fostering a vibrant democracy in India.
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