Current Affairs

Model Answer

India’s forest cover has seen a reported increase of 16,630 sq km over the past decade, a statistic that masks significant ecological losses in critical areas such as the Northeast and coastal mangroves. While greening initiatives aim to enhance green cover, they often prioritize quantity over the quality of forest ecosystems, leading to a troubling dichotomy between conservation and mere greening.

Key Issues in Forest Conservation

1. Deforestation due to Development Projects:
   Large-scale infrastructure projects have led to the diversion of over 3 lakh hectares of forest land in the last 15 years. This deforestation fragments ecosystems and threatens biodiversity.
2. Quality Degradation:
   Although the net forest area may have increased, the quality of dense forests is declining. For instance, the Western Ghats have lost 58.22 sq km of forest cover, indicating that quantitative measures alone do not reflect ecological health.
3. Mangrove Degradation:
   Mangroves, essential for coastal protection, face threats from aquaculture and industrial expansion. Between 2000 and 2016, approximately 2,193.92 sq km of mangroves were lost, heightening the risk of climate-induced disasters.
4. Inadequate Implementation of Forest Rights Act:
   The implementation of the Forest Rights Act, 2006 has been inconsistent, with over 50% of claims unapproved, leading to the eviction of tribal communities from their lands.
5. Weakening of Environmental Regulations:
   Recent policies, such as the Forest (Conservation) Rules, 2022, have prioritized commercial interests over conservation, diluting protections for local communities.
6. Forest Fires and Climate Change:
   The frequency and intensity of forest fires have surged, exacerbated by climate change and human activities. The State of Forest Report 2023 indicates alarming increases in fire incidents, particularly in Himachal Pradesh and Jammu & Kashmir.
7. Encroachment and Illegal Activities:
   Urbanization and illegal logging continue to degrade forest ecosystems, leading to increased conflicts between forest authorities and local communities.
8. Conflicts Between Conservation and Livelihoods:
   Conservation efforts often displace local communities, creating a conflict between environmental goals and the livelihoods of indigenous populations.

Suggested Measures for Effective Conservation

To tackle these challenges, India must adopt a multi-faceted approach:

• Community Participation: Empower local and tribal communities in decision-making and conservation efforts.
• Focus on Restoration: Prioritize the restoration of natural forests over expanding monoculture plantations.
• Use of Technology: Implement advanced technologies for real-time monitoring of forest health and illegal activities.
• Landscape-Based Conservation: Integrate conservation efforts with urban and agricultural planning to create comprehensive strategies.
• Strengthening Mangrove Conservation: Scale up programs that protect and restore mangroves, ensuring local community involvement.
• Promoting Agroforestry: Link agroforestry practices with rural development to provide sustainable livelihoods while conserving biodiversity.
• Utilizing Carbon Markets: Leverage carbon credits to fund forest conservation initiatives, making them economically viable.

Conclusion

In conclusion, while India has made strides in expanding forest cover, the focus must shift towards enhancing forest health and biodiversity. A balanced approach that integrates environmental, social, and economic goals is crucial for the long-term sustainability of India’s forest ecosystems.

मॉडल उत्तर

भारत की ऊर्जा रणनीति में इथेनॉल मिश्रण के महत्व को समझने के लिए, पहले यह जानना आवश्यक है कि इथेनॉल एक जैव ईंधन है, जो मुख्यतः पादप आधारित स्रोतों से प्राप्त होता है। इथेनॉल मिश्रण से न केवल ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होता है, बल्कि यह कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करता है, जिससे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को बल मिलता है।

इथेनॉल मिश्रण के महत्व

1. ऊर्जा सुरक्षा: भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकताओं का 87% से अधिक आयात करता है। इथेनॉल मिश्रण से घरेलू स्तर पर उत्पादित जैव ईंधन का उपयोग बढ़ता है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होती है और ऊर्जा में आत्मनिर्भरता बढ़ती है।
2. कार्बन उत्सर्जन में कमी: इथेनॉल के उपयोग से CO₂ उत्सर्जन में काफी कमी आई है। उदाहरण के लिए, पिछले दशक में इथेनॉल कार्यक्रम ने 50 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन को रोका है।
3. आर्थिक विकास: इथेनॉल उत्पादन से किसानों को अतिरिक्त आय होती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। PM-JI-VAN योजना के अंतर्गत किसानों को 87,558 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
4. कृषि विविधीकरण: इथेनॉल उत्पादन किसानों को जल-गहन फसलों जैसे चावल और गेहूँ के बजाय मक्का और ज्वार जैसी फसलों की ओर प्रेरित करता है।

प्रमुख चुनौतियाँ

हालांकि, इथेनॉल मिश्रण के कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ भी हैं:

1. जल-गहन उत्पादन: गन्ने को इथेनॉल के लिए उगाने में भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, जिससे जल संकट बढ़ सकता है।
2. खाद्य सुरक्षा: इथेनॉल उत्पादन के लिए खाद्यान्नों का अधिक उपयोग खाद्य कीमतों को बढ़ा सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न होता है।
3. उत्पादन क्षमता: भारत में इथेनॉल उत्पादन की क्षमता सीमित है, और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएँ हैं।
4. वित्तीय व्यवहार्यता: इथेनॉल उत्पादन की लागत में उतार-चढ़ाव से उद्योग की लाभप्रदता प्रभावित होती है।

समाधान के उपाय

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कुछ उपाय सुझाए जा सकते हैं:

1. फीडस्टॉक विविधीकरण: गन्ने के अलावा मक्का, ज्वार और कृषि अपशिष्ट का उपयोग बढ़ाना चाहिए।
2. स्थानीय उत्पादन: ग्रामीण क्षेत्रों में लघु-स्तरीय इथेनॉल संयंत्रों की स्थापना से परिवहन लागत में कमी आएगी।
3. नीति समर्थन: स्थिर मूल्य निर्धारण और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना आवश्यक है।
4. तकनीकी नवाचार: इथेनॉल उत्पादन की तकनीक को सुधारने और जल उपयोग को कम करने के लिए अनुसंधान में निवेश करना चाहिए।

निष्कर्ष

इथेनॉल मिश्रण भारत की ऊर्जा रणनीति के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास में योगदान करती है। इसके सफल कार्यान्वयन के लिए नीतिगत समर्थन और तकनीकी नवाचार की आवश्यकता होगी।