Roadmap for Answer Writing 1. Introduction Briefly introduce the Governor’s role in the Indian federal structure. Mention the recent scrutiny of the Governor’s actions, particularly in Tamil Nadu. 2. Challenges Faced by the Office of the Governor A. Delay in Granting Assent to Bills Discuss how ...
मॉडल उत्तर भारतीय लोकतंत्र में राज्यपाल की भूमिका बहुत बहस का विषय रही है, खासकर संघवाद और संवैधानिक औचित्य के संदर्भ में। राज्यपाल का कार्यालय विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो इसके कार्यों की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। एक प्रमुख चुनौती विधेयकों की स्वीकृति में विलंब है। राज्यपालों द्Read more
मॉडल उत्तर
भारतीय लोकतंत्र में राज्यपाल की भूमिका बहुत बहस का विषय रही है, खासकर संघवाद और संवैधानिक औचित्य के संदर्भ में। राज्यपाल का कार्यालय विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो इसके कार्यों की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं।
एक प्रमुख चुनौती विधेयकों की स्वीकृति में विलंब है। राज्यपालों द्वारा विधेयकों को मंजूरी में अत्यधिक विलंब ने विधायी प्रक्रिया को बाधित किया है। उदाहरण के लिए, पंजाब में कई विधेयकों पर दो वर्ष तक स्वीकृति नहीं दी गई, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसी प्रकार, तमिलनाडु में भी 12 विधेयकों में विलंब देखा गया।
राज्यपालों का पक्षपातपूर्ण आचरण भी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल अक्सर राजनीतिक पूर्वाग्रह दिखाते हैं, जिससे विपक्षी सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश होती है। अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल के कार्यों के कारण निर्वाचित सरकार को बर्खास्त किया गया, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने बहाल किया।
इसके अलावा, विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग भी एक गंभीर मुद्दा है। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राज्यपालों द्वारा मनमाने ढंग से निर्णय लेने से लोकतांत्रिक जनादेश विकृत होता है। कर्नाटक में एक राजनीतिक दल को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय देने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे घटाकर 24 घंटे कर दिया।
इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कुछ सुधारों की आवश्यकता है। विधेयकों पर समय-सीमा निर्धारित करना आवश्यक है, ताकि राज्यपालों को एक स्पष्ट समय के भीतर निर्णय लेने के लिए बाध्य किया जा सके। इसके अलावा, विवेकाधीन शक्तियों को स्पष्ट दिशानिर्देशों के माध्यम से नियंत्रित किया जाना चाहिए।
विश्वविद्यालयों में राज्यपाल की भूमिका को तटस्थता के साथ पुनर्मूल्यांकित किया जाना चाहिए, ताकि नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप कम से कम हो सके। अंत में, राज्यपालों के कार्यों की न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता है, ताकि असंवैधानिक आचरण को रोका जा सके।
इस प्रकार, राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन सुधारों की आवश्यकता है ताकि संवैधानिक सिद्धांतों और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन किया जा सके।
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Model Answer Introduction The role of the Governor in Indian democracy has increasingly come under scrutiny, particularly regarding issues of federalism and constitutional propriety. Recent instances, such as the Tamil Nadu Governor withholding assent to multiple bills, highlight significant challenRead more
Model Answer
Introduction
The role of the Governor in Indian democracy has increasingly come under scrutiny, particularly regarding issues of federalism and constitutional propriety. Recent instances, such as the Tamil Nadu Governor withholding assent to multiple bills, highlight significant challenges faced by this office.
Body
One of the primary challenges is the delay in granting assent to bills passed by state legislatures. Such actions can lead to legislative paralysis and undermine the federal governance structure. Additionally, the partisan conduct of Governors, often aligning with the ruling party at the Centre, raises concerns about political bias. For instance, the dismissal of the elected government in Arunachal Pradesh in 2016 serves as a stark reminder of this issue.
Moreover, there is a misuse of discretionary powers, particularly in hung assemblies, where Governors have exercised their authority arbitrarily, leading to political instability. The lack of accountability mechanisms further exacerbates the problem, as Governors are only accountable to the President, often escaping scrutiny for their actions.
To address these challenges, reforms are necessary. First, setting fixed time limits for granting assent to bills can ensure timely legislative action. Second, establishing clear guidelines for discretionary powers can prevent partisan biases in government formation. Furthermore, introducing impeachment processes will enhance accountability, allowing state legislatures to hold Governors responsible for their actions. Lastly, redefining the Governor’s role in university appointments can ensure a more neutral approach.
Conclusion
In conclusion, the Governor’s role is crucial in maintaining the balance of power within Indian democracy. Implementing these reforms is essential for upholding constitutional principles and ensuring that the office operates impartially and accountably.
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