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In the present scenario, the key issues of the county are: “Increasing population, higher health risks, degraded natural resources and dwindling farm lands”. Discuss at least four scientific initiatives on each of the four areas that you would like to ...
वर्तमान में विश्व के अनेक राष्ट्रों के वैज्ञानिकों का एक प्रमुख ध्येय दूसरे ग्रहों पर बीवन की खोज है। भारत के द्वारा अंतरिक्ष शोध के विकास की विवेचना, विशेष रूप से 21वीं सदी में, इस ध्येय की पूर्ति के लिए ...
दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज और भारत का अंतरिक्ष शोध वर्तमान में विश्व के अनेक राष्ट्रों के वैज्ञानिक और अंतरिक्ष एजेंसियाँ अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज में सक्रिय हैं। भारत भी इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, विशेषकर 21वीं सदी में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में उसकी प्रगति उल्लेखनीय रही है। इसRead more
वर्तमान में विश्व के अनेक राष्ट्रों के वैज्ञानिक और अंतरिक्ष एजेंसियाँ अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज में सक्रिय हैं। भारत भी इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, विशेषकर 21वीं सदी में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में उसकी प्रगति उल्लेखनीय रही है। इस लेख में हम 21वीं सदी में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास और उसके प्रयासों का विश्लेषण करेंगे, जो दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज में सहायक हो सकते हैं।
भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम 21वीं सदी में तेजी से उन्नति कर रहा है। चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों से प्राप्त ज्ञान से वैज्ञानिकों को अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना का आकलन करने में मदद मिलती है। भारत की “मेक इन इंडिया” और “आत्मनिर्भर भारत” पहल ने भी देश की अंतरिक्ष क्षमताओं को मजबूती प्रदान की है, जिससे वह अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना योगदान दे रहा है।
See less“Indian Parliament is a non-sovereign law-making institute.” Evaluate this statement. [65th BPSC Main Exam 2019]
Introduction The Indian Parliament is the supreme legislative body in India, responsible for making laws. However, unlike parliaments in countries like the United Kingdom, the Indian Parliament is considered non-sovereign due to various legal and constitutional limitations. Reasons for Limited SoverRead more
Introduction
The Indian Parliament is the supreme legislative body in India, responsible for making laws. However, unlike parliaments in countries like the United Kingdom, the Indian Parliament is considered non-sovereign due to various legal and constitutional limitations.
The Indian Parliament’s law-making powers are constrained by constitutional, judicial, and federal limitations, making it a non-sovereign body. This framework ensures a balance of power, preventing arbitrary legislative actions and protecting citizens’ rights.
See less“भारतीय संसद एक गैर-प्रभुता संपन्न विधि-निर्मात्री संस्था है।” इस कथन की समीक्षा कीजिये। [65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019]
भारतीय संविधान में संसद को विधि-निर्माण की सर्वोच्च संस्था माना गया है। फिर भी, इसे "गैर-प्रभुता संपन्न" कहा जाना एक बहस का विषय है। यह विचार संसद की सीमाओं और संवैधानिक ढांचे में इसके अधिकार क्षेत्र को दर्शाता है। भारतीय संसद की सीमाएँ भारतीय संसद के "गैर-प्रभुता संपन्न" होने का तात्पर्य है कि इसकाRead more
भारतीय संविधान में संसद को विधि-निर्माण की सर्वोच्च संस्था माना गया है। फिर भी, इसे “गैर-प्रभुता संपन्न” कहा जाना एक बहस का विषय है। यह विचार संसद की सीमाओं और संवैधानिक ढांचे में इसके अधिकार क्षेत्र को दर्शाता है।
भारतीय संसद के “गैर-प्रभुता संपन्न” होने का तात्पर्य है कि इसका कार्यक्षेत्र पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। इसके कई कारक हैं:
“भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है। इसकी शक्तियाँ विशाल तो हैं, पर असीम नहीं।” इस कथन पर टिप्पणी कीजिए और इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती। [67वीं बीपीएससी ...
भारतीय संसद और ब्रिटिश संसद: स्वायत्तता और शक्तियों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तावना भारतीय संसद को संविधान में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और यह भारत के लोकतंत्र की रीढ़ मानी जाती है। लेकिन, "भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है। इसकी शक्तियाँ विशाल तो हैं, पर असीम नहीं" यह कथन भारतीय संसद की स्Read more
भारतीय संसद और ब्रिटिश संसद: स्वायत्तता और शक्तियों का तुलनात्मक विश्लेषण
भारतीय संसद को संविधान में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और यह भारत के लोकतंत्र की रीढ़ मानी जाती है। लेकिन, “भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है। इसकी शक्तियाँ विशाल तो हैं, पर असीम नहीं” यह कथन भारतीय संसद की स्थिति और उसकी शक्तियों की सीमा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यह कथन भारतीय संसद की तुलना ब्रिटिश संसद से करने की आवश्यकता को भी स्पष्ट करता है, क्योंकि दोनों संस्थाओं के अधिकार, कार्यप्रणाली और राजनीतिक संदर्भ में कई महत्वपूर्ण भिन्नताएँ हैं।
“भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है। इसकी शक्तियाँ विशाल तो हैं, पर असीम नहीं” इस कथन का अर्थ है कि भारतीय संसद को संविधान द्वारा तय की गई सीमाओं के भीतर ही काम करना होता है। हालांकि यह शक्तिशाली है, लेकिन इसकी शक्तियाँ न्यायपालिका और संविधान द्वारा सीमित हैं। दूसरी ओर, ब्रिटिश संसद एक पूर्णतः स्वायत्त विधानमंडल है, जो अपनी शक्तियों का विस्तार बिना किसी बाधा के कर सकती है। इस प्रकार, भारतीय संसद और ब्रिटिश संसद की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि भारत का संविधान भारतीय संसद की शक्तियों को नियंत्रित करता है, जबकि ब्रिटिश संसद की कोई ऐसी सीमा नहीं है।
See lessDiscuss, in detail, what role can science and technology play to control the job crisis situation and to sustainthe development of the nation due to Covid-19 situation [65th BPSC Main Exam 2019]
Role of Science and Technology in Controlling the Job Crisis and Sustaining Development Amid COVID-19 Introduction The COVID-19 pandemic led to severe disruptions in the global economy, causing widespread job losses and economic setbacks. However, science and technology have the potential to play aRead more
Introduction
The COVID-19 pandemic led to severe disruptions in the global economy, causing widespread job losses and economic setbacks. However, science and technology have the potential to play a crucial role in mitigating the job crisis and ensuring the continued development of nations.
Science and technology can significantly mitigate the impacts of the COVID-19 pandemic on the job market and national development. By fostering innovation, enabling skill development, supporting MSMEs, and facilitating remote work, these tools can create new employment opportunities and sustain long-term growth. Adopting these technologies is key to overcoming the challenges posed by the crisis and building a resilient workforce for the future.
See lessभारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण कर एक प्रभावी मंच है। विवेचना कीजिए। [67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2022]
भारत की संसद और राष्ट्रीय एकीकरण भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है, क्योंकि यह विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों, धर्मों, और जातियों के लोगों को एक मंच पर लाकर एकजुट करती है। भारतीय लोकतंत्र की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ विभिन्न विचारधाराएँ, विविधताएँ और मतभेद हैं, फिर भी संसद का मुखRead more
भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है, क्योंकि यह विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों, धर्मों, और जातियों के लोगों को एक मंच पर लाकर एकजुट करती है। भारतीय लोकतंत्र की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ विभिन्न विचारधाराएँ, विविधताएँ और मतभेद हैं, फिर भी संसद का मुख्य उद्देश्य इन विविधताओं को सामंजस्यपूर्ण रूप से एकजुट करना है।
हालाँकि भारतीय संसद राष्ट्रीय एकीकरण के लिए काम कर रही है, कुछ क्षेत्रीय दलों और विचारधाराओं के बीच मतभेद कभी-कभी राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतीपूर्ण साबित होते हैं। विशेषकर जब राष्ट्रीय निर्णय क्षेत्रीय भाषाओं, संस्कृतियों और संसाधनों से जुड़े होते हैं, तो इन मुद्दों को हल करना कठिन हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, कश्मीर मुद्दा और अन्य क्षेत्रीय विवादों ने संसद की एकता को चुनौती दी है।
भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का प्रभावी मंच है, क्योंकि यह विभिन्न विचारधाराओं, संस्कृतियों, और समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट करके राष्ट्रीय हित में निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। हालांकि, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधताओं के बीच कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संसद का कर्तव्य है कि वह इन विभिन्नताओं को सकारात्मक रूप से जोड़कर राष्ट्र के समग्र विकास की दिशा में काम करे।
See lessपाल कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिये तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर भी प्रकाश डालिये। [65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019]
पाल कला (Pala Art) भारतीय कला के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और यह विशेष रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में विकसित हुई थी। इस कला का सबसे बड़ा प्रभाव बौद्ध धर्म पर पड़ा, जो उस समय के पाल शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त कर रहा था। आइए, इसकी विशेषताओं को विस्तार से समझते हैं और इसकRead more
पाल कला (Pala Art) भारतीय कला के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और यह विशेष रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में विकसित हुई थी। इस कला का सबसे बड़ा प्रभाव बौद्ध धर्म पर पड़ा, जो उस समय के पाल शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त कर रहा था। आइए, इसकी विशेषताओं को विस्तार से समझते हैं और इसके बौद्ध धर्म से संबंध पर चर्चा करते हैं।
पाल शासक बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक प्रतिबद्ध थे, और उनके शासन काल में बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त था। पाल कला के अधिकांश निर्माण कार्य बौद्ध धर्म से संबंधित थे, जैसे कि बौद्ध मठों और मंदिरों का निर्माण और बौद्ध मूर्तियों की स्थापना। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को प्रसारित करने में पाल कला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए, विक्रमशिला और नालंदा जैसे स्थानों में बौद्ध शिक्षा और कला का सम्मिलन हुआ, और पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के अंतर्राष्ट्रीयकरण को भी बढ़ावा दिया।
पाल कला ने न केवल भारतीय कला को समृद्ध किया, बल्कि बौद्ध धर्म के प्रसार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। शासकों द्वारा बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने और कला के संरक्षण ने इस कला शैली को विशेष रूप से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बना दिया।
See lessकेंद्र प्रायोजित योजनाएँ, केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा विवाद का मुद्दा रही हैं। प्रासंगिक उदाहरणों का हवाला देते हुए चर्चा करें। [63वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2017]
केंद्र प्रायोजित योजनाएँ और उनके विवाद केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (Centrally Sponsored Schemes - CSS) वे योजनाएँ होती हैं जो भारतीय सरकार (केंद्र सरकार) द्वारा राज्यों में लागू करने के लिए निर्धारित की जाती हैं। इन योजनाओं के तहत केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, लेकिन इनमें से अधRead more
केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (Centrally Sponsored Schemes – CSS) वे योजनाएँ होती हैं जो भारतीय सरकार (केंद्र सरकार) द्वारा राज्यों में लागू करने के लिए निर्धारित की जाती हैं। इन योजनाओं के तहत केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, लेकिन इनमें से अधिकांश योजनाओं के संचालन और कार्यान्वयन का जिम्मा राज्यों पर होता है। हालांकि, इन योजनाओं के लागू करने के तरीके और उनके फंडिंग मॉडल को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद उठते रहते हैं।
केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लेकर राज्य सरकारों का अक्सर यह आरोप होता है कि केंद्र सरकार इन योजनाओं को लागू करते समय राज्यों की वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता में हस्तक्षेप करती है। इसके परिणामस्वरूप, राज्यों को इन योजनाओं को लागू करने में कई बार कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
केंद्र प्रायोजित योजनाओं में आमतौर पर केंद्र और राज्य के बीच एक साझेदारी होती है, जिसमें केंद्र सरकार राज्य को एक निश्चित प्रतिशत राशि प्रदान करती है। हालाँकि, केंद्र द्वारा योजनाओं के लिए निर्धारित बजट और फंडिंग का राज्यों की वास्तविक जरूरतों से मेल न खाना विवाद का कारण बनता है।
उदाहरण:
केंद्र प्रायोजित योजनाएँ अक्सर राज्यों को एक विशेष तरीके से कार्य करने के लिए बाध्य करती हैं। इससे राज्यों की स्वायत्तता पर असर पड़ता है, क्योंकि उन्हें केंद्र की तय की गई शर्तों और दिशा-निर्देशों का पालन करना पड़ता है, भले ही ये उनके स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं से मेल न खाते हों।
उदाहरण:
केंद्र सरकार ने इन विवादों के समाधान के लिए कई प्रयास किए हैं। नीति आयोग के माध्यम से राज्यों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता देने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।
नीति आयोग ने 2015 में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या को कम करने और उन्हें राज्य की प्राथमिकताओं के अनुसार लचीला बनाने की सिफारिश की थी। इस सुधार के तहत कुछ योजनाओं को राज्यों के स्वामित्व में दिया गया और कुछ योजनाओं को साझा फंडिंग मॉडल के तहत लागू किया गया।
नीति आयोग ने राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता देने के लिए योजना बनाई है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं को लागू कर सकें और केंद्र सरकार से केवल मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें।
उदाहरण: मातृ-शिशु स्वास्थ्य योजना, जो पूरे देश में मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए काम करती है।
केंद्र प्रायोजित योजनाएँ केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और वित्तीय सहायता का एक महत्वपूर्ण जरिया हैं। हालांकि, इनके कार्यान्वयन में केंद्र और राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होता है। इसके बावजूद, केंद्र सरकार द्वारा की गई सुधारात्मक पहलें और नीति आयोग का मार्गदर्शन इन विवादों को सुलझाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। राज्यों को अपनी वास्तविक जरूरतों के अनुसार योजनाओं में अधिक लचीलापन और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि योजनाओं का अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन हो सके।
See less“The Indian Constitution postulates in its Preamble that India shall be a socialist, secular, democratic republic.” What are the constitutional provisions to enforce this declaration? [64th BPSC Mains Exam 2018]
The Indian Constitution's Preamble declares India as a "socialist, secular, democratic republic." These principles are not just ideals but are reinforced through various constitutional provisions. Let’s break down each of these terms and the corresponding provisions that ensure their enforcement: 1.Read more
The Indian Constitution’s Preamble declares India as a “socialist, secular, democratic republic.” These principles are not just ideals but are reinforced through various constitutional provisions. Let’s break down each of these terms and the corresponding provisions that ensure their enforcement:
India’s Constitution incorporates several provisions to enforce the ideals of being a socialist, secular, democratic republic. These provisions ensure social justice, equality, and the protection of individual freedoms while promoting a political system that is inclusive and representative of the people’s will. By ensuring the equal treatment of all religions, the reduction of economic inequalities, and the promotion of democratic governance, the Constitution aims to create a just society in which every citizen has the opportunity to thrive.
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Introduction India faces several pressing challenges, including increasing population, higher health risks, degraded natural resources, and dwindling farmlands. Addressing these issues requires a scientific and technological approach. Below are four scientific initiatives for each area: 1. IncreasinRead more
Introduction
India faces several pressing challenges, including increasing population, higher health risks, degraded natural resources, and dwindling farmlands. Addressing these issues requires a scientific and technological approach. Below are four scientific initiatives for each area:
1. Increasing Population
a. Family Planning Technologies
b. AI and Data Analytics for Population Monitoring
c. Education and Awareness Campaigns
d. Urbanization Planning
2. Higher Health Risks
a. Telemedicine and Digital Health Platforms
b. Vaccination Campaigns and Research
c. AI for Disease Surveillance
d. Personalized Medicine
3. Degraded Natural Resources
a. Water Conservation Technologies
b. Afforestation Programs
c. Waste-to-Energy Technology
d. Soil Health Monitoring
4. Dwindling Farmlands
a. Precision Farming
b. Crop Diversification
c. Vertical Farming
d. Agroforestry
Conclusion
By leveraging these scientific and technological initiatives, India can address critical issues like population growth, health risks, resource degradation, and declining agricultural productivity. These solutions, if implemented effectively, will not only solve immediate challenges but also ensure long-term sustainable development.
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