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BPSC Mains PYQs

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Home/BPSC Mains PYQs/Page 15
  1. Asked: November 13, 2024In:

    बिहार में औद्योगिक विकास का चित्र प्रस्तुत कीजिए तथा भारत के औद्योगिक विकास से तुलना कीजिए। इस राज्य में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारणों को इंगित कीजिए तथा स्थिति को सुधारने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाये गये हालिया सुधारात्मक कदमों का वर्णन कीजिए। [67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2022]

    Sahana Iyer
    Sahana Iyer Begginer

    बिहार का औद्योगिक परिप्रेक्ष्य पिछले कुछ दशकों में अपेक्षाकृत कम विकसित रहा है। इसके बावजूद, राज्य में औद्योगिक क्षमता और विकास की संभावनाएँ बड़ी हैं। बिहार का औद्योगिक पिछड़ापन कई कारणों से हुआ है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कुछ सुधारात्मक कदमों से स्थिति में सुधार की उम्मीद है। इस लेख में हमRead more

    बिहार का औद्योगिक परिप्रेक्ष्य पिछले कुछ दशकों में अपेक्षाकृत कम विकसित रहा है। इसके बावजूद, राज्य में औद्योगिक क्षमता और विकास की संभावनाएँ बड़ी हैं। बिहार का औद्योगिक पिछड़ापन कई कारणों से हुआ है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कुछ सुधारात्मक कदमों से स्थिति में सुधार की उम्मीद है। इस लेख में हम बिहार में औद्योगिक विकास की वर्तमान स्थिति, उसके कारणों और हालिया सुधारात्मक कदमों की चर्चा करेंगे, साथ ही इसे भारत के औद्योगिक परिप्रेक्ष्य से भी तुलना करेंगे।

    बिहार में औद्योगिक विकास का चित्र

    1. औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति:
      • बिहार का औद्योगिक क्षेत्र मुख्यतः कृषि आधारित उद्योगों तक सीमित रहा है, जैसे कि चूड़ा, आरा मिल, हल्दी प्रसंस्करण, और लकड़ी उद्योग।
      • राज्य में प्रमुख उद्योगों का अभाव रहा है, और औद्योगिक निवेश भी अपेक्षाकृत कम रहा है।
    2. कृषि आधारित उद्योग:
      • बिहार में कृषि आधारित उद्योगों जैसे खाद्य प्रसंस्करण, चीनी मिलें, और अनाज मिलें प्रमुख हैं।
      • चावल और मक्का का प्रसंस्करण, आलू और सब्जियों का पैकिंग भी महत्वपूर्ण उद्योगों में शामिल हैं।
    3. सैन्य उद्योग:
      • बिहार में सिवान, भागलपुर और पटना जैसे क्षेत्रों में सैन्य उद्योग भी है, परंतु यह देश के अन्य राज्यों के मुकाबले काफी छोटा और कम विकसित है।
    4. सूक्ष्म और लघु उद्योग:
      • बिहार में सूक्ष्म और लघु उद्योगों की बहुतायत है, जो स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करते हैं। हालांकि, इन उद्योगों की प्रौद्योगिकी और उत्पादकता सीमित है।

    बिहार और भारत के औद्योगिक विकास की तुलना

    1. भारत में औद्योगिक विकास:
      • भारत में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया 1947 के बाद से तेज़ हुई, विशेष रूप से 1991 के बाद आर्थिक सुधारों के बाद।
      • भारत के औद्योगिक क्षेत्र में भारी उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, रसायन उद्योग, और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं।
    2. बिहार और भारत के औद्योगिक विकास में अंतर:
      • बिहार में औद्योगिक विकास की गति अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, और दिल्ली से बहुत धीमी रही है।
      • इन राज्यों में विकसित औद्योगिक क्षेत्र, बेहतर अवसंरचना, और सरकारी नीति समर्थन के कारण औद्योगिकीकरण की दर अधिक रही है।

    बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण

    1. संरचनात्मक कारण:
      • अवसंरचना का अभाव: बिहार में सड़क, रेल और बिजली जैसी आवश्यक अवसंरचनाओं की कमी रही है, जिससे उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण नहीं बन पाया।
      • औद्योगिक नीति का अभाव: पहले की औद्योगिक नीतियों में राज्य में निवेश को आकर्षित करने की दिशा में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।
    2. राजनीतिक और प्रशासनिक समस्याएँ:
      • राज्य में राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार ने उद्योगों की स्थापना और संचालन में रुकावट डाली।
      • कानून-व्यवस्था की समस्या और रोजगार सृजन के लिए पर्याप्त प्रयासों का अभाव भी एक प्रमुख कारण रहा है।
    3. कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था:
      • बिहार एक कृषि प्रधान राज्य रहा है, और कृषि से जुड़ी पारंपरिक आर्थिक संरचना ने औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को धीमा किया।
    4. श्रमिकों की अपर्याप्त कौशल:
      • औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी ने भी बिहार में औद्योगिक विकास को बाधित किया।

    बिहार सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदम

    1. बिहार औद्योगिक नीति, 2016:
      • बिहार सरकार ने औद्योगिक नीति में कई सुधार किए हैं, जैसे उद्योगों को आकर्षित करने के लिए टैक्स राहत, निवेश पर सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन।
      • इस नीति के तहत उद्योगों के लिए सरल लाइसेंसिंग और अनुमोदन प्रक्रिया की शुरुआत की गई है, जिससे निवेशकों को बिहार में उद्योग लगाने में सुविधा हो रही है।
    2. बुनियादी ढांचे में सुधार:
      • राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, जैसे सड़क, रेल, और बिजली की बेहतर उपलब्धता।
      • गंगा नदी पर पुलों और फोरलेन सड़कों का निर्माण औद्योगिक संपर्क को बेहतर बना रहा है।
    3. औद्योगिक पार्क और क्लस्टर की स्थापना:
      • सरकार ने विभिन्न औद्योगिक पार्कों और क्लस्टरों की स्थापना की है, जिससे निवेशकों को सुविधाएँ मिल रही हैं।
      • उदाहरण के तौर पर, भागलपुर और पटना में वस्त्र उद्योग क्लस्टर स्थापित किए गए हैं, जो रोजगार सृजन में मदद कर रहे हैं।
    4. प्रौद्योगिकी और कौशल विकास:
      • बिहार सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों के कौशल में सुधार करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं की शुरुआत की है, जिससे वे उच्च-तकनीकी उद्योगों में काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं।
    5. निवेश आकर्षण के प्रयास:
      • सरकार ने “बिहार निवेश प्रोत्साहन नीति 2020” के तहत निवेशकों को राज्य में उद्योग लगाने के लिए आकर्षित किया है, जिसमें भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाना और निवेशकों को आकर्षक कर लाभ प्रदान करना शामिल है।
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  2. Asked: November 13, 2024In:

    एक स्वतंत्र न्यायपालिका, जिसे 'न्यायिक समीक्षा' की शक्ति प्राप्त है, भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। क्या आपको लगता है कि 'न्यायिक सक्रियता' ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को और बढ़ा दिया है? उदाहरण सहित समझाइए। [67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2022]

    Roopa Sundar
    Roopa Sundar Begginer

    भारत का संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका को स्थापित करता है, जो न केवल कानूनों के पालन को सुनिश्चित करती है, बल्कि यह सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी निभाती है कि केंद्र और राज्य सरकारें संविधान के अनुसार कार्य करें। न्यायिक समीक्षा की शक्ति, जो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, यह अधिकार देती है कि वRead more

    भारत का संविधान एक स्वतंत्र न्यायपालिका को स्थापित करता है, जो न केवल कानूनों के पालन को सुनिश्चित करती है, बल्कि यह सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी निभाती है कि केंद्र और राज्य सरकारें संविधान के अनुसार कार्य करें। न्यायिक समीक्षा की शक्ति, जो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, यह अधिकार देती है कि वह संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों और सरकारी कार्यों की संवैधानिक वैधता की जांच कर सके। समय के साथ, ‘न्यायिक सक्रियता’ (Judicial Activism) ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को बढ़ाया है, जिससे न्यायपालिका का प्रभाव और भी सशक्त हुआ है।

    इस लेख में हम यह विश्लेषण करेंगे कि न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को कैसे बढ़ाया और इसके क्या प्रभाव पड़े हैं।

    न्यायिक समीक्षा की शक्ति

    1. न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत:
      • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। इसका मतलब यह है कि वे किसी भी कानून या सरकारी क्रिया को संविधान के अनुरूप होने या न होने की जाँच कर सकते हैं।
      • उदाहरण: अगर कोई कानून संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) या अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के खिलाफ है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे रद्द कर सकता है।
    2. महत्त्वपूर्ण उदाहरण:
      • केशवानंद भारती मामला (1973): इस ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि संविधान की मूल संरचना को कोई भी संसद संशोधित नहीं कर सकती। यह निर्णय न्यायिक समीक्षा की शक्ति के व्यापक उपयोग को दर्शाता है।

    न्यायिक सक्रियता और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में वृद्धि

    1. न्यायिक सक्रियता का उदय:
      • न्यायिक सक्रियता वह प्रवृत्ति है, जिसके तहत न्यायपालिका, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय, समाज और सरकार के विभिन्न मुद्दों पर सक्रिय रूप से विचार करती है और स्वयं न्यायिक उपायों का निर्देश देती है। यह कार्य न्यायपालिका को ‘सकारात्मक’ भूमिका निभाने की ओर ले जाता है, जो कभी-कभी संसद और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है।
      • उदाहरण: राजीव गांधी मामले में न्यायिक सक्रियता: जब राजीव गांधी सरकार ने संचार प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए एक नीति बनाई थी, तो सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और सुनिश्चित किया कि यह नीति संविधान के अनुकूल हो।
    2. महत्त्वपूर्ण उदाहरण:
      • दैनिक भास्कर मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता (2000): सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर में मीडिया के स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मीडिया पर सरकारी नियंत्रण को चुनौती दी। यह उदाहरण यह दिखाता है कि न्यायपालिका केवल कानूनों की व्याख्या नहीं करती, बल्कि सक्रिय रूप से सरकारी नीतियों और उनके प्रभावों की समीक्षा करती है।
      • तब्लीगी जमात मामला (2020): कोविड-19 महामारी के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों पर पुनर्विचार किया और उन्हें निर्देशित किया कि वे महामारी से निपटने के लिए और अधिक प्रभावी उपायों को लागू करें।

    न्यायिक सक्रियता के प्रभाव

    1. संविधान की रक्षा और समाज में न्याय:
      • न्यायिक सक्रियता ने यह सुनिश्चित किया है कि सरकारें और अन्य संस्थाएँ संविधान और नागरिक अधिकारों का उल्लंघन न करें। इससे न्यायपालिका ने कई बार सरकारों को संविधान के प्रति जवाबदेह ठहराया है।
      • उदाहरण: मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े फैसले: जब फिल्मों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान के अनुरूप नहीं पाया और इसे रद्द कर दिया।
    2. राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप:
      • न्यायिक सक्रियता कभी-कभी राजनीति और प्रशासन में हस्तक्षेप के रूप में देखी जाती है। इससे सरकारों और विधायिका की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है, क्योंकि न्यायपालिका सक्रिय रूप से कई मामलों में निर्णय लेने लगती है।
      • उदाहरण: नीति आयोग और योजना आयोग की समीक्षा: सर्वोच्च न्यायालय ने देश के विकास योजनाओं के कुछ पहलुओं की पुनरावलोकन करते हुए न्यायिक रूप से हस्तक्षेप किया।
    3. कानूनी स्थिरता की आवश्यकता:
      • हालांकि न्यायिक सक्रियता कई मामलों में सकारात्मक साबित हुई है, लेकिन कभी-कभी यह संवैधानिक स्थिरता को खतरे में डाल सकती है, क्योंकि इसके तहत न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र में अत्यधिक हस्तक्षेप करती है।
      • उदाहरण: केंद्र-राज्य संबंधों में हस्तक्षेप: सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में राज्य सरकारों की स्वायत्तता को चुनौती दी है, जिससे केन्द्र और राज्य के बीच असंतोष उत्पन्न हो सकता है।
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  3. Asked: November 13, 2024In:

    भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय का वर्णन कीजिए। क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व अच्छा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। [67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2022]

    Roopa Sundar
    Roopa Sundar Begginer

    भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय और उनका महत्व प्रस्तावना भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय समय के साथ एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रवृत्ति बन चुका है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय दलों का दबदबा था, लेकिन 1970 के दशक के बाद क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ता गया। क्षRead more

    भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय और उनका महत्व

    प्रस्तावना

    भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय समय के साथ एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रवृत्ति बन चुका है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय दलों का दबदबा था, लेकिन 1970 के दशक के बाद क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ता गया। क्षेत्रीय दलों का विकास भारतीय लोकतंत्र में विविधता और विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, और सांस्कृतिक समूहों की पहचान की आवश्यकता के कारण हुआ है। इन दलों ने अपनी राजनीति को अपनी क्षेत्रीय आकांक्षाओं और स्थानीय मुद्दों के आधार पर परिभाषित किया है।

    क्षेत्रीय दलों के उदय के कारण

    1. विविधता और क्षेत्रीय असंतोष:
      • भारत एक अत्यधिक विविधतापूर्ण देश है, जहाँ विभिन्न राज्य अपनी अलग-अलग भाषाओं, सांस्कृतिक पहचानों और सामाजिक संरचनाओं के साथ अस्तित्व में हैं। इन विभिन्नताओं के कारण क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, जो स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं।
      • उदाहरण: तमिलनाडु में DMK और AIADMK जैसे दलों ने स्थानीय भाषा और संस्कृति के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
    2. केंद्र सरकार के प्रति असंतोष:
      • केंद्र की नीतियों और निर्णयों के खिलाफ राज्य सरकारों में असंतोष ने क्षेत्रीय दलों के उभार को बढ़ावा दिया। राज्य सरकारें केंद्र सरकार की नीतियों के तहत अपनी आवाज उठाने के लिए क्षेत्रीय दलों का समर्थन करती हैं।
      • उदाहरण: बंगाल में ममता बनर्जी का टीएमसी (TMC) केंद्र की नीतियों के खिलाफ राज्य की आवाज बनकर उभरा।
    3. राजनीतिक अस्थिरता और पार्टी परिवर्तन:
      • 1980 के दशक में भारतीय राजनीति में अस्थिरता और राष्ट्रीय दलों के बीच शक्ति संघर्षों ने क्षेत्रीय दलों को बढ़ावा दिया। इन दलों ने राष्ट्रीय राजनीति में अपने स्थान को मजबूत किया।
      • उदाहरण: उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (SP) और बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने स्थानीय राजनीति को प्रभावित किया और केंद्र में प्रमुख भूमिका निभाई।

    क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व और राष्ट्रीय एकता

    1. स्थानीय आकांक्षाओं का सम्मान:
      • क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों को संसद और विधानसभा में उठाने में महत्वपूर्ण है। ये दल स्थानीय विकास और लोगों की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में व्यापक दृष्टिकोण मिलता है।
      • उदाहरण: महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्य एजेंडा मराठी भाषा और संस्कृति का संरक्षण है। इसी तरह, उत्तर-पूर्वी राज्यों में क्षेत्रीय दल स्थानीय मुद्दों और पहचान के लिए काम करते हैं।
    2. राष्ट्रवादी भावनाओं का संवर्धन:
      • क्षेत्रीय दल अक्सर राज्य के लोगों की आत्मसम्मान और स्वायत्तता की भावना को उभारते हैं। इससे राष्ट्रीय एकता को संतुलित दृष्टिकोण से समझा जा सकता है।
      • उदाहरण: तेलंगाना के राज्य आंदोलन को ध्यान में रखते हुए, TRS (तेलंगाना राष्ट्र समिति) ने राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को सफलतापूर्वक उठाया और अंततः तेलंगाना राज्य का गठन हुआ।
    3. केंद्र-राज्य संबंधों का संतुलन:
      • क्षेत्रीय दल केंद्र सरकार के साथ मजबूत और अधिक संतुलित संबंध बनाने में मदद करते हैं। ये दल संघीय ढांचे में शक्ति संतुलन बनाए रखते हैं और राज्य के अधिकारों की रक्षा करते हैं।
      • उदाहरण: बिहार में नीतीश कुमार की जदयू ने राज्य के विकास के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता प्राप्त की, वहीं राज्य की स्वायत्तता की भी रक्षा की।

    क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व के विपक्ष में तर्क

    1. राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा:
      • कुछ आलोचक मानते हैं कि क्षेत्रीय दल राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरे में डाल सकते हैं क्योंकि ये दल राज्य के हितों के बजाय अपने क्षेत्रीय वोट बैंक के लिए काम करते हैं।
      • उदाहरण: कई बार क्षेत्रीय दलों के उभार से समाज में विभाजन की स्थिति उत्पन्न होती है, जैसे कि असम में असमिया भाषा और संस्कृति को लेकर उत्पन्न विवाद।
    2. राष्ट्रीय राजनीति में विघटन:
      • क्षेत्रीय दलों के बढ़ते प्रभाव से राष्ट्रीय दलों को गठबंधन सरकारें बनानी पड़ती हैं, जिससे शासन की स्थिरता में कमी आ सकती है। इसके परिणामस्वरूप, सरकारों की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है।
      • उदाहरण: संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार में क्षेत्रीय दलों के दबाव के कारण कई नीतियों में बदलाव किए गए, जिससे सरकार की स्थिरता पर असर पड़ा।
    3. आत्मनिर्भरता के बजाय क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा:
      • कभी-कभी क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए पूरे देश की चिंता करने की बजाय सिर्फ अपने राज्य या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, जिससे राष्ट्रीय समन्वय कमजोर हो सकता है।
      • उदाहरण: कभी-कभी क्षेत्रीय दलों की नीतियाँ और कार्यक्रम अन्य राज्यों के लिए अनुकूल नहीं होते, जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात के बीच जल विवाद।

    निष्कर्ष

    भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो देश की विविधता, क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता को संतुलित करता है। क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व भारतीय संघीय संरचना को मजबूत करता है, क्योंकि वे राज्य के हितों और लोगों की आकांक्षाओं को प्रमुखता देते हैं। हालांकि, इन दलों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। इस तरह से, अगर क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय राजनीति में एक सहकारी दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो यह देश के विकास के लिए सकारात्मक साबित हो सकता है।

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  4. Asked: November 13, 2024In:

    बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केन्द्र-राज्य संबंधों की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए। जाँच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। [67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2022]

    Roopa Sundar
    Roopa Sundar Begginer

    बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केन्द्र-राज्य संबंधों की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाएँ प्रस्तावना भारत में केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान में स्पष्ट रूप से किया गया है। फिर भी, समय-समय पर केन्द्र-राज्य संबंधों में तनाव और समस्याएँ उत्पन्न होती रहती हैं, जो देश कRead more

    बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केन्द्र-राज्य संबंधों की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाएँ

    प्रस्तावना

    भारत में केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान में स्पष्ट रूप से किया गया है। फिर भी, समय-समय पर केन्द्र-राज्य संबंधों में तनाव और समस्याएँ उत्पन्न होती रहती हैं, जो देश के संघीय ढांचे को चुनौती देती हैं। बिहार राज्य के संदर्भ में यह समस्या विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बिहार का सामाजिक-आर्थिक ढांचा, राज्य सरकार की प्राथमिकताएँ, और राज्य की राजनीतिक स्थिति केन्द्र के साथ संबंधों को प्रभावित करती हैं।

    इस लेख में हम बिहार के संदर्भ में केन्द्र-राज्य संबंधों की समस्याओं का विश्लेषण करेंगे और यह देखेंगे कि कैसे सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) के सिद्धांत के तहत इन समस्याओं को रचनात्मक रूप से हल किया जा सकता है।

    केन्द्र-राज्य संबंधों की प्रमुख समस्याएँ

    1. वित्तीय असंतुलन:
      • बिहार एक गरीब राज्य है, जो केंद्र से विशेष वित्तीय सहायता की मांग करता है। राज्य की आय में केंद्र का हिस्सा और वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकार को अक्सर संघर्ष करना पड़ता है।
      • उदाहरण: बिहार को अपने विकास के लिए केंद्र से ज्यादा वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इसे हमेशा प्राथमिकता नहीं दी जाती है, जिससे राज्य की विकास गति धीमी रहती है।
    2. राज्य अधिकारों की सीमाएँ:
      • संविधान के तहत राज्यों को विभिन्न क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन केंद्र सरकार कई बार उन अधिकारों का उल्लंघन करती है या हस्तक्षेप करती है।
      • उदाहरण: बिहार सरकार की कृषि नीतियाँ केंद्र के कृषि कानूनों से टकराई थीं, जिसके कारण राज्य और केंद्र के बीच विवाद उत्पन्न हुआ।
    3. केंद्र सरकार की योजनाओं में राज्य की भूमिका:
      • केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई योजनाएँ राज्य सरकारों के लिए बाधक हो सकती हैं, क्योंकि इन योजनाओं का क्रियान्वयन और शर्तें राज्यों की वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं होतीं।
      • उदाहरण: बिहार को कई बार केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) में वित्तीय सहायता की कमी का सामना करना पड़ा है, जबकि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी।
    4. कानूनी और प्रशासनिक हस्तक्षेप:
      • केन्द्र सरकार का कई बार राज्यों के मामलों में कानूनी और प्रशासनिक हस्तक्षेप करना केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव का कारण बनता है।
      • उदाहरण: बिहार में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार पर दबाव बनाना राज्य की स्वायत्तता पर सवाल उठाता है।

    भविष्य में केन्द्र-राज्य संबंधों की संभावनाएँ

    1. सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism):
      • केन्द्र-राज्य संबंधों में सुधार के लिए सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना आवश्यक है। इस सिद्धांत के तहत, केंद्र और राज्य एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, और दोनों स्तरों पर सरकारों का सहयोग बढ़ता है।
      • उदाहरण: 14वें वित्त आयोग के तहत राज्यों को उनके हिस्से का अधिक हिस्सा मिलने से राज्यों को अधिक वित्तीय स्वतंत्रता मिली है, जिससे सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिला है।
    2. राज्यों की भूमिका को सशक्त बनाना:
      • केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों की स्वायत्तता का सम्मान करना चाहिए और उन्हें अपने विकास की दिशा में फैसले लेने की स्वतंत्रता देनी चाहिए।
      • उदाहरण: बिहार में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष ध्यान देने के कारण राज्य की स्थिति में सुधार हुआ है, जो राज्यों के स्वायत्त अधिकारों का उदाहरण है।
    3. समयबद्ध संवाद और सहयोग:
      • केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच समय-समय पर संवाद और सहयोग का आयोजन करना चाहिए ताकि समस्याओं का समाधान मिल सके।
      • उदाहरण: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र सरकार के बीच संवाद के माध्यम से कई राज्यों की समस्याओं का समाधान किया गया है, जैसे कि रेल कनेक्टिविटी और सड़क परियोजनाओं के संबंध में।

    सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या का रचनात्मक समाधान

    1. आर्थिक सहयोग और वित्तीय संसाधनों का वितरण:
      • बिहार जैसे राज्यों के लिए केन्द्र को अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। सहकारी संघवाद का सिद्धांत यह सिखाता है कि केंद्र और राज्य मिलकर देश के समग्र विकास के लिए कार्य करें।
      • उदाहरण: केंद्र द्वारा बिहार को विशेष पैकेज और वित्तीय सहायता देने से राज्य के विकास को गति मिल सकती है।
    2. राज्यों की प्राथमिकताओं का सम्मान:
      • राज्यों की अपनी विशेष प्राथमिकताएँ होती हैं, जिनका सम्मान करना चाहिए। केंद्र को राज्य सरकारों के साथ मिलकर योजनाओं का निर्माण करना चाहिए, ताकि वे राज्य की वास्तविक जरूरतों को पूरा कर सकें।
      • उदाहरण: बिहार सरकार को कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष योजनाओं की आवश्यकता है, जो केंद्र द्वारा राज्यों के साथ समन्वय से तैयार की जा सकती हैं।
    3. संविधान के अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) का सीमित उपयोग:
      • केंद्र द्वारा अनुच्छेद 356 का उपयोग केवल अत्यंत आवश्यक स्थिति में किया जाना चाहिए। राज्यों को अपनी सरकारें बनाए रखने और विकास की दिशा में स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए।

    निष्कर्ष

    बिहार के संदर्भ में भारत में केन्द्र-राज्य संबंधों की समस्या मुख्यतः वित्तीय असंतुलन, राज्यों के अधिकारों की सीमाएँ और केंद्र सरकार की योजनाओं में राज्य की भूमिका के कारण उत्पन्न होती है। भविष्य में इन समस्याओं का समाधान सहकारी संघवाद के सिद्धांत के अनुरूप किया जा सकता है, जहाँ केंद्र और राज्य एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करें। राज्यों को अधिक स्वायत्तता, अधिक वित्तीय संसाधन, और उनकी प्राथमिकताओं का सम्मान देने से इस संबंध में सुधार हो सकता है। बिहार जैसे राज्यों के लिए यह आवश्यक है कि केंद्र और राज्य मिलकर देश के समग्र विकास के लिए कार्य करें।

     

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  5. Asked: November 13, 2024In:

    "भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है। इसकी शक्तियाँ विशाल तो हैं, पर असीम नहीं।" इस कथन पर टिप्पणी कीजिए और इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती। [67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2022]

    Roopa Sundar
    Roopa Sundar Begginer

    भारतीय संसद और ब्रिटिश संसद: स्वायत्तता और शक्तियों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तावना भारतीय संसद को संविधान में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और यह भारत के लोकतंत्र की रीढ़ मानी जाती है। लेकिन, "भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है। इसकी शक्तियाँ विशाल तो हैं, पर असीम नहीं" यह कथन भारतीय संसद की स्Read more

    भारतीय संसद और ब्रिटिश संसद: स्वायत्तता और शक्तियों का तुलनात्मक विश्लेषण

    प्रस्तावना

    भारतीय संसद को संविधान में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और यह भारत के लोकतंत्र की रीढ़ मानी जाती है। लेकिन, “भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है। इसकी शक्तियाँ विशाल तो हैं, पर असीम नहीं” यह कथन भारतीय संसद की स्थिति और उसकी शक्तियों की सीमा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यह कथन भारतीय संसद की तुलना ब्रिटिश संसद से करने की आवश्यकता को भी स्पष्ट करता है, क्योंकि दोनों संस्थाओं के अधिकार, कार्यप्रणाली और राजनीतिक संदर्भ में कई महत्वपूर्ण भिन्नताएँ हैं।

    भारतीय संसद की शक्तियाँ

    1. संविधान द्वारा निर्धारित शक्तियाँ:
      • भारतीय संसद का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित है। संविधान ने संसद को कानून बनाने, धन विधेयक पास करने, और सरकार के विभिन्न अंगों की कार्यप्रणाली की निगरानी करने की शक्तियाँ दी हैं।
      • हालांकि, भारतीय संसद की शक्तियाँ अत्यधिक व्यापक हैं, लेकिन इन्हें कुछ सीमाओं का पालन करना पड़ता है, जैसे कि न्यायपालिका के आदेशों और संविधान की मूल संरचना का पालन।
    2. न्यायपालिका द्वारा सीमित शक्तियाँ:
      • भारतीय संसद को न्यायपालिका द्वारा निरंकुश नहीं छोड़ा गया है। भारतीय न्यायपालिका का यह अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को संविधान के अनुरूप न होने पर रद्द कर सकती है। यह भारतीय संसद के अधिकारों को एक सीमा में बांधता है।
      • उदाहरण: Kesavananda Bharati केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि संसद संविधान में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना को नुकसान नहीं पहुंचा सकती।

    ब्रिटिश संसद और भारतीय संसद में भिन्नताएँ

    1. स्वायत्तता और संसद की सर्वोच्चता:
      • ब्रिटिश संसद को ‘सोवरेन’ (सर्वोच्च) माना जाता है। ब्रिटेन में संसद का कोई प्रतिबंध नहीं है और यह किसी भी प्रकार के बाहरी प्रभाव से मुक्त है। इसका अर्थ है कि ब्रिटिश संसद कानून बनाने में पूरी तरह स्वतंत्र है, और उसे संविधान या न्यायपालिका के हस्तक्षेप का सामना नहीं करना पड़ता।
      • इसके विपरीत, भारतीय संसद का अधिकार संविधान द्वारा नियंत्रित है और यह संविधान के दायरे में रहकर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। भारतीय संसद के फैसलों को न्यायपालिका द्वारा चुनौती दी जा सकती है, जो इसे ब्रिटिश संसद की तुलना में कम स्वायत्त बनाता है।
    2. संविधानिक ढांचा और सीमा:
      • ब्रिटिश संसद के पास कोई लिखित संविधान नहीं है, और इस कारण वह किसी भी समय अपनी शक्तियों का विस्तार या संशोधन कर सकती है। ब्रिटेन में संसद के द्वारा बनाए गए कानून सर्वोच्च होते हैं और उन्हें किसी अन्य संस्था द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता।
      • भारतीय संसद को एक लिखित संविधान के तहत काम करना होता है, और संविधान के नियमों और निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। भारतीय संसद को अपने निर्णयों में संविधान की सीमाओं का पालन करना होता है। यह भारतीय संसद को ब्रिटिश संसद की तुलना में अधिक सीमित बनाता है।

    भारतीय संसद की शक्तियाँ और सीमाएँ

    1. धन विधेयक पर नियंत्रण:
      • भारतीय संसद के पास धन विधेयक (Money Bill) पर विशेष अधिकार हैं। यह विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और राज्यसभा इसमें संशोधन नहीं कर सकती, केवल सिफारिश कर सकती है।
      • उदाहरण: बजट और करों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैसले संसद के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन इनकी प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है।
    2. न्यायपालिका से संघर्ष:
      • भारतीय संसद और न्यायपालिका के बीच विवाद उठते रहे हैं, जहाँ न्यायपालिका ने संसद के कुछ कानूनों को संविधान के खिलाफ पाया और रद्द कर दिया। यह उदाहरण भारतीय संसद की शक्ति को एक सीमा में बांधता है, जबकि ब्रिटिश संसद में ऐसा कोई अधिकार नहीं है।
      • उदाहरण: Minerva Mills Case और Indira Gandhi v. Raj Narain Case में न्यायपालिका ने संसद के पारित कानूनों को संविधान विरोधी पाया और रद्द कर दिया।
    3. राज्यसभा का सीमित प्रभाव:
      • भारतीय संसद में राज्यसभा (Upper House) का प्रभाव सीमित है। यह लोकसभा के निर्णयों को चुनौती दे सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय लोकसभा का होता है, खासकर जब वह धन विधेयकों की बात होती है।
      • ब्रिटिश संसद में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का कुछ हद तक प्रभाव था, लेकिन अब उसे कम कर दिया गया है, और महत्वपूर्ण फैसले हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा ही लिए जाते हैं।

    निष्कर्ष

    “भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है। इसकी शक्तियाँ विशाल तो हैं, पर असीम नहीं” इस कथन का अर्थ है कि भारतीय संसद को संविधान द्वारा तय की गई सीमाओं के भीतर ही काम करना होता है। हालांकि यह शक्तिशाली है, लेकिन इसकी शक्तियाँ न्यायपालिका और संविधान द्वारा सीमित हैं। दूसरी ओर, ब्रिटिश संसद एक पूर्णतः स्वायत्त विधानमंडल है, जो अपनी शक्तियों का विस्तार बिना किसी बाधा के कर सकती है। इस प्रकार, भारतीय संसद और ब्रिटिश संसद की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि भारत का संविधान भारतीय संसद की शक्तियों को नियंत्रित करता है, जबकि ब्रिटिश संसद की कोई ऐसी सीमा नहीं है।

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  6. Asked: November 13, 2024In:

    प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थों हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। [67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2022]

    Roopa Sundar
    Roopa Sundar Begginer

    सत्ताधारी दलों द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग: एक विश्लेषण प्रस्तावना संविधान में देश की विभिन्न संस्थाओं को स्वायत्तता प्रदान की गई है, ताकि वे स्वतंत्र रूप से कार्य करें और सरकार या सत्ताधारी दलों से प्रभावित न हों। फिर भी यह आरोप अक्सर लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थों केRead more

    सत्ताधारी दलों द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग: एक विश्लेषण

    प्रस्तावना

    संविधान में देश की विभिन्न संस्थाओं को स्वायत्तता प्रदान की गई है, ताकि वे स्वतंत्र रूप से कार्य करें और सरकार या सत्ताधारी दलों से प्रभावित न हों। फिर भी यह आरोप अक्सर लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थों के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। यह आरोप मुख्य रूप से चुनाव आयोग, न्यायपालिका, केंद्रीय जांच एजेंसियों और अन्य संवैधानिक संस्थाओं के संदर्भ में उठता है। इस निबंध में, हम इस आरोप के पक्ष में और विपक्ष में तर्कों का विश्लेषण करेंगे।

    सत्ताधारी दलों द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग: पक्ष में तर्क

    1. न्यायपालिका में हस्तक्षेप:
      • न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए पूरी स्वायत्तता दी जानी चाहिए। हालांकि, सत्ताधारी दलों द्वारा कभी-कभी न्यायपालिका में हस्तक्षेप देखा जाता है। उदाहरण स्वरूप, न्यायपालिका के प्रमुख नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार का प्रभाव, जो न्यायिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।
      • प्रसंग: हाल ही में, सीजेआई (Chief Justice of India) के पद की नियुक्ति में सरकार और न्यायपालिका के बीच विवाद उत्पन्न हुआ था। सरकार का न्यायाधीशों की नियुक्ति पर प्रभाव और न्यायिक नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप अक्सर उभरते हैं।
    2. चुनाव आयोग का दुरुपयोग:
      • चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है, लेकिन कई बार यह आरोप लगाया जाता है कि चुनाव आयोग चुनावों के दौरान सरकार के प्रभाव में कार्य करता है। यह विशेष रूप से तब महसूस होता है जब चुनावी परिणामों के बाद यह लगता है कि आयोग ने सत्ता पक्ष के पक्ष में निर्णय लिए हैं।
      • प्रसंग: 2014 और 2019 के आम चुनावों के समय कुछ आलोचकों ने चुनाव आयोग के फैसलों पर सवाल उठाए थे, खासकर चुनावी नियमों के लागू करने के संदर्भ में। चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर नज़रअंदाज़ किए गए कई विवादास्पद मुद्दे इस दुरुपयोग को स्पष्ट करते हैं।
    3. केंद्रीय जांच एजेंसियों का राजनीतिक उद्देश्य के लिए उपयोग:
      • केंद्रीय जांच एजेंसियां, जैसे कि सीबीआई (CBI) और ईडी (ED), अक्सर यह आरोप लगाते हुए राजनीतिक उद्देश्य के लिए दुरुपयोग की जाती हैं कि ये संस्थाएँ विपक्षी नेताओं और दलों के खिलाफ सत्ताधारी दल के आदेशों पर कार्य करती हैं।
      • प्रसंग: कई विपक्षी नेताओं ने सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके उन्हें डराने-धमकाने और उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया है। जैसे 2017 में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी ने सीबीआई के दुरुपयोग की बात की थी।
    4. संविधानिक संस्थाओं पर नियंत्रण:
      • कई बार यह देखा गया है कि सत्ताधारी दल संवैधानिक संस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करते हैं, ताकि उनके स्वार्थ को पूरा किया जा सके। इससे संस्थाओं की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर खतरा उत्पन्न होता है।
      • प्रसंग: भारतीय राष्ट्रीय मानक बोर्ड (BIS) और केंद्रीय शिक्षा बोर्ड (CBSE) में नियुक्तियां और सरकार के हस्तक्षेप के उदाहरण दर्शाते हैं कि किस प्रकार सरकार संस्थाओं को अपनी इच्छा के अनुरूप मोड़ने की कोशिश करती है।

    विपक्ष में तर्क

    1. संविधान द्वारा प्रदत्त स्वायत्तता:
      • भारत के संविधान ने सभी संवैधानिक संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की व्यवस्था दी है, ताकि वे अपने कर्तव्यों को निष्पक्ष रूप से निभा सकें। यह कहना कि सत्ताधारी दल इन संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं, सभी संस्थाओं की निष्पक्षता और स्वतंत्रता की अवहेलना करना हो सकता है।
    2. संविधानिक संस्थाओं का नियंत्रण:
      • यह सच है कि सत्ताधारी दलों का कुछ हद तक प्रभाव होता है, लेकिन अधिकांश संवैधानिक संस्थाएँ स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। उच्च न्यायालयों और निर्वाचन आयोग ने कई बार सत्ताधारी दलों के फैसलों का विरोध किया है और उन्हें ठीक किया है।
      • प्रसंग: 2019 के आम चुनावों में चुनाव आयोग ने सत्ताधारी दलों के खिलाफ कड़े कदम उठाए थे, जब उन्हें चुनावी धांधली और गलत प्रचार के आरोपों का सामना करना पड़ा था। इसका मतलब यह है कि संस्थाएँ अपनी स्वायत्तता बनाए रखती हैं।
    3. संविधानिक संस्थाओं की भूमिका:
      • सत्ताधारी दल भले ही कुछ मामलों में प्रभाव डालने की कोशिश करते हों, लेकिन संविधानिक संस्थाएँ अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहती हैं। उदाहरण के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और सीबीआई जैसी संस्थाएँ बहुत से मामलों में सत्ताधारी दलों के दबाव के बावजूद अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में सफल रही हैं।

    निष्कर्ष

    यह कहना कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थों के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं, एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। जबकि कुछ उदाहरणों में यह आरोप सही प्रतीत होते हैं, वहीं कई बार संवैधानिक संस्थाएँ स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं और सत्ताधारी दल के प्रभाव से बाहर रहती हैं। अतः, यह सुनिश्चित करना कि संवैधानिक संस्थाएँ अपनी स्वायत्तता बनाए रखें, सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए संस्थाओं को सशक्त और स्वतंत्र बनाने के उपायों की आवश्यकता है, ताकि लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके।

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  7. Asked: November 13, 2024In:

    रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध का मूल कारण क्या है? भारत के विशेष सन्दर्भ में विश्व के राष्ट्रों पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। [67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2022]

    Roopa Sundar
    Roopa Sundar Begginer

    रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध का मूल कारण और भारत पर इसके प्रभाव प्रस्तावना रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध, जिसे फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद तेज़ी से बढ़ावा मिला, वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है। यह युद्ध केवल दो देशों के बीच संघर्ष नहीं है, बल्कि इसकी जRead more

    रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध का मूल कारण और भारत पर इसके प्रभाव

    प्रस्तावना

    रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध, जिसे फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद तेज़ी से बढ़ावा मिला, वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है। यह युद्ध केवल दो देशों के बीच संघर्ष नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें वैश्विक शक्ति संघर्ष, क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों, और ऐतिहासिक विवादों में छिपी हैं। इस युद्ध के कारणों और इसके प्रभाव को समझना, विशेष रूप से भारत के संदर्भ में, महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल यूरोप, बल्कि पूरे विश्व की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है।

    रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध का मूल कारण

    1. यूक्रेन का पश्चिमीकरण:
      • यूक्रेन का नाटो (NATO) और यूरोपीय संघ (EU) के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने का प्रयास रूस के लिए एक बड़ा सुरक्षा खतरा बन गया। रूस चाहता था कि यूक्रेन एक बफर ज़ोन के रूप में कार्य करे, जो उसकी सीमा पर पश्चिमी प्रभाव से बचा रहे।
      • 2014 में यूक्रेन में यूरोमेडन आंदोलन और राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच की सरकार के पतन के बाद, यूक्रेन ने पश्चिमी देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना शुरू किया, जिससे रूस का प्रतिरोध बढ़ा।
    2. क्रीमिया का अधिग्रहण (2014):
      • रूस ने 2014 में क्रीमिया प्रायद्वीप को यूक्रेन से हथिया लिया था, जिससे यूक्रेन और रूस के बीच तनाव और बढ़ा। क्रीमिया का सामरिक महत्व और उसके बाद रूसी भाषा बोलने वाले समुदायों का रूस में समायोजन, युद्ध की एक बड़ी वजह बन गया।
    3. यूक्रेन में रूस समर्थक विद्रोह:
      • यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्रों, डोनबास और लुहान्स्क में रूस समर्थक विद्रोहियों और यूक्रेनी सेना के बीच संघर्ष चल रहा था। रूस ने इन क्षेत्रों में अपने प्रभाव को मजबूत किया, जिससे यूक्रेन के साथ और तनाव उत्पन्न हुआ।
    4. रूस की सुरक्षा चिंताएँ:
      • रूस का मानना था कि नाटो का विस्तार पूर्व की ओर (विशेषकर यूक्रेन और जॉर्जिया) उसके लिए एक अस्तित्वगत खतरा है। रूस ने यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई की।

    भारत के संदर्भ में युद्ध के प्रभाव

    1. आर्थिक प्रभाव:
      • ऊर्जा संकट: रूस और यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा प्रभाव वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ा। यूरोप और अन्य पश्चिमी देशों ने रूस से ऊर्जा आयात पर प्रतिबंध लगाए, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक ऊर्जा कीमतों में वृद्धि हुई। भारत, जो ऊर्जा के लिए आयात पर निर्भर है, को बढ़ी हुई कीमतों का सामना करना पड़ा।
      • ग्रहणशील आपूर्ति श्रृंखलाएँ: युद्ध के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में गड़बड़ी आई, जिससे भारत की औद्योगिक उत्पादन और निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। खासकर खाद्य सामग्री, जैसे गेहूं, तेल और खाद्यान्न की आपूर्ति में कमी आई।
    2. रक्षा आत्मनिर्भरता पर प्रभाव:
      • रूस भारत का प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता रहा है, लेकिन युद्ध के कारण रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों के चलते भारतीय रक्षा क्षेत्र में आपूर्ति और सहयोग में समस्या उत्पन्न हो सकती है। हालांकि, भारत ने रूस से रक्षा आपूर्ति जारी रखने के लिए रणनीतिक रूप से मजबूत संबंध बनाए रखे हैं, लेकिन इसकी लंबी अवधि में भारतीय आत्मनिर्भरता के लिए यह एक चुनौती बन सकता है।
      • रक्षा क्षेत्र में विविधता: भारत ने अपनी रक्षा आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाने के लिए पश्चिमी देशों और अन्य देशों के साथ रक्षा संबंध बढ़ाए हैं। युद्ध ने भारत को अपनी रक्षा नीति को अधिक लचीला और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया है।
    3. भूराजनीतिक परिदृश्य:
      • भारत का तटस्थ रुख: रूस-यूक्रेन युद्ध में भारत ने अपनी नीति ‘तटस्थता’ के रूप में अपनाई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ कठोर बयानबाजी से बचते हुए, दोनों पक्षों के साथ संबंध बनाए रखा है।
      • भारत और पश्चिमी देशों के रिश्ते: पश्चिमी देशों के साथ भारत के रिश्तों में बदलाव आया है। भारत ने रूस से अपने रक्षा संबंध बनाए रखते हुए पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका और यूरोपीय संघ, के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते भी मजबूत किए हैं।
    4. प्रभावित वैश्विक स्थिरता:
      • युद्ध ने वैश्विक स्थिरता को चुनौती दी है और भारत जैसे विकासशील देशों को प्रभावित किया है, जो वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत को युद्ध के कारण बढ़ी हुई कीमतों और वैश्विक अस्थिरता से निपटना पड़ा है, साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी बढ़ी है।

    निष्कर्ष

    रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के मूल कारणों में भू-राजनीतिक, ऐतिहासिक, और सुरक्षा संबंधी मुद्दे हैं। रूस का पश्चिमी देशों के प्रभाव से डर और यूक्रेन की स्वतंत्रता की दिशा ने युद्ध को जन्म दिया। भारत के संदर्भ में इस युद्ध ने वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट, रक्षा आत्मनिर्भरता, और भूराजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। भारत ने एक तटस्थ नीति अपनाई है, लेकिन युद्ध ने उसे आत्मनिर्भरता के प्रति अपनी रणनीति को पुनः निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया है।

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  8. Asked: November 13, 2024In:

    भारतीय सन्दर्भ में, 'एक राष्ट्र एक निर्वाचन' की अवधारणा का वर्णन कीजिए तथा इसके पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। [67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2022]

    Roopa Sundar
    Roopa Sundar Begginer

    भारतीय संदर्भ में 'एक राष्ट्र, एक निर्वाचन' की अवधारणा का वर्णन प्रस्तावना 'एक राष्ट्र, एक निर्वाचन' की अवधारणा का उद्देश्य भारत में एक ही समय में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को आयोजित करना है। इस विचार का प्रस्ताव इस कारण से उठाया गया कि चुनावों के बार-बार होने वाले दौर को कम किया जाए और संसाधनों काRead more

    भारतीय संदर्भ में ‘एक राष्ट्र, एक निर्वाचन’ की अवधारणा का वर्णन

    प्रस्तावना

    ‘एक राष्ट्र, एक निर्वाचन’ की अवधारणा का उद्देश्य भारत में एक ही समय में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को आयोजित करना है। इस विचार का प्रस्ताव इस कारण से उठाया गया कि चुनावों के बार-बार होने वाले दौर को कम किया जाए और संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। इसके साथ ही, यह देश की चुनावी प्रक्रिया को स्थिर और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक कदम होगा।

    यह अवधारणा भारतीय संविधान और लोकतंत्र की संरचना के संदर्भ में महत्वपूर्ण सवाल उठाती है, क्योंकि इसका प्रभाव लोकतंत्र, संघीय ढांचे, राजनीतिक प्रणाली और संसदीय शासन पर पड़ सकता है।

    ‘एक राष्ट्र, एक निर्वाचन’ की अवधारणा

    1. समय की बचत: इस प्रणाली में एक ही समय में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, जिससे चुनाव प्रक्रिया को लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे सरकारी कामकाजी समय में भी बचत होगी।
    2. व्यवस्थागत सरलता: चुनावों की जटिलता और चुनावी तैयारियों को एक साथ समन्वयित किया जा सकता है, जिससे प्रशासनिक लागत और संसाधनों की बचत होगी।
    3. राजनीतिक स्थिरता: चुनावों के बार-बार होने से सरकारों की कार्यक्षमता में कमी आ सकती है। एक साथ चुनाव कराए जाने से सरकार को अपना कार्यकाल पूरा करने का अधिक समय मिलेगा, जिससे स्थिरता आएगी।
    4. आर्थिक लाभ: चुनावों के आयोजन पर भारी खर्च आता है। अगर सभी चुनाव एक साथ हों तो इस पर होने वाले खर्च में भारी कमी आएगी।

    ‘एक राष्ट्र, एक निर्वाचन’ के पक्ष में तर्क

    1. कम चुनावी खर्च: हर चुनाव की तैयारियों पर भारी खर्च होता है, जैसे चुनाव आयोग, सुरक्षा बल, और मतदान केंद्रों का प्रबंध करना। एक साथ चुनाव कराने से इन खर्चों में बड़ी बचत हो सकती है।
    2. राजनीतिक स्थिरता: जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं, तो सरकारों को लंबा समय मिलता है अपनी नीतियों को लागू करने का। इससे सरकार को कार्य करने के लिए अधिक स्थिरता मिलती है और राजनीतिक अस्थिरता कम होती है।
    3. प्रशासनिक और चुनावी प्रक्रिया में सुधार: एक साथ चुनावों से प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार होगा क्योंकि सभी चुनावों के लिए एक ही समय पर योजना बनाई जा सकती है, जिससे चुनावी प्रक्रिया अधिक प्रभावी और व्यवस्थित हो सकेगी।
    4. समय की बचत: आमतौर पर चुनाव के कारण राजनीतिक पार्टियाँ और उम्मीदवार हर समय चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं। एक साथ चुनाव होने से इन प्रचार गतिविधियों के लिए समय सीमित होगा और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को भी प्राथमिकता दी जा सकेगी।
    5. चुनावों में व्यापक भागीदारी: एक ही दिन चुनाव होने से नागरिकों को चुनाव में भाग लेने का बेहतर अवसर मिलेगा, क्योंकि वे अपनी भागीदारी को एक स्थान पर केंद्रित कर सकेंगे।

    ‘एक राष्ट्र, एक निर्वाचन’ के विपक्ष में तर्क

    1. संघीय ढांचे पर प्रभाव: भारत एक संघीय राज्य है और राज्य सरकारों को अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार चुनाव कराने का अधिकार है। राज्य सरकारों के लिए अपनी नीतियाँ और कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं। ‘एक राष्ट्र, एक निर्वाचन’ से राज्यों की स्वायत्तता पर प्रभाव पड़ सकता है।
    2. राजनीतिक विविधता: भारत में विभिन्न प्रकार की राजनीतिक पार्टियाँ हैं, जो अलग-अलग मुद्दों और एजेंडों पर चुनावी अभियान चलाती हैं। यदि सभी चुनाव एक साथ होंगे तो यह छोटे और क्षेत्रीय दलों के लिए प्रतिस्पर्धा में उतना लाभकारी नहीं होगा। इससे केवल बड़े राष्ट्रीय दलों को फायदा हो सकता है।
    3. लोकतांत्रिक प्रणाली पर दबाव: चुनावी प्रक्रिया को एक साथ करने से मतदाताओं के लिए यह कठिन हो सकता है क्योंकि उन्हें सभी चुनावों के बारे में जानकारी एकत्रित करनी पड़ेगी। इससे वोटिंग में भागीदारी घट सकती है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनकी जानकारी सीमित होती है।
    4. अस्थिरता का खतरा: यदि एक ही चुनाव में कोई राष्ट्रीय मुद्दा उभरकर सामने आता है, तो राज्य चुनावों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इससे पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता का जोखिम बढ़ सकता है, खासकर जब राज्यों में असहमति हो।
    5. तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियाँ: एक साथ चुनाव कराना एक विशाल प्रशासनिक काम है। इसके लिए पर्याप्त संख्या में चुनाव आयोग के कर्मचारी, मतदान केंद्र, और सुरक्षा बलों की आवश्यकता होगी। यह एक बड़ी चुनौती हो सकती है, खासकर यदि कोई गंभीर चुनावी हिंसा या प्रशासनिक विफलता होती है।

    भारतीय संदर्भ में इसका महत्त्व

    भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में ‘एक राष्ट्र, एक निर्वाचन’ की अवधारणा को लागू करना एक गंभीर कदम हो सकता है। जहां इसके लाभ हैं, वहीं इसके कुछ नकरात्मक पहलू भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, 2019 के लोकसभा चुनावों और राज्य विधानसभा चुनावों के बीच समय अंतराल को देखकर यह साफ होता है कि भारत के विभिन्न राज्यों की राजनीतिक स्थिति और समस्याएँ अलग-अलग होती हैं। एक साथ चुनाव कराना राज्यों की राजनीतिक स्वायत्तता पर असर डाल सकता है।

    हालाँकि, यदि इस योजना को सही तरीके से लागू किया जाए और राज्यों की चिंताओं को ध्यान में रखा जाए, तो यह देश के लिए एक सकारात्मक बदलाव साबित हो सकता है।

    निष्कर्ष

    ‘एक राष्ट्र, एक निर्वाचन’ की अवधारणा एक महत्वाकांक्षी योजना है जो भारतीय चुनाव प्रणाली को सुधारने के उद्देश्य से प्रस्तावित की गई है। इसके पक्ष में और विपक्ष में दोनों तरह के तर्क मौजूद हैं। यह योजना देश को आर्थिक, प्रशासनिक और राजनीतिक स्थिरता प्रदान कर सकती है, लेकिन इसके साथ ही संघीय ढांचे और राज्यों की स्वायत्तता पर सवाल भी उठ सकती है। अत: इस विचार को लागू करने से पहले इसके संभावित प्रभावों का गहरे से अध्ययन और संवाद आवश्यक है।

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  9. Asked: November 13, 2024In:

    'अग्रिपथ' विकास अथवा विनाश की ओर पथ है? टिप्पणी कीजिए। [67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2022]

    Roopa Sundar
    Roopa Sundar Begginer

    अग्रिपथ: विकास अथवा विनाश की ओर पथ है? प्रस्तावना "अग्रिपथ" योजना भारतीय सेना के लिए एक नई भर्ती प्रणाली है, जिसे 2022 में भारतीय सरकार द्वारा घोषित किया गया। इस योजना का उद्देश्य भारतीय सेना की समग्र संरचना को आधुनिक और युवा बनाना है। इसके तहत, 17.5 से 21 वर्ष के युवा चार साल के लिए सेना में भर्तीRead more

    अग्रिपथ: विकास अथवा विनाश की ओर पथ है?

    प्रस्तावना

    “अग्रिपथ” योजना भारतीय सेना के लिए एक नई भर्ती प्रणाली है, जिसे 2022 में भारतीय सरकार द्वारा घोषित किया गया। इस योजना का उद्देश्य भारतीय सेना की समग्र संरचना को आधुनिक और युवा बनाना है। इसके तहत, 17.5 से 21 वर्ष के युवा चार साल के लिए सेना में भर्ती होंगे और फिर उन्हें वापस नागरिक जीवन में भेजा जाएगा। हालांकि, इस योजना को लेकर कुछ नकारात्मक प्रतिक्रियाएँ भी आई हैं। यह योजना विकास और विनाश के बीच एक गहरी बहस का विषय बन चुकी है।

    अग्रिपथ योजना के उद्देश्य

    अग्रिपथ योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

    1. युवा शक्ति को प्रोत्साहन: इस योजना का लक्ष्य सेना में युवाओं को शामिल करना और उन्हें आवश्यक सैन्य प्रशिक्षण देना है।
    2. संरचनात्मक सुधार: यह योजना भारतीय सेना को और अधिक लचीला और कम उम्र का बनाने का प्रयास करती है, ताकि उसे ज्यादा ऊर्जावान और तेज़ बनाया जा सके।
    3. वित्तीय लाभ: सेना की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव से सरकार के वित्तीय बोझ को भी कम किया जा सकेगा, क्योंकि यह योजना पारंपरिक भर्ती योजनाओं की तुलना में सस्ती है।

    अग्रिपथ योजना के लाभ

    1. युवाओं के लिए रोजगार अवसर: यह योजना सेना में लाखों युवाओं को रोजगार प्रदान करने का अवसर देती है। इन युवाओं को चार साल तक सैन्य सेवा में भर्ती किया जाएगा, जिससे वे अनुशासन, नेतृत्व और कौशल में प्रशिक्षित होंगे।
    2. सैन्य आधुनिकीकरण: अग्रिपथ योजना के तहत, सेना में भर्ती होने वाले युवा सैनिक नई तकनीकों से लैस होंगे और उन्हें अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे भारतीय सेना की क्षमताओं में वृद्धि होगी।
    3. नौकरी के बाद नागरिक जीवन में समन्वय: इस योजना के तहत प्रशिक्षित सैनिकों को सेना छोड़ने के बाद नागरिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके तहत सरकार रोजगार के लिए विशेष पहल भी करेगी, जिससे समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा।
    4. कम उम्र और अधिक ऊर्जा: सेना में युवाओं का शामिल होना सेना को अधिक ऊर्जावान और गतिशील बनाएगा, जो भविष्य में युद्धकर्मियों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है।

    अग्रिपथ योजना के विपक्षी दृष्टिकोण

    1. स्वास्थ्य और मानसिक प्रभाव: चार साल के बाद सैनिकों को वापस नागरिक जीवन में भेजना उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इन युवाओं को लंबे समय तक सेना में सेवा नहीं देने से उनका सैनिक जीवन अधूरा रह सकता है।
    2. सेना की स्थिरता में कमी: इस योजना के तहत, सैनिकों का कार्यकाल केवल चार साल का होता है, जिससे सेना में स्थिरता और अनुभव की कमी हो सकती है। अनुभवी सैनिकों की कमी से सैन्य संचालन में कमी आ सकती है।
    3. समाज में असंतोष: चार साल के बाद सैनिकों को वापस भेजे जाने के कारण यह सामाजिक असंतोष उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि जो लोग चार साल तक सेना में सेवा देंगे, वे नागरिक जीवन में पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाएंगे।
    4. अपर्याप्त प्रशिक्षण: केवल चार साल की सेवा के बाद सैनिकों को सैन्य क्षेत्र में अपनी पूरी क्षमता को साबित करने का अवसर नहीं मिलेगा। यह योजना उन्हें गहरी सैन्य रणनीति और अनुभव प्राप्त करने का पूरा समय नहीं देती।

    भारत के संदर्भ में अग्रिपथ योजना का महत्त्व

    1. आर्थिक दृष्टिकोण: अग्रिपथ योजना से सरकार के रक्षा बजट पर दबाव कम हो सकता है। चार साल के बाद सैनिकों को स्थायी नौकरी नहीं दी जाती, जिससे सैन्य खर्चों में कमी आएगी। इसके अलावा, सेना में युवाओं की भर्ती होने से सरकार को बेहतर रणनीतिक परिणाम मिल सकते हैं।
    2. सेना की क्षमताओं में वृद्धि: भारतीय सेना को नई तकनीकों और तेज़ निर्णय लेने के लिए एक युवा और प्रशिक्षित बल प्राप्त होगा। इससे सैन्य अभियानों में अधिक गति और कुशलता आ सकती है।
    3. सामाजिक समन्वय: योजना के तहत प्रशिक्षित सैनिकों को समाज में अधिक जिम्मेदारी मिल सकती है। वे सशस्त्र बलों से निकाले जाने के बाद नागरिक जीवन में अपने कौशल का उपयोग कर सकते हैं, जो समाज के लिए लाभकारी होगा।

    निष्कर्ष

    अग्रिपथ योजना एक क्रांतिकारी पहल है जो भारतीय सेना की संरचना को समकालीन और युवा बनाने का प्रयास करती है। हालांकि, इसे लेकर कई मुद्दे हैं, जैसे कि अनुभवहीनता, मानसिक स्वास्थ्य, और असंतोष के खतरे। इस योजना का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि इसे कैसे कार्यान्वित किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप भारतीय सेना और समाज में क्या परिवर्तन होते हैं।

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  10. Asked: November 13, 2024In:

    'काड' की उत्पत्ति, सदस्यता, विकास एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। भारत के लिए इसका क्या महत्त्व है? [67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2022]

    Roopa Sundar
    Roopa Sundar Begginer

    काड (QUAD) की उत्पत्ति, सदस्यता, विकास एवं उद्देश्यों का वर्णन और भारत के लिए इसका महत्त्व प्रस्तावना काड (QUAD), या 'क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग', एक अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक गठबंधन है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इस समूह का उद्देश्य विशेष रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा, सामरिकRead more

    काड (QUAD) की उत्पत्ति, सदस्यता, विकास एवं उद्देश्यों का वर्णन और भारत के लिए इसका महत्त्व

    प्रस्तावना

    काड (QUAD), या ‘क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग’, एक अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक गठबंधन है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इस समूह का उद्देश्य विशेष रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा, सामरिक सहयोग और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यह समूह विशेष रूप से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण है।

    काड की उत्पत्ति

    काड की शुरुआत 2007 में हुई थी, जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने पहली बार भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक सुरक्षा सहयोग का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव का उद्देश्य इन देशों के बीच समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना था। हालांकि, 2008 में कुछ मतभेदों और असहमति के कारण इस गठबंधन को स्थगित कर दिया गया था। फिर, 2017 में इस समूह को फिर से पुनर्जीवित किया गया और आज यह एक स्थायी और प्रभावी गठबंधन बन चुका है।

    काड की सदस्यता

    काड के सदस्य चार देश हैं:

    1. भारत: काड का एक महत्वपूर्ण सदस्य होने के नाते, भारत इस समूह के माध्यम से अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को मजबूती से प्रस्तुत करता है, खासकर समुद्री मार्गों और क्षेत्रीय सामरिक परिप्रेक्ष्य में।
    2. अमेरिका: अमेरिका इस गठबंधन का मुख्य समर्थन करने वाला देश है, जो अपने वैश्विक रणनीतिक हितों और चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ काड को एक सामूहिक शक्ति के रूप में देखता है।
    3. जापान: जापान, एक प्रमुख एशियाई शक्ति, काड के माध्यम से क्षेत्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है और चीन के सैन्य विस्तार पर नजर रखता है।
    4. ऑस्ट्रेलिया: ऑस्ट्रेलिया, एक प्रशांत क्षेत्रीय शक्ति, काड में सक्रिय रूप से भाग लेता है और अपने सामरिक संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करता है, विशेषकर चीन के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर।

    काड का विकास

    काड ने 2017 के बाद एक नया मोड़ लिया, जब इस समूह ने एक औपचारिक रूप से नियमित संवाद और समन्वय स्थापित किया। इस गठबंधन में उच्च-स्तरीय वार्ता, संयुक्त सैन्य अभ्यास, और अन्य रणनीतिक साझेदारियों की शुरुआत की गई। काड देशों ने अपनी सामूहिक सुरक्षा रणनीतियों को स्पष्ट करते हुए, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों, समुद्री सुरक्षा, और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के पालन की बात की।

    • 2021 के बाद: काड नेताओं के शिखर सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं, जैसे कि कोरोना वायरस टीकों का वितरण, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ साझेदारी, और साइबर सुरक्षा पर सहयोग।

    काड के उद्देश्य

    काड के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

    1. समुद्री सुरक्षा: यह समूह विशेष रूप से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर जोर देता है, जिससे चीन द्वारा इस क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव और सैन्य गतिविधियों का मुकाबला किया जा सके।
    2. संयुक्त सैन्य अभ्यास और सहयोग: काड के सदस्य नियमित रूप से सैन्य अभ्यास आयोजित करते हैं, ताकि एक-दूसरे की सेनाओं के बीच सामरिक समन्वय और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाया जा सके।
    3. आर्थिक और तकनीकी सहयोग: काड देशों ने तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने, जैसे 5G नेटवर्क और नई प्रौद्योगिकियों में सहयोग की दिशा में कई कदम उठाए हैं।
    4. लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन: यह समूह क्षेत्र में लोकतांत्रिक शासन, मानवाधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
    5. चीन का सामरिक प्रभाव कम करना: काड का एक प्रमुख उद्देश्य चीन के बढ़ते सैन्य और आर्थिक प्रभाव का मुकाबला करना है, खासकर दक्षिण चीन सागर और ताइवान मुद्दे पर।

    भारत के लिए काड का महत्त्व

    भारत के लिए काड का कई दृष्टिकोणों से महत्त्व है:

    1. सुरक्षा सहयोग: काड के माध्यम से भारत को दक्षिण एशिया और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने में मदद मिलती है। काड के सदस्य देशों के साथ सैन्य अभ्यास और समन्वय भारत की सुरक्षा क्षमता को बढ़ाता है।
    2. चीन के खिलाफ सामूहिक बल: भारत के लिए काड चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) और दक्षिण चीन सागर में उसके दावे भारत के लिए चिंता का कारण रहे हैं, और काड इस प्रभाव को कम करने में सहायक हो सकता है।
    3. आर्थिक अवसर: काड के माध्यम से भारत को आर्थिक और तकनीकी सहयोग के नए अवसर मिलते हैं। 5G तकनीकी सहयोग, साइबर सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर संयुक्त कार्य भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।
    4. वैश्विक मंच पर स्थिति में सुधार: काड में सक्रिय भागीदारी से भारत का वैश्विक कूटनीतिक प्रभाव बढ़ता है, विशेष रूप से क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर।

    निष्कर्ष

    काड (QUAD) भारत के लिए न केवल एक सुरक्षा मंच है, बल्कि यह एक बहुपक्षीय रणनीतिक सहयोग भी है जो भारत को वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। यह समूह क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सामरिक ताकत को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। काड के माध्यम से भारत को अपनी सुरक्षा, आर्थिक विकास और वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने का एक मजबूत मंच मिला है।

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