प्रश्न का उत्तर अधिकतम 15 से 20 शब्दों में दीजिए। यह प्रश्न 03 अंक का है। [MPPSC 2023] भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया ?
पर्यावरणीय शिक्षा के कार्यक्रमों (प्रोग्राम्स) पर टिप्पणी परिचय पर्यावरणीय शिक्षा (Environmental Education) का उद्देश्य लोगों को पर्यावरणीय मुद्दों, उनके प्रभाव, और सतत विकास के तरीकों के बारे में जानकारी और समझ प्रदान करना है। यह शिक्षा लोगों को पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभानेRead more
पर्यावरणीय शिक्षा के कार्यक्रमों (प्रोग्राम्स) पर टिप्पणी
परिचय
पर्यावरणीय शिक्षा (Environmental Education) का उद्देश्य लोगों को पर्यावरणीय मुद्दों, उनके प्रभाव, और सतत विकास के तरीकों के बारे में जानकारी और समझ प्रदान करना है। यह शिक्षा लोगों को पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती है। पर्यावरणीय शिक्षा के कार्यक्रम विभिन्न स्तरों पर संचालित होते हैं, जिसमें स्कूल, कॉलेज, और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल हैं।
मुख्य उद्देश्य और तत्व
- पर्यावरणीय जागरूकता और समझ बढ़ाना
- उद्देश्य: लोगों को पर्यावरणीय समस्याओं, जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, और प्राकृतिक संसाधनों की कमी, के बारे में जागरूक करना।
- हाल का उदाहरण: स्वच्छ भारत मिशन (Clean India Mission) के अंतर्गत स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम संचालित किए गए हैं, जो सफाई और स्वच्छता के महत्व को समझाते हैं और विद्यार्थियों को सामुदायिक सफाई अभियानों में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं।
- सतत विकास के सिद्धांतों को बढ़ावा देना
- उद्देश्य: सतत विकास के सिद्धांतों को समझाना और अपनाना, ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा की जा सके।
- हाल का उदाहरण: पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण (Ecosystem Conservation) कार्यक्रमों के तहत, विभिन्न राज्यों में स्कूलों में ‘ग्रीन स्कूल’ पहल की गई है, जो सतत विकास की आदतों को प्रोत्साहित करती है, जैसे कि पुनर्चक्रण और ऊर्जा संरक्षण।
- पर्यावरणीय नीतियों और प्रथाओं की शिक्षा
- उद्देश्य: पर्यावरणीय नीतियों, जैसे कि कचरा प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण, के बारे में लोगों को शिक्षित करना और उन्हें इन नीतियों का पालन करने के लिए प्रेरित करना।
- हाल का उदाहरण: राष्ट्रीय जल नीति (National Water Policy) के अंतर्गत, जल संरक्षण और प्रबंधन पर विशेष पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, जो पानी की महत्वपूर्णता और संरक्षण के तरीकों को समझाती हैं।
- प्रेरणादायक परियोजनाओं और अभियानों का संचालन
- उद्देश्य: लोगों को पर्यावरणीय संरक्षण के लिए सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करना।
- हाल का उदाहरण: प्लास्टिक मुक्त अभियान (Plastic Free Campaign) के तहत, विभिन्न शहरों में प्लास्टिक कचरे के निस्तारण और पुनर्चक्रण के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसमें स्कूलों और कॉलेजों में विशेष कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।
- सामुदायिक सहभागिता और सहयोग को बढ़ावा देना
- उद्देश्य: स्थानीय समुदायों को पर्यावरणीय मुद्दों पर सहयोग और सहभागिता के लिए प्रेरित करना।
- हाल का उदाहरण: नमामि गंगे परियोजना (Namami Gange Project) के अंतर्गत, गंगा नदी के किनारे बसे गांवों में पर्यावरणीय शिक्षा और स्वच्छता अभियानों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे स्थानीय समुदायों को नदी की सफाई और संरक्षण में शामिल किया जा रहा है।
निष्कर्ष
पर्यावरणीय शिक्षा के कार्यक्रम न केवल लोगों को पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूक करते हैं बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से इन मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। हाल के उदाहरण, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, ग्रीन स्कूल पहल, और प्लास्टिक मुक्त अभियान, यह दर्शाते हैं कि कैसे ये कार्यक्रम सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में योगदान कर रहे हैं। इन पहलों के माध्यम से, हम पर्यावरणीय शिक्षा को एक महत्वपूर्ण सामाजिक और शैक्षिक आवश्यकता के रूप में पहचान सकते हैं, जो न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी लाभकारी है।
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पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (Environmental Protection Act, EPA) भारत में 19 दिसंबर 1986 को लागू किया गया। यह अधिनियम पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है और यह भारत की पर्यावरणीय चुनौतियों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्य बिंदु: उद्देश्य और लक्ष्यRead more
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (Environmental Protection Act, EPA) भारत में 19 दिसंबर 1986 को लागू किया गया। यह अधिनियम पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है और यह भारत की पर्यावरणीय चुनौतियों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
मुख्य बिंदु:
निष्कर्ष
19 दिसंबर 1986 को लागू किया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत के पर्यावरणीय कानूनों की आधारशिला है। यह पर्यावरण की रक्षा और सुधार, प्रदूषण नियंत्रण, और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। हाल के उदाहरण, जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश और अद्यतन नियम, यह दर्शाते हैं कि EPA समकालीन पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान करने और पर्यावरणीय मानकों की अनुपालना सुनिश्चित करने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
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