प्रश्न का उत्तर अधिकतम 15 से 20 शब्दों में दीजिए। यह प्रश्न 03 अंक का है। [MPPSC 2023] भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया ?
वन्य जीवों के संरक्षण की चुनौतियाँ: आलोचनात्मक मूल्यांकन **1. विवादित भूमि उपयोग: वनों की कटाई और शहरीकरण: शहरी विस्तार और कृषि भूमि के लिए वन क्षेत्र की कटाई, जैसे कि उत्तरी भारत में गंगा-ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में वन कटाई, वन्य जीवों की निवास स्थली को संकुचित कर देती है। **2. अवैध शिकार औRead more
वन्य जीवों के संरक्षण की चुनौतियाँ: आलोचनात्मक मूल्यांकन
**1. विवादित भूमि उपयोग:
- वनों की कटाई और शहरीकरण: शहरी विस्तार और कृषि भूमि के लिए वन क्षेत्र की कटाई, जैसे कि उत्तरी भारत में गंगा-ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में वन कटाई, वन्य जीवों की निवास स्थली को संकुचित कर देती है।
**2. अवैध शिकार और व्यापार:
- संपत्तिकरण: राइनो और बाघों की खाल और अंगों के लिए अवैध शिकार, जैसे कि भारत और नेपाल के वन क्षेत्र में बाघों की हत्या, वन्य जीवों की प्रजातियों को खतरे में डालता है।
**3. पर्यावरणीय परिवर्तन:
- जलवायु परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी क्षेत्रों में तेंदुआ और सफेद बाघ के आवासीय क्षेत्र सिकुड़ते जा रहे हैं, जो उनके जीवन को खतरे में डालता है।
**4. मानव-वन्य जीव संघर्ष:
- संघर्ष की वृद्धि: हाथी और अन्य जंगली जानवर किसानों की फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं, जिससे मानव-वन्य जीव संघर्ष बढ़ रहा है और वन्य जीवों के संरक्षण की चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं।
निष्कर्ष: वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, भूमि उपयोग नीतियों में बदलाव, अवैध शिकार की रोकथाम, जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय, और मानव-वन्य जीव संघर्ष के समाधान आवश्यक हैं।
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पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (Environmental Protection Act, EPA) भारत में 19 दिसंबर 1986 को लागू किया गया। यह अधिनियम पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है और यह भारत की पर्यावरणीय चुनौतियों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्य बिंदु: उद्देश्य और लक्ष्यRead more
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (Environmental Protection Act, EPA) भारत में 19 दिसंबर 1986 को लागू किया गया। यह अधिनियम पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है और यह भारत की पर्यावरणीय चुनौतियों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
मुख्य बिंदु:
निष्कर्ष
19 दिसंबर 1986 को लागू किया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत के पर्यावरणीय कानूनों की आधारशिला है। यह पर्यावरण की रक्षा और सुधार, प्रदूषण नियंत्रण, और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। हाल के उदाहरण, जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश और अद्यतन नियम, यह दर्शाते हैं कि EPA समकालीन पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान करने और पर्यावरणीय मानकों की अनुपालना सुनिश्चित करने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
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